समृद्धिको चाहना

अहिलेको विश्व व्यवस्था निर्माण गर्दाखेरिको प्रक्रिया नेपालले नजिकबाट नियालेर हेरेको थियो र केही हदसम्म यसमा सहभागी पनि थियो । अहिले समावेशी र सहभागितामूलक विकास र राजनीतिको जुन अभ्यास हुँदैछ, सयौं वर्ष पहिले नै यो विषयमा बहस गरिसकेका थिए । यो तर्कलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन् । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा तर्क र कुतर्क गरेर यी सबैलाई खण्डन गर्ने परम्पराको पनि विकास भएको छ । र यसो गर्नका लागि प्रशस्त आधारहरू पनि छन् । किनभने अहिले हाम्रो व्यवहार फरक भएर गएको छ र हामीले शासन पद्धतिको लागि चाहिने स्थायी संरचनाको निर्माणसम्म पनि गर्नसकेका छैनौं । अहिलेको सत्य र यथार्थ यही हो । यसको उत्तर हामीले खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । अबको पुस्तालाई आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने पुख्र्यौली रोगबाट छुटकारा दिन पनि यो जरुरी छ ।

सुखद पक्ष के हो भने अहिले नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरू तथा अन्य सर्वसाधारण सबैले समृद्धिको बहसको सुरुवात गरेका छन् । अब कुरा के आउँछ भने हामीले ‘समृद्धि’ कसरी प्राप्ति गर्ने अर्थात् यसका लागि चाहिने आधारहरू के–के हुन् र हामीले कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ? यो लेख यी विषयमा नै केन्द्रित हुनेछ ।

समृद्धिका लागि चाहिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय राजनीतिक स्थायित्व हो । समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व दुवै एकअर्काका पुरक हुन् । त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बाह्य जगतसँगको सम्बन्ध हो । किनकि भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्र र सूचनामा आएको परिवर्तनले समृद्धिका आधार र तरिका पनि फरक भएर गएका छन् । यिनबाट फाइदा उठाउन हाम्रो बाह्य संसारसँग राम्रो सम्बन्धमात्र होइन, घुलमिल हुन जरुरी छ ।

जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वको सवाल छ, यसको लागि संगठनात्मक संरचना र त्यसलाई चलायमान बनाउने व्यक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी यिनीहरूको उद्देश्यमा पनि एकरूपता हुनु जरुरी छ । यी दुइटा विषयलाई अगाडि बढाएर नेपालको राजनीतिको व्याख्या गर्‍यौं भने हामीकहाँ त्यत्ति धेरै प्रशंसा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आजका दिनसम्म देखिएको छैन । प्राग्–ऐतिहासिक र ऐतिहासिक कालको व्याख्या यहाँ त्यत्ति सान्दर्भिक नहोला । अहिलेको अवस्था भनेको पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसको स्थायित्वको लागि चाहिने संस्थाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी चुकेका हौँ । कथंकदाचित त्यस्ता संस्थाहरू निर्माण गरिहाले पनि आफू सुहाउँदो प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गर्नेतिर केन्द्रित भयौं । उदाहरणका लागि विगतमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको भौगोलिक प्रशासनिक संरचनाहरू पटक–पटक फेरबदल गर्‍यौं । अहिले हामी संघीयतामा जाँदैछौं र भौगोलिक प्रशासनमा देखिएको यो सबभन्दा ठूलो परिवर्तन हो । तर यो पनि कति दिनसम्म चल्छ ? त्यसै भन्ने अवस्था छैन । सत्ता केन्द्रित भौगोलिक, प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने परिपाटीले हाम्रो विकास र समृद्धिलाई ठूलो बाधा पुर्‍याएको छ । हामी लामो समयसम्म यी विषयमा नै अल्झिएका छौं । पुरानो भत्काउँछौं, नयाँ निर्माण गर्दैनौं । निर्माण गरिहाले पनि माथि भनेजस्तै आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्माण गर्छौं, जुन फेरि अर्कोले आएर भत्काइदिन्छ । यस्तो परिपाटीको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म हामी राजनीतिक स्थायित्वका लागि चाहिने आवश्यक संस्थाहरूको निर्माण गर्न सक्दैनौं । त्यो भन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको विभाजित राजनीतिको लामो इतिहास । यो राजनीतिक विभाजन पछाडि विभिन्न कारण छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक समृद्धिमा पर्न गएको छ । अहिले हामीले संघीयताबाट धेरै अपेक्षा गरेका छौं । मूलत: संघीयता हामी समृद्धि र विकासको लागि नै अपनाउँदैछौं । तर कसरी समृद्धि गर्ने र कसको समृद्धि भन्ने विषय त्यति स्पष्ट देखिँदैन । के चाहिँं स्पष्ट देखिन्छ भने यसले ‘राजनीतिक बेरोजगारी’को केही हदसम्म व्यवस्थापना गर्नेछ । तर यसले अनुत्पादक आर्थिक व्ययभारचाहिँं

ह्वात्तै बढाएको छ । यतातिर नीति निर्माणकर्ता, दाता र कर्मचारीतन्त्रको पनि त्यति ध्यान गएको देखिँदैन ।

समृद्धिको लागि चाहिने सबभन्दा ठूलो आधार भनेको अर्थ (पुँजी) हो । यसको निर्माणको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण दुइटा साधन हुन् : प्रकृति र मानव संशाधन । यसैसँग गाँसिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ‘पुँजी’ केका लागि भन्ने हो ? वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने पुँजीको उद्देश्य सृष्टिको आदिकालदेखि नै जीवनयापन गर्नका लागि चाहिने परिस्थितिको निर्माण गर्नु हो । यसलाई पछिल्ला दिनहरूमा ‘विकास’ भनेर बुझ्ने गरेका छौं । ‘प्रकृति र मानव संशाधन’को अनुपस्थितिमा पुँजीको निर्माण गर्न सकिँंदैन । पूर्वीय मान्यता अनुसार पुँजी नाशवान हो, ‘प्रकृति र मानव’ अविनाशी । दुवैको रूपान्तरण मात्र हुन्छ । यी दुवै साधन हामीकहाँ छन् र दुवैले निरन्तर पुँजीको निर्माण गर्दै आएका पनि छन् । तर दुर्भाग्यवश, न पुँजीको नै सही सदुपयोग हुनसकेको छ, नत हामीले साध्य र साधन नै पहिचान गर्न सक्यौं । यसका पछाडिको मूलभूत कारण भनेको ‘पुँजी’को व्याख्या गर्ने परिपाटी हो । उदाहरणका लागि १९ औं शताब्दीमा पुँजी उदारवादी अवधारणाको सिकार हुनपुग्छ भने १९२९ को आर्थिक मन्दीपछि फेरि विकासवादी अवधारणामा रूपान्तरित हुन जान्छ । दोस्रो युद्धपछि ‘पुँजी’ पूर्णरूपमा विचारधाराको आधारमा विभाजित हुन जान्छ ।

उदाहरणका लागि उदारवाद र साम्यवाद । यी ‘वाद’मा विश्वास गर्नेहरूले पुँजीलाई फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्न पुग्छन् । अर्थात् पुँजी विचारधाराबाट बाँधिन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीको परिचालन, राष्ट्र र आम नागरिकको विकासको लागिभन्दा विचारधाराको प्रयोजनका लागिमात्र हुन जान्छ । जे–जस्ता विकास र समृद्धिका कार्यक्रम आउँछन्, ती पनि यो परिधिभन्दा बाहिर जाँदैनन् । सैद्धान्तिक रूपमा यसको व्याख्या गर्ने हो भने विकासका कार्यक्रमहरूया ‘पुँजी’ जम्मा गर्न (निर्माण होइन) का लागि अगाडि बढाइन्छन् या यसको वितरणका लागि । यस्तो किसिमको परम्पराको सिर्जना विश्वका तेस्रो भनी नामकरण गरिएका मुलुकहरूमा ज्यादै गहिरो जरा गाड्न पुग्छ, जहाँ विकास र पुँजी दुवै विचारधाराको सिकार हुन पुग्छन् । यो समस्या भनेको मूलत: पुँजीवाद (पुँजीसँग होइन) र साम्यवादसँग सम्बन्धित छ । तर पूर्वीय शास्त्रहरू यसबाट मुक्त देखिन्छन् । उदाहरणका लागि ऋग्वेदमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ : शतहस्त: समाहार: सहस्त्रहस्त: सङ्कीर । अर्थात् सय हातले कमाऔं, हजार हातले बाँडांै । कमाउने र वितरण सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ऋग्वेदले राख्छ । यहाँ फरक–फरक ‘वाद’ र विचारधाराको प्रसंग नै आउँदैन ।

नेपाल पनि पछिल्ला दिनहरूमा यो चङ्गुलबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा झन्–झन् त्यसैभित्र भासिएर जाँदैछ । यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय के हो भने जहाँबाट यस्ता बहसको सुरुवात भएको थियो, उनीहरूले यी विषयहरूलाई चटक्कै छाडेर व्यावहारिकतातिर लम्किँदैछन् । यो तर्कलाई हामी कसरी पुष्टि गर्न सक्छौं भने पछिल्ला वर्षहरूमा धेरैजसो व्यावहारिक अर्थशास्त्रीहरूका विचारधारा र पुस्तकहरू बढी जनप्रिय हुँदैछन् । तर विडम्बनासाथ भन्नुपर्छ, हामी अहिलेसम्म शास्त्रीय, समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेको ‘पुँजी र समाज’भन्दा बाहिर निस्कन सकिराखेका छैनौं । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, हाम्रो संविधान, जुन या ‘जातिवादी छ या विचारवादी’ । यस्तो अवस्थामा समृद्धिका योजनाहरू अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो हुन जान्छ । किनकि ‘पुँजी’को प्रयोग या जातिवादबाट निर्देशित हुनेछ या विचारबाट । पुँजीको प्रयोग सबैको विकासका लागि नहुन सक्छ । अर्को कुरा, हामीकहाँ पुँजी (हार्ड क्यास) को अभाव होइन, तरलताको अवस्था हो । उदाहरणका लागि काठमाडौंको स्टक एक्सचेन्जमा एकदिनमा मात्र ८ देखि ९ सय रुपैयाँ मिलियनको कारोबार हुन्छ । तर यसको सही सदुपयोग हुनसकेको छैन । धेरैजसो पुँजी निश्चित वर्ग र समुदायको नियन्त्रणमा पर्नगएको छ र यो वर्गलाई मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी सिर्जनासंँग खासै सरोकार छैन । यिनको स्वार्थ वित्तीय पुँजी निर्माणमा मात्र छ । फलस्वरूप वर्षेनि लाखौं युवायुवती विदेशिन बाध्य हुन्छन् । र उनीहरू नागरिकबाट श्रमिकमा रूपान्तरण हुन्छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ भाग यो वर्गभित्र पर्छ । यिनीहरूको समृद्धिका लागि सोचेनांै भने हामीले भनेका ठूला उपलब्धिहरू अर्थहीन हुनेछन् । समृद्धि सीमित वर्ग र समूहका लागिमात्र हुन जानेछ ।

अन्त्यमा, ‘डग्म्याटिक’ विचारधारा र वादको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्केर राजनीति गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । किनभने दुइटै ‘इष्र्या’बाट प्रेरित हुन्छन् र यिनले अरूको विचार र वादलाई नराम्रो देख्छन् । वाद र विचारधाराहरू धेरै हदसम्म रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसकारण हामीले राष्ट्रको नै दर्शन विकास गर्दा राम्रो हुनेछ । यसैगरी राजनीति र सत्ता नै सबै कुरा हो र अन्तिम सत्य यही हो भनी राजनीति गर्‍यौं र त्यही अनुसारका संरचना र परिपाटीको विकास गर्‍यौं भने राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि यस्तो अवस्थामा अलि अप्ठ्यारो हुनेछ ।

जहाँ–जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यहाँ के देखिन्छ भने शासकहरूले आफू सुहाउँदो राजनीतिक वाद अगाडि बढाउँछन् र यिनको प्रयोग गरेर पुँजी, राज्य र बजारको नियन्त्रण गर्छन् । त्यस्तै किसिमका आर्थिक नीतिहरू बनाउँछन् र सम्बन्धहरूको पनि विकास गर्छन् । अहिलेको हाम्रो अवस्था भनेको १८ औं र १९ औं शताब्दीमा प्रसिद्ध युरोपियन–‘रोथ चाइल्ड्स’ परिवारले वित्तीय पुँजीको नियन्त्रण गर्नका लागि बिहेवारी पनि आफ्नै बन्धुबान्धवमा सीमित गरेजस्तै भएको छ । यो चक्रव्यूहमा जुन राष्ट्रहरू पर्छन्, तिनीहरू अगाडि आउन सक्दैनन् । जसले वादलाई वादको रूपमा नै राखेर व्यवहारमा पुँजीको सही सदुपयोग गर्छन्, उनीहरू अगाडि बढेका छन् । चीन र पश्चिमेली राष्ट्रहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जसले वादलाई राष्ट्र, शासन र व्यक्तिको जीवन र व्यवहारसँग जोडे । उनीहरू कोरा सिद्धान्त र वादको दौडमा लागेनन् । हाम्रो सन्दर्भमा अर्को समस्या भनेको सिद्धान्तले एउटा कुरा सिकाउँछ, समाज अर्कै छ । तर राजनीतिज्ञदेखि, नीति निर्माणकर्ता सबै यसमै अल्झिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पुँजीको सही परिचालन । पुँजीको परिचालन पुँजी निर्माणभन्दा जागिरको सिर्जनाको लागि हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा मौलाएको वित्तीय पुँजीवादभन्दा अलि फरक हिसाबले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । किनकि वित्तीय पुँजीवादले अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दैन । अर्थतन्त्र प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्छ । वित्त शासन व्यवस्थासँग अर्थात् ‘वित्त’ शासकहरूले नियन्त्रण गर्छन् । अर्थतन्त्र प्रकृति र मानिससँग सम्बन्धित हुने हुनाले सबैको

पहुँच यसमा हुनसक्छ ।