२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

रोकिएन खोला दोहन

अर्जुन राजवंशी

दमक — झापामा नदी खोलाबाट ढुंगा, बालुवा झिकेर दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय सरकार आएपछि खोला दोहन थप बढेको हो । राज्य पुन:संरचनापछि स्थानीय तहको अधिकारभित्र परेका खोलाहरूमा बालुवा, गिटी निकाल्नेको होडबाजी चलेको छ । 

रोकिएन खोला दोहन

जिल्लामा दुई दर्जनभन्दा बढी खोला–नाला छन् । तीमध्ये १२ वटा खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का लागेको छ । साविकका खोलाहरूमा स्थानीय तहहरूले गत वर्षको भन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का लगाएका छन् । ठेक्का मूल्य बढेपछि खोलाहरूमा उत्खनन पनि तीव्र बनेको छ ।


सातवटा स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्री उत्खनना लागि ठेक्का लगाएका हुन् । दमक नगरपालिकाले रतुवा र मावा, कमल गाउँपालिकाले रतुवा, शिवसताक्षी नगरपालिकाले कनकाई, कनकाई नगरपालिकाले टाङटिङ, विरिङ र कनकाई, अर्जुनधारा नगरपालिकाले टाङटिङ्ग र विरिङ, मेची नगरपालिकाले हडिया, टिमाई, निन्दा र मेची, भद्रपुर नगरपालिकाले हडिया, देउनिया र मेची, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले निन्दा, टिमाई र हडिया तथा बह्रादशी गाउँपालकाले विरिङ नदीमा उत्खननका लागि ठेक्का लगाएका हुन् ।


सात वटा स्थानीय तहले २१ करोडभन्दा बढी मूल्यमा खोला ठेक्का लगाएका छन् । दमकले भ्याट बाहेक ८ करोड २३ लाख, मेचीले ५ करोड २ लाख, कनकाईले एक करोड ३१ लाख, अर्जुनधाराले २ करोड ६१ लाख, शिवसताक्षीले ४५ लाख, भद्रपुरले ७९ लाख ६८ हजार र बाह्रदशीले १८ लाख रुपैयाँमा नदी ठेक्का लगाएका हुन् । गत वर्ष यिनै खोलाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिले भ्याटसहित १३ करोड १३ लाखमा मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको थियो ।


उत्खननका विरोध गर्दै आएका स्थानीय यस वर्ष स्थानीय तहले झन बढी मूल्यमा ठेक्का लगाएपछि चिन्तित बनेका छन् । वर्षेनी खोलामा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन बढ्दा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । नहरमा पानी नचढ्दा किसानले बाली लगाउन पाएका छैनन् । खेतीयोग्य जमिन कटान तथा डुबान रोकथामका लागि निर्माण गरिएका तटबन्ध पनि काम नलाग्ने बनेका छन् । ‘हामीले जति विरोध गरेपनि खोलामा बढ्दो उत्खनन रोक्न सकेनौं’, मावाखोला जग्गा कटान तथा रोकथाम समिति अध्यक्ष दलबहादुर राईले भने, ‘उत्खननको प्रत्यक्ष असर हामीलाई परिरहेको छ । तटबन्ध बेकाम्मे बनेको छ । नहरमा पानी नआउँदा खेत बाँझो बनेको छ ।’


वातावरण अधिकृत ज्ञानेन्द्र चौधरीका अनुसार यस वर्ष जिल्लाका खोलाहरूमा बढीमा एक मिटरसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाइनेछ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अनुसार ०.५ देखि एक मिटरसम्म मात्र खोला गहिराइ गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको छ । तर, मापदण्डको ख्यालै नगरी ठेकेदारहरूले जेसीबी लगाएर अहिले नै दुई मिटरभन्दा बढी खोला गहिराइसकेका छन् ।


दमकले रतुवा खोलाको ८ स्थानबाट एक लाख ८६ हजार २ सय घनमिटर बालुवा निकाल्न पाउने आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मावा खोलाको १२ स्थानबाट एक लाख ७४ हजार एक सय ५२ घनमिटर बालुवा निकाल्न पाइने वातावरण अधिकृत चौधरीले बताए ।

दमक ३ का तारामान भुजेलले खोला उत्खननमा तत्काल कडाइ गर्न स्थानीय तह समक्ष आग्रह गरे । उनले खोला वर्षेनी गहिरिरहेकाले त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा आफूहरूलाई परिरहेको बताए । उत्खननप्रति अहिलेदेखि नै कडाइ नगरे आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खोलाको गहिराइ थप बढ्नेमा स्थानीय चिन्तित छन् । खोला ठेक्का लगाएका स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने छ । तर, प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा खोला दोहन अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।


दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले स्थानीयले गुनासो गरेजस्तो अवस्था नभएको दाबी गरे । उनले नगरपालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने अनुगमन नियमित गरिरहेको बताए । ‘हामीले गर्नुपर्ने अनुगमन तथा नियमनको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको पाएको छैनौं । त्यस्तो छ भने हामी तुरुन्त कारबाही गर्छौं ।’ उनले विकास निर्माणको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले नदीजन्य सामग्री निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?