मौलिक पहिरन जोगाउँदै महिला- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मौलिक पहिरन जोगाउँदै महिला

कान्तिपुर संवाददाता

दमक — धिमाल समुदायका महिलाहरू मौलिक पोसाक संरक्षणमा जुटेका छन् । आधुनिकताका कारण संकटमा पर्दै गएपछि उनीहरू संरक्षणमा लागेका हुन् ।

धिमाल महिलाहरूले लगाउने ‘दाबोना’ अर्थात् पेटानी नयाँ पुस्तामाझ आकर्षण बढाउन उनीहरूले गाउँमै पेटानी बुन्ने गरेका छन् । दमक नगरपालिका ३ दोघरेमा धिमाल महिला समाजले ‘दाबोना उद्योग’ स्थापना गरेको छ ।

उक्त उद्योगमा अहिले १० तान छन् । स्थानीय धिमाल महिलाहरूले आफू र परिवारका लागि आवश्यक पर्ने पेटानी त्यही बुन्ने गर्छन् । व्यावसायिक रूपमा पेटानी बनाउन चाहनेलाई दैनिक ज्यालासमेत दिने गरिएको छ ।

‘हाम्रो जातीय पहिचान झल्काउने एउटा ठूलो आधार हो, महिलाहरूले लगाउने पेटानी’ स्थानीय हरिलाल धिमालले भने, ‘तर, यही पेटानी लोप हुने खतरा बढेपछि हामीले गाउँमै उद्योग स्थापना गरेका हौं ।’ उनले पछिल्लो ६ वर्षदेखि धिमाल महिलालाई आवश्यक पर्ने पेटानी उत्पादन गर्दै आएको बताए । उद्योग स्थापना भएपछि २ सय बढीले तालिम लिएको उनले बताए ।

आफ्ना लागि पेटानी बनाउँदै गरेकी गंगा धिमालले गाउँमा उद्योग स्थापना भएर जातीय पोसाक लगाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘घरनजिकै उद्योग भएकाले आफ्ना लागि पेटानी बनाउन भ्याएका छौं ।’

उनका अनुसार ढिलोमा २ दिनमा एउटा पेटानी तयार गर्न सकिन्छ । धिमाल महिलाहरूले ४ किसिमका पेटानी लगाउने गर्छन् । दाबोना, इटाङ्गी, पातलोई र सामोढी पेटानी हुन्छ । पेटानी बुनाउने तालिम लिइरहेकी शान्ति धिमालका अनुसार दाबोना पेटानीको बजार मूल्य दुई हजार ५ सय पर्छ भने इटाङ्गी, पातलोई र सामोढी एक हजार ५ सय प्रतिगोटा पर्दछ ।
पेटानी बनाउने तानको मूल्य धेरै भएकाले उद्योगमा पेटानीको माग पछिल्लो समय बढदै गएको उनले बताइन् । उनले एउटा तानको मूल्य २५ हजार पर्ने गरेको बताइन् ।

‘तान राखेर घरमै पेटानी बनाउन सबैका लागि सहज हँुदैन । बजारमा धिमाल पेटानी खोजेजस्तो नपाइने गरेकाले लोप हुने अवस्था थियो,’ उनले भनिन्, ‘उद्योग स्थापनापछि धेरै सजिलो भएको छ । हामीले काम पनि पाएका छौं ।’ उद्योगमा पेटानी बनाउन सिक्न आउनेलाई धिमाल महिला समाजकी अध्यक्ष शान्ति धिमालले सिकाउने गरेकी छन् । मेडेप नेपाल र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सहयोगमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताइन् । पेटानी धिमाल महिलाले लगाउने प्रमुख पोसाक हो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक वनको अवस्था खस्कँदो

संरक्षणभन्दा ‘उपयोगमुखी’ बन्दै
कान्तिपुर संवाददाता

उदयपुर — पछिल्लो समय सामुदायिक वनको अवस्था खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ । संरक्षणभन्दा सदुपयोगमुखी भएका कारण सामुदायिक वनको अवस्था खस्किएको हो ।

उपभोक्ता समूहलाई वन हस्तान्तरणको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर काम हुँदा वनको अवस्था दयनीय बनेको पाइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संरक्षण र संवद्र्धनभन्दा सदुपयोगलाई बढी प्रथामिकता दिँदा वनको अवस्थामा प्रश्नचिहन खडा भएको छ । उदयपुरमा ३ सय २३ भन्दा बढी वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हस्तान्तरण गरिएका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वन उपभोक्तामुखीभन्दा बढी व्यवसायमुखी भएको वन सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । विकासको नाममा वनमाभन्दा अन्य क्षेत्र विद्यालय, बाटो, कुलो, सोलारजस्ता काम वन आम्दानी खर्च गरिएको छ ।

वनमै खर्च गर्दा अनियमिता हुन नसक्ने भएपछि अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेर सामुदायिक वनका पदाधिकारीले व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको वन कर्मचारी बताउँछन् । ‘सामुदयिक वन उपभोक्ता समूह व्यवसायमुखी भएकै हुन्,’ कुसुमबोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समतिका पूर्वअध्यक्ष केशव पाण्डेले भने, ‘आम्दाीको २५ प्रतिशत रकम वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि खर्च गरेको देखिँदैन ।’ त्यसैले पछिल्लो समय जिल्लाका सामुदायिक वनमा आर्थिक अनियमितता समेत भएको उनले बताए ।

झन्डै ४ वर्षयता वन कार्यालयले ढडापडा बाहेकका रूख कटानलाई निरुत्साहित गरिएको छ । वन विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रमक समूहले छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वन विकासको रकम खर्च गर्दा वन कार्यालयको सिफारीमा मात्रै खाताबाट रकम झिकन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । सामुदायिक वन व्यवसायमुखी भएका कारण केही समूहले राम्रो आम्दानीसमेत गरेका छन् । ३ सय २३ मध्ये केही समूहले गरेको आम्दानीका कारण अन्य समूहलाई पनि प्रभाव पारेको कटुन्जे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।

‘सामुदायिक वनको अवस्था खस्किएको छैन,’ जिल्ला वन अधिकृत विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो समयमा वन संरक्षण भएको छ, तर अन्य क्षेत्रको तुलनामा वनमा स्थानीय निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भने भएको छ ।’ त्यसैगरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको रकमको अन्य क्षेत्रमा सदुपयोग भए पनि वन विकासमा कम भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×