संविधानसँग बाझिने प्रदेशका कानुन खारेज हुन्छ : मन्त्री ढकाल
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
विराटनगर — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेशले बनाएको कानुन स्वतः खारेज हुने बताएका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![संविधानसँग बाझिने प्रदेशका कानुन खारेज हुन्छ : मन्त्री ढकाल](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2018/third-party/bhanu-bhakta-dhakal-300x0-0382018101847-1000x0-02112018124052-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सङ्घले संविधानअनुसार कानुन निर्माण गर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार अलमलिनु हुँदैन भने । मन्त्री ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र प्रहरी ऐन कानून निर्माण सम्बन्धमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारको भावना र चाहानाप्रति सङ्घीय सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री ढकालले आवश्यक कानून निर्माण गरी यथोचित समयमा प्रदेश सरकारको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ट पारे । एक प्रश्नको जवाफमा कानुनमन्त्री ढकालले छिटो कानून निर्माण गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने । उनले न्यायालयका न्यायाधीश र नेपाल सरकारअन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सरकारसँग रहेको बताउँदै आवश्यकपरेमा मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । उनले सङ्घीय सरकारले हालसम्म १०० कानून निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)