काठमाडौँ — देश विधिवत् संघीय भएको छ, ७ प्रदेशको संघ । एकात्मक, केन्द्रीकृत नेपाल इतिहासको विषय बन्न पुगेको छ । मुलुक देख्दादेख्दै अर्कै भएको छ । प्रदेशैपिच्छे विधायिका निर्वाचित भइसकेका, कार्यपालिका र आआफ्नै प्रादेशिक प्रशासनको संरचना खडा भइरहेको छ ।

नागरिकका लागि सरकार काठमाडौंमा छ, भेट्न पो पाइन्छ पाइँदैन भन्नुपर्ने बाध्यता समाप्त हुने दिन अब नजिकै आउँदै छ । पूर्वी क्षेत्रमा बस्नेहरूले अब हरेक कामका लागि धाएर काठमाडौं आइरहनुपर्ने छैन, उनीहरूको सरकार विराटनगरमा भेटिनेछ । त्यसको सञ्जाल स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडावडामा पुगेको हुनेछ, हुनुपर्नेछ ।

अब केही दिनमा मध्यपूर्वी मधेसका निवासीले आफ्नै भाषा बुझ्ने, बोल्ने र त्यही भाषामा जवाफ दिने सरकार पाउने छन् । यसैप्रकारले प्रत्येक प्रदेशका निवासीले काठमाडौंको झमेलाबाट मुक्ति पाउनेछन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासजस्ता विषयमा काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्नेछैन । उद्यमशील मानिसले विकास र समृद्धिका साना र मझौला योजनाहरूमा काम गर्न प्रदेशमार्फत नै पाउनेछन् । साना र मझौला उद्यमका लागि अनुमति पाउन सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा लाम लागेर भित्र जान कुर्नुपर्नेछैन । प्रशासनिक सेवामा जान चाहने आकांक्षीले काठमाडौंको लोकसेवामा नाम ननिस्किँदैमा निराश हुनुपर्नेछैन, प्रदेशको ढोका पनि खुला हुनेछ । दैनन्दिनीका लागि जनप्रतिनिधि भेट्न काठमाडौंमा डेरा खोज्दै भौंतारिनुपर्नेछैन । राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकारसम्मत सेवासुविधा पाउन अनावश्यक झैझमेला बेहोर्नुपर्नेछैन । यसरी आजपर्यन्त जनताले पाइआएको सास्तीको मात्रामा गुणात्मक कमी आउनेछ ।

मैले यहाँ वर्णन गरेको जस्तै भए, निश्चय नै संघीयता सुखद हुनेछ, लोककल्याणकारी हुनेछ र खोजेको पनि त्यही हो । तर यहाँ वर्णन गरेजस्तै हुने/नहुने भन्ने कुराचाहिँ यसको संस्थागत सञ्चालनमा निर्भर गर्छ र सञ्चालन गर्छन् राजनीतिक पात्रहरूले उनीहरूको प्रवृत्तिअनुसार । निश्चय नै संघीयता एउटा उन्नत प्रबन्ध हो । यद्यपि, यसमा अझै कमी छन् तर कुनै पनि प्रबन्ध उन्नत हुँदैमा यसले आफैं काम गर्ने होइन । प्रविधि अथवा प्रबन्ध जतिसुकै उन्नत अपनाइए पनि यसले आफैं काम गर्दैन । यहाँ के बिर्सन मिल्दैन भने प्रबन्ध यन्त्र हो, उपकरण हो । यन्त्रलाई, उपकरणलाई चालक चाहिन्छ ।

लोकतन्त्रमा चालक जनप्रतिनिधि हुन्, काम गर्ने तिनै हुन् । त्यसैले संघीयतामा समस्या आएका खण्डमा यस नयाँ व्यवस्थाका कारण होइन, यथार्थमा समस्या आउने छ पात्रहरूको प्रवृत्तिका कारण । हुन पनि विद्यमान पात्रहरूको प्रवृत्ति हेर्दा, बुझ्दा माथि भनिएजस्तो लोकमैत्रीपूर्ण शासन आशाका रूपमा सीमित हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । आशा ठूला छन् र ठूला आशा राख्नु जायज पनि हो । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आशा, आकांक्षा पूरा गर्न नै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न छ, त्यस्तो हुन्छ त ?

यसको उत्तर ‘हुन्छ’ भन्ने हुनसक्छ । अर्थात् यदि निर्वाचनमा पात्र छान्दा सही मान्छे छानिएका छन् भने समानुपातिकमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराइएको छ भने यसको उत्तर सकारात्मक हुन सक्छ । तर सही मान्छे छानिएका छैनन् भने माथि मुक्तभावले वर्णन गरिएको जस्तो नेपाल नवनिर्माणको परियोजना कार्यान्वयनको गति धेरै सुस्त हुनेछ । तीव्र गतिका लागि ५ वर्षपछिको निर्वाचन कुर्नुपर्नेछ । किनभने लोकतन्त्रमा निर्वाचनैपिच्छे केही न केही सुधार त भएकै हुन्छ, कमै भए पनि जनदबाब भइरहेकै हुन्छ । दबाबमै कतिपय काम भइरहेका हुन्छन् । आलोचना भइरहन्छ, भइ पनि रहनुपर्छ । जस्तै: समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे प्रशस्तै आलोचना भए । दलहरूले सुनेको नसुन्यै गरे, उदांगिए । अहिले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा पनि प्रशस्तै खबरदारी भइरहेको छ । दलहरू नमान्न सक्छन् । तर उदांगिन्छन् । जनता सूचित हुन्छन्, सूचनाले केही न केही सतर्कता अवश्य ल्याउँछ । जनस्तर कुनै न कुनै प्रकारले लाभान्वित भएकै हुन्छन् ।

सम्भवत: संघीयताको पक्षधर, अध्येता र आफैं अभियन्तासमेत भएका कारण यसका सकारात्मक पक्षहरूकै चर्चा गरिरहेको लाग्न सक्छ र त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर यसका अरू पाटा छन् र त्यसमा प्रमुख हो डर । पहिलो डर हो संघीयताले काम गरेन भने के हुन्छ ? यसले मानिसलाई निरास बनायो भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्था नआउने कामना मात्रै होइन, नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । तर, काम नगरिए के हुन्छ ? अहिलेसम्म अपनाई आएको शासकीय वृत्ति, प्रवृत्तिमा गुणात्मक सुधार आएन, पर्याप्त होस पुर्‍याइएन भने ७ प्रदेशको ‘प्र’ हटेर ७ देश बनाउने उद्योग अथवा उद्दण्डता हुन सक्छ । नेताहरूले अहिलेजस्तै तुजुक देखाइरहे, हुकुम र हैकम चलाइरहे तथा आफूलाई राज्यकोषमाथि रजगज गर्ने प्राधिकारी ठानिरहे भने मान्नुहोस्/नमान्नुहोस् क्षेत्रीय विद्रोहको विकल्प खुला भएको छ । यसका लागि संविधानमा आत्मनिर्णय लेखिरहनै पर्दैन, सिमाना कोरिएकै छन्, विधायिका बनेकै छन् र विखण्डनका लागि उचाल्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यमा यसका अधिकारीहरूलाई आचरणगत सुधार नगर्न धेरै छुट हुन्छ । त्यस्तो छुट पाएको दैनन्दिनीको अनुभवमै संकलित छ । संघीयतामा धेरै हदसम्म त्यस्तो छुट हुँदैन किनभने यसमा एकैसाथ देशै विरोधमा नउठे पनि क्षेत्रीयस्तरमा विरोधको स्वर संगठित हुन सक्छ । संघीयतामा राज्यको, चाहेर नचाहेर, लोकतन्त्रीकरण भएकै हुन्छ र लोकतन्त्रको सर्वोच्च गुण हो जनताको सार्वभौमिकता र यो सार्वभौमिकता शब्दमा सीमित नभएर सडकमा प्रदर्शित हुने विकल्प पनि यो प्रबन्धसँगै खुला भएको हुन्छ । संघीयतामा शासकहरूको दुराचार कमजोर, सदाचारको आग्रह प्रबल हुन्छ र त्यो आग्रहको अवहेलना भयो र भइ नै रह्यो भने सरकार मात्र होइन, नागरिक समूह राज्यविरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्छ । यहाँ त्यस्तो होस् भनेर कामना गरिएको किमार्थ होइन तर अब सदैव लोकइच्छा खिलाफ भइरहने काम सहेर नबस्ने मार्ग पनि खुला भएको छ ।

विदितै छ, मुलुकमा आएको यो परिवर्तन शासकहरूले चाहेर आएको होइन । गणतन्त्रको आगमन तत्कालीन शासकका विरुद्ध मुखरित आन्दोलनकै कारण भएको हो र यो विचार र यसका पक्षमा उभिने जनताको विजय हो, नेताहरूको होइन । संघीयता पनि त्यस्तै हो । न नेपाली कांग्रेस, न त एमाले नै संघीयताका पक्षमा थिए, नपत्याए आफ्नै दलको इतिहास दोहोर्‍याएर हेरे हुन्छ । यो नेपालका लागि नौलो विचार थियो र यसमाथि काम भइरहेको थियो । यो विचारकै आधार भूमिमा संयोगवश मधेस आन्दोलन भयो । त्यसले संघीयतासम्बन्धि विचारलाई जनजनमा पुर्‍यायो । पछि आएर दलहरू माध्यम बने । संविधानसभाले अनुमोदन गर्‍यो, संघीयतामा आधारित राज्य संरचना बन्यो । तर यहाँ के ख्याल राख्नु जरुरी छ भने संघीयतासम्बन्धी विचारका प्रणेता, यसको सञ्चालन गर्ने स्थानमा कतै छैनन् । प्रधानमन्त्री भएका र हुनेवाला भनेर चिनिएका संघ–सञ्चालनका जानकार होइनन्, बरु संघीयता विरोधीका रूपमा चिनिएका हुन् । त्यस्तै अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले संघीयता बुझ्नु त कता कता, यो शब्द नै भर्खरभर्खरै सुनेका हुन सक्छन् । अझ, बन्ने भनेर चर्चित मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये बिरलै मात्र यसको मर्मसित परिचित छन् ।

अझ याद रहोस्, संघीय प्रबन्धमा माथिल्लो सदन केन्द्रमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो, प्रदेशलाई केन्द्रसँग जोड्ने थलो हो अर्थात् राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्ने संस्था हो । त्यहाँ प्रदेशका विविध आयामलाई प्रतिनिधित्व र पैरवी गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, माथिल्लो सदनको औचित्य रहँदैन, निष्प्रभावी हुन जान्छ । निष्प्रभावी सदनले देशलाई संघबद्ध राख्न सक्दैन । माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभा अर्थात् नेपालमा गठन हुन गइरहेको संघीय माथिल्लो सदनमा के कस्ता मानिस पठाइँदै छन्, त्यसको विवरण यहाँ दिइरहनु आवश्यक छैन, हिजोआजैका सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू हेरे पुग्छ । तिनीहरूले प्रदेशका आकांक्षाको त्यहाँ कसरी प्रतिनिधित्व गर्लान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संघीयता केवल देशलाई प्रदेशहरूमा विभाजन (डिएग्रिगेट) गर्ने प्रबन्ध होइन, प्रदेशहरूलाई देशसँग पुन: एकीकृत (रिएग्रिगेट) गर्ने विधिसमेत हो र त्यसको प्रत्याभूति निरन्तरको अन्तक्र्रियाद्वारा राष्ट्रिय सभाले गर्छ । अब कल्पना गर्न सकिन्छ, नेपालमा बन्न गइरहेको माथिल्लो सदनले कसरी यस भावनाअनुरूप काम गर्न सक्छ ? गर्न नसक्दा के हुन्छ, त्यस अवस्थमा त्यो सभामा विद्वान्हरूको, संघीयताका मर्मज्ञहरूको अभाव खट्किनेछ । तर अभाव खट्किँदा–खट्किँदै समय बितिसकेको हुन सक्छ । त्यसको परिणाम हुन्छ प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व, प्रदेश–प्रदेशबीच मनोमालिन्य । मनोमालिन्य हुँदै त्यो मुद्दा बन्न सक्छ । मुद्दाको सटीक अवतरण हुन नसक्दा भनिरहनु नपर्ला, स्पेनको क्याटालोनिया, भारतको कश्मीर अथवा क्यानडाको क्युबेकका जस्तै किस्सा नेपालमा अवतरित हुन सक्छन् ।

सुरुका अनुच्छेदमा भनेजस्तै संघीयता राज्य संगठनको उत्कृष्ट नभनी हालौं, एउटा उत्तम प्रकार निश्चय नै हो । तर, संघ–सञ्चालन सही ढंगले हुन सकेन भने पूर्वसोभियत संघ र युगोस्लाभियाको नक्सा नै समाप्त भएजस्तै देशकै नक्सा मेटिन पनि सक्छ । अत: राजनीतिक दलहरूसित अनुरोध छ, अब देश एकात्मक र केन्द्रीकृत रहेन, अब विगत र अहिले नै भइरहेको लोभपापपूर्ण तरिकाको राजनीतिले चल्दैन । संघीयता ज्यादै संवेदनशील व्यवस्था हो, मुलुकमाथि खेलाँची र तिकडमबाजी गर्नु, ख्याल रहोस्, राष्ट्रिय एकताका लागि घातक पनि हुन सक्छ ।