कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

बालश्रममुक्त घोषणा गर्न जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

काभ्रे — बनेपा नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त नगर घोषणा गर्न जनप्रतिनिधिहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को  असारसम्म नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त नगर घोषणा गर्न नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

बालश्रममुक्त घोषणा गर्न जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

सो क्रममा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको बालश्रम निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा नगरका सबै वडालाई बालश्रमुक्त गरी नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्नका लागि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

नगरलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्नका लागि नगरपालिकाले ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि’ बनाएर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्ति रत्न शाक्यले बताए । उनका अनुसार बनेपा नगरपालिका व्यापारिक क्षेत्र भएकाले नगरपालिकाको बजार क्षेत्रलाई बालश्रममुक्त गर्नको लागि चुनौती देखिएको छ ।

बजार क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित होटल, ग्यारेज, इँटा उद्योग लगायत क्षेत्रमा बालश्रमिकको प्रयोग रोकिएको छैन । नगरभित्रका बालबालिकाभन्दा पनि जिल्ला बाहिर रहेका भारतीय बाल श्रमिकको संख्या पनि धेरै रहेको छ । बनेपाले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि नगर क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेको छ ।

गत असारमा नगरभित्रका ग्यारेज तथा टायर रिसोलिङ क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा १८ भारतीय बालबालिका श्रमिक रहेको पाइएको बनेपा नगरपालिका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी अधिकृत विजया सुवेदीले बताइन् । उनका अनुसार नगर क्षेत्रमा भेटिएका बालश्रमिकलाई हटाउनका लागि सम्बन्धित व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

नगरभित्र यसबाहेक अनुगमनको क्रममा छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरलगायतका क्षेत्रबाट आएर काम गरिरहेका बालबालिका पनि भेटिएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यी क्षेत्रबाट आएका बालबालिका बाध्यात्मक श्रममा भएको पाइएको छ ।

‘बीचमै पढाइ छाडेर काम गर्न आउनेहरू धेरै भेटिए,’ उनले भनिन्, ‘केही त बिनापारश्रमिक नै काममा खटिएको पनि पायौं । भारतीय बालश्रमिकलाई बोर्डरसम्म पुर्‍याउनका लागि नगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, तर उनीहरुको आफन्तसम्म पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’

नगरलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्नका लागि नगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा, स्थानीय तहको सामाजिक विकास समिति, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन, बालश्रमसँग सम्बन्धित गैसस, स्थानीय तह स्तरीय बाल सञ्जाल, नागरिक समाज, स्थानीय प्रशासन, सञ्चारकर्मी लगायतका सरोकारवाल निकायको संलग्नतामा स्थानीय समन्वय समिति गठन गरिएको शाखा अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०८१ १५:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था किन आएको होला ?