जनजाति आयोग कि प्रतिष्ठान ?

गत कात्तिक २५ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आयोगको कार्यालय स्थापना तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालननिम्ति सचिव र अन्य कर्मचारी खटाएको छ । त्यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो भन्ने हल्ला सुनियो । झट्ट सुन्दा जनजाति प्रतिष्ठान र आयोग एउटै नामजस्तो लाग्छ ।

नेपाल बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको मुलुक हो । सदियौंदेखि एकल जाति, भाषा, धर्म सुचारु छ । त्यसलाई चिर्न पौने शताब्दीदेखि आदिवासी जनजातिहरू अधिकार आन्दोलनमा छन् । त्यही आन्दोलनको परिणाम हो– आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान । यो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत छ । प्रतिष्ठान सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति र सूची उन्मुखहरूको समस्या पहिचान गर्ने निकाय हो ।

राज्यबाट उपेक्षित भएकाहरूले आफ्नो अस्तित्व, पहिचान तथा जातीय हक–अधिकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो । मातृभाषा, लिखित वा अलिखित इतिहास, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, रीतिरिवाज, सामाजिक संरचना भएका जातिलाई आदिवासी जनजाति ऐनले सम्बोधन गर्‍यो । प्रतिष्ठानलाई सदियौंदेखि जाति विभेद, भाषिक विभेद, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।

प्रतिष्ठान स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहासको संरक्षण र सम्बद्र्धनका काम भइआएका छन् । सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा गरी आदिवासी जनजातिको सर्वाङ्गीण विकास, परम्परागत सीप, प्रविधि र त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्दै आएको छ । लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, विकसित वर्गीकरण गरी तिनलाई राज्यको मूलधारमा सहभागी गराउने काम भइआएको छ ।

प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिका इतिहास, संस्कृति, मातृभाषा, साहित्य सिर्जनामार्फत सयौं साहित्यिक कृति प्रकाशन गरेको छ । आदिवासी जनजातिको अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै आएको छ । मातृभाषी स्रष्टाहरूलाई सम्मान र पुरस्कार दिँदै आएको छ । मौलिक लोकसंस्कार–संस्कृति, परम्परा आदि जगेर्ना गर्न प्रेरित गर्छ ।

२०७४ मा जारी आदिवासी जनजाति आयोग ऐनले जनजाति प्रतिष्ठानको उद्देश्यलाई हुबहु सम्बोधन गरेको छ । आयोग नीति निर्माण गर्ने निकाय हो । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोग’ गठन भएको हो ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– ‘आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत् सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।’

आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ । सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने तथा आदिवासी जनजाति समुदाय भित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कला अध्ययन –अनुसन्धान गरी संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

संविधान जारी भएसँगै आदिवासी जनजातिलाई षड्यन्त्रपूर्वक टुक्राउने नीति अख्तियार गरिएको देखिन्छ । सरकार आफैंले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये थारु एक हो । तर थारु आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । के यो आयोगलाई कैलालीको टीकापुर घटना क्षतिपूर्ति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हो ? अब थारु आदिवासी रहने कि नरहने ?

राष्ट्रको एउटा भाषा लोप हुँदा त्यसले मानव समुदायको मूर्त र अमूर्त सम्पदा नष्ट हुँदै जानेछन् । जातीय पहिचान संकटमा परेपछि त्यस समुदायको मनोवैज्ञानिक असन्तोष, अस्तित्व, व्यक्तिको भाषा मानव अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारको हनन हुने नै भयो । यस विषयमा सरकार संवेदनशील पाइँदैन ।

१२५ जातजातिले बोल्दै आएको १२३ भाषालाई जोगाउने वा विनाश गर्ने सवाल राज्यको नीतिमा निर्भर रहन्छ । जनसंख्याको ३५.२ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको मुद्दा र प्रबद्र्धननिम्ति आयोग र प्रतिष्ठानलाई एकअर्काको प्रतिद्वन्द्वी नभई परिपूरकका रूपमा अघि बढाउनु वेश हुन्छ ।

जनजाति आयोग गठन भइसकेको छैन । तर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २ दशकदेखि काम गर्दैआएको छ । प्रतिष्ठान खारेज गर्न सहज पनि छैन । प्रतिस्थापन ऐन जारी भएपछि मात्र संसद्ले खारेज गर्न सक्छ । प्रतिष्ठान खारेज गर्ने हो भने यसले जनजातिको सवाललाई अद्योगतिमा धकेल्ने निश्चित छ ।

तसर्थ आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा जनजाति प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । यहाँ आरक्षणबाट होइन, प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गरिनुपर्छ । साथै सातै प्रदेशमा प्रतिष्ठान शाखा विस्तार आवश्यक छ ।