बेपत्ताका परिवारलाई बेवास्ता

रामकुमार भण्डारी

काठमाडौँ — १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले १ हजार ४ सयभन्दा बढी नागरिकलाई बेपत्ता बनायो । शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अंगका रूपमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो तर बेपत्ता बनाइएका सहित युद्ध अपराधका घटनालाई सम्बोधन गरिएन ।

नेपालमा द्वन्द्वको चुरो जटिल छ । समाजको ऐतिहासिक संरचनासँग गाँसिएको छ । यसमा आधारभूत परिवर्तनको सम्भावना वर्षौं टाढा देखिन्छ । अहिले सीमान्तीकरणमा परेका र सुुविधाबाट वञ्चित जनताको सम्मानको खाँचो छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा पीडितले आन्दोलनमार्फत न्यायमा पहुँच हुनुपर्ने, परिवारजनलाई आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने, आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य स्थापित हुनुपर्ने जस्ता प्रस्ट माग अघि सारेका छन् । असमानता र असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक तथा न्याय व्यवस्थाबाट द्वन्द्वपीडित समुदाय सीमान्तीकरणमा परिरहेका छन्, लाञ्छित छन् तथा शक्तिहीन बनाइएका छन् ।

संक्रमण र न्याय प्रक्रिया
संक्रमणकालीन न्यायले द्वन्द्वोत्तर समयमा सत्य अन्वेषण, दण्ड, परिपूरण र संस्थागत सुधारको विषय बुझाउँछ । सत्ताधारी दलहरूले शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित प्रतिबद्धता र प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता बनाइएकाहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विषय प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र दाताले बोलीमा संक्रमणकालीन न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन् । तिनका सर्त भने जातीय तथा आर्थिक सम्भ्रान्तको प्रभावमा रहेका मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको व्याख्या अनुकूल छन्, विश्वव्यापी स्थापित मूल्यबाट निर्देशित छन् र पीडितका प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने साँघुरा कानुनवादमा आधारित छन् ।

बेपत्ता परिवारको चाहनालाई जानीबुझीकनै नजरअन्दाज गरिएको छ । उनीहरूलाई आफ्ना प्रियजन जीवित छन् या मरिसके भन्ने समेत थाहा छैन । मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी समस्याका कारण उनीहरूले बेहोरेको पीडा लम्बिइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया द्वन्द्वका समयमा पीडित हुनेका सम्बन्धमा प्रभावहीन छ । यो पीडितहरूको सहभागितालाई सहजीकरण गर्न असफल भएको छ । सम्भ्रान्तहरूबाट निर्देशित तौरतरिकाका कारण उनीहरू आफूलाई यो प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएको ठान्छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केन्द्रबाट वृत्ततिर झर्ने ‘टप–डाउन’ अवधारणाका कारण पीडितमा अनिश्चय (भ्रम), निराशा, बढ्दो असमानता, असुरक्षा र सीमन्तीकरण सिर्जना भएका छन् ।

बेपत्ता परिवारका लागि आफ्ना समस्याको उत्तर चाहिएको छ । जीविकोपार्जनमा सहयोग, सुरक्षा, यथोचित सम्मानसहित सामाजिक तथा आर्थिक सम्मिलन चाहिएको छ । सामाजिक न्यायका मापदण्डसँग मिल्ने गरी बढ्न शान्तिपूर्ण अवस्था चाहिएको छ । विधि र कानुनी प्रक्रिया (जस्तो कि सजाय) मात्र चाहिएको होइन ।

सत्यनिरुपण संयन्त्र
संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका रूपमा दुइटा आयोग (सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) गठन गरिए पनि मानव अधिकार उल्लंघनका सिकार भएकाहरूले न्याय पाउने खास प्रक्रिया आरम्भ भएको छैन । आयोगहरूलाई द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अनुसन्धान गर्न, न्याय स्थापित गर्न तथा युद्ध अपराधमा दोषी देखिएकालाई दण्डित गर्ने गरी सिफारिस गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूबाट कमजोर बनाइएको छ । यसलाई लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनता संस्कृतिले सहयोग गरिरहेको छ । गाउँमा बस्ने द्वन्द्वपीडितहरू अधिकांश सीमित आर्थिक स्रोत तथा अत्यन्त कम या शून्य शैक्षिक पृष्ठभूमि भएकाहरू छन् । अर्थात सामान्यत: सीमान्तीकरण समूहका छन् । पीडित परिवारका आवश्यकता र प्राथमिकता जिल्ला सदरमुकाम या राजधानीमा बस्ने राजनीतिक वर्गका कार्यसूचीबाट निरन्तर बहिष्करणमा पर्छन् । मुख्य निर्णयहरू राजधानीबाट गरिन्छन् तर ती बहुसंख्यक नेपाली बस्ने गाउँका दु:ख, अप्ठेरासँग गाँसिँदैनन् ।

मानव अधिकारका विषयमा पैरवी गर्नेहरू र गैसस पीडितका पक्षमा काम गरेको दाबी गर्छन्, सबैजसो युद्ध अपराधीलाई दण्डित गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । राजनीतिक शक्तिमा हुनेहरूको मुख्य चासो सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिनेमा केन्द्रित रहन्छ । त्यसैले सामाजिक न्यायका विषय नजरअन्दाज गरिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियाका सन्दर्भमा शक्तिमा हुनेहरू पीडित तथा पीडितका पक्षमा पैरवी गर्ने संगठनहरूसँग छलफल गर्न र उनीहरूको सहमति खोज्नबाट जहिल्यै तर्किने गर्छन् । यसले पीडितहरूका सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन, सुरक्षा र स्मृतिहरूको अभिलेखीकरण ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

सामाजिक प्रभाव र चुनौती
द्वन्द्वको सामाजिक प्रभाव निकै चर्को थियो । पीडितहरू खासगरी बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू निरन्तर लाञ्छित भइरहेका छन् । यी परिवारहरू सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएको घटनालाई स्वीकार गर्न र आफूलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा स्वीकार गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू बेपत्ता आफन्तजनको अवस्था र घटनाको कारण (सत्य) बारे जानकारी मागिरहेका छन् । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र रोजगारीसहित दैनिक जीवनमा सहयोग र सामाजिक स्थान, स्मृतिको अभिलेख र बृहत्तर स्वीकारोक्तिसहित सार्वजनिक सम्मानको माग गरिरहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यसूचीलाई अघि बढाउन प्रयत्नरत पक्षका लागि मुख्य चुनौती सत्य, न्याय, जीविकोपार्जनमा सहयोग र स्थानीय तहमै दीर्घकालीन शान्ति (जस्तो– बेपत्ताजनको अवस्थाबारे चित्तबुझ्दो जवाफसहित यो अध्याय विसर्जन, दिगो जीविकोपार्जनको व्यवस्था तथा यस्तो घटनाको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता) खोजी गरिरहेकाहरूका अनुभवसँग जोडिएको छ भन्ने निश्चित गर्नु हो ।

पीडितहरूले संक्रमणकालीन प्रक्रियाले आफ्नो सम्मान र पहिचानसहित सहभागिता होस्, प्रक्रियाबारे सोधियोस् र नीति तथा कार्यान्वयन तहमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर माग गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिताका लागि पीडितहरूले निरन्तर दबाब दिए पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले पीडितलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । उनीहरू सकेसम्म आफ्नो राजनीतिक हितका लागि प्रयोग गर्न खोज्छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका अनेक प्रावधान र प्रक्रियाबारे काठमाडौंमा लामो समयदेखि बहस भइरहेका छन् तर पीडितका लागि न्याय के हो भन्ने विषयमा निकै कम ध्यान दिइएको छ । लामो समय न्याय नपाउँदा पीडितको मनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी परम्परागत तथा कानुनमा आधारित अवधारणाप्रति कस्तो परिवर्तन आएको छ भनी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने ठाउँमा भएकाहरूले परीक्षण गरेका छैनन् । माथिबाट तलतिर झर्ने अवधारणाले पीडितलाई बाहिर पारेको छ ।

उनीहरूको मुख थुनिएको छ । पीडितहरू सत्य स्थापित होस्, आर्थिक सहयोग होस् र सार्वजनिक स्वीकारोक्तिसहित स्मृित अभिलेखीकरण होस् भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । बहुसंख्यक पीडित कानुनी न्यायभन्दा सामाजिक न्यायको माग गर्छन् । न्यायका पीडित केन्द्रित समझदारीमा नपुगेसम्म सत्यनिरुपण आयोग पीडितको खास आवश्यकता सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । सत्यनिरुपण आयोगले सशस्त्र द्वन्द्व के कारणले भएको हो भन्ने विषयमा प्रस्ट धारणा बनाउनलाई योगदान दिन सकेन भने त्यस्तै सशस्त्र संघर्ष पुनरावृत्ति हुने सम्भावना रहन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवहार र पीडितको मागका बीचमा उल्लेख्य खाडल छ । सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई समावेश गर्ने गरी नयाँ रणनीति तयार गर्न जरुरी छ । पीडित परिवारको वेदनालाई संक्रमणकालीन न्यायको साँघुरो कानुनी बुझाइ तथा राजनीतिक लाभका लागि बन्दी बनाइएको छ । पीडितहरू समाजमा पुन:स्थापित भएका छैनन् । यसले तनाव सिर्जना गर्छ ।

लेखक बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा ऐनको संकल्प

रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने भनेको छ।

हुन त नेपाल सरकारले नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षाको नीति लागू गरेको लामो समय भयो । नवौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सुरु भयो। अहिले बनेको कानुनले आधारभूत तहका अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्नुलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्म नि:शुल्क पहिल्यै गरेको थियो तर विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइन्थ्यो ।

शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने कानुनमा भनिएको छ तर शिक्षामा निजीकरणका कारण असमानताको खाडल बढ्दो छ । सरकारले कम्तीमा माध्यमिक शिक्षामा समानता कायम गर्न सक्नुपर्छ । असमान शिक्षा प्रणालीले समान किसिमको नागरिक उत्पादन गर्दैन । नेपालमा सन् १९७० को सुरुवातमा शिक्षाको राष्ट्रियकरण गरियो । बिस्तारै शिक्षामा व्यापार गर्न दिइयो । अहिले यो व्यापार तीव्र गतिमा फस्टाएको छ । अन्य सबैजसो मुलुकमा शिक्षा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुन्छ ।

नयाँ कानुनले प्रत्येक बालबालिकालाई योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । हुन त सरकारी विद्यालयमा योग्यता प्राप्त शिक्षाकै भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगर्ने समस्या छ । उनीहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयमा दलित, विपन्न विद्यार्थी मात्र हुन्छन् ।

विभेदजन्य व्यवहारका कारण दलित विद्यार्थी विद्यालय जान मान्दैनन् । कक्षा पनि छाड्छन् । शिक्षक र समकक्षी विद्यार्थी दुवैबाट हुने विभेद र अपमानजनक व्यवहारले प्रताडित हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दलित समुदायको न्यायोचित सहभागिता नहुँदा यो समस्या झन् बढी भएको हो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको एउटा प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीमा ८० प्रतिशत ब्राह्मण र क्षत्री रहेको देखाएको छ । पहाडे दलितको सहभागिता ०.६९ प्रतिशत छ, मधेसी दलितको उपस्थिति शून्य छ ।

राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने भनेको छ । आधारभूत तहमा बालबालिकाको उमेरअनुसार कक्षामा भर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश दलित बालबालिका बढी उमेर भएर पनि विद्यालय गएका छैनन् । बालबालिकालाई क्षमता नभई उमेरका आधारमा मात्रै भर्ना गर्दा विद्यालय छाड्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । दलितहरू फेरि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दलित, विपन्न बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा शतप्रतिशत सुनिश्चित गर्न ठोस व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नत्र दलित र विपन्न दण्डित हुने देखिन्छ । २०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न र संघसंस्था, कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

नि:शुल्क शिक्षा भनेपछि जुनसुकै विद्यालयमा शुल्क नतिरी पढ्न पाउनुपर्ने हो तर निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क गरे पुग्छ । त्यसका आधार निश्चित नहुँदा विपन्न र दलित समुदाय सो सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका वा विपन्न वा अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न मासिक छात्रवृति प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ तर सम्बन्धित स्थानीय तहले मात्रै त्यस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्छ ।

यस्तो छात्रवृत्तिबाट सहरी विद्यालयका ग्रामीण इलाकामा बस्ने विपन्न बालबालिका वञ्चित हुन्छन् । सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि पहिलेदेखि नै छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको थियो तर किन यो समुदायका बालबालिका विद्यालय गएनन् भनेर खोजी हुन सकेन । आर्थिक रूपमा विपन्नलाई मात्रै नभई दलितलगायत सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ तर आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षामा दलित शिक्षालाई नि:शुल्क कसरी बनाउने, केही उल्लेख छैन ।

त्यसो त नि:शुल्क शिक्षा प्रत्याभूत गर्न ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन । नियमावली र निर्देशिका चाहिन्छ । मुख्य कुरा, आधारभूत तहको शिक्षामा भेदभाव नगरी माध्यमिक विद्यालयसम्म शिक्षालाई एकरूपता गर्न र शिक्षामा समानता कायम गर्न सरकारीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । नत्र असमान शिक्षाले नागरिकबीच असमानतालाई मलजल गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्