सेवासुविधा विधेयक सदनमा
विराटनगर — प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सदनमा ‘प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई छिटोछरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको मन्त्री कार्कीले बताए । ४६ दफामा रहेको उक्त विधेयकले प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकार र नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी गराउने जस्ता शासकीय सुधारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकेका कारण उसलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरीएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन जस्ता कुरालाई अख्तियार गर्ने नीति लिएको छ ।
यसैगरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित, अपाङग, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका विपन्न र गरिब वर्गको उत्थान र दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास गर्ने नीतिलाई विधेयकमा नै उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २६ मा न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धाण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत सामाजिक न्यायका आधारमा फरकफरक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरीएको छ । यसरी शुल्क निर्धाण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य इलाकाका बासिन्दालाई भन्दा सहुलियत हुने गरी तोकिएबमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
दफा ३१ म विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि अधिकारी वा प्रदेश सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएबमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्नु पर्दा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
दफा ३३ ले निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु पर्दा प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
दफा ३९ ले प्रदेश मातहतका कर्मचारीले ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य उचित ढंगले असल नियतका साथ सम्पादन गरेको नपाइएमा प्रमुख सचिवले त्यस्तो अधिकारीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी शुक्रबारको बैठकमा दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएका ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदन सहित पेस भएको छ ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदन सहित विधेयक पेस गरेका छन् । समितिले विधेयकमा ५ दफालाई सम्सोधन, परिर्माजन र थपघट समेत गरी पेस गरेको हो ।
बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले साउन महिना भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनलाई किनारा लगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सम्भव नभएको बताए ।
‘यसका बारेमा धेरै छलफल र सहमतिका प्रयास भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नै सरकारले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाङकनको प्रस्ताव ल्याउनेछ ।’ तर उनले समय भने तोकेनन् । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल तथा अन्य सदस्यले स्थायी राजधानी र नामाङकन चाँडो तोक्न सदनमा नै दबाब दिँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:१९
