मुद्दा जति स्थानीय तहमै

उदयपुर जिल्ला अदालतमा भने गत वर्ष ६ सय ४६ मुद्दा संख्या पुग्ने आकलन गरेकोमा कुल ८ सय २० मुद्दा संख्या पुगेको छ । तर फछ्र्याेट प्रतिशत भने लक्ष्यअनुसार ७० प्रतिशत नाघेको छ । सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्ला अदालतले समेत ७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा दुबैले लक्ष्य नाघेको उच्च अदालत ओखलढुंगाका रजिष्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए ।

त्यसैगरी जिल्ला अदालत ओखलढुंगामा मुद्दा संख्या घटेको छ । लक्ष्य ७५ प्रतिशत राखिएकोमा ७३.७७ प्रतिशत मात्र फछ्र्योट भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए । उनका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा र चुनावले असर गर्दा लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्योट नभएको हो ।

उच्च अदालतको अस्थायी इजलासमा २ सय ४९ मुद्दा जिम्मेवारी सरिआएकोमा नयाँ मुद्दा ३ सय ४८ दर्ता हुने अनुमान थियो । तर ०७४/७५ भित्र २ सय ४२ मात्र नयाँ मद्दा दर्ता भएका थिए । कुल ४ सय ९१ मुद्दामा ३ सय ५४ मुद्दा फछर्योट भएका छन् । फछ्र्योट लक्ष्य ७० प्रतिशत रहेकोमा ७२.०९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको हो ।

बाँकी १ सय ३७ मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । त्यसमध्ये नौ महिनाभित्रका १ सय ९, १८ महिनाभित्रको १२ थान, तीन महिनाभित्रको १० थान, १८ महिना नाघेको ३ थान र २ वर्ष नाघेको ३ थान रहेका छन् । मेलमिलापका लागि १५ थान मुद्दा पठाइएकोमा ४ थान मात्र मेलमिलाप भएको उच्च अदालतका शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए ।

तीन जिल्लामा मुद्दा संख्या घट्नुको प्रमुख कारण स्थानीय तहहरूमा मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रिया सुरु भएकाले हुन सक्ने न्यायाधीशहरूको धारणा छ । ससाना देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू स्थानीय तहमै दर्ता भएको कारण दर्ता संख्या घटेको उनीहरूले बताए । यहाँ उच्च अदालतको अस्थायी इजलास स्थापना भएको दुई वर्ष बिते पनि कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार अभावले काम गर्न निकै समस्या भएको प्रशासनले जनाएको छ ।

इन्टरनेट भरपर्दो नहुनु, हालसम्म कर्मचारी दरबन्दी सर्वोच्च अदालतले नतोक्नु, पूर्वाधार अभावले समस्या भएको रजिष्ट्रार उप्रेतीले बताए ।