२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५६

५९ बिघा जग्गा खोज्दै विद्यालय

जमिनबारे विद्यालय प्रशासन अनभिज्ञ
विनोद भण्डारी

विराटनगर — महानगरपालिको गोग्राहा उच्च माविको नाममा मोरङको तत्कालीन सिसवनी वडरा गाविस हालको बुढीगंगा गाउँपालिकामा ५९ विघा १९ धुर जमिन छ । विद्यालयले भने अहिले सम्म त्यो जमिनको आम्दानी हात पार्न सकेको छैन ।

विद्यालयसँग जमिनको धनीपुर्जा छ । जमिन कहाँपर्छ विद्यालय प्रशासन अनभिज्ञ छ ।


स्थानीय अक्षयलाल तब्दारको पहलमा २०५५ सालमा तत्कालीन बडरा गाविसको ५९ बिघा ऐलानी जमिन विद्यालयको नाममा दर्ता भएको हो । प्राचार्य बेदुकुमार खतिवडाले भने विद्यालयले उक्त जमिनको आम्दानी अहिलेसम्म हात पार्न सकेको छैन । आम्दानीको के कुरा गर्ने खतिवडाले भने जमिन नै कहाँ छ, विद्यालयलाई थाहा छैन ।


विद्यालयको नाममा विभिन्न ४६ वटा कित्ता नम्बरमा ५९ विघा १९ धुर जमीन भएको पुर्जा छ । ति कित्ता नम्बरमा कम्तीमा १५ धुरदेखि बढीमा २५ विघा सम्म जग्गा उल्लेख गरिएको छ । प्राचार्य खतिवडाका अनुसार जमिन बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा ६ र ७ मा छरिएरको छ भन्ने सुनिएको छ । तर यही जमिन हो भन्ने एकीन हुन सकेको छैन । विद्यालयसँग भएको जमिनको अभिलेखमा कित्ता नं ३ ख ७० मा सबैभन्दा बढी २५ विघा १५ कठा १० धुर र कित्ता नं ५ क २०९ मा सबैभन्दा कम १५ धुर जमिन उल्लेख छ ।


विद्यालयले मुस्किलले केही दिन पहिला २ बिघा ११ कठ्ठा जमिन पहिचान गरेर पोखरी खनाउन सफल भएको खतिवडाको भनाइ छ । कि नं ८ ख २४ को १ बिघा ६ कठ्ठा र कि नं ८ ख २९ को १ बिघा ५ कठ्ठा जमिन पहिचान भएको छ । उनका बाँकी ४४ वटा कित्ता नम्बरमा उल्लेख भएको ५७ बिघा जमिनको अत्तोपत्तो छैन ।


विद्यालयले सबै कित्ता नम्बरको जमिनको मालपोत तिरेर जग्गा पहिचान गर्ने तयारी गरेको खतिवडाको भनाइ छ । विद्यालयले उक्त जमिनको अहिलेसम्म मालपोत पनि तिरेको छैन । विद्यालयले सबै जमिनको मालपोत तिरेपछि बाँकी जमिनको पहिचान हुने उनको विश्वास छ ।

विद्यालयको नाममा भएको उक्त जमिन गाविसका विभिन्न वडामा छरिएर रहेको बुझिएको छ ।


खतिवडाले भने गाविसमा पुगेर सोधीखोजी गर्दा स्थानीयवासीले जमिन नै देखाउँदैनन् । अधिकांश जमिन स्थानीयवासीले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरेको समेत पाइयो । स्थानीय नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेतालाई विद्यालयले पटक पटक जमिन भोग गर्ने किसानबाट फिर्ता गराउन आग्रह गर्‍यो तर कसैले पनि टेरेनन् । उनका अनुसार दलका नेता र नागरिक समाजकै आडमा जमिन भोग गर्ने किसानले विद्यालयको जमिन हडपेको पाइएको छ ।


उक्त विद्यालयको नाममा बुढीगंगा गापाका विभिन्न वडामा प्रसस्त जमिन भए पनि विद्यालयले भोग चलन गर्न नपाएको वडा ६ का अध्यक्ष दिलीप चौधरीको भनाइ छ । यहाँका स्थानीयवासीले जग्गामा खेती गर्दै आएका छन । उनीहरूले विद्यालयलाई ठेक्का दिए नदिएको आफूलाई जानकारी छैन । उनका अनुसार विद्यालय जमिन खोज्दै आए खोजी गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले मदत गर्नेछन् ।


विद्यालयको ५९ बिघा जमिन ठेक्कामा लगाउँदा पनि वार्षिक कम्तीमा तीन लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । खतिवडाले भने विद्यालयले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आम्दानी पाएको छैन ।


विद्यालयको शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र फर्निचर तथा भौतिक पूर्वाधार मर्मत गर्न वर्षेनी अढाई तीन लाख रुपैयाँको खाँचो पर्छ । प्राचार्यका अनुसार जमिनको आम्दानी पाउने हो भने समस्या पर्दैन तर आम्दानी हात पार्न नसक्दा मर्मतसम्भारको बजेट विद्यालयले अन्य विभिन्न स्रोतबाट संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर यहीका आदर्श उच्च मावि र महेन्द्र माविको सोराभाग ७ मा क्रमश: १८ र २० विघा जमिन छ । पछिल्लो दशकदेखि दुवै विद्यालयले जमिनको आम्दानी हात पार्न थालेका छन् । माओवादी द्वन्द्वको समयमा दुवै विद्यालयले जमिनको आम्दानी हात पार्न सकेनन् । द्वन्द्व सकिएपछि नियमित रुपमा जमिनको आम्दानी थाप्दै आएका छन् ।


पछिल्लो एक दशकदेखि विद्यालयले प्रतिबिघा २१ मनका दरले धान आम्दानी लिँदै आएको आदर्श उच्च मावि प्रशासनले जनाएको छ । विद्यालयको नाममा रहेको १८ बिघा जमिनको वार्षिक ३ सय ७८ मन धान विद्यालयको नाममा जम्मा हुँदै आएको छ । त्यसको पैसाले भौतिक पूर्वाधार विस्तारसँगै छात्रावृत्ति र शैक्षिक सुधारमा प्रयोग हँुदै आएको विद्यालयले जनाएको छ । माओवादी द्वन्द्वको समयमा विद्यालयले उक्त जमिनको आम्दानी गुमायो । पछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा जमिन भोग गरेका किसानबाट विद्यालयले जमिन फिर्ता गरायो । विद्यालय स्रोतले भन्यो । त्यसपछि नियमित आम्दानी हात पर्दै आएको छ ।


त्यसैगरी महेन्द्र माविले पनि सोराभागमै रहेको २० बिघा जमिनबाट दशकयता प्रतिबिघा २१ मनका दरले धान आम्दानी पाउँदै आएको छ । विद्यालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वताका एक पैसा पनि आम्दानी आएन । त्यसयता वार्षिक झण्डै चार सय मन धान आम्दानी हात पर्दै आएको छ । उक्त आम्दानी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, शैक्षिक गुणस्तर र छात्रावृत्तिका नाममा खर्च हँुदै आएको छ । ती दुवै विद्यालयलाई २०१८ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीशमार्फत सोराभाग गाविसको ऐलानी जमिन उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?