कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महानगरमा बस टर्मिनल, सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — विराटनगर महानगरपालिकामा बनाइएको बस टर्मिनल बुधबार उद्घाटन गरिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले टर्मिनल उद्घाटन गरे । उद्घाटन गरिए पनि निर्माण भएको चार महिना बितिसक्दा टर्मिनल सञ्चालन कार्यविधि निर्माण हुन सकेको छैन । 

मोरङको विराटनगर महानगरमा निर्माण भएको बस टर्मिनल । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

महानगरले नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा १८ वटा माइक्रोबस र ३५ वटा बस पार्किङ गर्ने स्थल, फुटपाथ, आकर्षक यात्रु प्रतीक्षालय, शौचालयसहितको दुई तले प्रशासनिक भवन भएको बस टर्मिनल निर्माण गरेको छ । ११ करोड ९८ लाख लागत स्टिमेटको बस टर्मिनल ८ करोड ४७ लाखमा गौरी पार्वती निर्माण सेवा काठमाडौंले ठेक्का लिई असोजमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।


नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा मुलुकभरि सञ्चालित योजनामध्ये यस बस टर्मिनलको कार्य प्रगति र गुणस्तर युक्त भएको भन्दै महानगरलाई सम्मानित गरेको थियो । ‘कोषले सम्मानित गरेको योजना समयमै सञ्चालन हुनुपथ्र्यो,’ कोषका अध्यक्ष ध्रुव रिजालले भने, ‘ऋण सहयोगमा निर्माण भएको संरचना सक्दो समयमै उपयोग गर्न सक्नु राम्रो हो ।’


टर्मिनल सञ्चालनमा भएको ढिलाइले महानगरमाथि ऋणको भार थपिएको छ । महानगरले कोषबाट ९ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लिएर टर्मिनल निर्माण गरेको हो । टर्मिनल निर्माण भएको ४ महिनापछि सञ्चालन कार्यविधिबिनै उद्घाटन भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुर निराश भएका छन् । विराटेश्वर यातायात कम्पनीका अध्यक्ष उत्तम चौलागाइँले निर्माण सम्पन्न भएको ४ महिनापछि सञ्चालन कार्यविधिबिनै उद्घाटन हुँदा यातायात व्यवसायी निराश भएको गुनासो पोखे ।


‘बस टर्मिनलको प्रमुख उपभोक्ता यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई महानगरले बेवास्ता गरेर उद्घाटन गर्नुले राम्रो संकेत देखाएन,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायी र मजदुरको समन्वयबिना बस टर्मिनल सफल सञ्चालन नहुने विषय महानगरले बुझ्न सकेनन् ।’ यातायात व्यवसायी र मजदुरसँग समन्वय बनाएको कार्यविधिले टर्मिनल सञ्चालन सफल नहुने उनको भनाइ थियो ।


बस टर्मिनल बनाउनुपर्ने प्रताव गर्ने यातायात व्यवसायी र मजदुरलाई बेवास्ता गरेर महानगरले सञ्चालन गर्न नसक्ने चौलागाइँको भनाइ छ । ‘दैनिक १० हजारसम्म यात्रुको ओहोरदोहोर हुने बस टर्मिनलमा शौलायसमेत निर्माण गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘टर्मिनलभित्रै शौचालय निर्माणर् नगनु गम्भीर त्रुटी भएकाले यसको निदान महानगरले तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’ आफूहरूको पहलमा यसअघि निर्माण भएको शौचालयले बस टर्मिनलमा आउने यात्रुलाई थेग्न नसक्ने उनको भनइ छ ।


टर्मिनलमा सेफ्टी टयांक नै नभएकाले शौचालय निर्माण पनि असम्भव भएको चौलागाइँले बताए । ‘महानगरको ढलमा शौचालय जोड्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘तर दुई वर्षभित्र ढल सञ्चालन नहुने अवस्था रहेकाले बस टर्मिनलमा यात्रुले सास्ती बेहोरिनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ अध्यक्ष किशोर धमलाले जसले यो टर्मिनल उपभोग गर्छ, उसैलाई महानगरले उपेक्षा गरेर अघि बढ्नुले राम्रो नहुने बताए ।


‘यातायात व्यवसायी र मजदुरको समन्वयमा टर्मिनल सञ्चालन कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले भविष्यमा टर्मिनल सञ्चालनमा कुनै किसिमको व्यवधान आउँदैन थियो ।’


निर्माणाधीन ६ लेन सडकभन्दा तल निर्माण भएको बस टर्मिनल वर्षायाममा जलमग्न हुने अवस्था रहेको धमलाले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष पनि बस टर्मिनल जलमग्न भएको र अहिले झन् कोसी राजमार्गभन्दा तल पारेर निर्माण गर्नु नै गम्भीर त्रुटि हो,’ उनले भने, ‘वर्षायाम नजिकिँदै गएकाले महानगरले तत्काल पानी निकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’


यो टर्मिनलमा ५३ वटा मात्रै गाडी अट्ने भएकाले यातायात व्यवसायीको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने भएको छ । ‘विराटनगरमा दैनिक ३ सयदेखि ३ सय ५० वटा यात्रुबाहक सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन्,’ उनले भने, ‘यो टर्मिनलमा ५३ वटा मात्रै गाडी पार्किङ गर्ने व्यवस्थाले गाडी सडकमै पार्किङ गर्ने अवस्था अझै रहयो ।’ महानगरले तत्काल अन्य सवारीसाधनको पार्किङको विकल्प खोज्नुपर्ने उनले माग गरे ।


टर्मिनल उद्घाटन कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमारप्रसाद दाहालले सञ्चालन कार्यविधि निर्माण भइसकेकाले बिहीबार टर्मिनल ठेक्काको सूचना प्रकाशन गरिसक्ने बताए तर महानगरका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रधानले कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको बताए ।


‘अहिले महानगरले अमानतमा बस टर्मिनल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनेपछि ठेक्कामा दिएर सञ्चालन गर्छौं ।’ महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले टर्मिनल पिपिपि मोडेलमा सञ्चालन गर्ने बताए ।


प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ११:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

५९ बिघा जग्गा खोज्दै विद्यालय

जमिनबारे विद्यालय प्रशासन अनभिज्ञ
विनोद भण्डारी

विराटनगर — महानगरपालिको गोग्राहा उच्च माविको नाममा मोरङको तत्कालीन सिसवनी वडरा गाविस हालको बुढीगंगा गाउँपालिकामा ५९ विघा १९ धुर जमिन छ । विद्यालयले भने अहिले सम्म त्यो जमिनको आम्दानी हात पार्न सकेको छैन ।

विद्यालयसँग जमिनको धनीपुर्जा छ । जमिन कहाँपर्छ विद्यालय प्रशासन अनभिज्ञ छ ।

स्थानीय अक्षयलाल तब्दारको पहलमा २०५५ सालमा तत्कालीन बडरा गाविसको ५९ बिघा ऐलानी जमिन विद्यालयको नाममा दर्ता भएको हो । प्राचार्य बेदुकुमार खतिवडाले भने विद्यालयले उक्त जमिनको आम्दानी अहिलेसम्म हात पार्न सकेको छैन । आम्दानीको के कुरा गर्ने खतिवडाले भने जमिन नै कहाँ छ, विद्यालयलाई थाहा छैन ।

विद्यालयको नाममा विभिन्न ४६ वटा कित्ता नम्बरमा ५९ विघा १९ धुर जमीन भएको पुर्जा छ । ति कित्ता नम्बरमा कम्तीमा १५ धुरदेखि बढीमा २५ विघा सम्म जग्गा उल्लेख गरिएको छ । प्राचार्य खतिवडाका अनुसार जमिन बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा ६ र ७ मा छरिएरको छ भन्ने सुनिएको छ । तर यही जमिन हो भन्ने एकीन हुन सकेको छैन । विद्यालयसँग भएको जमिनको अभिलेखमा कित्ता नं ३ ख ७० मा सबैभन्दा बढी २५ विघा १५ कठा १० धुर र कित्ता नं ५ क २०९ मा सबैभन्दा कम १५ धुर जमिन उल्लेख छ ।

विद्यालयले मुस्किलले केही दिन पहिला २ बिघा ११ कठ्ठा जमिन पहिचान गरेर पोखरी खनाउन सफल भएको खतिवडाको भनाइ छ । कि नं ८ ख २४ को १ बिघा ६ कठ्ठा र कि नं ८ ख २९ को १ बिघा ५ कठ्ठा जमिन पहिचान भएको छ । उनका बाँकी ४४ वटा कित्ता नम्बरमा उल्लेख भएको ५७ बिघा जमिनको अत्तोपत्तो छैन ।

विद्यालयले सबै कित्ता नम्बरको जमिनको मालपोत तिरेर जग्गा पहिचान गर्ने तयारी गरेको खतिवडाको भनाइ छ । विद्यालयले उक्त जमिनको अहिलेसम्म मालपोत पनि तिरेको छैन । विद्यालयले सबै जमिनको मालपोत तिरेपछि बाँकी जमिनको पहिचान हुने उनको विश्वास छ ।
विद्यालयको नाममा भएको उक्त जमिन गाविसका विभिन्न वडामा छरिएर रहेको बुझिएको छ ।

खतिवडाले भने गाविसमा पुगेर सोधीखोजी गर्दा स्थानीयवासीले जमिन नै देखाउँदैनन् । अधिकांश जमिन स्थानीयवासीलेआफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरेको समेत पाइयो । स्थानीय नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेतालाई विद्यालयले पटक पटक जमिन भोग गर्ने किसानबाट फिर्ता गराउन आग्रह गर्‍यो तर कसैले पनि टेरेनन् । उनका अनुसार दलका नेता र नागरिक समाजकै आडमा जमिन भोग गर्ने किसानले विद्यालयको जमिन हडपेको पाइएको छ ।

उक्त विद्यालयको नाममा बुढीगंगा गापाका विभिन्न वडामा प्रसस्त जमिन भए पनि विद्यालयले भोग चलन गर्न नपाएको वडा ६ का अध्यक्ष दिलीप चौधरीको भनाइ छ । यहाँका स्थानीयवासीले जग्गामा खेती गर्दै आएका छन । उनीहरूले विद्यालयलाई ठेक्का दिए नदिएको आफूलाई जानकारी छैन । उनका अनुसार विद्यालय जमिन खोज्दै आए खोजी गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले मदत गर्नेछन् ।

विद्यालयको ५९ बिघा जमिन ठेक्कामा लगाउँदा पनि वार्षिक कम्तीमा तीन लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । खतिवडाले भने विद्यालयले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आम्दानी पाएको छैन ।

विद्यालयको शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र फर्निचर तथा भौतिक पूर्वाधार मर्मत गर्न वर्षेनी अढाई तीन लाख रुपैयाँको खाँचो पर्छ । प्राचार्यका अनुसार जमिनको आम्दानी पाउने हो भने समस्या पर्दैन तर आम्दानी हात पार्न नसक्दा मर्मतसम्भारको बजेट विद्यालयले अन्य विभिन्न स्रोतबाट संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर यहीका आदर्श उच्च मावि र महेन्द्र माविको सोराभाग ७ मा क्रमश: १८ र २० विघा जमिन छ । पछिल्लो दशकदेखि दुवै विद्यालयले जमिनको आम्दानी हात पार्न थालेका छन् । माओवादी द्वन्द्वको समयमा दुवै विद्यालयले जमिनको आम्दानी हात पार्न सकेनन् । द्वन्द्व सकिएपछि नियमित रुपमा जमिनको आम्दानी थाप्दैआएका छन् ।

पछिल्लो एक दशकदेखि विद्यालयले प्रतिबिघा २१ मनका दरले धान आम्दानी लिँदै आएको आदर्श उच्च मावि प्रशासनले जनाएको छ । विद्यालयको नाममा रहेको १८ बिघा जमिनको वार्षिक ३ सय ७८ मन धान विद्यालयको नाममा जम्मा हुँदै आएको छ । त्यसको पैसाले भौतिक पूर्वाधार विस्तारसँगै छात्रावृत्ति र शैक्षिक सुधारमा प्रयोग हँुदै आएको विद्यालयले जनाएको छ । माओवादी द्वन्द्वको समयमा विद्यालयले उक्त जमिनको आम्दानी गुमायो । पछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा जमिन भोग गरेका किसानबाट विद्यालयले जमिन फिर्ता गरायो । विद्यालय स्रोतले भन्यो । त्यसपछि नियमित आम्दानी हात पर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी महेन्द्र माविले पनि सोराभागमै रहेको २० बिघा जमिनबाट दशकयता प्रतिबिघा २१ मनका दरले धान आम्दानी पाउँदै आएको छ । विद्यालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वताका एक पैसा पनि आम्दानी आएन । त्यसयता वार्षिक झण्डै चार सय मन धान आम्दानी हात पर्दै आएको छ । उक्त आम्दानी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, शैक्षिक गुणस्तर र छात्रावृत्तिका नाममा खर्च हँुदै आएको छ । तीदुवै विद्यालयलाई २०१८ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीशमार्फत सोराभाग गाविसको ऐलानी जमिन उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ११:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×