लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरा गठबन्धन दलबाटै अप्ठयारोमा 

माओवादी संसदीय दल नेता महरा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत र एक सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीले मन्त्री पाएपछि ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र ३ सांसद रहेको जनता समाजवादीले पनि ‘बार्गेनिङ’ बढाएका छन् ।

मन्त्रालय बढाएर बिहीबार ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याएका महराले लिखित सहमतिअनुसार दुई मन्त्रालय नदिएको भन्दै जसपाबाट कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री भएका भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री थप तनावमा छन् । उनले लिखित सहमतिअनुसार पर्यटन तथा सहरी विकास मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । अझै पनि सहमति कार्यान्यवन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी जसपाको छ ।

मन्त्री अहिरको राजीनामा दिएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाउन काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्री महराले उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । ‘सहमति अनुसार दुईमन्त्री नदिएर समर्थन फिर्ता लिन्छौं,’ जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘अहिले राजीनामा मात्रै हो । पार्टीबाट मन्त्रीका लागि अहिर र अम्बिका काफ्लेको नाम सिफारिस गरे पनि एक मन्त्री दिएर जालझेल गरी पन्छाउन खोजियो ।’

४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालय दिन दबाब दिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले दुई मन्त्रालय मागेकोमा मुख्यमन्त्रीले चासो नदिएको बताए । नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री महराले बिहीबार एमालेबाट ४, नागरिका उन्मुक्ति एक र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएर सरकार विस्तार गरेका थिए । सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई मन्त्री बनाइएन । उनले सत्ता ढालिदिने धम्की दिएपछि सोही दिनै अधिकारीलाई थपेर ११ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका थिए । सहमति र मागअनुसार मन्त्रालय थप्दै गए माओवादी, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिबाट एक/एक जना मन्त्री थप्नुपर्छ । यसरी थप्दा मन्त्रालयको संख्या १४ पुग्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री महरा मन्त्रालय थपेर भए पनि सबैलाई चित्त बुझाउने मनस्थितिमा छन् । ‘मन्त्रालय संख्या थपेर हुन्छ वा अन्य विधिबाट हुन्छ गठबन्धन जोगाउन उपाय खोज्नुपर्छ,’ लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले भने, ‘सल्लाह र छलफल हुँदैछ । सहमति पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

जसपालाई २, नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि मिलाउनुपर्ने र माओवादीले पनि सहमतिअनुसार थप एउटा मन्त्रालय नपाएको उनले बताए । उनले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मुख्यमन्त्री महरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग परामर्शको लागि काठमाडौं गएको संकेत गरे ।

सत्तारुढ दल एमाले भने मन्त्रालयको संख्या बढाउन नदिने पक्षमा छ । एमाले दल प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको बेला मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा बढाएर थप आर्थिक भार गराउनु नहुने बताए ।

मुख्यमन्त्री महराले चैत २५ गते बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेबाट चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, माओवादीबाट दीपेन्द्र पुनलाई प्रवक्ता सहित स्वास्थ्य र जसपाका अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । ११ सदस्यीय मन्त्रालयमा एमालेबाट दिनेश पन्थी, अर्जुनकुमार केसी, भूमिश्वर ढकाल र रन्तबहादुर खत्री, नाउपाबाट धर्मबहादुर चौधरी, एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खडक बस्नेत बिनाविभागीय मन्त्री छन् ।