काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत छिमेक सम्बन्धको विषयमा दैनिकजसो बोलिरहन्छन् । परराष्ट्र नीति, मन्त्रालय सुधार, छुट्टै परराष्ट्र ऐन बनाउनेजस्ता विषय पनि उनको प्राथमिकतामा छ । तर, लामो समयदेखि खाली रहेका दूतावासहरूमा राजदूत पठाउने विषयमा भने निर्णय हुन सकेको छैन ।
नेपालीको समस्या भोगिरेहका खाडीलगायत मुलुकमा नवप्रवेशी अधिकृतहरूले कार्यवाहक चलाइरहेका छन् ।
राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा दैनिक काममा समेत कठिनाइ आउने गरेको दूतावासका अधिकारीहरूले बताएका छन् । मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल रहेका बेला राजदूतको भूमिका अहम् हुने जानकारी रहँदारहँदै राजदूत नियुक्त नगर्नु आफंैमा आश्चर्यपूर्ण रहेको कार्यवाहक राजदूतहरूले बताएका छन् ।
राजदूत नहुँदा कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने परराष्ट्र अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । राजदूत नभएको अवस्थामा दैनिक कार्य गर्नेबाहेक राजदूतभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीबाट देशको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन ।
राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा नेपालीको समस्या समाधान गर्ने काममा निकै ठूलो असर परेको छ । सरकारले दातृ मुलुकदेखि अत्यधिक समस्यामा पर्ने नेपाली रहेका खाडी मुलुकमा समेत राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । यस्तो विषयमा सरकार किन गम्भीर भएन भन्दै ती मुलुकका अधिकारीहरूले अनौपचारिक जिज्ञासा राख्न थालेका छन् ।
केही मुलुकका राजदूतले आन्तरिक कूटनीतिक जमघटमा नेपाली उच्च अधिकारीसित आन्तरिक राजनीतिको ओझेलमा किन दुईपक्षीय सम्बन्धलाई पारिन्छ भन्दै कुरा उठाउने गरेका छन् । ‘राजदूत नियुक्ति सामान्य प्रक्रियामा हुने विषय भए पनि जटिलतामा किन लगिएको भन्दै प्रतिप्रश्नसमेत गर्ने गरेका छन्,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।
यसअघिका सरकारले नेपालमा रहेका कूटनीतिक समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेर भए पनि सम्बन्धलाई ‘इन्गेज’ गराइरहेको भए पनि अहिले त्यस्तो कुनै काम भएको छैन । युरोपेली राजदूत, खाडीका राजदूत तथा सार्क मुलुकका राजदूतहरूको अनौपचारिक जमघटमा नेपालले राजदूत नियुक्ति नगरेको विषय उठ्ने गरेको छ ।
‘राजदूत जस्तो सामान्य पदमा नियुक्ति गर्न नसकेको देखिनु गम्भीर हो,’ एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दलहरू सधैं हाँसीखुसी देखिन्छन् तर मुलुकको हितका विषयमा कुरा गर्ने समयमा भने किन मिल्दैनन् ?’ सुन्दा सामान्य लाग्ने, तर हरेक कूटनीतिक जमघटमा यस्तो छलफल हुनुले मुलुकको अस्वाभाविकता झल्कन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कतिपयले प्रधानमन्त्रीसँग, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री महत, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानमन्त्रीका अन्य निकटस्थहरूसँग समेत जिज्ञासा राख्दै आफ्नो मुलुकमा राजदूत नियुक्ति नगरेकोमा दु:खसमेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
उनीहरूले सम्बन्ध ‘रेसिप्रोकल हुन्छ’ भन्दै ख्याल गर्नसमेत सुझाएका छन् । ‘लामो समय राजदूत खाली राख्दा उनीहरूले पनि यहाँको मिसन घटुवा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ,’ परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘अनि हाम्रो कूटनीति राम्रो भएन भनेर हुन्छ ?’
कूटनीतिक उपस्थितिको अर्थ नबुझ्ने र बिग्रेपछि हतारो गर्ने अवस्थामा कतिपय दुईपक्षीय सम्बन्ध चलेको छ । दूतावास नै नखोलेको भए हुने तर खोलेपछि त्यसलाई राजदूतविहीन बनाउन नहुने परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन् । धेरै मुलकुका दूतावास राख्नुभन्दा थोरै दूतावास तर चुस्त र सुविधा सम्पन्न राख्न राम्रो हुने सुझावसमेत आउन थालेका छन् ।
‘कर्मचारीले नियमित काम गरे पनि सिंगो मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्न राजदूत नै चाहिन्छ,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘राजदूतले मात्र गर्न सक्ने निर्णयहरू धेरै हुन्छन्, नियुक्तिको विषयमा छलफल भइरहेको छ । अब होला ।’ राजदूत नहुँदा उच्चस्तरीय भ्रमणसँगै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न समस्या पर्ने गर्छ । सबै काम मन्त्रालयको निर्णयमा भर पर्नुपर्छ ।
राजदूत नियुक्तिको तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री महतले दिँदै आएका छन् । ‘मुुलुकको पछिल्लो अवस्थाको कारण केही पर सरेको हो । दूतावासहरू लामो समय खाली राख्ने मनसाय सरकारको छैन,’ उनले भने । तर, सरकार बनेको ५ महिना कटिसक्दासमेत नियुक्त गर्न नसकेको अवस्थामा उनको धारणा पत्याउन सक्ने स्थान छैन ।
सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले लामो समय राजदूत नियुक्ति गर्न नसके पनि करिअरबाट छ र भागन्डाको दुई गरी आठ राजदूत नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि बनेको केपी ओली नेतृत्व सरकारले सबै स्थानमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तर, नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढदै सरकार परिवर्तनले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस विवादमा पर्यो ।
वर्तमान सरकारले करिअरका आठ जनाको नियुक्ति गर्यो । त्यसपछि चीन र भारतमा नयाँ सिफारिस गर्दै नियुक्ति गर्यो । अन्य खासगरी खाडी मुलुकमा भने त्यस्तो कुनै हतारो सरकारले गरेन ।
राजदूत नभएको त्यही खाडी मुलुकमा अवस्था बुझन भन्दै परराष्ट्रमन्त्री महत भने त्यसतर्फ जान लागेका छन् । उनी दुई सातापछि त्यहाँ जाने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई दलीय भागबन्डाको नाममा लम्ब्याएर समस्या जटिल बनाउँदै लगेको अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल १३ स्थानमा राजदूत नियुक्ति आवश्यक छ । नेपालीको उल्लेख्य संख्या रहेको कतार चार वर्षदेखि राजदूतविहीन छ ।
तीन वर्षदेखि श्रीलंका, दुई वर्ष साउदी अरेबिया र गत वर्षदेखि बंगलादेश, जापान, यूएई, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, म्यानमार, इजरायल र डेनमार्क खाली छन् । दुई वर्षअघि राजदूत स्तर बनाइएको नयाँ दूतावास ओमान र बहराइन पनि राजदूतविहीन छन् ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७३ २१:००
