केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयविपरीत नगएको एकीकृत समाजवादीका सोडारीको दाबी

उनले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई जना सांसदले बेग्लाबेग्लै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दैगर्दा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्तिकै सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीको दाबीमा समर्थन गरेर हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिकै दुई सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले आइतबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष बेग्लाबेग्लै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । लक्ष्मण किशोरले रेशम चौधरी समूहबाट दाबी पेस गरेका हुन् । कैलाशले अध्यक्ष रञ्जिता समूहबाट दाबी गरेका हुन् । दुबै जनाले बेग्लाबेग्लै समर्थक दल जुटाएका छन् । समर्थन गर्ने पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुको हस्ताक्षरसहित उनीहरुले दाबी पेस गरेका हुन् । नागरिकका सांसद भने विभाजित भए ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन २७ सांसदको आवश्यक पर्छ । लक्ष्मण किशोरको समर्थनमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा रहेका छन् । कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ जना सांसद छन् । दुई समूहमा विभाजित भएकाले नागरिक उन्मुक्तिका कूल ७ जना सांसदमध्ये ५ जनाको समर्थनसहित २८ जना लक्ष्मण किशोरको पक्षमा उभिएका छन् ।

अर्का दाबीकर्ता नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीलाई एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १० र १ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट उनी आफूसहित २ जना सांसद उभिँदा कुल २३ जनाको समर्थन उनलाई देखिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको कदम सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनइतरका दलहरुको सरकार बनाउने अग्रसर देखिएको छ । लक्ष्मण किशोरले मान्यता पाएको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिभित्रको एउटा समूह सामेल भएको सरकार गठन हुनेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुरुदेखि नै दुई समूहमा विभाजित भएकाले पछिल्लो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समूह नवगठित केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै सरकार गठनको पक्षमा छ भने संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर समूहले कांग्रेस सहितको गठबन्धनको प्रयास गरेको छ । यसअघि रञ्जिता पक्षधर दुई सांसदले सहयोग नगर्ने निश्चित देखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

यता नवगठित केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअन्तर्गत रहेका दलहरुको विश्वास भने बेग्लै छ । कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार गठनको प्रयास गरे पनि एकीकृत समाजवादीले सनाखत नगर्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरु विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘जहाँसम्म एकीकृत समाजवादीले सनाखत गर्दैन होला भन्ने विश्वास छ,’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले भने, ‘केन्द्रमा नेताहरुले पनि ठीक समयमा ठीक निर्णय नगर्दाको परिणाम पनि हो । नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसदहरु एकै ठाउँमा आएको अवस्थामा उसलाई नै मुख्यमन्त्री दिने र एकमत हुन नसकेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिने यसअघिको आश्वासन कार्यान्वयन हुनु पर्थ्यो ।’

यता एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले पनि मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनले भनेकै दलबाहेकलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगरेको दाबी गरे । संविधानको धारा १६८ (३) को प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेपछि उनले चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए । शाहको राजीनामा पछि चैत २३ गते १० दिनको म्याद दिएर प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) मा फर्काएर दुई वा दुई भन्दा बढी दलबाट बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले आफूले अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले अध्ययन गरेर निर्णय लिने भन्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुंगानाले भने, ‘दाबी पेसकर्ता पक्षधर सांसदहरुलाई सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गराउनेसम्मको प्रारम्भिक सोचाईमा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ ।’

आइतबार बिहान शीर्ष नेताहरुबीच बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने निर्णय सुनाइएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर प्रदेश संसदीय दलले कांग्रेस सहितको सरकार गठनको अभ्यास गरेपछि निर्णय फिर्ता लिन सोडारीलाई एकीकृत समाजवादी नेताहरुले निर्देशन दिएको एक शीर्ष नेताले बताए ।