प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय भएन

कान्तिपुर संवाददाता

कर्णाली व्युरो — कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास कार्यका लागि १० जिल्लामा करिब २० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना र जनशक्ति प्रमुख चुनौती भनिंदै आएको छ । तर, तुलनात्मक रूपमा संरचना र जनशक्ति भएका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेतिर भने खासै चासो दिएको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा विकास कार्य प्रभावित भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत मन्त्रीहरू । तस्बिर : कलेन्द्र सेजुवाल/कान्तिपुर
ZenTravel


Meroghar

गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुसीकोट नगरपालिका–४ को नागरिक दुग्ध सहकारीलाई चिलिङ भ्याट स्थापना गर्न एक करोड रुपैयाँ अनुदान दियो । अनुदान लिन सहकारीका पदाधिकारी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै पुगे । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट ६ वटा शीर्षकमा १६ योजना छनोट भए । ती योजनामा झन्डै ४ करोड बजेट छ । तर, योजना सम्झौता गर्न मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालयका कर्मचारी जिल्लामै आउनुपर्‍यो । माघ १० गते मुसीकोटस्थित एक होटलमा विद्यालय र निर्देशनालयबीच सम्झौता भयो ।
‘यस्ता योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयन हामी (स्थानीय तह) सँग गरेको भए यति झन्झट नै हुन्थेन,’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीमगर भन्छन्, ‘तर समन्वय अभावमा झन्झटमात्र होइन, विकासका लागि आएको बजेटसमेत सही रूपमा सदुपयोग भएको पाइँदैन ।’
रुकुम पश्चिममा चालु आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल र पशु विज्ञ केन्द्रमा बजेट तथा कार्यक्रम पठाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत करिब ४ करोड लागतका योजना पठाएको छ । तर, यी दुवै मन्त्रालयले त्यससँग सम्बन्धित कुनै जानकारी स्थानीय तहमा पठाएका छैनन् । जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयले एउटा सूचना स्थानीय तहको कार्यालयमा टाँस्नुबाहेक अर्को कुनै खबर पुुगेको छैन । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न काम गर्दैछ भन्ने सुनेको छु,’ अध्यक्ष घर्तीमगरले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयको कुनै आधिकारिक चिठी गाउँपालिकामा आएको छैन ।’ प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रम परेको भन्दै त्यसको सम्झौताका लागि भनेर सिफारिस लिनेहरू गाउँपालिमा आउनेबाहेक अरू विवरण थाहा नभएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा तय गरेका कार्यक्रम तथा विनियोजन गरेको बजेटबारे पनि स्थानीय तह अनविज्ञ छन् । मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम कसको अनुरोध र सिफारिसमा छनोट भएका हुन् भन्ने पनि उनीहरूले चाल पाउन सकेका छैनन् । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन र विनियोजित बजेट कसरी खर्च गर्ने, अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा कसले लिने भन्नेसमेत स्पष्ट छैन । यही कारण प्रदेशबाट बजेट र कार्यक्रम बोकेर आएका अधिकारी पनि अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । ‘बजेट र कार्यक्रम त हाम्रो कार्यालयमा आएको छ,’ डिभिजन वन प्रमुख मुकुन्दप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनवाला को हुन् भनेर जानकारी गराउने मात्रै काम भएको छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्मा्प्रदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू जिल्लासम्म आइपुग्दा सन्तुलन र समन्वयबिनै आएको बताउँछन् । जिल्लाका प्राय: सबै स्थानीय तमहबाट यसबारे गुनासो आएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सरसल्लाहै नगरी बजेट र योजना पठाउँदा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले योजना तथा बजेट संशोधनका लागि मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरेका छौं ।’ संविधानमा उल्लिखित सहकार्य र समन्वयमार्फत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने कुरालाई आधार बनाई पत्र पठाइएको उनले बताए ।
पर्याप्त बजेट, अन्योलता उस्तै
प्रदेश सरकारले कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका–४ स्थित ज्ञानोदय माविमा बाली विज्ञान अध्ययनका लागि भवन निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी छैन । ‘बजेट स्वीकृत भए पनि प्रदेश सरकारको अलमलले काम सुरु हुन सकेको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले भने, ‘कार्यान्वयनको विधि, प्रक्रिया के हुने हो, अझै स्पष्ट छैन ।’
पचालझरनामा प्रदेश सरकारले बाली विज्ञान भवनका साथै दुईवटा सडक, दुई विद्यालय भवन, एक करोडको अस्पताल भवन, नर्सरी, चारवटा बृहत खानेपानी आयोजना पारेको छ । अध्यक्ष सेजुवालले यी योजनाबारे अनौपचारिक रूपमा सुने पनि औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘योजना आउनु त राम्रो हो, तर यी योजना कसरी छनोट भए, कसले माग्यो हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘केही योजनाको सर्भे भइरहेको र केहीको हुने क्रममा रहेको जानकारी सुनेका छौं ।’
कालीकोटमा प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट पलाँता गाउँपालिकामा आएको छ । सरस्वती मावि राडुनेटालाई आवासीय विद्यालय बनाउन ३ करोड ८० लाख, सडकमा ४ करोड ५० लाख, कृषि सडकमा १ करोड, पक्की पुल निर्माणमा १ करोड, माहुरी पालनमा १ करोड, एकीकृत बस्ती विकासमा ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आएको छ । यसका साथै दुईवटा खानेपानी आयोजना र दुईवटा थोपा सिँचाइको लागि पनि बजेट आएको छ । तर, प्रदेश सरकारको अन्योलले योजना कार्यान्वयनको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । ‘केही योजनाको सर्भे गरेर प्राविधिक फर्किए पनि फिल्डमा काम सुरु हुन सकेको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले भने, ‘प्रदेश सरकार ससाना योजना कार्यान्वयनमा अल्झिँदा समस्या देखिएको छ ।’ प्रदेशले योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई आफू अनुगमनमा लाग्दा राम्रो हुने उनले बताए ।

खाँडाचक्र नगरपालिकामा प्रदेश सरकारका एक दर्जन योजना छन् । तर, ती योजना कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट मापदण्ड नआएको नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । योजना स्थानीय तहको मागभन्दा पनि प्रदेश सरकारका केही व्यक्तिका रुचिका रहेका उनले बताए । बराँतु–सियाँला हँुदै रेँगिल जोड्ने कृषि सडकमा एक करोड, पिली–पाखा सडकमा २ करोड, पिली युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख, जनप्रभाव माविलाई ५० लाख, कर्णाली माविलाई २० लाख, जनज्योति माविलाई १० लाख, मान्म स्याउ प्रशोधन केन्द्रलाई २० लाख, कृषि तथा वन नर्सरीका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन छ ।
(तुलाराम पाण्डे/कालीकोट, हरि गौतम/रुकुमपश्चिम र राजबहादुर शाही/मुगु)

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लेखा समितिले थाल्यो काम

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति आफ्नो काममा सक्रिय हुन थालेको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले कार्यविधि पारितगरेलगत्तै प्रदेशका मन्त्रीहरूले दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरेसँगै समिति सक्रिय भएको छनक दिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सहभागी सांसदहरू ।तस्बिर : लालप्रसाद/कान्तिपुर

समितिले ७ दिनभित्र दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो ।

दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको विषयप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएकाले सबै मन्त्रालयसँग विवरण माग्ने निर्णय भएको समितिका सभापति कुमार खडाले बताए । ‘दोहोरो सुविधाबारे जनगुनासो र सञ्चारमाध्ययममा पनि सार्वजनिक भएपछि ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘कुन कुन मितिमा केकति परिमाणको इन्धन उपलब्ध गराइयो भन्ने जानकारी मागेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङबाहेक अन्य मन्त्रीले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको सार्वजनिक भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट उपलब्ध इन्धनले नपुग्ने भन्दै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट तेल राखेर गाडी गुडाउँदै आएको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका थिए ।

कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीलाई मासिक डेढ सय लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले इन्धनकै कुपन चलाउँछन भने अन्य मन्त्रीलाई मासिक रूपमा इन्धनको मूल्य करकट्टी गरी एकमुष्ठ पठाइन्छ । इन्धनले पोखरा उपत्यकाभित्र पनि नपुग्ने, मन्त्रालयको काम परेर बाहिरी जिल्लामा जाँदा कहिलेकाहीं धेरथोर तेल हाल्ने गरेको सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा शाखाले जनाएका थिए ।

कार्यविधि पारित
यसैबीच समितिको मंगलबारको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको छ । समितिको भदौ ११ को बैठकले विन्दुकुमार थापा, प्रकाशचन्द्र दवाडी, मेखलाल श्रेष्ठ, प्रभा कोइराला, गायत्री गुरुड र महेन्द्रबहादुर थकाली सम्मिलित ५ सदस्यीय कार्यविधिको मस्यौदा पेस गर्न उपसमिति गठन गरेका थियो । उपसमितिले महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ को उपनियम (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाइएको छ । बैठकले संवैधानिक अंग, अदालत र स्थानीय तहका विषयमा अझै व्यापक छलफलपछि टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि पारित गरेको हो । बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले स्थानीय तह पनि आफूहरूको कार्यक्षेत्र हुनुपर्ने बताएका थिए ।

स्थानीय तहलाई छाडा छाड्न नहुने भन्दै उनीहरूले लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर स्थानीय तह एउटा स्वायत्त सरकार भएकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क पनि उठेपछि पछि छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । स्थानीय तहको क्रियाकलाप केही थाहा नभएकाले प्रदेश सांसदले पनि थाहा हुनेगरी विकासनिर्माणलगायत कामहरू गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । पछि स्थानीय तहको मात्रै लगानी रहेको क्षेत्रमा प्रदेश लेखा समिति जान नसक्नेमा उनीहरू एकमत भएका थिए ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×