कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

कम हुन्न घरायसी कामको महत्त्व 

स्याहारसुसारको लैंगिक समानुपातिक वितरण आर्थिक न्याय र अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ ।

हालसालै, क्लाउडिया गोल्डिनले श्रम बजारमा विद्यमान महिलाका रोजगारीसम्बन्धी प्रमुख लैंगिक अवरोधहरू उजागर गर्ने अनुसन्धानका लागि अक्टोबर २०२३ मा आर्थिक विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिन् । उनको अनुसन्धानले विभिन्न पुस्ताका महिलाले आफ्नो करिअर र परिवारलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि गरेका संघर्षहरूको गहिरो विश्लेषण गरेको छ ।

कम हुन्न घरायसी कामको महत्त्व 

लैंगिक समानताका लागि ‘केयर वर्क’ प्रतिको दृष्टिकोणमा आधारभूत परिवर्तन हुनुपर्ने र यसको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्ने उनको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ, सन् २०२०) का अनुसार, नेपालमा ८५ प्रतिशत महिलाले बिनापारिश्रमिक गरिने दैनिक काम धानेका छन् । अर्थात्, नेपाली महिलाहरू अवैतनिक रूपमा दैनिक २ करोड ९० लाख घण्टा खटिरहेका छन् । औसतमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा महिलाले धानेका बिनापारिश्रमिक गरिने केयर वर्क, पुरुषका तुलनामा चार गुणा रहेकामा, नेपालको अनुपात ६ गुणा बढी छ ।

बिनापारिश्रमिकका स्याहारसुसारका जिम्मेवारीको यो असमान वितरणले नेपाली महिलाहरूलाई समयाभाव (टाइम पोभर्टी) को अवस्थामा धकेल्ने हुनाले शिक्षा, राजनीति, सामाजिक गतिविधि र मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूको संलग्नता कम हुने गर्छ । प्रजनन् भूमिकाका कारण उनीहरूलाई जन्मजात सुसारेका रूपमा लैंगिक प्रक्रियामार्फत सामान्यीकरण गरिएको छ । तर पनि, यी योगदानहरू हाम्रा घरहरूभित्रै पनि अदृश्य छन् र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि तिनको गणना गरिँदैन । यसकारण, लैंगिक समानताका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने हो भने, स्याहारसुसार गर्नेको महत्त्वलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

केयर वर्कलाई आर्थिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्दा

केयर वर्क अर्थात् घरेलु र स्याहारसुसारसम्बन्धी काम बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका व्यक्ति वा बिरामीहरूलाई दिइने सहयोग हो, जुन केयर अर्थतन्त्रको आधार हो । यस अर्थतन्त्रमा नुहाउने र खुवाउनेजस्ता प्रत्यक्ष स्याहारका कामदेखि लिएर खाना पकाउने र घरपरिवार व्यवस्थापन गर्नेजस्ता अप्रत्यक्ष जिम्मेवारीलगायतका पारिश्रमिक पाइने र नपाइने गतिविधिहरूसम्म पर्छन् । यसमा पारिश्रमिकसहितका स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा र शिक्षा क्षेत्रका कामका साथसाथै पारिश्रमिकबिनाका घरायसी र सामुदायिक कामहरू पर्छन् ।

नारीवादी अर्थशास्त्रीहरूले बिनापारिश्रमिक गरिने घरेलु र स्याहारसुसारसम्बन्धी कामको असमान वितरणको निन्दा गर्दै आएका छन् र यसलाई लैंगिक असमानताको मूल कारक मानेका छन् । पारिश्रमिकबिनाको स्याहार तथा घरायसी काम पारिश्रमिक लिएर गरिने कामजत्तिकै मूल्यवान् हुने र आर्थिक प्रगतिमापनमा यसलाई समावेश गरिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । तसर्थ, स्याहारसुसारको लैंगिक समानुपातिक वितरण आर्थिक न्याय र अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ ।

अवैतनिक केयर वर्कबाट मर्यादित अवसरहरूको सिर्जना

केयर वर्कको जिम्मेवारी धानेका महिलाहरूले प्रायः स्वरोजगारका रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर पारिवारिक श्रमिकका रूपमा योगदान गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा उनीहरूले श्रम कानुनअन्तर्गत कुनै संरक्षण पाउँदैनन् र सामाजिक सुरक्षामा पनि पहुँच हुँदैन । फलस्वरूप, उनीहरू शोषणयुक्त कामको वातावरण र कोभिड महामारीजस्ता संकटहरूको उच्च जोखिममा पर्ने गर्छन् । औपचारिक रोजगारीमा पाउन सकिने आर्थिक लाभमा समेत उनीहरूको पहुँच हुँदैन र लैंगिक असमानताहरू अझै उनीहरूमाथि नै थपिन्छन् ।

नेपालको सन् २०१७–१८ को राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणमा ३९.७ प्रतिशत श्रम बजारमा निष्क्रिय महिलाहरूले ‘पारिश्रमिकबिनाको स्याहारसुसार’ लाई श्रमशक्तिमा भाग नलिनुको मुख्य कारकका रूपमा उल्लेख गरेका थिए भने, यही तर्क दिने पुरुषहरूको प्रतिशत ४.६ मात्र थियो । यसले पनि लैंगिक असमानता ठूलै रहेको दर्साएको छ । नेपालको समावेशी वृद्धि र विकासका महत्त्वाकांक्षाका लागि यो असमानता प्रमुख बाधा बनेको छ र यसले पुस्तौंसम्म लैंगिक असमानतालाई निरन्तरता दिने सम्भावना देखिन्छ ।

मर्यादित स्याहारसुसारका लागि ‘फाइभ आर फ्रेमवर्क’ ले केयर वर्कसँग सम्बन्धित असमानताहरूलाई कम गर्ने, पारिश्रमिकसहितको काममा प्रवेश गर्न महिलाहरूका लागि विद्यमान अवरोधहरू सम्बोधन गर्ने र सबै स्याहारकर्मीका लागि कामको वातावरणमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ । यो फ्रेमवर्कमा पारिश्रमिकबिनाको स्याहारसुसारलाई पहिचान गर्ने, घटाउन र पुनः वितरण गर्ने, स्याहारकर्मीहरूलाई उचित सम्मान दिने एवं स्याहारका माग पूरा गर्न स्याहारसम्बन्धी पर्याप्त कामहरू सिर्जना गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसबाहेक, स्याहारकर्मीका आवाज र प्रतिनिधित्वका रूपमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीमा स्याहारसुसारलाई सार्वजनिक हितका रूपमा विचार गर्ने अधिकार पनि यसले दिन्छ ।

सन् २०२२ मा आईएलओद्वारा प्रकाशित ‘केयर एट वर्कर्’ को प्रतिवेदन अनुसार, त्यस्ता नीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको अवलम्बनसहित देशको परिवेशअनुरूप जीवनचक्रीय अवधारणामा आधारित हुनु आवश्यक छ । यसमा स्याहारको आवश्यकता भएकाहरू र स्याहारकर्मीहरूलाई स्याहारसुसार गर्न सक्षम बनाउने समय (बिदा), सुविधा (आय सुरक्षा), अधिकार र सेवाहरूको उचित संयोजन पर्छन् । अधिकारमा आधारित, साथै एकतामा आधारित, प्रतिनिधित्व र सामाजिक संवादजस्ता पक्षले स्याहार नीतिका प्याकेजहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छन् ।

केयर अर्थतन्त्रमा लगानी

यूएन वुमन र आईएलओद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित ‘केयर अर्थतन्त्रमा निजी लगानीका लागि मार्गदर्शन’ अनुसार, स्याहारसुसारमा लाग्ने श्रमको खर्चलाई भौतिक पूर्वाधार र निर्माणजस्ता अन्य क्षेत्रमा भइरहेको खर्चसँग तुलना गर्दा, स्याहार क्षेत्रमा खर्च हुने प्रत्येक पैसाले ती अन्य क्षेत्रका तुलनामा दुई गुणादेखि तीन गुणासम्म बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ । स्याहारसुसारसम्बन्धी सेवाहरूमा लगानीको लाभांशका रूपमा प्रत्यक्ष सेवाका अवसरले नयाँ रोजगार सिर्जना हुनु यसको कारण हो ।

यसबाहेक, स्याहार सेवाहरूको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार गरिएमा, महिलाहरूले घरमा बिनापारिश्रमिक काम गर्दा सामना गर्ने समयाभावलाई कम गरेर कार्यस्थलमा उनीहरूको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । शिक्षक तथा स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूको श्रमबल विस्तार गरेर, वा थप विद्यालय र अस्पतालहरू निर्माण गरेर, वा केयरका क्षेत्रमा व्यापक कानुन र बिमा योजनाहरू लागू गरेर केयर अर्थतन्त्रमा लगानी गरेमा हामीले आर्थिक वृद्धिका लागि सुदृढ, समतामूलक, समावेशी र दिगो विकासमा सहयोग गर्न सक्छौं । तसर्थ, केयर अर्थतन्त्रमा लगानी गर्दा मर्यादित कामको रोजगारी सिर्जना, लैंगिक र अन्तरसम्बन्धित असमानता कम एवं स्वास्थ्यावस्थामा सुधार हुनुका साथै मानव पुँजी तथा क्षमता विकासलाई बढावा मिल्छ ।

केयरमा लगानीबाट हुने प्रतिफलको अनुमान

यूएन वुमन, आईएलओ र सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले नेपालमा गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार, नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा स्याहारसुसारको कमीलाई सम्बोधन गर्न २ खर्ब ७२ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा १३ लाख ८६ हजार वटा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ ।

यस्ता रोजगारीको कम्तीमा ६० प्रतिशत स्थान महिलाले ओगट्ने र यो लैंगिक समावेशितातर्फ महत्त्वपूर्ण कदम हुने हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ; लगानीबाट विशेष गरी रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न हुन्छ । यसले नेपालमा लैंगिक समानता, पारिवारिक सुस्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिका लागि उत्प्रेरकका रूपमा केयर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने कुरालाई थप जोड दिन्छ ।

संक्षेपमा, नेपाल सरकारले यूएन वुमन र आईएलओसँगको साझेदारीमा केयर अर्थतन्त्रमा मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जनाका लागि पहल गरिरहेको छ । यद्यपि, गुणस्तरीय स्याहार सेवा दिन सक्ने र राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्ने यस क्षेत्रको सम्भाव्यतामा थप प्रयासहरू आवश्यक छन् ।

त्यस्ता प्रयास हुन्— सरोकारवालामा सचेतना बढाउनु, बिनापारिश्रमिक गरिने घरेलु काम र स्याहारसुसार घटाउनु, त्यस्तो कामलाई मान्यता दिनु र पुनः वितरण गर्नु, स्याहारकर्मीहरूको सम्मान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु । यसका लागि उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी (सुरक्षित पिउने पानी र वैकल्पिक इन्धन लगायत) र महिलाका विविध आवश्यकताअनुरूपका नीतिहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । केयर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएर नेपालले थप समतामूलक र दिगो रूपान्तरित भविष्यका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।

२९ अक्टोबरलाई विश्वव्यापी रूपमा पहिलो चोटि अन्तर्राष्ट्रिय केयर दिवसका रूपमा मनाइँदै गर्दा महिलासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति (सन् २०१९) र लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति (सन् २०२१–२६) दुवैले सबै क्षेत्र र तहमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने परिकल्पना गरेका छन् ।

यसले महिला तथा बालिकालाई पूर्ण रूपले सक्षम तुल्याउन र देशको विकासमा योगदान गर्नयोग्य बनाउन सक्छ । तर यो उद्देश्यप्राप्तिका लागि केयर अर्थतन्त्रको प्रचूर सम्भावनालाई मान्यता दिइनुपर्छ । यो अवसरको सदुपयोग गरेर नेपालले आफ्ना सबै नागरिकका लागि उज्यालो एवं समतामूलक भविष्य निर्माण गर्न सक्छ; राष्ट्रिय दूरदृष्टि र नीतिहरूमा प्रतिविम्बित भएजस्तै विश्वव्यापी उदाहरण बन्न सक्छ ।

-प्याट्रिसिया यूएन वुमनकी नेपाल प्रतिनिधि हुन् भने नुमान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०८० ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?