प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक : ‘जनसंख्या र भूगोलका आधारमा विकास’

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बधलाई खँदिलो बनाउने प्रतिबद्धतासहित कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ । बैठकले ‘कर्णाली विकास मोडेल’ अवधारणालाई बल पुर्‍याउने गरी ३१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र पनि जारी गरेको छ ।

प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो बुँदामा ३ तहका अधिकार, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी काम गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘जनसंख्या र भूगोललाई समान भार दिन र सन्तुलित एवं पारदर्शी रूपमा काम गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘यसका साथै साझा अधिकारका सूचीअनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाइ, एकरूपता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ ।’


बैठकले ‘कर्णाली विकास मोडल’ निर्माण गर्न २५ वर्षे कर्णाली सोच–२१००, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी’ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था, एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ,’ साझा प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘अब हाम्रा योजना वितरणमुखी होइन, नतिजामुखी हुनेछन् ।’


पहिलोपटक आयोजित बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिएको समन्वय अभाव, अविश्वास र कमजोर आपसी सम्बन्धलाई सृदृढ गर्ने प्रयास गरेको छ । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ को लक्ष्य हासिल गर्न दुवै तहका सरकारबीच कसिलो सम्बन्ध स्थापित भएको बताए । ‘अब हाम्रो साझा दायित्व समृद्ध कर्णाली कसरी बनाउने भन्ने नै हो,’ उनले भने ।


बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका यस क्षेत्रका सांसद, कर्णाली सरकारको विज्ञ समूहका सदस्य, कर्णाली योजना आयोगका पदाधिकारी गरी करिब ४ सय सभागी थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा बनेका कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्थालाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘स्थानीय तहका लागि प्रदेशले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुनहरू यथाशीघ्र जारी गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले पनि संविधानबमोजिम संघ र प्रदेशका कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नेछ ।’


बैठकले ‘असारे विकास’लाई अन्त्य गर्ने उद्घोषसमेत गरेको छ । आवको अन्त्यमा अत्यधिक विकास बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट बजेट दुरुपयोग हुने जोखिम कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुवावेविरुद्ध अमेरिकामा मुद्दा 

एजेन्सी

वासिङ्टन/बेइजिङ — अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावे र कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकारी मेङ्ग वान्जूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल निर्माता कम्पनी हुवावेले बैंक ठगी, प्रविधि चोरी र न्याय सम्पादनमा बाधा उत्पन्न गरेको दाबीसहित अमेरिकामा मुद्दा दायर गरिएको हो । 

हुवावेविरुद्ध लगाइएको मुद्दाबारे जानकारी दिँदै न्युयोर्कस्थित इस्टर्न डिस्ट्रिक्टका महान्यायाधिवक्ता । तस्बिर : रोयटर्स

यद्यपि हुवावे कम्पनीले उक्त मुद्दा अस्वीकार गरेको छ । उसले आफ्ना प्रमुख वित्तीय अधिकारी मेङ्ग वान्जूमाथि दायर आपराधिक मुद्दाको समेत अस्वीकार गरेको छ ।

मुद्दाका कारण अमेरिका र चीनबीच जारी विवाद थप चर्कने आंकलन गरिएको छ । यद्यपि, चीन सरकारले हालसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । हुवावे कम्पनीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अमेरिकामा दायर मुद्दाबारे थाहा पाएर कम्पनी निराश भएको’ उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै ‘दाबी गरिएजस्तो कुनै कुरा उल्लंघन नगरेको र मेङ्गले कुनै गलत कार्य गरेको थाहा नभएको’ जनाएको छ । गत डिसेम्बर १ क्यानडाको भ्यानकुभरमा पक्राउ परेकी मेङ्ग हुवावे कम्पनीका संस्थापककी छोरीसमेत हुन् ।

क्यानडाले अमेरिकी सरकारको अनुरोधमा भ्यानकुभर विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको थियो । उनीमाथि अमेरिकाद्वारा इरानमा जारी प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । इरानसँग व्यापार गर्न हुवावे र दुई सहायक कम्पनी हुवावे डिभाइस यूएसए र स्काइकम टेकसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे अमेरिका र विश्व बैंकलाई गलत सूचना दिएको अभियोग हुवावेमाथि लगाइएको छ ।

इरानमाथि अमेरिकाले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतापछि हटाइएको थियो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उक्त सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गर्दै अन्य सर्तसहित पुन: नाकाबन्दी लागू गरेको छ ।

मेङ्ग र हुवावे कम्पनी दुवैले आफूमाथिका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन् । बीबीसीका अनुसार ‘हुवावेविरुद्ध दुई प्रकारका मुद्दा लगाइएका छन् । पहिलो मुद्दामा गोप्य व्यापारिक सूत्र चोरेको आरोप छ भने दोस्रोमा इरानविरुद्धको अमेरिकी प्रतिबन्ध विपरीत काम गरेको अभियोग छ ।’

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार हुवावेविरुद्ध २३ अभियोग दर्ता गरिएको छ । अमेरिकी अनुसन्धान ब्युरो एफबीआईका निर्देशक क्रिस्टोफर रेलका अनुसार ती मुद्दा अमेरिकाको कानुनी मर्यादा र विश्व व्यापार अभ्यासको मानक उल्लंघनसँग सम्बन्धित छन् ।

‘हुवावेजस्तो कम्पनीले आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्ने’ उनको दाबी छ । अन्य देशले समेत सुरक्षा चासो देखाउँदै हुवावेका उपकरण खरिद तथा प्रयोग नगर्न आफ्ना कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । मेङ्गलाई क्यानडामा नियन्त्रणमा लिएयता चीन, क्यानडा र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता देखिएको छ । चीन र क्यानडाबीचको सम्बन्ध चिसिरहेका बेला चीनको एक अदालतले दुई साताअघि एक क्यानडेली नागरिकलाई मृत्युदण्ड सुनाएको थियो ।

चीनको लागूऔषध ओसारपसार मुद्दामा १५ वर्षको कैद सजाय सुनाइएका क्यानडेली नागरिकको मुद्दाको पुनरावलोकन गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको हो । ३६ वर्षीय रोबर्ट लोएड सेलेनबर्गलाई एक दिने सुनुवाइका क्रममा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको हो ।

मेङ्ग पक्राउपछि चीनले अन्य दुई क्यानडेलीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । विश्लेषकहरूले मेङ्ग पक्राउको बदला स्वरूप ती घटना भएको दाबी गरेका छन् । तर बेइजिङले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसअघि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले मेङ्गसम्बन्धी मुद्दामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएलगत्तै चीनका लागि क्यानडाका राजदूत जोन म्याककुलमलाई समेत बर्खास्त गरेका थिए । गत साता उनले मेङ्गको सुपुर्दगीबारे अमेरिकी आग्रह त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका थिए । म्याककुलमले ‘अमेरिकाले मेङ्गलाई सुपुदर्गी गर्न गरिरहेको अनुरोध त्यागे क्यानडालाई हाइसन्चो हुने’ बताएका थिए । गत महिना एक क्यानडेली अदालतले मेङ्गलाई जमानतमा रिहा गरेपछि उनलाई क्यानडा छाड्नमा रोक लगाइएको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×