ट्राउट माछाबाट मनग्गे आम्दानी

अनिश तिवारी

किउल (सिन्धुपाल्चोक) — हेलम्बु गाउँपालिकाको किउल पाटीगाउँका भण्डारी दाजुभाइले ‘ट्राउट’ माछा पाल्न थालेको २०७० फागुनदेखि हो । पहिलोपटक ‘ट्राउट रेन्बो’ प्रजातिको माछा पालन थाल्दा उनीहरूले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । ढुसीका कारण उत्पादित भुरा मर्ने, स्वच्छ पानीको व्यवस्थापन नजान्दा झन्डै एक वर्ष उनीहरूको व्यवसाय सिकाइमा बित्यो ।

विस्तारै माछा पालनमा ‘लर्निङ एन्ड डुइङ’ को ५ वर्षे अनुभवपछि भण्डारी दाजुभाइ अब्बल बनिसकेका छन् ।

माछा पालनबाट ५० लाखसम्म आम्दानी गर्ने उनीहरूले माछापालनको लागि भण्डारी ‘रेन्बो ट्राउट रिर्सच सेन्टर’ नै खोलिसकेका छन् । ‘यहाँ वार्षिक दुई लाख भुरा उत्पादन हुन्छन्, माछा पालनबारे सिक्न आउने गर्छन्,’ उत्तममणि भण्डारीले माछाको रेसवे पोखरी देखाउँदै भने, ‘बजारयोग्य माछाको लागि २ वर्षको समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ५ रोपनी जग्गालाई पोखरी बनाएर वार्षिक १० टनसम्म माछा उत्पादन गर्दै आएको भण्डारीले बताए ।

‘गतवर्ष ७० लाख बराबरको माछा बिक्री गरियो,’ उत्तममणिले भने । सुरु गर्दा भालेपोथी छनोट, अन्डा निर्चोने, स्पोन संकलनजस्ता धेरै चरण पार गरिसकेपछि मात्रै माछालाई सुरक्षित भुरा बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

‘माछा मर्नुको प्रमुख कारण ढुसी र अयोग्य पानीले गर्दा हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले प्लान फिल्टर राखेर, माछालाई स्वथ्यकर राखिन्छ ।’ एका, एभिलेन्स, फिंगरलेन्स हुँदै एउटा अन्डारुपी माछालाई प्वाखले फिट्ने गरिन्छ । ‘प्रत्येक कात्तिक महिनामा सेडुल बनाएर काम गर्ने गर्छांै,’ किउलमा २ वर्षदेखि ‘ट्राउट’ माछा पालन गरिरहेकी माया तामाङले भनिन् । परिपक्व भएका माछा र अन्यलाई गणनात्मक रूपमा अलग छुट्टयाइने गरिएको उनले सुनाइन् । ‘यहाँ उत्पादित माछा यहीका रिर्सोट, होटलदेखि राजधानीसम्म पुग्ने गर्छ,’ उनले भनिन् ।

माछाबाट वार्षिक ३० लाख आम्दानी हुने भएपछि उत्साहका साथ जुटिरहेको मायाको भनाइ छ ।

माछालाई स्वस्थ्य राख्नका लागि नुनपानीको घोल बनाएर खुवाइने गरिएको छ । जसले बजारमा लैजान नबनेसम्म फुर्तिलो बनाइराखोस् भन्ने लक्ष्य हुन्छ ।

ट्राउट माछाको माग बजारमा सधैं बढिरहने भएपछि भण्डारी र मायाजस्ता उद्यमी हेलम्बु गाउँपालिका भर भेटिन थालेका छन् । अन्यभन्दा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि माछापालनप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दो छ ।

जिल्लाको भोटेकोसी गाउँपालिकाको तातोपानीदेखि हेलम्बु, मेलम्ची नगर क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा ‘रेन्बो ट्राउट’ माछा पालन हुने गरेको छ । जिल्लाभर १० वटा ट्राउट माछा फर्म रहेको र जसले वार्षिक १६ टनसम्म माछा उत्पादन गर्ने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

‘ट्राउट रेन्बो फ्रेस वाटर फिस हो, जुनको लागि चिसो भेग उपयुक्त मानिन्छ,’ कृषि विकासका सूचना अधिकारी दुर्गादत्त पन्थीले भने, ‘अरूभन्दा व्यवस्थित तरिकाले ठूलो आम्दानी हुने देखेपछि जिल्लाभरका कृषक यसतर्फ इच्छुक देखिएका छन् ।’ उनले ‘रेन्बो ट्राउट ’माछालाई पर्यटकले कोसेलीको रूपमा लैजाने गरेकाले सोही भौगोलिक क्षेत्रमा पालन अत्यधिक भएको सुनाए । राजधानीमा व्यापक माग भएकाले यो जातको माछा पालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दो छ,’ उनले भने । प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०८:५६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महानगरद्वारा पाँच ऐन प्रस्ताव

प्रशान्त माली

ललितपुर — ललितपुर महानगरपालिकाले ३ ऐन र २ विधेयक, २०७५ प्रस्ताव गरेको छ । नगरसभाले तयार पारेको कानुन सोमबार दोस्रो साधारणसभाको बन्द सत्रमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

महानगरपालिकाले ‘अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन’ र ‘आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने’ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।

‘राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन’, ‘विनियोजन ऐन’ र ‘प्रकाशकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने)’ ऐन ल्याएको हो । यी विधेयक तथा ऐन बन्द सत्रमा छलफलपछि पारित गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनाएको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति, भूमि, व्यवसाय, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु, सवारी साधन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर तोकेको छ ।

बहाल, पार्किङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ, र्‍याफ्टिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत शुल्क तोकेको छ । सम्पत्ति करमा १ देखि १० नम्बरको मूल पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिरोपनी एक करोड २१ लाख रुपैयाँ, सहायक पिच (ढलान, ढुंगा छापेको र सिमेन्ट ब्लक छापिएको)सँग जोडिएको जग्गाको ७० लाख ४० हजार, कच्ची सडकसँग जोडिएको जग्गाको २२ लाख र गोरेटो बाटोसँग जोडिएको जग्गाको १५ लाख रुपैयाँ दररेट तोकेको छ ।

यस्तै २ नम्बरको मूल पिचसँग जोडिएको जग्गाको ४० लाख ७० हजार, ३ नम्बरको एक करोड २१ लाख, ४ देखि १३ नम्बरको एक करोड २१ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सम्पत्ति कर अन्तर्गत कुपन्डोल–सातदोबाटो, मंगलबजार–लगनखेल सडकको भुइँ तलामा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिएमा प्रतिवर्गफिट एक सय रुपैयाँ, पहिलो तलाको ५०, दोस्रोदेखि माथि ३० र जग्गाको प्रतिआना ५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

चक्रपथ ट्रयाकमा भुइँतलाको ६० रुपैयाँ, पहिलो तलामा ४०, दोस्रोदेखि माथि २० र जग्गाको प्रतिआना ३ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । घरबहाल कर आर्थिक वर्षभित्र नबुझाएमा प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सुनचाँदी उत्पादन तथा ठूलो शोरुमको १० हजार दररेट, पाँच तारे होटलको ५० हजार, चार तारेको ४० हजार, तीन तारेको ३० हजार, दुई तारेको २० हजार र एक तारेको १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

रेस्टुरेन्ट, तन्दुरी र फास्टफुडको ५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । आयस्रोत तलब, पेन्सनको ०.१५ प्रतिशत, मुद्दति खाता र सेयरको ब्याजमा ०.३ प्रतिशत, बहालमा दिएबापत १० प्रतिशत दर तोकेको छ । आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनाएको विधेयकमा महानगरपालिकाको सञ्चित कोष सञ्चालन तथा लेखा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सञ्चित कोष अन्तर्गत कर तथा गैर करबापत असुल राजस्व, केन्द्र र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम, अनुदान, महानगरपालिकाले लिएको आन्तरिक ऋणबापतको रकम राखिएको छ । कोषको लेखा अद्यावधिक राखेर वार्षिक वित्तीय विवरण तयार, लेखा दाखिला गराउने कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई तोकेको छ ।

बजेट तर्जुमा संविधानको धारा २३० बमोजिम गर्ने, सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतका विषयगत शाखा प्रमुखलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । रकम निकासा भएपछि तोकिएका पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट बैंक खाता सञ्चालन र महानगरपालिकाले विनियोजित रकम पूर्ण वा आंशिक रूपमा बजेट रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन, धरौटी, दस्तुर, सेवा शुल्क, पेस्की तथा फछ्र्योट, नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति संरक्षण, लिलाम बिक्री, मिनाहा दिने सम्बन्धी कार्यविधिले तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । कारोबार लेखा, आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयार, आर्थिक कारोबारको आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था, लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट तथा असुल उपर, आर्थिक कार्यविधिको नियमित, व्यवस्थित, जवाफदेही र हानिनोक्सानी असुल उपर व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रशासकीय कार्यविधि ऐनमा ४ वटा दफाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३ मा कार्यपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम र अन्य आवश्यक नियम बनाउन सक्ने र ४ मा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापण्दड अनिवार्य स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । राजपत्र प्रकाशन गर्न मिति निर्धारण, राजपत्रमा रहने विभिन्न भागको व्यवस्था, नमुना ढाँचा, प्रकाशन, अधिकारी सम्बन्ध व्यवस्था, राजपत्रको बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ । विनियोजन ऐनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र विनियोजन व्यवस्था मिलाइएको छ ।

४ अर्बको बजेट प्रस्तुत
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । केन्द्रीय अनुदान ८९ करोड ७८ लाख, प्रदेशबाट ३ करोड, आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ७७ करोड ५४ लाख एक हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १८ करोड ३४ लाख ३६ हजार, समपूरक अनुदान ९ करोड, सडक बोर्डबाट २ करोड, जनसहभागिता रकम ५ करोड, फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आय प्रस्ताव गरिएको छ ।

विश्व बैंकबाट सहरी गरिब उन्मुख परियोजनाका लागि ९ करोड ४५ लाख, भारत सरकारबाट अनुदान ४ करोड सीआरसी (निजी क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व) ३ करोड, गैरसरकारी संस्थाबाट ३ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) बाट ४० करोड, अन्य अनुदान (सिटिनेट) ३० लाख, पीपीपीबाट एक करोड, टीडीएफबाट ३० करोड र रजिस्टेसन बाँडफाँटबाट ३५ करोड रुपैयाँ आय हुने ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर गीता सत्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक खर्चतर्फ एक अर्ब ६ करोड ५० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३० करोड, आर्थिक विकास ८ करोड ५० लाख ३७ हजार, सामाजिक विकास १८ करोड ४५ लाख, पूर्वाधार विकास गर्न एक अर्ब ६७ करोड २३ लाख विनियोजित गरिएको छ ।

वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि १७ करोड ५० लाख, पुँजी निर्माण गर्न १३ करोड, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ३१ लाख, धपगाल भवन निर्माण गर्न ३० करोड, वृद्धाश्रम भवन निर्माण ४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×