मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड गर्न सकेनन्

कहाँ, कुन आयोजनामा कति–कति रकम विनियोजन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रातो किताब विस्तृतमा प्रकाशन गर्न सकेको छैन ।
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कार्यक्रम खर्चका लागि ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा उल्लिखित शीर्षकगत बजेटलाई मन्त्रालयले अझैं टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

कहाँ, कुन आयोजनामा कति–कति रकम विनियोजन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रातो किताब विस्तृतमा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । ढिलाइले गर्दा उल्टै बजेट कार्यान्वयन धकेलिन पुगेको छ ।


भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, कर्णालीका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि योजना बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना/कार्यक्रमको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर ढकालले योजनागत पुस्तिका प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘योजना बाँडफाँडका लागि स्थान छनोट गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘स्वीकृत कार्यक्रमको अख्तियारी आइसकेको छ, बाँकी कार्यक्रम पनि छिटै टुंग्याउँछौं ।’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रमको विस्तृत विवरण समयमै पठाउनेबारे असार तेस्रो साता सचिवहरूसँग परामर्श गरेको थियो । सचिवहरूले असार मसान्तभित्र कार्यक्रम विवरण पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम अधिकारीले बजेट ‘ब्रेक डाउन’ गर्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको स्विकार्दै भने, ‘बजेट समष्टिमा आउने हो, कार्यक्रम तयार पार्न केही समय त लाग्ने नै भयो ।’


आ–आफ्नो ठाउँमा योजना पार्न सांसदहरू, नेता, कार्यकर्ताहरूको दबाबका कारण मन्त्रालयलाई योजना विभाजन गर्न सकस परेको छ । विभिन्न स्रोतबाट मन्त्रीलाई आउने दबाबका कारण योजना केरमेटमै समय बितेको योजना महाशाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।


‘मन्त्रीज्यूको सचिवालयले आज एउटा दिन्छ, भोलि पुन: त्यहाँ कटाएर फलानो ठाउँ राख भन्ने मात्रै सन्देश आउँछ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘एक हप्तामा सकिने काम यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा दुई महिना बित्न लाग्यो ।’


सरकारले असार १ गते ल्याएको २८ अर्ब २८ करोडको बजेट साउन पहिलो साताबाटै कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम दिन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छैन् । मन्त्रालयहरूले योजनागत रूपमा बजेट विभाजन गर्न व्यस्त रहेको जनाएका छन् ।


बजेट निर्माणसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम विवरण पनि तयार पार्नुपर्ने हो । विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू समयमै तयार नपार्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रातो किताब प्रकाशनमै समस्या परेको थियो । रातो किताब विस्तृतमा नल्याएको भन्दै बजेट पारित गर्नुपूर्व प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । प्रत्येक कार्यक्रम खुलाउन नसक्दा सरकारले समष्टिगत रूपमा रातो किताब ल्याएको थियो ।


‘बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै रातो किताब प्रकाशन गरिसक्नुपथ्र्यो’ आर्थिक मामिला स्रोतले भन्यो, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना/कार्यक्रम किटान गर्नै सकेनन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा देखिएको छ ।’ बजेट आइसकेपछिको सरकारले करिब दुई महिना व्यर्थमै खर्च गरेको छ ।


‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका योजना कहाँ–कहाँ परे भन्नेमै टुंगो नहुँदा विकासमा असर त परिहाल्छ’ ती कर्मचारीले भने । प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले साउन मसान्तभित्र कार्यक्रम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले योजना छनौट प्रक्रियामा त्रुटि हुँदा मन्त्रालयलाई कार्यक्रमको पूर्ण विवरण दिन समस्या भएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुस्त श्रवण स्कुल सधैं सुस्त

‘भवन जीर्ण छ, जस्तापाता खिइएर कक्षाकोठामै पानी झर्छ’
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर–८, खजुरास्थित सिद्ध सुस्त श्रवण स्कुलमा १६ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सुस्त श्रवण (कान नसुन्ने) भएका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ३० वर्षअघि स्थापित विद्यालयको अवस्था अझै उस्तै छ । केन्द्र सरकार टाढा छ, स्कुल नजिकैको स्थानीय र प्रदेश सरकारको नजरमा यो विद्यालय पर्न सकेको छैन ।

प्रधानाध्यापक रिदेश केसीले भौतिक पूर्वाधार कमीले पठनपाठनमा समस्या देखिएको बताए । ‘भवन जीर्ण छ, जस्तापाता खिइएर कक्षाकोठामै पानी झर्छ,’ स्कुलको दुरावस्था जनाउँदै भने, ‘कक्षाकोठा नै पर्याप्त छैनन्, नेपाल सरकारले अन्य सामुदायिक विद्यालयसरह पनि हेरेको छैन ।’

सुस्त श्रवण भएका तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रका बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले २०४५ सालमा विद्यालय स्थापना भएको हो । ९ कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयमा १ सय २ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भवन अभावले एउटै कोठामा दुई/दुई कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । १, २ र ८, ९ कक्षालाई संयुक्त पढाउने गरिएको छ । प्रधानाध्यापक केसीले तारबार नहुँदा बालबालिका हराउने समस्या बढेको बताए । बलियो तारबार नहुँदा बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर जाने समस्या रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिको कमीले माथिल्लो कक्षा पढ्नबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित छन् । ‘९ कक्षासम्म चलाइरहेका छौं, अब यहाँदेखि माथिल्लो तहमा पढाउन जनशक्ति छैन,’ शिक्षिका टीका ढकालले भनिन्, ‘सुस्त श्रवण भएकाहरू १० कक्षा पढ्न प्रदेशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

माथिल्लो कक्षा पढ्न वागलुङ, भैरहवा, पोखरा र काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । प्रधानाध्यापक केसीले प्रदेश सरकारले सिद्ध सुस्त श्रवण स्कुललाई प्रदेशकै नमुना विद्यालय निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सुस्त श्रवण भएका वीरेन्द्रनगरका कमल थापाले आफ्नै क्षेत्रमा प्लस टु/क्याम्पस नहुँदा पोखरा, भैरहवा, काठमाडौं जानुपरेको बताए । ‘आधारभूत तहसम्म पढ्नलाई समस्या नभए पनि उच्च शिक्षा पाउन मुस्किल छ,’ उनले गुनासो पोखे, ‘माथिल्लो कक्षा पढ्न अन्य स्कुलमा जानुपर्ने बाध्यता छ, कतिपय साथीहरूले घरमै पढेर परीक्षा दिनुपरेको छ ।’

सुस्त श्रवण बालबालिकाहरूको उच्च शिक्षाका लागि यस क्षेत्रमा पर्याप्त स्कुल/क्याम्पसहरू छैनन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था नहुँदा यस्तो समस्या भएका बालबालिकाले सहज रूपमा अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो छ । ‘राज्यले आधारभूत तहको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य भनेको छ । संविधानमै स्पष्ट रूपमा लेखिएको पनि छ । तर, व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्,’ प्रधानाध्यापक केसीले भने ।

विद्यालयमा आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति छैनन् । दुई निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोमन बुढाले अभिभावकबाट पैसा उठाएर निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरिएको बताए । ‘राज्यले कान नसुन्ने बाल विद्यालयलाई विशेष विद्यालय भनेको छ, सोहीअनुसारको सेवा–सुविधा छैन,’ उनले भने ।

विद्यालयमा ८ कोठे भवन छ । दुई कोठामा कार्यालय र बाँकी ६ कोठामा ९ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई समायोजन गरेर पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पाठ्यक्रम पनि छैनसुस्त श्रवण भएका बालबालिकाहरूलाई सांकेतिक भाषामा पढाउनुपर्ने हुन्छ । हाल उपलब्ध पाठ्यक्रममा सांकेतिक भाषा छैन । सामुदायिक विद्यालयसरहकै पाठ्यक्रम हुँदा बालबालिकालाई सिकाउन कठिनाइ भइरहेको छ । प्रधानाध्यापक केसीले अन्य सामुदायिक विद्यालयको पाठ्क्रमकै आधारमा सिकाउनुपर्ने बाध्यताका रहेको बताए । ‘विद्यार्थीलाई सांकेतिक भाषाबाट पढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाल उपलब्ध पाठ्यक्रममा कतिपय शब्दहरूको सांकेतिक शब्द छैनन् ।’

उदाहरणका लागि विज्ञानका अणु–परमाणुका सांकेतिक भाषामा शब्दहरू नै भेटिँदैन् । पाठ्यक्रम नहुँदा सहज रूपमा शिक्षा हासिल गर्न समस्या हुने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । जिल्लामा सुस्त श्रवण भएका बालबालिकाहरूको यकिन तथ्यांक भने छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×