कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाउँ-नगरको विकास नै पहिलो प्राथमिकता 

बर्दिया — लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम किनारामा रहेको सीमावर्ती बर्दिया जिल्ला विविधतापूर्ण पर्यटन, कृषि, प्रकृति, संस्कृतिले भरिपूर्ण छ । यहाँ थारु, मधेशी र पहाडी समुदायको बसोबास छ । सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन रहेको बर्दियाका अधिकांश बासिन्दा खेतीपातीमा निर्भर छन् । यसबाहेक पर्यटन व्यवसायलाई स्वरोजगारको माध्यम बनाइएको छ ।

गाउँ-नगरको विकास नै पहिलो प्राथमिकता 

जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यिनै सम्भावना समेटेर विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । बर्दियाका सम्भावना र विभिन्न पालिकाले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमबारे कान्तिपुरले संकलन गरेको जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको आवाज :

‘द्वन्द्वपीडितको हितलाई ध्यान दिएका छौं’

दीपेश थारु

प्रमुख, राजापुर नगरपालिका

राजापुर नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, नदी कटानको समस्या छ । सिकलसेल पनि यहाँको अर्को समस्या हो । यस रोगबारे चेतना जगाउन कक्षा ९ र १० का लागि पाठ्यक्रम तयार पारेर लागू गरिएको छ । बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माणको तयारीमा छौं । स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर राजापुरमा झन्डै ११ करोडको लागतमा अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

नगरभित्र चालू वर्षमा मात्रै ४ किमि कालोपत्र, २० किमि ग्राभेल र १० किमि कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाएका छौं । बेपत्ता पारिएका परिवारलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराएका छौं । द्वन्द्वपीडित झन्डै ४ सय जनाले रोजगारीका लागि तालिम लिइरहेका छन् । भूमिहीनका लागि जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेका छौं । कर्णाली नदीमा पर्यटकका लागि मोटरबोट सञ्चालमा ल्याएका छौं । २०२४ सालमा कोरिया सरकारले पशु र कृषिमा लगानी गर्ने भएको छ ।

‘पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी’

तेजबहादुर भाट

प्रमुख, मधुवन नगरपालिका

मधुवन नगरपालिकाअन्तर्गत खाता जैविक मार्गको खाता, भगरेया, पत्थरबोझी, डल्ला, कोठियाघाट लगायत क्षेत्र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकसित भइसकेका छन् । अहिले यी स्थान सडक सञ्जालसित जोडिँदै गएपछि पर्यटकीय गन्तव्य बनेका हुन् । खाता जैविकमार्ग भएका कारण बाघ, हात्ती, गैंडालगायत वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्छन् । १ हजार १५ मिटर लामो पुल कोठियाघाट निर्माण भएको छ ।

पुल बनेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिने सबैभन्दा छोटो सडक यही बनेको छ । अहिले पर्यटकको रोजाइ खाता जैविक मार्ग बनेको छ । डल्ला होमस्टे स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको छ । मधुवन नगरपालिकामा बबई सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरिरहेको नहरले किसान लाभान्वित भएका छन् । नहरको पानीले किसानका खेत सिञ्चित भइरहेका छन् । नगरले कृषि विश्वविद्यालय निर्माणको योजना पनि अघि सारेको छ ।

‘एक वडा एक कृषि प्याकेज’

खड्गबहादुर खड्का

प्रमुख, बाँसगढी नगरपालिका

कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं । कृषि उत्पादन बढाउन यस पालिकाले चालु आवमा ‘एक वडा एक कृषि प्याकेज कार्यक्रम लागू गरेको छ । किसानलाई शत प्रतिशत अनुदानमा पशु तथा बाली बिमा कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषकको सहजताका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरेर घरदैलोमै सेवा प्रदान गरिएको छ । ‘उत्पादन हातमा अनुदान साथमा’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरी पशुभत्ता लगायत पशुपन्छी पालनमा अनुदान कार्यक्रम अघि सारिएको छ । पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नगरभित्र चालू वर्षमै ५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । चालु वर्षमा ८ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । एक छोरी एक बैंक खाता सञ्चालन गरिएको छ ।

‘पालिकामा विद्युतीय तारबार’

लक्ष्मीकुमारी चौधरी

उपाध्यक्ष, गेरुवा गाउँपालिका

प्रशस्त उर्वर भूमि रहेको यहाँका बासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् । तर, वन्यजन्तुका कारण यहाँका किसानले आफ्नो उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा भित्र्याउन पाउँदैनन् । पालिकाका ६ वटै वडा निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुका कारण प्रभावित छन् । वन्यजन्तुकै कारण यहाँ बर्सेनि धनजनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ ।

पालिकाले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै मानव बस्ती सुरक्षित राख्न निकुञ्जसँग जोडिएको ३५ किमि क्षेत्रमा विद्युतीय तारबार (मेसवार) लगाएको छ । विद्युतीय तारबारपछि विगतको तुलनामा अहिले वन्यजन्तु प्रवेश केही मात्रामा कम भएको छ । चालु आवमा यहाँ १४ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई यस पालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ६ वटै वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन वटा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् ।

‘प्राथमिकतामा सडकदेखि विद्यालय’

मुक्तिनाथ यादव

प्रमुख, गुलरिया नगरपालिका

नगर र गाउँ क्षेत्रलाई सुविधासम्पन्न बनाउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइरहेका छौं । नगरका १२ वटै वडा कार्यालयसम्म पुग्ने पक्की सडक निर्माण भएका छन् । सबै वडामा विद्युत्को पहुँचमा पुगेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । विगत ६ वर्षको अवधिमा कच्ची, ग्राभेल र पक्की गरी झण्डै ८० किमि सडक निर्माण भएको छ । हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।

विद्यालय भवन निर्माण गरिरहेका छौं । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गरेका छौ । गुलरियामा नेपालकै ठूलो टायल उद्योग स्थापना भइरहेको छ । गुलरियामा सम्भावना भएका उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीसँग छलफल भइरहेको छ । कृष्णसारको वासस्थान रहेको गुलरियामा धेरै आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने योजना छ । करिब ३ करोडको लागतमा निर्माण गरिएको आधुनिक डम्पिङ साइटमा दैनिक दुईवटा ट्रयाक्टरले फोहोर संकलन गरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

‘बोलेका काम गरेर देखाउने छौं’

तिलकराम लम्साल

प्रमुख, ठाकुरबाबा नगरपालिका

धान र गहुँ उत्पादनमा पालिका आत्मनिर्भर छ । हामीले निःशुल्क शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, तहगत शिक्षा दरबन्दी मिलान र शैक्षिक बैंक स्थापना गरेका छौं । यहाँका वर्थिङ सेन्टरमा एसी जडान गरिएको छ । दुई जना मेडिकल अधिकृतसहितको २४ घण्टे इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

चारवटा आईसीयू सेवासहित २३ बेडको उपचार कक्ष, सिकलसेल र टीबी जाँचका लागि आवश्यक उपकरण, भेन्टिलेटरसहितको सर्पदंश उपचार सेवा र ३ वटा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा छन् । नगरवासीलाई नगरभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक विकासमा जोड्न १२ महिना खेती गर्ने उपकरण र प्राविधिक सहयोगसहित वाली प्रबन्ध कार्यसमेत सुरु गरिएको छ । विपन्न नागरिकका लागि आफ्नै सुरक्षित घरका लागि साझेदारीमा ४ सय १३ घर निर्माण गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष १० किमि पक्की, २० किमि ग्राभेल र ५ किमि कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ ।

‘युवा लक्षित कार्यक्रम ल्यायौं’

अर्जुन सुवेदी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बढैयाताल गाउँपालिका

माछा र मकैको हव बन्दै गएको यस क्षेत्रमा पालिकाले १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । पालिकाभित्र १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिइएको छ । युवा लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम सुरु भएका छन् । जीर्ण ताल, तलाउ र मठमन्दिर पुनःनिर्माणको काम सुरु भएको छ ।

तीन वर्षभित्र बढैयातालका आवश्यक भौतिक संरचनालगायतका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । २ सय हेक्टर सीमसार क्षेत्र अहिले खुम्चिँदै १ सय ४ हेक्टरमा सीमित भएको छ । यसको रोकथामका लागि पनि काम भइरहेको छ । पालिकाले अहिलेसम्म ४० किमि कालोपत्र, ५२ किमि ग्राभेल र २० किमि कच्ची सडक निर्माण गरेको छ । पालिकाका ९ वटै वडालाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम भएको छ । गुरुयोजनाअनुसार बढैयाताल पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिएको छ । पालिकाका सबै वडामा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।

‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने उपायको खोजी’

अजित तूम्बाहाम्फे

प्रमुख, बर्दिया राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष

बाघको संख्या बढेसँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणका लागि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यस्तो समस्यापछि राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसित समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले क्यामरा ट्यापिङ र नियमित अनुगमन गरी द्वन्द्वको अनुसन्धान गरेको छ । स्थानीय बासिन्दा वनमा निर्भर छन् ।

सीमान्तकृत क्षेत्रका बासिन्दाले अँगालेको परम्परागत खेतीलाई परिवर्तन गर्न नसके मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने बुझेर व्यवहार परिवर्तन अभियान सुरु गरिएको छ । दुई वर्षअघि यहाँका १९ जना स्थानीय युवालाई विभिन्न तालिम, क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सीमान्त क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, गोठालाहरू र दाउरा संकलकलाई यसमा केन्द्रित गरिएको थियो ।

‘समस्या समाधान गर्न मुलुक चनाखो हुन जरुरी’

देवेन्द्रप्रसाद पाण्डे

अध्यक्ष, गुलरिया उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारी निकायले नेपाल–भारत सीमा नाकामा कडाइ नगर्दा यहाँ तस्करी मौलाएको छ । सीमासँग जोडिएको भारतको लौकाही र बलैगाउँ बजारबाट खुलेयाम राजस्व नतिरी सामान भित्रिइरहेको छ । यसले गर्दा गुलरिया लगायत सीमावर्ती बजारमा व्यापार सेलाएको छ । एक महिनायता गुलरियाबाट मात्रै दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी पलायन भएका छन् । यहाँका सटर दिनप्रतिदिन बन्द हुँदै गएका छन् ।

आर्थिक मन्दीका कारण यहाँका इँटाभट्टा लगायत उद्योग नराम्रो गरी धराशायी हुँदै गएका छन् । यसबाट खास गरी निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । बैंक ऋणले उद्योगीहरू घरजग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको समाधान गर्न मुलुक चनाखो हुन जरुरी छ । यहाँ सानाठूला गरी झन्डै २५ वटा उद्योग रहेका छन् । गत वर्ष मात्रै यहाँ ४ करोड रुपैयाँको लगानीमा टायल उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । उद्योग दर्ता, नवीकरण सिफारिसजस्ता काम उद्योग वाणिज्य संघमार्फत भए जिल्लामा आयस्रोत पनि बढ्नेछ ।

प्रस्तुति : कमल पन्थी/बर्दिया

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०८० ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?