भूकम्पपीडितले जगै खन्न सकेनन्

‘पहिलो किस्ताको रकमले जग खन्न पनि नपुग्ने भएर खनेकै छैन, कसरी फिर्ता गर्नु ? सरकारले जे गरे पनि गरोस्’
हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जिल्लाका १५ हजार घरधुरीले जगै खनेका छैनन् ।

गाउँबस्तीका पुरुषहरू पहिलो किस्ता लिएर बिदेसिएको, निर्माण सामग्री र कामदारको अभाव देखाउँदै घरमा बसेका महिलाले आफू मात्रैले घर निर्माण गर्न जग पनि खन्न नसक्ने बताएका छन् ।

नेत्रावती डवजोङ–५, नयाँछापका पूर्णबहादुर विश्वकर्माले गत साउन २१ गते मात्रै पहिलो किस्ता बुझेर थप कमाइ गर्न दुबईतिर गए । परिवारलाई भूकम्पपछि निर्माण गरेको जस्ताको टहरामा छोडेर ५० हजारले मात्रै घर निर्माण गर्न नसकिने भएपछि थप कमाई गर्न गएका पूर्णबहादुरले दुवईबाट रकम पनि पठाएका छैनन्, ‘जग मात्र पनि पूरा गर्न सकिएको छैन, कसरी घर बनाउनु ?’ श्रीमती फूलमाया विकले भनिन् ।

कटुन्जेकै कृष्णबहादुर गुरुङ पनि थप कमाई गरी घर निर्माण गर्न पहिलो किस्ता लिएर विदेश उडे । भूकम्पलगत्तै चर्केको पुरानो घर मर्मत गर्न २ लाख खर्च गरे, जेनतेन परिवार पुरानै घरमा गुजारा गरेका कृष्णबहादुर थप कमाइ गरेर राम्रो परिवार अनुकूलको घर निर्माण गर्न विदेश गएका हुन् । ‘पहिलो किस्ताको रकमले जग खन्न पनि नपुग्ने भएर खनेकै छैन, रकम कसरी फिर्ता गर्नु ? सरकारले जे गरे पनि गरोस्,’ श्रीमती सुशीला गुरुङले भनिन् ।

प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न कटुन्जेमा सहजीकरण गरिरहेको पौरखी नेपाल नामक संस्थाले अन्य जिल्लामा घर भएका र पहिलो किस्ता लिएर जग पनि नखनेका लाभग्राहीले पुस १५ गतेभित्र लिएको रकम फिर्ता गर्ने ताकेताका साथ सूचना प्रकाशन गरेपछि चुप लागेर बसेका लाभग्राहीलाई जग खन्न हतारो भएको छ ।

कटुन्जे निश्चल बस्तीकी कल्पना तिरुवालले रकम फिर्ता गर्नुभन्दा भारतीय ज्यामी–मजदुर लगाएर बिहीबार मात्रै जग खनिन् । ‘निकै करकापमा हातै समातेर जग खन्न पठाउनुपर्ने अवस्था छ,’ पुनर्निर्माणको सहजीकरण गर्न कटुन्जे आएका पौरखी नेपालका कार्यक्रम अधिकृत धर्मबहादुर बजगाईंले भने ।

गलत विवरण दिई पहिलो किस्ता लिएर जग समेत नखन्ने करिब १२ हजार घरधुरीको पहिचान गर्न हम्मे परेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नक्कली भूकम्प पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने पुस १५ गतेसम्म म्याद दिए पनि हालसम्म ३ जनालेमात्रै फिर्ता गरेका छन् । रकम फिर्ता गर्नेमा गत आर्थिक वर्षमा सदरमुकाम बीचबजारस्थित एभरेस्ट बैंकका घरधनी दिलबहादुर अमात्य र चालु आर्थिक वर्षमा २ जनाले मात्रै रकम फिर्ता गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तेस्रो स्थापना दिवसका साताव्यापी अवसरमा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिसमेत लिएर सदरमुकामबाहिर नेत्रावती गाउँपालिका पुगेका अधिकारीसँग अधिकांश महिलाले पुरुष घरमा नभएको र गाउँबस्तीमा ज्यामी कामदार पनि नभएकाले जग समेत खन्न नसकिएको, लिएको ५० हजार भत्केको घर मर्मतमै सकिएकाले ५० हजार रकम फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् ।

अनुदानले घर निर्माण गरी दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन आवेदन दिएकाहरूले पनि नामै मात्रका घर निर्माण गरेका छन् । एकदेखि २ कोठे घर निर्माण गरेका स्थानीयवासीहरू आफूले बनाएको घर हालसम्म प्रयोग गरेका छैनन् । कटुन्जेकै सासू अमृता र बुहारी सेतीमाया गुरुङले जोडिएका २ कोठे घर निर्माण गरेका छन् तर नयाँ घरका झ्यालढोकामा जाली हालेर बोइलर कुखुरा पालेर पूरै परिवार पुरानै घरमा आश्रय लिएको छ ।

जिल्लामा पहिचान गरिएका ८१ हजार ९ सय २९ लाभग्राहीमध्ये ७० हजार ९ सय ८५ ले सम्झौता गरेका, ७० हजार ७ सय १३ जनाले पहिलो किस्ता लिएर पनि ५८ हजारले मात्रै दोस्रो किस्ता लिएका छन् । १२ हजारले पहिलो किस्ता लिएर घरको जगसमेत नखनेकाले रकम फिर्ताको सूचना पुनर्निर्माण प्राधिकरणले टाँस गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख र अध्यक्षलाई गाडीको लस्कर

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले तोकिएभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् । 


सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ४/४ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे र महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले २/२ वटा गाडी चढिरहेका छन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
ऐनको दफा ७ मा संसद्का पदाधिकारीले एउटा मात्रै सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सचिवालयका अनुसार सभामुख महराले बा१झ १२६८ जिप, बा१झ ८८८२ स्कोर्पियो (नयाँ), बा२झ २८६३ नं.को कार (गृहबाट प्राप्त) र बा१झ ८४८४ नम्बरको स्कोर्पियो लिएका छन् । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले संसद् सचिवालयबाट चारवटा गाडी लिएको भए पनि सभामुखले एउटा मात्रै गाडी प्रयोग गरेको बताए । ‘सभामुखज्यूले नियमअनुसार एउटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

सहसचिवस्तरका स्वकीय सचिवले सचिवालयको नियमअनुसार एउटा, निजी सचिवालयमा एउटा र औपचारिक कार्यक्रममा जान गृहले दिएको कालो गाडी प्रयोग हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, अध्यक्ष तिमल्सिनालेबा२झ ७८९४ जिप, बा२झ २८७० नयाँ स्कोर्पियो, गृहले उपलब्ध गराएको बा१झ ८२२९ कार र बा२झ १६९१ किया कम्पनीको कार सचिवालयबाट लिएका छन् ।

अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकार अशोक पौडेलले चारवटा गाडी लिए पनि अध्यक्षले दुईवटा मात्रै प्रयोग गरेको बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले दिएको कालो गाडी औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने, एउटा निजी सचिवालयले प्रयोग गर्ने र दुईमध्ये एउटा अध्यक्षले नियमित प्रयोग गरेको उनले बताए ।

‘अध्यक्षज्यूले चढ्ने एउटा गाडी सर्भिसिङमा पठाउँदा र बिग्रँदा प्रयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बा२झ १६९० कार र बा२झ २८७३ नयाँ स्कोर्पियो लिएकी छन् । महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले ५ वटा गाडी लिएको कर्मचारीको आरोप छ ।

सचिवालयको रेकर्डमा भने उनले बा१झ ८२०६ र बा२झ १६८६ नम्बरको कार लिएका छन् । रेकर्डमा भएका दुईभन्दा अरू गाडी आफूले नलिएको भट्टराईले बताए । ‘मैले दुईवटा गाडी मात्रै लिएको छु,’ उनले भने । पदाधिकारीमध्ये राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले बा२झ २८७४ स्कोर्पियो लिएकी छन् । ‘मलाई एउटा भए पुगिहाल्छ । थप गाडी माग्न गइनँ, हामीसँग छ, लैजानुस् भनेर कसैले दिएका पनि छैनन्,’ उनले भनिन् । अरू पदाधिकारीको जस्तै उनले पनि चार जना रहेको निजी सचिवालय बनाएकी छन् ।

सचिवालयले सभामुख, अध्यक्षसहित पदाधिकारीका लागि थप सवारीसाधन खरिद गर्न २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको थियो । अर्थले ५ वटा गाडी किन्न ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

अन्य पदाधिकारीलाई आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्न अर्थले सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ । ‘पदाधिकारीले अहिल्यै ४/४ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने थप गाडी किन किन्नुपर्‍यो ?’ संसदीय समितिका एक सभापतिले भने, ‘हामीले चढ्ने गाडी धकेलेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाका छन्, सभामुख र अध्यक्षले चाहिँ गाडीको लस्कर लगाउनुपर्ने ?’

ऐनमा भनिएको छ, ‘सवारीसाधन एक, इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।’ ऐनअनुसार पदाधिकारीले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिलको बिल भौचर बुझाउनु पर्दैन । संसद् सचिवालयले एउटा मात्रै गाडीको मोबिल, पेट्रोलखर्च पदाधिकारीको तलबभत्तामै पठाइदिने गरेको छ । ‘अरू गाडीको तेल खर्च भ्रमण जाँदाको खर्चमा गाभेर लिने गरेको पाइएको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले ऐनअनुसार निर्धारण गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्नु अनयिमितता भएको बताए । ‘कानुनले तोकेको भन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्नु अनियमितता हो । राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग पनि हो,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउनेले पालना नगर्नु त भएन । परिवारलाई पनि पुग्ने गरी सवारी लिनु भनेको ठूलो अनियमितता हो ।’

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्