प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक : ‘जनसंख्या र भूगोलका आधारमा विकास’

प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो बुँदामा ३ तहका अधिकार, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी काम गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘जनसंख्या र भूगोललाई समान भार दिन र सन्तुलित एवं पारदर्शी रूपमा काम गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘यसका साथै साझा अधिकारका सूचीअनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाइ, एकरूपता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ ।’

बैठकले ‘कर्णाली विकास मोडल’ निर्माण गर्न २५ वर्षे कर्णाली सोच–२१००, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी’ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था, एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ,’ साझा प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘अब हाम्रा योजना वितरणमुखी होइन, नतिजामुखी हुनेछन् ।’

पहिलोपटक आयोजित बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिएको समन्वय अभाव, अविश्वास र कमजोर आपसी सम्बन्धलाई सृदृढ गर्ने प्रयास गरेको छ । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ को लक्ष्य हासिल गर्न दुवै तहका सरकारबीच कसिलो सम्बन्ध स्थापित भएको बताए । ‘अब हाम्रो साझा दायित्व समृद्ध कर्णाली कसरी बनाउने भन्ने नै हो,’ उनले भने ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका यस क्षेत्रका सांसद, कर्णाली सरकारको विज्ञ समूहका सदस्य, कर्णाली योजना आयोगका पदाधिकारी गरी करिब ४ सय सभागी थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा बनेका कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्थालाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘स्थानीय तहका लागि प्रदेशले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुनहरू यथाशीघ्र जारी गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले पनि संविधानबमोजिम संघ र प्रदेशका कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नेछ ।’

बैठकले ‘असारे विकास’लाई अन्त्य गर्ने उद्घोषसमेत गरेको छ । आवको अन्त्यमा अत्यधिक विकास बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट बजेट दुरुपयोग हुने जोखिम कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ ।