भ्रमणका लागि भ्रमण

‘नाकाबन्दी नखुली र द्विदेशीय स्थिति सहज नभैकन भारत जान्न’ भन्ने अडान लिएर बसेका प्रधानमन्त्री ओली चिरपरिचित वीरगन्ज–रक्सौल नाकाबाट ५/७ वटा ट्रक वारपार हुनासाथै निकै आशावादी बनेको संकेत बाहिर आइसकेको छ । यतिखेर दिल्ली भ्रमणको तिथि निर्धारण गर्न र औपचारिकता पुरा गर्न द्विदेशीय कूटनीतिक संयन्त्रभन्दा ओलीको ‘हतारो’ लोभलाग्दो देखिएको छ । अहिलेसम्मको तालिकामा प्रजातन्त्र दिवसको फागुन ७ (फेब्रुवरी १९) शुभसाइत पनि दिल्ली दौडाहाको बीचमा परेकाले प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति नाकाबन्दीको अडानपछि यो भ्रमण साइतसमेत अर्को अप्ठ्यारोमा पार्ने मुद्दा बन्ने देखिन्छ । 
प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् र उनको निर्दिष्ट सहयोगी घेराले ‘भारत नभए चीन’ भन्दै चाकाचुली रणनीतिमा बुनिरहेको सम्बन्धको आयामले पनि दिल्लीमा अनौठो प्रतिक्रिया उब्जाइरहेको छ । दक्षिणका नाका थुनिएपछि मात्रै उत्तरका नाका खोल्न हतारिँदै दौडिएको हालसालैका दृश्यहरू अझै पनि ‘प्राक्टिकल’ देखिनसकेका छैनन् । इन्धन आपूर्ति लगायत व्यापार सम्झौताको उपाय खोज्न काठमाडौंबाट बेइजिङ पठाइएका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको ‘हातलागी’ पनि थाहा पाइसकेको दिल्लीले यसको ‘प्रतिक्रिया’ पनि चर्को संकेतसहित दिइसकेको छ । पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने थापाको विगतको दिल्ली भ्रमण पनि कूटनीतिक समझदारी र सहमति पहिल्याउने मामलामा असफल सावित भैसकेको छ । 
त्यसो त थापाका लगातारका दिल्ली भ्रमणका ‘प्रतिबद्धता र उपलब्धि’बीच कुनै तारतम्य नदेखेपछि यसपटक भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजका तर्फबाट नेपालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिइएको छ । कूटनीतिक संकेत बुझ्ने हो भने पदीय समकक्षता र प्रोटोकलका हिसाबमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणको पूर्वतयारीमा परराष्ट्र मन्त्री थापा दिल्ली आउनुपर्ने हो, तर त्यसो भैरहेको छैन । यसको स्पष्ट अर्थ, हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रलाई जानाजानी पन्छाइएको र अस्वीकार गरिएको संकेतसमेत हो । यस पटक एमाले पार्टीकै नेता एवं ओलीका विश्वास पात्रका आधारमा पौडेल दिल्लीमा सूत्रधार बनेर आउन लागेका हुन्, यसमा कूटनीतिकभन्दा राजनीतिक संयन्त्रले काम गरेको देखिन्छ । 
चार महिनादेखि जारी मधेस आन्दोलन र मामलालाई सम्बोधन गर्न संविधानका दुई धारा संशोधन गरिएको परिणाम पनि अझै भनेजस्तो सुखद देखिनसकेको छैन । सीमांकन सहितको मुख्य एजेन्डामा सम्बोधन नभएको भन्दै ‘सन्तुष्ट हुन नसकिने’ प्रतिक्रिया दिएको मधेसी मोर्चा अबको संघर्षबारे आफैंभित्र अन्तरद्वन्द्व बेहोरिरहेको अवस्थामा छ । यसको नतिजा हो— मोर्चाका कुनै नेता विहार र उत्तर प्रदेशतिर मधेस आन्दोलनको समर्थन जुटाउन कुदिरहेका छन् भने कोही काठमाडौंमै वार्ताका सर्त र माहोल रोजिरहेका छन् । यसबेला परराष्ट्र मन्त्री भैसकेका मधेसी मोर्चाका जिम्मेवार नेताहरू विहारमा राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालुप्रसाद यादवका सामु नतमस्तक भएर संवाद गरिरहेको तस्वीरले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । यो मण्डलीमा परराष्ट्र मन्त्री भैसकेका जिम्मेवार नेता उपेन्द्र यादवसमेत मन्द मुस्कानसहित नेता लालुको प्रवचन सुनिरहेका देखिन्छन् । यो तस्वीरलाई ट्याग गर्दै ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘यो तस्वीर देख्दा कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली खुसी हुनसक्दैन ।’
परराष्ट्र मन्त्री थापाले यति सम्बोधन गरिसकेपछि भन्नैपर्ने हुन्छ— यो तस्वीरले अबको मधेसी मोर्चाको रणनीति, मधेस आन्दोलन अथवा प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणसम्मको ‘कनेक्सन’लाई तान्ने निश्चित छ । ‘रेसिप्रोकल’ बनेर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सन् २०१० को अप्रिल पहिलो साता त्यसबेला पनि विहारमा मुख्यमन्त्री रहेका नितिश कुमारले काठमाडौं भ्रमण गर्न चाहेको सन्दर्भ सम्झनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाको निम्तोमा नेता गिरिजाप्रसादको अन्तिम संस्कार समारोहमा अतिथि बनेर जानलागेका मुख्यमन्त्री नितिशले स्वभावत: केन्द्र सरकार (दिल्ली) को अनुमति लिनैपर्ने हुन्थ्यो । तर तत्कालीन मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं जाने अनुमति नदिएपछि मुख्यमन्त्री नितिश थन्किएर बसेका थिए ।
अब विहार परिदृश्यमा जोडिँदै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री यादवसहितका वरिष्ठ नेताहरू मुलुकको आन्तरिक/राजनीतिक मामलामा बहस गर्न हाकाहाकी अन्यत्र पुगेको स्थितिमा ओली सरकारले ‘सामान्य चासो’ राख्ने कि नराख्ने ? परराष्ट्र मन्त्री थापाले ट्विट गर्दै स्वाभिमानको तर्क पेस गरेर ‘आफू भने सही छु’ भन्ने देखाइरहने कि साँच्चै कूटनीतिक परिपाटी र नियमसम्मत पद्धतिको कुरा गर्ने ? अचम्म के छ भने न प्रधानमन्त्री ओली अथवा न परराष्ट मन्त्री थापाले मधेसी मोर्चा नेताहरूको अनौठो हर्कतबारे कहीं कतै सरोकार नराख्ने निश्चित छ । किनभने यसो भएमा आसन्न भनिएको दिल्ली भ्रमण फेरि रोकिन सक्ने स्थिति आइपर्न सक्छ । 
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणलाई लिएर साउथ–ब्लकमा र नेपाल मामलामा सरोकार राख्ने कूटनीतिक वृत्तमा एउटै जिज्ञासा छ, ‘ओली राजनीतिक भ्रमण चाहन्छन् अथवा द्विदेशीय सम्बन्धको सहजीकरण भ्रमण ?’
अडानकै कुरा गरिरहने हो भने कुनै प्रश्नको जवाफ आउनै नसक्ने घडीमा प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमण हुनलागेको छ । किनभने न ओली अडानझैं नाकाबन्दी खुलेको स्थितिमा भ्रमण हुनलागेको छ, न यसअघि सम्बोधन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइएका मधेसी मुद्दाहरू सम्बोधन भैसकेकै अवस्था छ । न नेपाललाई भारतले सहयोग गर्नसक्ने ठूला (राष्ट्रिय प्राथमिकता) परियोजनाको छनोट हुनैसकेको छ, न गतवर्ष भारतले दिएको १ करोड डलर सहुलियत ऋण उपयोगको खाका बन्नसकेको छ । 
नेपाल–भारत सम्बन्धमा पुनव्र्याख्या र परिमार्जन खोज्न गठित विज्ञ समूहको उपयुक्त छनोट ओली सरकारको एउटा आसलाग्दो प्रयत्न थियो । तर भारतसँगको अहिलेका एजेन्डा, द्विपक्षीय सरोकार र हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मामलामा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले अझैसम्म यो विज्ञ समूहलाई समय दिन भ्याएका छैनन् । यो विज्ञ समूहको औपचारिक बैठकसमेत बस्नसकेको छैन भने प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरू ‘ओली भारत नगए चीन जाने’ भन्दै मुसो–बिरालो बोलीमै रमाइरहेका छन् । 
यसकारण पनि ओलीले आन्तरिक राजनीतिक मामला घरभित्रै सुल्टाएर दिल्ली दौडाहामा निस्कनु अर्थपूर्ण हुनेछ । अन्यथा दिल्ली भ्रमण विशुद्ध ‘राजनीतिक’मात्रै बन्नेछ । त्यसपछि पनि नाकाबन्दी कि यताबाट, कि उतैबाट लागिरहने स्थिति कायमै रहनेछ । यो भमणका लागि हुने भ्रमणको कुनै तुक रहने छैन ।