नेपाली कांग्रेस र अबको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाली कांग्रेस र अबको राजनीति

आन्तरिक राजनीतिमा भोगिएका विसंगति र कमजोरीको औषधि देशभित्र खोजिनुपर्छ । 
लोकराज बराल

काठमाडौँ — नेपालको उदारवादी लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस पर्यायवाची शब्द हुन् भन्ने रक्षात्मक हुनु पर्दैन । यसको जन्म र सिद्धान्त नै आज चलनचल्तीमा रहेको लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ र जेजति विसंगति सिद्धान्त र अभ्यासमा देखिनुमा दलको भन्दा पनि नेताका कारणले भएको धेरैको विश्वास छ ।

रणनीतिका रूपमा बेलाबेला गरिएका सम्झौता र तिनले पुर्‍याएको क्षतिप्रति पनि नेता नै जवाफदेही हुनुपर्छ । सन् १९५९ मा राजा महेन्द्रले दिएको संविधान मानी चुनावमा जाने सैद्धान्तिक विचलनलाई समय र परिस्थितिको दबाबले यस्तो निर्णय लिएको भनी औचित्य स्थापित गर्न खोजिएको थियो । त्यस्तै, उल्टो फर्काइ (यू टर्न) सन् १९६८ मा कांग्रेसले कलकत्ता (कोलकाता) मा संविधानसभा छाडी राजा महेन्द्रलाई संविधानको अझ बढी विकासका लागि सहयोग गर्ने निर्णयमा थियो । यसैलाई स्वीकारी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमानसिंह जेलबाट छुटेका थिए र राजाले भारतमा बसेका कांग्रेसलाई क्षमा दिई उनीहरूको देश फिर्तीलाई अनुकूल पारिएको थियो ।


तर यस्ता उतारचढावले आजसम्म कांग्रेस उदारवादी लोकतन्त्रको अगुवा हुने मान्यतामा फरक परेको छैन किनभने आजका प्रमुख दलहरू विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास र कार्यशैली फरक हँ‘दै कांग्रेसकै बाटामा मिसिन पुगेका छन् । उनीहरू सैद्धान्तिक रूपान्तरणले पहिले तिरस्कार गर्दै आएको संसदीय व्यवस्थामा सहयात्री र अगुवासमेत भएका छन् तर नामका लागि भने उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट या वाम नै भन्न पछि पर्दैनन् किनभने यही ब्रान्ड उनीहरूलाई फापी जनता आकर्षित गर्न सफल भइरहेका छन् तर एउटा तथ्य के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९५९ को चुनावमा भाग लिई चार सिट प्रतिनिधिसभामा जितेको हो र पछि पनि ऊ संसद् ब्युँँताउने काममा अथवा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति समर्पित हुँदै आएको हो  । त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नौलो भने होइन । झापाली आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा यसले सन् १९८९ को जनमत संग्रहलाई नमान्ने भन्दै आएकाले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति उसको धारणा सकारात्मक थिएन र १९९० को आन्दोलनपछि मदन भण्डारी बहुदलीय जनवाद भन्दै रूपान्तरणको बाटोमा लागेका हुन् । आज एमाले यही सिद्धान्त मानी अघि बढिरहेको छ । यसैले एमालेलाई आजको प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्थामा घरिघरि सरकार चलाउने र देशको राजनीतिमा प्रमुख स्थान ओगट्न सक्षम पारेको छ तर साथसाथै मदन भण्डारी अब त्यति चर्चित ऐतिहासिक पात्र हुन छाडेका छन् जसको झलक यसपल्टका सबै तहका चुनावमा देखिएको छ । उनी आजको एमालेको मार्गप्रदर्शक नेताका रूपमा कतै पनि त्यति देखिएनन् किनकि वर्तमान सन्दर्भमा केपी ओली सबैतिर छाएका छन् ।


नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहिचानलाई सही रूपमा जनसमक्ष राख्न नसक्ता यसको चामल बिक्न नसकी अरूको पिठो सहजै बिकेको हो । आजको नेपालको राजनीतिको विकल्प एकदलीय साम्यवादी या अन्यखाले तानाशाही व्यवस्था हुन सक्तैन । सम्भव भए पहिले नै एकदलीय कम्युनिस्ट शासन आउँथ्यो । नेपालीे कांग्रेस आज संसदीय अभ्यासमा दोस्रो स्थानमा परेको छ तर यसको औचित्य उदारवादी राजनीतिमा समाप्त भने भएको छैन । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा नेतृत्वक्षमता, जनमुखी धार, संगठनात्मक बल, एकता, सैद्धान्तिक प्रस्टता र विश्वासले ठूलो काम गर्छ ।


यसपल्टको चुनावमा सहज परिस्थिति नहुने कुराको संकेत कांग्रेसले नपाएको होइन । किनभने एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मतले नतिजामा प्रभाव पार्ला भन्ने अड्कल सबैको थियो तर यसबाहेक कांग्रेसका आफ्नै रणनीतिका कमजोरी र व्यक्तिगत स्वार्थ र सोचले दलको स्थिति खस्कियो । मधेसवादी दलहरूसित चुनावी तालमेल गरेको भए मधेसमा कांग्रेसको यस्तो दुर्दशा हुने थिएन । समय र सन्दर्भको आकलन नहँुदा र आफ्ना नातागोता या आसेपासेलाई उम्मेदवार बनाइँदा पनि नतिजा बिग्रिन पुगेको हो । अर्को कुरा, कांग्रेस जनमुखी एजेन्डाविहीन हुनु र कसैलाई पनि आकर्षित गर्न नसक्ने साम्यवादी सर्वसत्तावाद आउने नाराले कुनै प्रभाव पार्न नसक्नु पनि यस्तो नतिजा आउनुका कारक हुन् ।


आज विश्वमा साम्यवाद आउला भन्ने डरले निर्वाचनमा जित या हार हुने देखिँदैन किनभने यो छायामुक्की (स्याडो बक्सिङ) मात्र भएको छ । नेतृत्व र त्यसको जनतासितको सामीप्य र जनमुखी कार्यक्रमले चुनावको माहोल आफ्ना पक्षमा पार्न सक्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतामा हुन सक्ने नसक्ने मुद्दालाई जनतासमक्ष पुर्‍याई विश्वास दिलाउने खुबीले पनि मद्दत गरेको देखिन्छ । यसलाई अकर्षक नारा (पपुलिजम) भनिन्छ । यसको क्षणिक महत्त्व हुने भएकाले दलहरूले दिएका नारा, वाचा र प्रतिज्ञा चाँडै स्खलित हुने सम्भावना रहन्छ । छ महिना पहिले स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनका आश्वासन र कोरा नारा आज हराउन थालेका छन् र जनताले फेरि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्न थालेका छन् । अरू ठाउँको कुरा छाडौं, देशको राजधानीको अवस्था विरूप हुने क्रम बढ्दो छ । चुनावी उत्साह र उन्माद बचाउन त्यहीअनुसारको नेतृत्व, कार्यशैली, इमानदारी, साधनस्रोत र त्यसको उचित परिचालन हुन सक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले केही गरेन भन्ने आरोप अब अरूलाई लाग्छ किनभने गर्ने तरिका, सोच, व्यवहार र भ्रष्टाचारको बिगबिगी सबैतिर छ र कुनै दल अपवाद छैनन् तर विडम्बना भन्नुपर्छ जति विकास कांग्रेसले गरेको छ, त्यसको कुनै सही मूल्यांकन गरी जनतासामु पुर्‍याउने जमात यस दलले बनाउन सकेन । परम्परावादी सोचले यथास्थितिवादलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । कांग्रेस यथास्थितिवादी दल भने होइन र समयअनुसार गतिशील पनि भएको छ । समयसमयमा केही कांग्रेसी नेताका पुरातनवादी विचारले भने पार्टीलाई क्षति पुर्‍याएको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रमा यसको विश्वास रहेकाले आजको संविधान बनाउन यो दल अरूभन्दा पछि परेको छैन तर चुनाव जित्ने विधामा भने कांग्रेसका नेता पछि छन् किनभने अरूको विभाजनमा मात्र जित्ने सोच त्याग्न सकेका छैनन् र आफ्नै बुतामा जनमुखी कार्यक्रमका आधारमा अरूभन्दा अघि हुने स्थिति बनाउन सकेनन् ।


कतिपय मानिसले अब कांग्रेसको भविष्य प्रजापरिषद्को जस्तै हुने हो कि भन्न थालेका छन् । आजकै शैली र पुरानै गाथामा रमाइरहने हो भने यसको आकार र आकर्षण खुम्चिँदै जाने पनि सम्भावना छ तर उदारवादी लोकतन्त्रको मणि भने अझै पनि कांग्रेससितै छ । यो लिएर मात्र बस्ने कि नयाँ सोच, जाँगर र नेतृत्वका साथ अघि बढ्ने, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ । अब युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गरी सांगठनिक परिवर्तन गर्दै पाँच वर्षसम्म जनतामा जाने अभियानमा लागे र जनमुखी कार्यक्रमलाई अघि बढाए यो दललाई ऊर्जा मिल्नेछ । काम र योग्यताका आधारमा नकि परिवार र नाताका आधारमा संगठन बनाउने समय र चुनौती आएको छ । भारतको हालको राजनीतिले पनि यसको पुष्टि गर्छ । एक जना नेताको चमत्कारी व्यक्तित्वले सारा भारतको राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ ।


नेपालमा कांग्रेसबाहेक अन्य कुनै दलले पनि आजसम्म आफ्नै बहुमतका भरमा सरकार बनाउने हैसियत राखेको छैन । पहिलो ठूलो दलका हैसियतमा भने एमाले र माओवादीले सरकार बनाएका छन् । यसपल्टको चुनावमा एमालेको वर्चस्वका लागि केही आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । आन्तरिक रूपमा यसको संगठन बलियो र फैलिएको छ । कांग्रेसको कमजोर नेतृत्व र गलत रणनीतिले गर्दा एमाले अरूभन्दा अघि भएको छ । बाह्य कारण पनि आन्तरिक राजनीतिसित गाँसिएको छ । मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मधेस मुद्दामाथि भारतीय सरकारको दृष्टिकोण र समर्थन तथा त्यसप्रति नेपालभित्र परेको नकारात्मक सोचले चुनावमा प्रभाव पारेको हो । यसलाई पहाडे नयाँ राष्ट्रवाद भन्ने पनि छन् किनभने यस्तो राष्ट्रवाद परिस्थितिजन्य हुने गर्छ र यसले राजनीतिक संगठन (पोलिटिकल मोबिलाइजेसन) का लागि क्षणिक मद्दत गर्छ । यसलाई स्विडिस अर्थशास्त्री गुनार मिर्डालले गुनासोयुक्त राष्ट्रवाद (रिजेन्टफुल न्यासनलिजम) भनेका छन् । भारतले मधेसी आन्दोलनलाई बल पुर्‍याउन लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले उब्जाएको परिस्थिति आफूनुकुल पारी त्यसको प्रतिकार गर्नेखालको भनाइले एमालेका नेता केपी ओलीको जनमानसमा फरक छवि बनेकाले चुनावी परिणाम एमालेका पक्षमा जान सघाएको कुरा नकार्न सकिँदैन । भारतसितको गुनासो या आक्रोशमा यहाँको राष्ट्रवाद धेरै मात्रामा जोडिएकाले राजनीतिज्ञहरूले यो रणनीति बेलाबेला लिने गरेको पाइन्छ तर आजको बदलिँदो भूराजनीतिक जटिलता र विश्वराजनीतिमा देखिन थालेको अराजक स्थिति र अनिश्चितताले नेपालका शासक या राजनीतिज्ञले प्रयोग गर्ने परम्परावादी रणनीति बिस्तारै प्रत्युत्पादकसिद्ध हुनेछन् । सकरात्मक राष्ट्रवादले मात्र देश एकसूत्रमा आबद्ध भई जनता बलिया र आत्मविश्वासी हुन सक्छन् । त्यसैले विकाससहितको राजनीतिक स्थायित्व र भरपर्दो परराष्ट्र नीति आजको माग हो ।


यसका लागि आन्तरिक राजनीतिमा भोगिएका विसंगति र कमजोरीको औषधि देशभित्र खोजिनुपर्छ जुन आजका सन्दर्भमा केही लक्षण देखिएका छन् तर के अब देशको राजनीति स्थिर र विकासशील होला ? यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन किनभने अब राजनीति बढी जटिल र अनिश्चित हुने सम्भावना बढेको छ । संविधानको नयाँ प्रावधानको प्रयोग कसरी होला र विभिन्न तहमा आउने द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी विकासमूलक राजनीति अघि बढ्ला नबढ्ला, आश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन । विभिन्न जिल्ला र गाउँमा देखिन थालेको अन्तरदलीय विवादले यिनै कुराको संकेत गर्छन् । त्यसैले अब आउने राजनीति चुनावी जितहारले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यस्तै, आजको सन्दर्भ अर्थराजनीतिसित पनि गाँसिएको छ । आय स्रोत सुक्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा खर्च भने अकासिन थाल्दा देशमा आर्थिक संंकट आउने सम्भावना बढेको छ । यसको समाधान ज्यादै कठोर नीति र नेतृत्वले मात्र दिन सक्छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७४ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप

कतिपयलाई बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ४० वर्ष पुरानो भइसक्यो भन्ने लाग्ला, यसको सान्दर्भिकता अझै पनि छ ।
रामचन्द्र पोखरेल

काठमाडौँ — भारत निर्वासन अन्त्य गरी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको ७३७ जेटद्वारा पटनाबाट स्वदेश प्रवेश गर्दा बीपी कोइरालालाई काठमाडौं विमानस्थलमै गिरफ्तार गरियो । २०३३ पौष १६ गते दक्षिण एसियाको राजनीतिमा गम्भीर चासो र चिन्ताको दिन बनेको थियो ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश प्रवेश गरे पनि उहाँविरुद्ध फाँसीसम्म हुन सक्ने सात–सात वटा मुद्दा थिए । जब उहाँलाई पुन: सुन्दरीजल सैनिक जेल लगियो, उहाँप्रतिको चिन्ता अझ बढेर गयो । आखिर बीपीले त्यस्तो आत्मघाती निर्णय एवं जोखिमपूर्ण कदम उठाउनुका पछाडि के कारण थियो ? तत्कालीन राजनीतिको यो पक्षले मुलुकको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा ठूलो महत्त्व राख्छ ।

२०१७ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी गिरफतार गरेपछि आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल सैनिक जेलमै बन्द गरिएको थियो । विश्वव्यापी दबाब र १५ मे १९६८ मा सुवर्णशमशेर राणाको वक्तव्यपश्चात् उहाँ रिहा हुनुभएको थियो । तर राजा महेन्द्र प्रजातान्त्रिक अधिकार दिने पक्षमा नभएको स्पष्ट हुन थालेपछि बीपी बाहिर बसेरै राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको थियो । यसरी उहाँको आठ वर्ष लामो भारत निर्वासन पुन: प्रारम्भ भएको थियो । प्रारम्भमा उहाँ सशस्त्र संघर्षको बाटो लिनुभन्दा शान्तिपूर्ण उपायको खोजीमा भरमग्दुर लाग्नुभयो । अन्त्यमा सशस्त्र क्रान्तिका पक्षमा आवाज उठाउन थाल्नुभयो । त्यसपटक बीपीले आफ्नो गतिविधिको सम्पर्क केन्द्र भारतको वाराणसीलाई बनाउनुभएको थियो ।

त्यसैबीच बीपीको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो । उहाँलाई क्यान्सर भएकाले चिकित्सकहरूले युरोप वा अमेरिकाजस्तो साधनसम्पन्न मुलुकतिर गई उपचार गराउन सल्लाह दिए । उहाँले राजासँग पासपोर्टका लागि अनुरोध गर्दा नपाएपछि भारत सरकारले दिएको परिचयपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) का आधारमा लन्डन पुग्नुभयो । त्यतिखेर उहाँको स्वास्थ्योपचारका लागि सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले व्यवस्था मिलाइदिएको थियो । १९७० सेप्टेम्बर १८ मा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ‘..नेपालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना गर्नका लागि हतियार उठाउनुपर्छ’ भनी प्रस्टसँग आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँले त्यसको ठीक एक वर्षपछि नेपालका तत्कालीन सैनिक अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाविरुद्ध ‘सशस्त्र आन्दोलन’ गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे जोड दिँदै क्रान्तिपछि आफ्नो पार्टीले सत्ता चलाउने अवसर पाएमा ‘संविधानसभा’ बोलाउने र प्रजातान्त्रिक आधारमा संविधान बनाउने आफ्नो संकल्प रहेको पनि प्रस्ट पार्नुभएको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

भारत निर्वासनमा रहँदा उहाँले भावी नेपाली राजनीतिका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँ तरुण पुस्ताको सहभागिता बढाउनु रहेको थियो । त्यतिखेर तरुण पत्रिकाको प्रकाशनले नवीन विचार प्रवाहसँगै युवा, विद्यार्थीहरूको एउटा ठूलो समूहलाई आकर्षित गर्न सफल भएको थियो । देशका कुनाकुनासम्म बीपीका विचारोत्तेजक लेख, अन्तर्वार्ता र अपिलहरूले वैचारिक दृष्टिले झन्डै राजनीतिशून्य अवस्थाबाट गुज्रन लागेको एउटा सशक्त एवं नवीन पुस्तालाई प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको प्रभाव दिन सफल भएको कुरा नेपाली राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । सयौं तरुणहरू स्व:स्फूर्त ढंगले रगतको सहीछाप गर्दै बीपीको आह्वानमा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि लड्न तयार भएका प्रतिज्ञापत्रहरू तराई–मधेस मात्र नभई विकट पहाडी र हिमाली जिल्लासमेतबाट बनारस पुग्न थाले र सशस्त्र संघर्षका लागि तयारीहरू भए । ओखलढुंगा विद्रोह, हरिपुर काण्ड र विराटनगर विमान अपहरणजस्ता चर्चित घटना र देशभरि सशस्त्र आन्दोलनको भूमिगत तयारीले निर्दलीय अधिनायकवादी शासनलाई गम्भीर चुनौती खडा गर्‍यो । क्रान्तिकारीहरूले गरेको भूमिगत तयारीले देशका भित्री भागसम्म जनमानसमा क्रान्तिको बीजारोपण गर्‍यो । नवीन शक्ति र उत्साहका साथ भएका परीक्षणहरूले निर्णायक विद्रोहका लागि मार्गप्रशस्त गरेको अनुभव बीपीले गर्नुभयो । यहाँ एक महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उहाँले सशस्त्र क्रान्ति र गृहयुद्धबारे ‘क्रान्ति एक अनिवार्यता’ लेखमा भन्नुभएको छ, ‘प्रजातन्त्रको संघर्ष सशस्त्र भए पनि गृहयुद्ध होइन, गृहयुद्ध वर्गसंघर्षमा हुन्छ ।’

समाजमा जब एक आर्थिक वर्गको विरुद्ध अर्काे आर्थिक वर्गले शस्त्र उठाउँछ, अनि त्यो संघर्षले गृहयुद्धको रूप लिन्छ भनी प्रस्ट पार्दै उहाँले अहिले हाम्रो प्रजातान्त्रिक संघर्ष केवल एउटा व्यक्ति राजा महेन्द्रको ...अप्रजातान्त्रिक नीति र आचरणविरुद्ध तमाम जनताको सम्मिलित संघर्ष हो भन्नुभएको कुरा अत्यन्तै मननीय छ ।

त्यतिखेरको दुई ध्रुवीय विश्व राजनीति शीतयुद्धको चपेटामा परेको थियो । बीपीको उक्त मेलमिलापको कदमप्रति सबभन्दा गम्भीर टिप्पणी उग्र कम्युनिस्टहरूले गरेका थिए । तिनीहरूले स्वदेश प्रवेशको यस कदमलाई कम्युनिस्टविरुद्धको गठबन्धनको एक ‘डिजाइन’का रूपमा चित्रण गर्दै विरोध गरेका थिए साथै निर्दलीय व्यवस्थाका कट्टर हिमायती भन्ने उग्र पञ्चहरू पनि बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ सम्म भनेर विरोधमा उत्रेका थिए । प्रारम्भमा त बीपी आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यमा असफल भएर लाज जोगाउन देशभित्र पसेकाजस्ता निम्नस्तरका टिप्पणी गरे । उनीहरू भन्थे– विभिन्न काण्ड गरी सफल नभएपछि स्वदेश फर्कने चिन्ता लागेको भनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्ने गिरोह पछिसम्म सक्रिय थियो । जतिजति समय बित्दै गयो, धेरैले उहाँका चिन्तनले मुलुकको समस्याको जरो छुन पुगेको अनुभव गर्न थाले । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उहाँले उठाएको यो जोखिमपूर्ण कदम आत्मघाती हुने हो कि भनी आशंका गरी विरोध गर्नेहरू थिए । कतिसम्म भने गणेशमानजीले पनि भारतमै बसी मृत्यु पर्खने वा नेपाल आई नाटकीय आत्महत्या स्विकार्ने– यी दुई विकल्पमध्ये हामीले दोस्रो बाटो लियौं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भनी बीपीले भोला चटर्जीसँगको अन्तरवार्तामा उल्लेख गर्नुभएको थियो । जे होस्, राष्ट्रिय मेलमिलाप सर्वप्रथम तिनै उग्र पञ्चहरू र उग्र कम्युनिस्टहरूका लागि जबरजस्त धक्का बनेको यथार्थ हो । उक्त नीतिले त्यतिखेरको सत्तापक्षको छोटो सोच र यसबाट मुलुकमा पर्न गइरहेको दूरगामी प्रभावबारे पनि जनमानसलाई सहज र सचेत गराउन थालेको कुरा राजा र पञ्चहरूको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्थ्यो ।

तिनताका हिमाली राष्ट्र नेपालउपर सोभियत संघको गहिरो रुचिलाई खासगरी नेपालको सामरिक अवस्थिति, कम्पुचिया (कम्बोडिया) र अफगानिस्तानसम्बन्धी उसका नीति र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा मस्को र बेइजिङबीचको चर्को मतभेदका सन्दर्भमा हेर्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ भन्ने बीपीको निष्कर्ष थियो । एकपटक राजासँगको कुराकानीमा उहाँले तीनवटा कुरामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘पहिलो कुरा, हामीले यहाँ सिक्किमको जस्तो स्थिति आउन दिनु हुन्न, दोस्रो जोड इरानजस्तो अवस्था आउन दिन हुन्न र तेस्रो अफगानिस्तानजस्तो हालत पनि आउन दिनु हुन्न ।’ तिनताका सत्ताको दृष्टिमा जनता पञ्च–अपञ्चमा विभक्त थिए भने कम्युनिस्टहरू केवल कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट (अर्थात कांग्रेससमर्थक) को विभाजन रेखालाई राजनीतिक पहिचानको मापदण्ड सम्झन्थे । त्यस्ता सीमित, संकीर्ण सोच र एकोहोरो चिन्तनबाट बीपीको मेलमिलापले नेपाली राजनीतिलाई राष्ट्रियताको धरातलमा ल्याएर राख्ने दिशातिर अग्रसर गराएको थियो ।

त्यति मात्र नभई उहाँले तत्कालीन शीतयुद्धको गम्भीर अध्ययन गरिरहनुभएको थियो । उहाँको चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति होडको राजनीतिक चक्र सर्दै यता दक्षिण एसियातिर आउँदै छ भन्नेमा थियो । छरछिमेकमा दृष्टिगोचर भइरहेका (सिक्किम, बंगलादेश र अफगानिस्तान) जस्ता घटनाबाट गम्भीर भएर त्यस्तो स्थिति हाम्रो मुलुकमा आउनुअगावै त्यसलाई रोक्ने र प्रतिरोध गर्न सक्ने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको अपरिहार्यतातर्फ उहाँले जोड दिनुभएको थियो । सोभियत संघको पतन र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको विश्वव्यापी लहरले नेपाली राजनीतिमा जनमत संग्रह हुँदै सन् १९९० को दशकमा नेपालले हासिल गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रले नेपाली राष्ट्रियतालाई ठूलो भुमरीबाट एकपटक जोगायो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन तर यस भेकमा शक्तिशाली मानिएको नेपालको तानाशाही राजतन्त्र आफ्नै दरबारको चार दिवारभित्रै सखाप हुँदै गइरहेको हेक्का भने उनीहरूलाई नै हुन नसक्नुले नाजुक राजनीतिक अवस्थितिको नेपालजस्तो मुलुक आज पनि सजग र सतर्क बन्न जरुरी छ भन्ने आशयको सजगता बीपीले समयमै गराउनुभएको थियो ।

२०३३ पौष १६ गते आठ वर्ष लामो निर्वासन त्यागेर मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश प्रवेश गर्दा बीपीले देशवासीका नाममा एक ऐतिहासिक अपिल जारी गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘प्रजातन्त्र (डेमोक्रेसी) प्रति र राष्ट्रको रक्षा दुवै जिम्मेवारी नेपालीले लिनुपरेको छ ।’

कतिपयलाई बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ४० वर्ष पुरानो भइसक्यो भन्ने लाग्ला, तापनि यसको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै ताजा रहेको छ । राष्ट्रिय मेलमिलापको देशभक्तिपूर्ण उच्चतम नैतिक राजनीतिको नयाँ आयाम बीपीको जीवनपर्यन्तको यात्रा बन्न गयो । त्यही नैतिक राजनीतिको जगमा आजको नेपाली राजनीतिको लोकतन्त्र उभिएको छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । उहाँ अब यस लोकमा शरीर भौतिक उपस्थितिमा हुनु हुन्न तर उहाँका चिन्तनले अझै नेपाली राजनीतिको एक कालखण्डसम्म मार्गदर्शन गरिरहनेछ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७४ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×