काठमाडौं — भर्खरै बैंक अफ जापान, जापानको केन्द्रीय बैंकले ऋणात्मक व्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त नीति आउँदो फेब्रुअरी १६ देखि लागु हुँदैछ ।

हुन त यसभन्दा अघि युरोपियन केन्द्रीय बैंक (ईसीबी), डेनमार्क, स्वीडेन र स्वीट्जरल्यान्डले पनि यस प्रकारको मौद्रिक नीति लागु गरिसकेका छन् । २०१४ जुनमा नै युरोपियन केन्द्रीय बैंकले ऋणात्मक व्याजदर नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

ऋणात्मक व्याजदर नीतिको अर्थ हुन्छ– वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा बचत गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई व्याज दिनुपर्छ । राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातभन्दा बढी राखेमा वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकलाई व्याज तिर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा बचत नगरी कर्जा प्रवाह बढाउन दबाब दिन यस्तो प्रकारको नीति अवलम्बन गरिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी मागको अभाव र विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्यमा आएको कमीका कारण मूल्यवृद्धि नकारात्मक नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरूले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायको रूपमा ऋणात्मक व्याजदरको नीति अवलम्बन गर्न सुरु गरेका छन् ।

अहिले विश्वमा मागमा शिथिलता तर उच्च आपूर्तिका कारण कच्चा तेलको मूल्य घट्दै गएको छ । २००८ जून महिनातिर १४५ अमेरिकी डलर प्रति—व्यारेलसम्म पुगेको तेलको मूल्य अहिले घटेर ३० अमेरिकी डलर प्रति—व्यारेलको आसपासमा रहेको छ ।

मूल्य बढ्दा यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भई हाल उत्पादनमा आइरहेकोले आपूर्ति उच्च छ भने चीन लगायतका उदीयमान देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा शिथिलता आएकोले माग बढ्नसकेको छैन । यसले गर्दा मुद्रास्फीति नकारात्मक हुने स्थितिले गर्दा विकसित देशका केन्द्रीय बैंकले नरम मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

यस्तो नरम मौद्रिक नीतिले ती देश लगायत अन्य देशमा समेत आर्थिक गतिविधि बढ्ने र श्रमको माग बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसले नेपालजस्तो श्रम निर्यात गर्ने देशलाई श्रमको माग बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह बढ्ने देखिन्छ ।

नेपालमा हालका वर्षहरूमा उच्च विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा निक्षेप संकलन बढिरहेको छ । फलस्वरूप व्याजदर ओरालो लागिरहेको छ । यसरी कम व्याजदरमा लगानी योग्य साधनको उपलब्धता र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहँदा नेपालजस्तो देशका लागि विकास निर्माणका कार्य दु्रततर गतिमा अगाडि बढाउने सुनौलो अवसरको रूपमा रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग २०७२ मंसिर सम्ममा झन्डै आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ, जसलाई आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पँुजीगत वस्तुहरू आयातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर सदैव राजनीतिक कचिंगलमा रहिरहने प्रवृत्तिले गर्दा विकास निर्माणका कामले गति लिनसकेको छैन ।

अहिले त झन् नेपालले अनावश्यक रूपमा नाकाबन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर मात्र न्युन हुने होइन, आर्थिक–सामाजिक अस्तव्यस्तता पनि सिर्जना भएको छ ।

अन्य देशमा मूल्य घट्ने प्रवृत्ति रहे पनि नेपालमा आपूर्तिको व्यवधानले गर्दा दुई अंकमा मूल्यवृद्धि पुगेको छ । २०७२ कात्तिक र मंसिरको औसत मूल्य वृद्धिदर १०.४ प्रतिशत र ११.६ प्रतिशत रहेको छ ।

तेलको मूल्य सधैं घट्दैन । केही समयसम्म न्युनतम दरमा पुगेपछि यसको मूल्य बढ्न थाल्नेछ । अहिले मूल्यमा ठूलो ह्रास आएकोले साना तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू घाटामा गइरहेका छन् । मूल्य झर्ने क्रम निरन्तर रहेमा उनीहरू टाट पल्टने निश्चित छ । ठूला कम्पनीहरूले पनि घट्दो मूल्यको कारण तेल उत्पादनमा लगानी घटाउँदै गएका छन् ।

यसले गर्दा केही समयपश्चात आपूर्ति घट्ने निश्चित छ । फलस्वरूप तेलको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपालले अहिले उपलब्ध सुनौला अवसर गुमाइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका बेला भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च र औद्योगिक उत्पादन खर्च कम हुन्छ ।

यही बेलामा तीव्र रूपमा जलविद्युत आयोजनाहरू र सडक निर्माणका काम हुनसक्ने हो भने ऊर्जा संकट हट्ने, अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्ने र देशको परनिर्भरता कम हुने थियो ।

अर्कोतर्फ जापान, युरोप लगायतका देशहरूले ऋणात्मक व्याजदर नीतिले गर्दा लगानीको लागि स्रोत र साधन उपलब्ध हुने देखिन्छ । विकासको चरम सीमामा पुगेका त्यस्ता देशहरूमा
थप गर्नुपर्ने विकासका काम कम भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो साधन नेपालजस्तो विकासशील देशहरूमा प्रवाह हुनसक्छ ।

नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण हुने हो भने लगानी योग्य ठाउँ नपाएर निष्क्रिय रहेको विकसित देशको पुँजी वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन सक्थ्यो । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पुँजीसँगै प्रविधि भित्र्याउँदै बजार विस्तारमा पनि सहयोग पुर्‍याउँथ्यो ।

तर दुर्भाग्य– लामो प्रतीक्षापछि नेपालले गणतान्त्रिक र संघात्मक संविधान पाए पनि संघीयतासँग सम्बन्धित सीमांकनको मुद्दामा देश अल्झिएको छ । २०४७ सालपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा समेत नभएको नाकाबन्दीको अवस्था नेपालले अहिले भोगिरहेको छ ।

सीमामा नाकाबन्दी सुरु भएको पाँच महिना पुगिसक्यो, अझै टुंगो लाग्ने देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेपालीहरू सदैव गरिब देशको नागरिक भएर बाँच्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । नेपालीले विकास भोग्न नपाउने हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।

१५ घन्टाको लोडसेडिङ, पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासको अभावमा नेपालीहरू बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । के नेपालीले सम्पन्न जीवन जिउन पाउनु हुँदैन ? के आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको अभावै झेलेर नेपालीहरूले दिन बिताउनुपर्छ ?

गत बैसाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा देश परेको अवस्थामा नाकाबन्दीले थप मार सिर्जना गरेको छ । युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका कामसमेत यसल गर्दा प्रभावित भएका छन् । भूकम्प पीडितहरू खुला आकाशमुनि दयनीय एवं कठिन जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि संघीय सीमांकनको मुद्दामा देश जलिरहेको छ ।

साम्प्रदायिक भावना फैलाउने कोसिस भइरहेको छ । बालबालिकाहरू शिक्षाबाट बञ्चित छन् । आवश्यक औषधीमूलो नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । आगामी दिनमा राजनीति गर्नु नै छैन भनेझैं गरेर केही दलहरूले संघीय सीमांकनमा अडान लिएको पाइन्छ । यसले गर्दा कतै नेपालमा संघीयताको औचित्य नै छैन कि भन्ने प्रश्नचिन्ह उठाएको छ ।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै जाने हो भने अहिले उठेका कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरूको औचित्य आफैं सकिँदै जाने देखिन्छ अर्थात राजनीतिक मुद्दाहरूको किनारा लाग्न सक्छ ।

तर राजनीतिक समस्या हल गर्ने र आर्थिक विकासका काममा लाग्ने सुनिश्चित वातावरण कहिल्यै बन्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा काम गरेर हातमुख जोर्ने ठूलो तप्काका नेपालीहरू सदैव त्यही अवस्थामा बाँचिरहनुपर्ने स्थिति छ, जुन नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्य हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि अहिले बाह्य अवस्था अनुकूल रहेका छन् । तर आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले गर्दा नेपालले अमानवीय नाकाबन्दी समेत व्यहोर्नुपरेको छ । यसले कछुवाको गतिमा भइरहेको विकास निर्माणलाई पनि ठप्प पारेको छ । दैनिक जीवनचर्या सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ ।

यो सबै प्रतिकूल अवस्थालाई चिरेर हामी अगाडि बढ्नैपर्छ, यदि आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने हो भने । किनभने अहिलेजस्तो अनुकूल बाह्य वातावरण सदैव प्राप्त हुँदैन ।