काठमाडौं — सन् २०१६ मा सामाजिक सञ्जालमा गोरखाकी तरकालीवाली (कुसुम श्रेष्ठ), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की लगायत व्यक्ति चर्चित बने ।
फ्रिडम फोरमले आज सार्वजनिक गरेको वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनका अनुसार गोरखाकी तरकालीवाली (कुसुम श्रेष्ठ), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, पत्रकार सुमन खरेलद्वारा कान्तिपुर टेलिभिजनमा कञ्चन शर्माको अन्तवार्ता (सुमन भाई) र प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहालद्वारा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरेका हावाबाट बिजुली निकाल्ने र घरघरमा ग्यास पाइपलाइन पुर्याउने विषय भाइरल बने ।
यस्तै २०१६ को सुरुमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी यथावत रहेकोले नाकाबन्दीले पनि सामाजिक सञ्जालमा राम्रै स्थान पायो ।
मिडियासम्बन्धी नीतिगत विश्लेषण गर्दै फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल भन्छन्, 'राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसभित्र रहेका अनेकौँ त्रुटिहरू नसच्याए नीति अपुरो हुनेछ ।'
इन्टरनेटमा आधारित मिडियाको ‘रजिस्ट्रेससन’, प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पत्रकार बन्न परीक्षा दिनुपर्ने तयारी, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रशारण सेवा –(पिएसबी) मा लैजाने तयारी नहुनु आमसञ्चार नीतिका कमजोरी रहेको उनले औँल्याए ।
समाचार लेखेकै कारण धनुषामा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा जिविसका कर्मचारीद्वारा पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु, सिंहदरबारभित्रै फोटो पत्रकारमाथि प्रहरीबाट दुर्व्यवहार हुनु र धादिङमा रातारात एफएम रेडियो कार्यालयमा आक्रमण हुनु दुःखद् प्रतिनिधि घटनाका रुपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपी सरकारद्वारा श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
इन्टरनेट प्रयोग कर्ता बढे
नेपालमा प्रत्येक वर्ष इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् ।
गत वर्षको अध्ययनमा ४४.१ प्रतिशत थिए भने २०१६ मा ५२.७ प्रतिशतले नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्न सफल भएका छन् । यसमध्ये ८० लाख नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् ।
सन् २०१६ मा नेपाली मिडियाः शान्तिपूर्ण तर दण्डहीनता कायमै
गएको एक वर्ष ( सन् २०१६) मा नेपाली मिडियाले शान्तिपूर्ण वातावरण पाए पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता कायमै रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा भने कमी आएको छ । सन् २०१५ मा ८३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । त्यसमध्ये एकजना पत्रकार मारिएका थिए । प्रतिवेदनका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा गरिएको मिडिया अनुगमनका क्रममा २५ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका छन् ।
सन् २०१६ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको एक वर्षको अवधिमा पत्रकारमाथि आक्रमण ११, धम्की पाँच, पक्राउ पाँच र सामान्य हातपात चारवटा घटना भएका छन् । उक्त अवधिमा ७५ जना सञ्चारकर्मी प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना प्रदेश नं ३ मा भएका छन् । उक्त प्रदेशमा १२ वटा घटना भएका छन् । घटनामध्ये अधिकांश सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र उनीहरूका भ्रातृसंस्थाबाट भएका छन् । यति धेरै घटना राजधानी नै रहेको प्रदेशमा हुनु दुःखदायी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश नं. १ मा एक, नं २ मा ६, नं ५ मा चारवटा र नं ७ मा २ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका छन् भने प्रदेश नं. ४ र नं ६ मा कुनै घटना भएका छैनन् । धेरैजसो प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना आन्दोलनका समाचार सम्पे्रषण गर्ने क्रममा भएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यापारिक चलखेल, आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार विशेषतः आक्रमणमा परेका छन् ।
रासस
प्रकाशित : पुस १६, २०७३ १९:०७
