काठमाडौँ — नेपालको संविधानबमोजिम राज्यशक्तिका प्रमुख तीन संरचना (संविधानको धारा ५६) मध्ये स्थानीय र प्रदेश व्यवस्थापिका गठन भइसकेको छ भने संघीय संसद् गठनको औपचारिक घोषणासम्म हुन बाँकी छ । लामो रस्साकसीपछि अत्यन्त ढिला गरेर देउवा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको छ र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरेको छ ।

जुनसुकै प्रक्रिया र जस्तासुकै व्यक्ति नियुक्तिमा परेका भए पनि यो सरकारको संवैधानिक दायित्व थियो जुन पूरा भएको छ । तर अन्य विषयमा झैं यस विषयमा पनि सरकारले आफू जनमत गुमाएको कामचलाउ सरकार मात्र हो भन्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई इन्कार गरेर जनमत प्राप्त दललाई पूरै बाइपास गरेको छ । प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिपछि यो साताका सञ्चार माध्यममा प्रदेश संसद्को पहिलो बैठक र बैठक कक्षको तयारीसम्बन्धी समाचारले प्रमुखता पाएको देखिन्छ । प्रदेशको पहिलो बैठक र प्रदेश प्रमुखहरूको संवैधानिक दायरा र दायित्व एवम् संसदीय अभ्यासबारे अहिले मुलुकका सबै अंग राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयं प्रदेश प्रमुखहरू द्विविधाग्रस्त अवस्थामा देखिएका छन् । यो द्विविधालाई चिर्न सकिएन र गलत अभ्यासबाट हामी अघि बढ्यौ भने संघीय व्यवस्थाको अभ्यास नै पूरै संवैधानिक लिकबाहिर गएर भविष्यमा पनि यही अभ्यासले निरन्तरता पाउन सक्छ । त्यसैले पहिलो पटकको अभ्यासलाई नै संसदीय मूल्यमान्यता र संवैधानिक मर्म एवम् भावनाअनुकूल बनाउन जरुरी छ । संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेशको संरचना हाम्रा लागि बिल्कुल नौलो संवैधानिक अभ्यास भएकाले यसमा केही अलमल र द्विविधा हुनु स्वाभाविकै हो तर केही अभ्यास संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जान लागेका छन् । यो सानो लेखमा विशेषत: प्रदेशसभाको पहिलो बैठक र त्यस बैठकमा हुने प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे केही विषय उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक हैसियत

नेपालको संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरी निजलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको (धारा १६३) हैसियत निर्धारण गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहनेजस्तो देखिन्छ । तर प्रदेश प्रमुखको समग्र काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् दायित्वसम्बन्धी अन्य धाराले प्रदेश प्रमुखलाई सम्बन्धित प्रदेशको राष्ट्रपति नै बनाएको देखिन्छ । दृष्टान्तका रूपमा संविधानको धारा ६६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लिखित ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान र संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था र उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्य पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ, त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भनी उल्लिखित यो प्रावधान संंविधानको धारा १६६ को उपधारा १ र २ मा जस्ताको तस्तै कुनै अक्षरसम्म पनि फरक नपारी राष्ट्रपतिका ठाउँमा प्रदेश प्रमुख र प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा मुख्यमन्त्री भन्ने शब्द राखी कपी गरिएको छ । त्यति मात्र नभएर संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी संविधानको धारा ९३ र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी धारा १८३ को व्यवस्थाका साथै संघीय सरकारको गठनसम्बन्धी धारा ७६ को व्यवस्था र प्रदेश सरकारको गठनसम्बन्धी धारा १६८ को व्यवस्थालगायत सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय जानकारी गराउनुपर्नेसम्मका सबै व्यवस्थामा संघमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई दिइएका अधिकार, कर्तव्य जस्ताको तस्तै कपी गरिएको छ ।

सारांशमा, जसरी राष्ट्रपति देशको संवैधानिक प्रमुख र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो, त्यसैगरी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख संवैधानिक प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो । जसरी संघीय संसद्को बैठक र व्यवस्थापन कार्यप्रणाली राखिएको छ, त्यसैगरी प्रदेश संसद्को हकमा पनि तिनै व्यवस्था हुबहु लागू हुने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ । यसर्थ प्रदेश प्रमुखहरू आफ्नो प्रदेशभित्र राष्ट्रपति नै हुन् र मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री नै हुन् । यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमै उनीहरूको प्रोटोकल निर्धारण गरिनुपर्छ र सबै संसदीय अभ्यासहरू केन्द्रको सरह नै गरिनुपर्छ । प्रोटोकलको कुरा गर्दा भारतमा गर्भनरहरू आफ्नो प्रान्तभित्र प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो हैसियतमा रहेका छन् । त्यसपछि मात्र सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पर्छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सम्बन्धित प्रान्तमा जाँदा प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो प्रोटोकलमा गभर्नर र तेस्रोमा मुख्यमन्त्री अनि त्यसपछि मात्र सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको प्रोटोकल कायम गरिएको छ । संघीय शासनव्यवस्था अवलम्बन गरेका अन्य मुलुकमा पनि करिबकरिब यही व्यवस्था लागू गरिएकाले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा हामीले पनि केही मौलिकतासहित यही अभ्यास अनुसरण गर्नु संघीय शासन व्यवस्था र संसदीय अभ्यासअनुरूप हुनेछ । यस्तो अभ्यास गर्न गराउनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयकारी भूमिका अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्रदेशैपिच्छे अलग अभ्यास र मूल्यमान्यता सुरुवात गरिन लागेका संकेत देखिएका छन् । यसले भविष्यमा केन्द्र सरकारसँगको दूरी बढाउने र अधिकारमा हानाथाप भई संघीय शासनव्यवस्थामा अराजकता उत्पन्न हुन सक्ने खतरा भएकाले यसमा अविलम्ब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा संघ र प्रदेशमा सरकार बनाउने जनमत प्राप्त दलहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रदेश प्रमुखहरूको अलमल

माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रदेशको संसदीय अभ्यास पनि संघको संसदीय अभ्यासअनुरूप नै हुने कुरा स्पष्ट नै छ । तर हाल अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले फरक ढंगको अभ्यास गर्न लागेको देखिन्छ । संविधानको धारा १८३ ले प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र पहिलो बैठक प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने र धारा १६८ को उपधारा ८ ले पैंतीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यो समयसीमालाई कुनै पनि हालतमा तलमाथि गर्न सकिन्न । कतिपय प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको सूचना नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने कतिपय त्यसको तयारीमा रहेको बुझिन्छ तर यहाँ गम्भीर संवैधानिक सवाल के छ भने जुन संसद्ले सभामुख चुनेको छैन र जुन संसद्ले मुख्यमन्त्री चयन गरेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा राष्ट्रपति सरहको संवैधानिक हैसियत भएको प्रदेश प्रमुखले पहिलो बैठकमा कसरी उपस्थित भएर सम्बोधन गर्न सक्छ ? बिल्कुल सक्दैन । प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको बैठकमा सम्बोधनका लागि प्रदेशमन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर आमन्त्रण गर्नुपर्छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्न जाने दिन संसद्को गेटमा प्रधानमन्त्रीले र संसद्को ढोकामा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको स्वागत गर्नुपर्ने लामो संसदीय अभ्यासबाट खारिएको संवैधानिक परम्परा छ । त्यति मात्र नभएर प्रदेश प्रमुखले गर्ने सम्बोधनको प्रतिलिपिसमेत मुख्यमन्त्रीले प्रमुखलाई दिनुपर्छ । यो संवैधानिक अभ्यासलाई पहिलो अधिवेशनबाटै प्रारम्भ गर्न जरुरी छ ।

यो संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय परम्परा एवम् अभ्यासबाट के स्पष्ट छ भने प्रदेशमा पहिले मुख्यमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन पहिलो सर्त हो । त्यसपछि मात्र अरू संसदीय अभ्यास अघि बढ्न सक्छन् । त्यसो गर्नका लागि संसद् बैठक आवश्यक छैन तर धारा १८३ बमोजिमको समयसीमाभित्र पहिलो बैठकको आह्वान भने गरिसक्नुपर्नेछ । यहाँ अलमल केमा देखियो भने धारा १८३ ले पहिलो बैठकको आह्वानको समयसीमा निर्धारण गरेको हो । यसलाई पहिलो अधिवेशन बस्ने समय सीमाका रूपमा बुझेर बैठक बस्ने दिन घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र बैठक आह्वानसम्म गर्ने हो र त्यो आह्वानमा बैठक बस्ने मिति निर्धारण गरिन्छ । त्यस्तो मिति भने मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्ने समयसीमा अर्थात निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनपछिको समय हिसाब गरेर घोषणा गरिनुपर्छ । संविधानले २० दिनभित्र बैठकको आह्वान र पैंतीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको यही प्रयोजनका लागि हो । यो नै संसदीय अभ्यास र परम्पराको सुल्टो बाटो हो । मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन भएर मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधनका लागि आमन्त्रण नगरेसम्म प्रदेश प्रमुख आफूखुसी बैठकमा जाने वा सम्बोधन गर्ने कार्य संसदीय अभ्यास र परम्पराविपरीत हुन्छ । यसर्थ यो थिति बसाल्न राष्ट्रपति कार्यालयले सबै प्रदेश प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेर प्रधानमन्त्रीको समेत उपस्थितिमा निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा गलत संवैधानिक अभ्यास र परम्पराको सुरुवात हुने खतरा देखिन्छ जसले भविष्यमा समेत संविधानलाई बाइपास गर्ने र अराजकताको अवस्था उत्पन्न भई संघीय शासन व्यवस्था गैरसंवैधानिक बाटामा जान सक्छ ।