हतारमा कानुन

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गरिएन ।
साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — लोकतन्त्रमा जनताको मौलिक हकलाई सर्वोपरि ठानिन्छ । सबै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । समतामूलक समाज र राज्य हुनु मानव अधिकारको पूर्ण पालना हो । समाजमा एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् ।

हाम्रो समाजमा जाति, धर्म, लिङ्ग आदिका आधारमा विभेद हँुदै आयो । यसले नागरिकबीच आर्थिक, सामाजिक रूपले असमानता बढायो । यो क्रम रोकिएको छैन ।


संविधानले नागरिकका लागि मौलिक हक निर्धारण गरेको छ । मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यस्ता हकलाई व्यावहारिक गराउने दायित्व सरकारको हो । मौलिक हक उल्लंघन भए क्षतिपूर्ति समेत हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्य वा अन्य व्यक्तिबाट मौलिक हक हनन भए नागरिकले संवैधानिक उपचारसमेत पाउँछन् ।


नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सातवटा मौलिक हक थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको थियो । हालैको नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन् । जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडित, यातना विरुद्ध, निवारक नजरबन्द विरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धका हक छन् ।


यस्तै सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषण विरुद्ध, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा संस्कृति, रोजगारी, श्रमको हक पनि मौलिकमा पर्छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकाला विरुद्ध र संवैधानिक उपचारको हकसमेत मौलिक हक हुन् ।


संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । सरकारले समय त्यतिकै गुजारेर समयसीमा सकिन लाग्दामात्र विधेयक संसद्मा पेस गर्‍यो । त्यही कारण पर्याप्त छलफल हुन पाएन । अधिकांश विधेयक अन्तिम दिन अर्थात असोज २ गते पारित भए ।


मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्नु सराहनीय भए पनि त्यसको तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु निन्दनीय छ । यी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता निम्तिने जोखिम छ । कानुन बनेसँगै राज्यका लागि थप दायित्व आएका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बनाएपछि मात्रै पूरा हुँदैनन् । राज्यलाई आर्थिक दायित्व पनि बढ्छ । सम्बन्धित क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत आएको छ ।


संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निकै सिकाइ भएका छन् । कतिपय संवैधानिक प्रावधानले जटिलता निम्त्याए । मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा त्यसबाट पाठ सिक्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ । कानुन बनाउँदा परामर्श वा छलफलमा सम्बन्धित पक्षको सहभागिता आवश्यक थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा कानुन बनाइयो ।


संविधानमा के कस्ता हकलाई मौलिकमा राख्ने भन्ने पनि बहसको विषय छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने हकमात्रै मौलिकमा राख्नु ठिक हुन्थ्यो । मौलिक हक सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन कठिन हुने देखिन्छ । जस्तो– धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हकमा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिँदैन ।


क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा राख्नु उचित मानिन्छ । मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त बीचको फरक भनेकै यसको तत्काल कार्यान्वयन र क्रमश: कार्यान्वयन हो । तर संविधान निर्माताले यस्ता सामान्य फरक छुट्याउन भुलचुक गरे । चुनावी घोषणापत्रमा राखिएका नाराको जस्तो रूपमा मौलिक हकको सूची तयार पारिए । यसको असर कार्यान्वयनका बेला देखिने सम्भावना छ ।


लेखक स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।
sabir.ansari9945@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७५ ०८:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय निकायको जिम्मेवारी : नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — नागरिकको स्वास्थ्यलाई महत्व र ख्याल गर्दै नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा नै व्याख्या गरेको छ । जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य, भाषा, संस्कृतिलगायत ३३ वटा मौलिक हक अधिकार छन्, तिनैमध्येको एक स्वच्छ वातावरणको हक पनि एक हो । 

स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ कि- वातावरण स्वच्छ र सन्तुलित भएन भने मानवलगायत अन्य जीवहरूको स्वास्थ्य बलियो हुन सक्दैन। तसर्थ, सपना बाँड्नेहरुले स्पष्ट रुपमा बुझे हुन्छ कि स्वच्छ तथा सफा वातावरण नागरिकको सुविधाको मात्र कुरा होइन कि अब यो अधिकारको रूपमा समेत स्थापित भएको छ।

सास लेना भी भर यहाँ, आसान नही हैं
अब तो आदत सी है मुझको, एसे जीने मे।।

माथिको गीतको बोल हिन्दी फिल्म कलियुगको हो जुन कार्यालय जाने बेलामा एउटा बसमा बजेको सुन्दै थिए। खासमा भन्नु पर्दा त्यो एक प्रेममा उदासीनता भएको गीत हो। यो गीत बजिरहेको बेला बस भित्र म लगायत अधिकांश यात्रुको मुख मास्कले छोपिएको थियो। उक्त गीत सुन्दै म सबैको अनुहार पढ्ने कोशिश गरिरहेको थिएँ तर, दुर्भाग्यवश त्यो गीतले प्रेममा बिछोड भएको वकालत नगरेर हाम्रो राजधानीको वायु प्रदुषण सम्बन्धी यथार्थता पोखिरहेको भान हुन गइरहेको थियो।

त्यो गीतले राजधानीमा श्वास फेर्न सजिलो छैन भन्ने चित्रण गरिरहेको थियो र सँगसँगै अब यस वायु प्रदुषणमा चाहेर वा नचाहेर पनि जीवन व्यतित गर्ने बानी भइसकेको दुःखेसो समेत पोखिरहेको थियो।

चाहेर वा नचाहेर मुटुमाथि ढुंगा राखेर भन्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषणको समस्या विकराल मात्र बन्दै गएको छ। यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अनुमान गरेकोभन्दा बढी गम्भीर तथा व्यापक रुपमा असर पारिरहेको छ। नागरिकले प्रजातन्त्रमा सार्वजनिक अधिकार पाउनका आन्दोलन समेत गर्छन् तर तिनै नागरिकले पाउनु पर्नेआधारभूत अधिकार पाउनुको सट्टा चाँडै यस संसारबाट बिदा पाउने नचाहिँदो अत्याचारी अधिकार पाइरहेका छन्।

समग्र रुपमा भन्नु पर्दा केवल यो पीडा संघीय राजधानीले मात्र होईन कि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै भूभागले समान रुपले भोगिरहेको देख्न सकिन्छ। फलस्वरुप हिमाल, पहाडर तराईका प्राकृतिक सम्पदा स्वयंले र त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छे लगायत अन्य प्राणी समेतले देखिने-नदेखिने प्रदुषणको मार खेपिरहेका छन्। जसले सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, घाँटी र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र हैन कि मुटुको रोग, फोक्सोको क्यान्सर, दमका साथै बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा अवरोध र प्रजनन प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

यो गम्भीर विषयलाई तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ। स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ्य रहन पाउनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक एवं मौलिक हक हो। सुख, शान्ति तथा स्वच्छ तरिकाले बाँच्न पाउनु पर्नेका निम्ति सो कुरा उपलब्ध गराउने मूलभूत कर्तव्य स्थानीय सरकारको नै हो। दुःखका साथ भन्नु पर्दा एउटासामान्य नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी अधिकारको अझै पनि संरक्षण हुन सकेको अनुभव कहीँ कतैबाट महसुस भएको देखिँदैन।

कानूनले के भन्छ?
देशका नागरिकले व्यवहारमा पूर्ण रुपले अनुभव नगरेता पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनका निम्ति हाम्रो देशको कानूनमा प्रशस्त ठाउँ दिइएको छ। यदि त्यस मौलिकअधिकारलाई सरकार तथा सरोकारवालाहरुले कानूनत पालना गर्ने हो भने वातावरणको विषयलाई लिएर तिनका नागरिकहरुलाई समस्या कहीँकतैबाट नआउने देखिन्छ।

नेपालकोसंविधान २०७२ को धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ भनी प्रत्येक नागरिकको जीवनको अधिकारको सुरक्षा गरेको छ। वास्तवमा भन्नु पर्दास्वस्थ र स्वच्छ वातावरण विना कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न नसक्ने हुँदा स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोमा कुनै विवाद रहेको छैन।

संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार संरक्षित रहेको देखिन्छ जुन संविधानको धारा ३० (१) मा प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्नपाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ। यसका साथै वातावरणीय प्रदूषण वा हृासबाट हुने क्षति वापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संविधानको धारा ३० (२) मा उपचारको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणको कर्तव्य स्थानीय तहको हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यसका साथै स्वच्छ र स्वस्थवातावरण कायम गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लागू रहेको छ जसको दफा २(क) ले वातावरणको परिभाषा गरेको छ भने दफा २(ख) मा वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय हृास ल्याउने, क्षति पुर्‍याउने वा वातावरणमा लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप प्रदूषण हुने भनी प्रदूषणको परिभाषा गरिएको छ।

यसका साथै सोही वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७(१), ७(२) मा र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम १८ मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण सम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षित गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण सम्बन्धी घोषणापत्र १९७२ ले पनि वातावरणलाई प्रत्येक राष्ट्रको प्राथमिक विषय ठानी तत्सम्बन्धी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने भनी निर्देशन गरेको समेतदेखिन्छ। यसका साथै वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तराष्ट्रिय कानूनले पनि ग्यारेन्टी प्रदान गरेकोदेखिन्छ।

स्थानीय निकायको जिम्मेवारी
केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रिकृत गर्दै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म सहज तथा सुलभ तरिकाले पुर्‍याउने गरी नेपालमा नयाँ संविधानको संरचना बनेको करीब ३ वर्ष हुँदै छ।यसका साथै विभिन्न वाधाव्यवधान पार गर्दै देशमा स्थानीय सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष पूरा हुँदैछ भने प्रादेशिक सरकार गठन भएको करीब ५ महिना हुन लागेको अवस्था छ।

तीनवटै तहका निर्वाचनमा होमिएका प्राय: जसो सबै राजनैतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले सडक-नाला व्यवस्थापन, सडक विस्तार, सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण, स्वच्छवातावरण, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेको सबैलाई अहिले सम्म पनि स्मरणीय नै हुनुपर्ने हो।

घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्नेलेपनि प्रष्ट रुपमा बुझेकै हुनु पर्ने हो कि स्वच्छ वातावरण विना न नागरिक न त सहर नै स्वस्थ हुन सक्दछ। सत्तामा आउनु भन्दा र सत्तामा आइसकेपछि स्मार्ट सिटी र नमूनासहरको सपना बाँडिरहेको स्थानीय तहले नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने आधारभूत अधिकारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। वातावरण स्वस्थ र स्वच्छ भए मात्र तिनलेबनाउने स्मार्ट रुपी प्रविधियुक्त आधुनिक संसारमा ती नागरिकहरुले सहजतापूर्वक श्वास लिई त्यसको अनुभव गर्न पाउने छन्।

नागरिकको स्वास्थ्यलाई महत्व र ख्याल गर्दै नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा नै व्याख्या गरेको अवस्था छ। जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम,खाद्य, भाषा, संस्कृतिलगायत ३३ वटा मौलिक हक अधिकार छन्, तिनैमध्येको एक स्वच्छ वातावरणको हक पनि हो। स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ किवातावरण स्वच्छ र सन्तुलित भएन भने मानवलगायत अन्य जीवहरूको स्वास्थ्य बलियो हुन सक्दैन। तसर्थ, सपना बाँड्ने हरुले स्पष्ट रुपमा बुझे हुन्छ कि स्वच्छ तथा सफावातावरण नागरिकको सुविधाको मात्र कुरा होइन कि अब यो अधिकारको रूपमा समेत स्थापित भएको कुरा ख्याल राख्न जरुरी रहेको देखिन्छ।

वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ। जस्तै खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा विपद् व्यवस्थापनमास्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ वा नगरपालिका) को अधिकार एवम् कर्तव्य समेत हुन आएको छ। यसका साथै जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिजको संरक्षण गर्नेअधिकार पनि स्थानीय तहले पाएको छ।

स्थानीय तहलाई एकाधिकार सँगै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच साझा अधिकारमा वातावरणका केही सवाल समेत जोडिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि वन, जंगल,वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधता, खानी खनिज पदार्थमाथि तीनै तहको समान र समानुपातिक अधिकार हुने संविधानमा उल्लेख गरिएकोछ। यसका साथै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, विधुत, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवामा सबैको समान दायित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

जे जस्तो रुपमा अरुले व्याख्या गरेता पनि सबै अधिकार भन्दा सर्वमान्य तथा उच्चत्तम अधिकार भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नै हो र त्यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनका लागिस्वच्छ र स्वस्थ वातावरण आवश्यक रहेको देखिन्छ। वातावरण सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट समय समया सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेपनिप्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति प्रत्येक नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने वातावरण जस्तो विषयलाई सबैको साझा विषयबनाई अगाडि बढ्न सकियो भने वातावरण प्रदूषणमा कमी आउन सक्छ। जसको फलस्वरुप नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुने सम्भव देखिन्छ।

यसका साथै देशको संविधान समेतले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले सुरक्षित वायुमा सास फेर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चितगर्न, जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न ति निकायबाट आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।

समग्रमा भन्नु पर्दा नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराउनका निम्ति स्थानीय सरकारलेजिम्मेवार भई आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न हुन समयको मागका साथै आवश्यकता पनि रहेको देखिन्छ।


(अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ १२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT