बिनास्वीकृति औषधि पसल

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भक्तपुर नगरमा बिनास्वीकृति औषधि पसल सञ्चालन गरेको पाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समिति संयोजक एवं वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष राजकृष्ण गोराको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले दुधपाटीमा सञ्चालित १० वटा औषधि पसलमा गरेको छ ।

भक्तपुर नगरपालिका–१ दुधपाटीमा औषधि पसल अनुगमन गर्दै टोली । तस्बिर सौजन्य : भक्तपुर नगरपािलका

जसमध्ये अधिकांश औषधि पसल बिनादर्ता चलाएको पाइएको हो ।

अनुगमन निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापतिका अनुसार सिद्धपोखरी क्लिनिक, डोलेश्वर फर्मा, अल्फाज मेडिकल हलले औषधि पसल सञ्चालनको अनुमति लिएकाछैनन् । भक्तपुर अस्पतालले बिमाको औषधि दिने पसलले समेत दर्ता गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी, दुधपाटीस्थित बोय्जू फार्मेसीले सिद्धपोखरी क्लिनिक दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, क्लिनिकमा आउने डाक्टरहरूको नामावली बोर्डमा नराखेको पाइएको छ । प्राइम डेन्टल क्लिनिक, उत्तम मेडिकल हलमा औषधि पसलमा बस्ने व्यक्ति अनुमति प्राप्त हुनुपर्ने, प्यान र भ्याट बिल प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अनुगमन टोलीले औषधि बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले मात्रै औषधि बिक्री गर्न, तत्काल पसल दर्ता गर्न, म्याद गुज्रेको औषधि पसलबाट तत्काल हटाउन र मानवीय स्वास्थ्यसँग खेलबाड नगर्न औषधि पसल सञ्चालकलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

अनुगमन टोलीमा समितिका सदस्य रोशनमैयाँ सुवाल, नगरपालिका स्यानिटेसनका निरीक्षक दिलीपकुमार सुवाल, निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापति, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका लक्ष्मी भण्डारी, प्रहरी रामशरण तामाङ, जनस्वास्थ्यका जमुना काफ्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिको सहभागी थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माण बल्ल ३० प्रतिशत

पहिलो किस्ता लिएका १६ हजार ७ सय ४७ लाभग्राहीेले पुनर्निर्माण सुरु गरेनन्
कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भूकम्प गएको साढे ३ वर्षमा भक्तपुरमा ३० प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र पुनर्निर्माण गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको २८ हजार ३ सय ८ लाभग्राही (भूकम्पपीडित) मध्ये २४ हजार १ हजार ४४ लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

सूर्यविनायक नगरपालिका–८, नैचालमा निर्माणाधीन घर । तस्बिर : फातिमा/कान्तिपुर


तर, अनुदान सम्झौता गरेका ७ हजार ३ सय ९७ अर्थात्, ३० प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र पुनर्निर्माण गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुर (जीएमएएलआई) को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये २० हजार ९ सय ११ भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको प्रक्रिया बाहिर रहेको जीएमएएलआई भक्तपुरको तथ्यांकले देखाउँछ । ‘लाभग्राही सूचीमा परेका ४ हजार १ सय ६३ भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौतासमेत गर्न आएका छैनन्,’ जीएमएएलआई भक्तपुर प्रमुख ध्रुव गैंडाले भने, ‘अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिइसकेका १६ हजार ७ सय ४७ लाभग्राही पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थालेका छैनन् ।’

जीएमएएलआईका अनुसार नगरपालिकाहरूको झन्झटिलो नक्सापास प्रक्रिया, जग्गाको बहुस्वामित्व, जग्गाको स्वामित्व नहुनु (लालपुर्जा नहुनु), दर्ता नभएका स्ववासी, गुठी जग्गा तथा मोही लागेको जग्गामा नक्सा पासमा कठिनाइ, न्यून आयस्रोत, निर्माण सामग्रीको महँगी तथा पारिवारिक बेमेलका कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । ‘बाजेको पुस्तादेखि बस्दै आएको घरको लालपुर्जा छैन, जग्गाको स्वामित्व नहुनेले अनुदानमा घर बनाउन समस्या छ,’ जीएमएएलआईका सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भोजराज भट्टले भने, ‘पुस्तान्तर हुँदै जाँदा जग्गाको बाँडफाँड हुनुपर्ने हो तर जिल्लाको पुराना बस्तीमा जग्गाको बाँडफाँड भएको देखिएन ।’ जग्गा बहुस्वामित्वको भएका कारण पनि पुनर्निर्माणमा समस्या आएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा ढुवानीको समस्याले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा कठिनाइ भएको पीडितको गुनासो छ । ‘इँटा, बालुवा, डन्डी, काठको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ,’ भक्तपुर नगरपालिका चाछेंका रवीन्द्र त्वायनाबासुले भने । निजी आवास पुनर्निर्माणका लािग अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिए पनि निर्माण सामग्रीको महँगीले घर बनाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

भूकम्प पीडितको स्थलगत अनुगमनराष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जीएमएएलआई) भक्तपुरले भूकम्पपीडित (लाभग्राही) को स्थलगत अनुगमन थालेको छ । सम्झौता नगरेका तथा पहिलो किस्ता लिई दोस्रो किस्ताको प्रक्रियामा नआएका लाभग्राहीको समस्याको पहिचान गर्न स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया थालेको जीएमएएलआई भक्तपुर प्रमुख गैंडाले बताए ।

निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी जिल्लाका चारवटै नगरपालिकाको ३८ वटै वडामा अनुगमन गरी पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्ने, भूकम्प प्रभावित लाभग्राही एवं गुनासोकर्ताको गुनासोबारे छलफल गर्ने, स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यमा खटिएका प्राविधिकसँग पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्या एवं चुनौती सम्बन्धमा छलफल गर्ने गैंडाले बताए ।

लाभग्राहीको स्थलगत अनुगमनका लागि जीएमएएलआईले मध्यपुर थिमि र भक्तपुर नगरपालिकाका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत विवेक गौतम तथा चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाका लागि सामाजिक विकासविज्ञ हेरम्बा अधिकारीको संयोजकत्वमा इन्जिनियर, जिल्ला समन्वय समिति एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि खटिएको जनाएको छ ।

अनुगमनले लाभग्राहीमा परेकालाई सम्पर्कमा नआउनुको कारणखोज्ने, घर बनाउने वा लगत कट्टा गर्नेविषयमा छलफल गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने र घर बनाउन नचाहने लाभग्राहीलाई अनुदानको रकम फिर्ता गर्न अभिप्रेरित गर्ने गैंडाले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्