निरीक्षण र निर्देशनको माखेसाङ्लो
काठमाडौँ — अधिकांश निर्माण कार्य समयमा पुरा भइरहेका छैनन्, लागत बढिरहेको छ र गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ । अर्कोतिर निर्माण आयोजनाको प्रगति बढाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निरीक्षण गर्ने र प्रत्येक माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई निर्देशन दिने क्रम फेसनजस्तै देखिन थालेको छ ।
निर्माण आयोजना व्यवस्थापन नितान्त प्राविधिक र करारको विषय भएकाले यस्ता निरीक्षण र निर्देशनले कुनै असर गरेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक निर्माणकार्य खरिद प्रक्रियाको माध्यमबाट सुरु हुन्छ, जस अन्तर्गत निर्माण आयोजनाको डिजाइन तथा सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छानिन्छ । निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण काम हो । परामर्शदाता वा निर्माण कम्पनी छनोट भनेको सार्वजनिक खरिद गर्नु हो ।
यो प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ मा रहेको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले खरिद योजना तयार गर्ने सच्चा र सार्थक प्रयास र खरिद योजना तयार गर्न खर्चिने समयले निर्माण कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्छ । निर्माणस्थल, निर्माणको प्रकृति र निर्माणको आवश्यकतामाथि गहन सोचेर बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अति जरुरी हुन्छ ।
निर्माणस्थलको अवस्थिति, निर्माण सामग्री (स्थानीय र बाह्य) र दक्ष तथा अदक्ष कामदारको उपलब्धता, निर्माण कार्यको प्रकृति अनुरुपको कार्यशृङखला र त्यहाँको सामाजिक–राजनीतिक वातावरणजस्ता विषयमा राम्ररी गृहकार्य नगरी, ‘स्टान्डर्ड स्पेसिफेकसन’ सार्ने र जिल्ला दरका आधारमा लागत अनुमान गर्ने प्रक्रियाले खरिद कार्यलाई बढी यान्त्रिक बनाएको छ ।
इन्जिनियरिङ ज्ञानमा आधारित भएर निर्माण आयोजनाको प्रकृति र निर्माणस्थलको अवस्थितिमाथि समेत विचार गरी तयार पार्नुपर्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पनि यान्त्रिक रूपमै तयार हुने स्थिति छ । स्टान्डर्ड स्पेसिफिकेसनलाई सम्बन्धित निर्माणका लागि आवश्यक हुने कार्यपद्धति, त्यस अनुसार सीप र निर्माण सामग्रीको गुणस्तरबारे आयोजनाको विशेष प्रकृति अनुसार विशिष्टीकृत रूपमा लेख्नुपर्ने र लेख्न सक्ने वातावरण तथा क्षमता खस्कँदै गएको छ ।
यसका निम्ति परामर्शदाता (अर्थात् प्राविधिक) तथा कार्यकुशलताका अतिरिक्त, दातृपक्षको दबाब र माथिल्लो निकायको निर्देशनले खरिद प्रकियामा पेसागत बुद्धि र विवेक लगाउने स्थिति कमजोर हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । सार्वजनिक खरिदले स्थानीय रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, स्थानीय निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेसम्ममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निर्माण आयोजनाको प्याकेजिङमाथि समेत राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीकहाँ राजनीति, सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच कुनै दूरी रहेको आभास हुँदैन । सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच स्पष्ट एवं करारीय दूरी कायम हुन जरुरी देखिन्छ । यी दुबै करारत: दुई भिन्न स्वार्थ बोकेका पक्ष हुन् ।
यिनीहरूले आआफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम गर्नुपर्ने र करारीय दायित्व परिपालनाको हिसाबले एक–अर्कोसंँग उचित समन्वय र दूरी कायम गरी निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ सरकारी पक्षले आयोजना प्रमुखलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाइनु जरुरी छ र उसबाट प्राविधिक एवं करारीय स्पष्टीकरणको आशा गरिनुपर्छ ।
माला लगाएर निर्माणस्थल जाने र निर्देशन दिने कामबाट निर्माणकार्य प्रभावकारी हुने होइन । निर्माणस्थल निरीक्षण गर्न जाँदा त्यस दिनको कामको उत्पादकत्वमा कमी हुन्छ । निर्माणमा खटिनुपर्ने कामदार तथा प्राविधिकले समेत अनावश्यक ‘ब्रिफिङ’ र ‘माथिकाहरूलाई खुसी’ पार्ने तयारीमा खर्चिनुपर्ने समय पनि ख्याल गनुपर्छ ।
आवश्यकता अनुसार आफ्नै कार्यकक्षमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखबाट जानकारी लिनसक्ने क्षमता विकास गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूको ध्यान जान जरुरी छ । जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक निकायहरू बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहयोग, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्काका हकमा भिसा तथा भन्सारमा सरलीकरण एवं सहजीकरण गर्नुपर्ने जस्ता कुरामा माथिल्ला निकायमा बसेकाहरूले कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हो । तर खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण कम्पनीहरूबीच काम लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । धेरै काम ओगट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । माथिल्लो तहको ‘क्लब’मा समावेश हुनलाई टर्नओभर पुर्याउन आफूले लिएको कामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेभन्दा काम हात पार्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।
काम लिन ‘लो बिडिङ’मा जानुपर्छ । एउटा ‘लो बिडिङ’को कामलाई सम्पन्न गर्न अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्को काम लिन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि फेरि लो बिडिङमै जानुपर्ने हुन्छ । निर्माण कम्पनी लो बिडिङको माखेसाङ्लोमा फँस्न पुग्छ । यस स्थितिलाई दातृ पक्षले ‘डिस्बर्समेन्ट’का लागि दिने दबाब, अग्रिम पेस्की रकम दिनपाउँदा खुसी हुनुपर्ने आयोजना प्रमुखको परिस्थिति र अग्रिम पेस्की रकम लिन लालायित हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको नियतिले पनि थप जटिल पारेको छ ।
हामीकहाँ वर्षामा छाता ओढेर सडक निरीक्षण हुन्छ र तुरुन्त पिच गर्न निर्देशन दिइन्छ । त्यस्तो निर्देशनलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीहरू छन् । यस्ता निरीक्षण, निर्देशन र निर्देशन पालनाले निर्माण आयोजनाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन ।
आयोजना निर्माणकार्यको प्रगति वा समस्यासँंग सम्बन्धित भएर माथिल्ला सरकारी निकायहरूले सामान्य जानकारीका आधारमा निर्देशन दिने रहरले बोलेका कतिपय कुरा समाचार बनेर आउँदा निर्माणकार्यको विवाद समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा गलत प्रमाण बन्नजाने खतरा रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनीले तिनै समाचारलाई सार्वजनिक निकाय विरुद्ध हुनेगरी प्रमाण बनाउन सक्ने अवस्थासमेत रहन्छ । अत: निर्माण आयोजना निरीक्षण गर्दा र तिनका विषयमा बोल्दा विचार पुर्याउनुपर्छ । करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पक्षहरूबीच दायित्व सिर्जना हुन्छ र दायित्व पुरा गर्न दुवै पक्ष बाध्य हुन्छन् ।
समाचार बन्न पुगेका निरीक्षण र निर्देशनले सार्वजनिक निकायले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार बन्ने स्थिति रहन्छ । आयोजना भित्रको परिस्थिति भने बेग्लै हुनसक्छ ।
निर्माण आयोजनाको निरन्तर निरीक्षण गरी निर्देशन दिने दायित्व सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको हो । माथिल्ला निकायहरूले निर्माण आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारीपूर्वक अनुगमन गर्न चाहेको हो भने उनीहरूले आयोजना प्रमुखको निर्णय गर्नसक्ने क्षमतालाई दह्रो बनाउने, आयोजनाको टोलीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने अर्थात् हाम्रालाई नभई राम्रा र सक्षम कर्मचारीलाई आयोजनामा पठाउने र आयोजनाका साधन र स्रोत (गाडी र तेलसमेत) आफू लगायत आयोजनाकै कर्मचारीबाट समेत दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने वातावरण तयार पारिदिन सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक निकाय वा आयोजनाका कर्मचारीलाई माथिल्ला निकायलाई खुसी वा सन्तुष्ट राख्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट मुक्त पारिदिनुपर्छ । नेपालको विकासका निम्ति माथिल्ला निकायमा बसेकाहरूको सोचाइ र व्यवहारमा ठूलै परिवर्तनको खाँचो छ ।
लेखक सार्वजनिक खरिद र निर्माण व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७५ ०७:५२
