एनसेल कर विवादमा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौँ — एनसेल र त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले कर छलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ । एनसेल कर विवादको मुद्दा यसअघि पनि सुरुमा न्यायाधीश शाहीकै इजलासमा परेको थियो ।
सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका सबै निकाय र कम्पनीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । निवेदनमा एनसेल र यसका सेयरधनीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम लाभकर उठाई तत्काल असुलउपरको आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकार योग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागे रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘आजिआटाले कुन कानुनअन्तर्गत एनसेललाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनी (एनसेल) लाई सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक लाभ लिन पाउँदैन ।’
विदेशमा कम्पनी किनबेच गर्ने कामले नेपाली कम्पनीमाथि नियन्त्रणको अधिकार नहुने भन्दै रिटमा नेपालका नियमनकारी निकायहरूबाट समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने दाबी छ ।
पूर्वसचिवहरू द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीसहित ६ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । तत्कालीन निमित्त महालेखापरीक्षक खत्रीले गत वर्ष एनसेलमा अनियमितता भएको भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा कडाइसाथ कर असुल हुनुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए । रिटमा ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन, एनसेल, रेनोल्डस् होल्डिङ्स, आजिआटा, राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, युनिभेरा क्यापिटल भेन्टर र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
