कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३२

लगानी प्रोत्साहनको औजार 

धनीराम शर्मा

काठमाडौँ — लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ ।

लगानी प्रोत्साहनको औजार 

अहिलेको उपभोग र विप्रेषणमुखी आर्थिक वृद्धिलाई लगानी र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि सबैतिरबाट प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदा पनि अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन ।


निजी लगानीकर्ताले लगानी निर्णय गर्दा कुन कुन तत्त्वले निर्धारक भूमिका खेल्छन् भनी विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको आकार, समग्र मागको अवस्था, कर्जा पहुँच, वित्तीय स्थायित्व, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, पुँजीको लागत (ब्याजदर), व्यापारको खुलापन, विनिमयदरजस्ता तत्त्वले लगानीलाई निर्धारण गर्छन् ।


यसका अतिरिक्त लगानी संरक्षणका लागि उपयुक्त कानुनी प्रबन्धहरू, सम्पत्ति अधिकारजस्ता कुराले लगानीकर्ताको निर्णयलाई प्रभावित गर्छन् । त्यसैगरी मुलुकको कर व्यवस्था लगानीमैत्री हुनुपर्ने विषयलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ । करसम्बन्धी व्यवस्था लगानी निर्णयका लागि मुख्य निर्धारक तत्त्व नभए पनि खासगरी विदेशी पुँजी आयात गर्ने राष्ट्रहरूले कर व्यवस्थामा उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।


करसम्बन्धी मापदण्ड र व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकरूपता कायम गर्दा लगानीकर्तालाई कर परिपालना गर्न सहज हुन्छ । निजी लगानीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आबद्ध गर्न कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन जरुरी छ ।


कर कानुन निर्माण राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार हुँदाहुँदै पनि फरक फरक कर कानुन र व्याख्याले लगानीकर्तालाई असहज हुने हुने भएकाले बहुपक्षीय सम्झौता हुने गरेका छन् र ती मुलुकको घरेलु कानुनभन्दा महत्त्वपूर्ण भएका छन् ।


यस्ता सम्झौताले करसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउँछ र एकातिर राष्ट्रको कर आधार संरक्षण हुन्छ भने अर्कातिर लगानीकर्तालाई कर परिपालना गर्न सजिलो हुन्छ । नेपाल त्यस्ता बहुपक्षीय सम्झौतामा आबद्ध हुन सकेको छैन । लगानीको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न यस्ता संयन्त्रको पक्ष राष्ट्र बन्न जरुरी छ । त्यसै गरी करसम्बन्धी द्विविधा नहोस् भनी लगानीकर्ता कम्पनी र कर प्रशासनबीच पहिले नै करसम्बन्धी विषयमा केही सम्झौता (एड्भान्स प्राइसिङ एग्रिमेन्ट) गर्ने अभ्यास पनि छ ।


करको दर कम गर्ने, कर छुट दिनेजस्ता कर उत्प्रेरणामार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने अभ्यास छ । कर उत्प्रेरणा सिर्जना गर्दा कर आधारलाई संकुचित र जटिल हुने तर वास्तविक लगानीकर्ता प्रोत्साहित नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । विभिन्न मुलुकका अध्ययनले कर उत्प्रेरणाबाट राज्यले राजस्व मात्र गुमाएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।


नेपालमा पनि विभिन्न उद्योगका लागि केन्द्रित गरिएका कर उत्प्रेरणाहरू उद्योगको क्षमता विकास र विस्तारको दृष्टिकोणबाट निष्प्रभावी देखिएका छन् । कर उत्प्रेरणा दिँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता हेर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा ठूलो परिमाण तथा सस्तो लागतको उत्पादन र राज्यबाट संरक्षित उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगलाई चुनौतीपूर्ण छ । कर उत्प्रेरणाका विद्यमान केही व्यवस्थामा उद्योगको क्षमता विस्तार र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना हेरिएको छैन, केवल कर सुविधाबाट जेनतेन उद्योग चलाउने कुरालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।


अहिलेको आवश्यकता उद्योगको उत्पादन क्षमतामा विस्तार र आधुनिक प्रविधियुक्त नवप्रवर्तन हो जसका लागि कम्पनीले नाफा गरिसकेपछि तिर्नुपर्ने संस्थागत आयकरमा छुट दिइने वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा लगानी केन्द्रित उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा कुनै उद्योगले आफ्नो नाफालाई पुँजीकरण गरे लाग्ने लाभांशमा कर छुट दिने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीको पुँजी बढी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ ।


लगानी केन्द्रित प्रोत्साहनको अर्को उदाहरण भनेको अतिरिक्त ह्रास खर्च कट्टीको सुविधा हो । कुनै उद्योगले आफ्नो ह्रास योग्य स्थिर सम्पत्ति थप गर्दा त्यो उद्योगलाई नियमित ह्रास खर्चका अतिरिक्त थप ह्रास खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।


पछिल्ला वर्षहरूमा पाउने ह्रास खर्चको सुविधा सुरु वर्षमै पाउने हुँदा स्थिर सम्पत्ति वृद्धि गरी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न थप प्रोत्साहन मिल्छ । भारतलगायत कतिपय मुलुकमा केही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुँजीगत सम्पत्तिको खर्चमा शतप्रतिशत नै सोही वर्ष खर्च कट्टी दिने व्यवस्था छ ।


उद्योगले पुँजी वृद्धि गरे संस्थागत आयकर छुट दिने व्यवस्थाको सट्टा कर क्रेडिट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उद्योग सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा ठूलो पुँजीगत र सञ्चालन खर्च हुने तर कारोबार कम हुने हुँदा अधिकांश कम्पनी नाफामा हुँदैनन् । नाफा केन्द्रित उत्प्रेरणा केवल कानुनमा सीमित हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा त्यसको अर्थ हुँदैन ।


उद्योगको क्षमता वृद्धि गरेबापत पुँजी वृद्धिको अनुपातमा केही कर क्रेडिट सुविधा दिन सकिन्छ जसले गर्दा उद्योग नाफामा गएपछि उक्त क्रेडिट समायोजन गर्न पाउँछ । यस्तो बढी उदारवादी कर व्यवस्था स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक उद्योगबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ । यस्ता कर सुविधा दिने गरी कानुन बनाउँदा निश्चित अवधि तोक्न सकिन्छ जसले तत्कालको लगानी आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ ।


विद्यमान नाफा केन्द्रित उत्प्रेरणाबाट सरकारले कति राजस्व गुमायो र त्यसले उद्योगको उत्पादनमा के असर पर्‍यो भन्ने अध्ययन गरिएको छैन । आगामी दिनमा यसरी दिइने उत्प्रेरणाको पनि कर खर्चका रूपमा गणना गरी सरकारी खर्चको विवरणजस्तै कर खर्च विवरण प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था जरुरी छ जसले गर्दा पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन्छ ।


विगतमा उपभोगमा आधारित करको माध्यमबाट उद्योग संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएको हो । खासगरी खुला सिमानाका कारण हुने अवैध व्यापार र भारतमा हुने सस्तो लागतको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उपभोक्ताबाट संकलित मूल्य अभिवृद्धि करको केही अंश उत्पादकलाई फिर्ता गर्ने गरिएको थियो । यो व्यवस्था दुई कारणले उपयुक्त होइन । एउटा अप्रत्यक्ष करको भार उत्पादकको होइन, अन्तिम तहको उपभोक्ता हो ।


उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादकले पाउने व्यवस्था सैद्धान्तिक हिसाबले गलत थियो । दोस्रो, उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर हो । लामो समयसम्म यसरी संरक्षण गर्दा न उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्न सकेको देखियो न त यस्ता उद्योगले उपभोक्तालाई राहत दिन सके । निजी क्षेत्रले यसरी सधैं राज्यले संरक्षण गरोस् भन्ने अपेक्षा नराखी प्रतिस्पर्धी बन्ने रणनीति लिनुपर्छ ।


त्यस्तै, अवैध पैठारीका कारण हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई करको माध्यमबाट संरक्षण गर्नुभन्दा चोरीपैठारीमा कडाइ गर्नु उपयुक्त विकल्प हो । अप्रत्यक्ष करको माध्यमबाट उद्योग संरक्षण गर्ने बाटो लिनु हुँदैन ।


कर उत्प्रेरणाका लागि करको दर घटाउने प्रतिस्पर्धा पनि चलेको छ । करको दर कम भएको मुलुकमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने हुँदा यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले अन्ततोगत्वा राजस्वको दायरालाई खुम्च्याउँदै सरकारको वित्तीय स्रोतमा संकुचन आउँछ । यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा रोक्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी बन्न आवश्यक भएको छ ।


हाल लागू गरिएको संस्थागत आयकरको दर छिमेकी मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नै छ । साथै उत्पादनमूलक र निकासी उद्योगहरूलाई करको दरमा सहुलियत दिइएको छ । विश्वव्यापी रूपमा संस्थागत आयकरको दर घटाउने प्रतिस्पर्धाबाट दक्षिण एसिया हालसम्म प्रभावित छैन तर भविष्यमा हुने यस्तो प्रतिस्पर्धाको जोखिमलाई पनि मध्यनजर गर्दै क्षेत्रीय रूपमा समझदारी वा सम्झौता गर्न सकिन्छ ।

कर उत्प्रेरणालाई लगानी प्रोत्साहनको एउटा औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यस्ता उत्प्रेरणा लगानी केन्द्रित, परिमाणमा देखिने र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतासँग मेल खाने हुनुपर्छ । करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकरूपता कायम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गर्दा लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्छ । तदर्थ रूपमा दिइएका कर उत्प्रेरणा राजनीतिक विवादका विषय मात्र बन्छन्, प्रतिफलहीन हुन्छन् ।


लेखक ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७५ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम लाग्यो ?

x