संघीयतासँग जोडिएका सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

संघीयतासँग जोडिएका सवाल

संघ–सञ्चालन सही ढंगले हुन सकेन भने पूर्वसोभियत संघ र युगोस्लाभियाको नक्सा नै समाप्त भएजस्तै देशकै नक्सा मेटिन पनि सक्छ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — देश विधिवत् संघीय भएको छ, ७ प्रदेशको संघ । एकात्मक, केन्द्रीकृत नेपाल इतिहासको विषय बन्न पुगेको छ । मुलुक देख्दादेख्दै अर्कै भएको छ । प्रदेशैपिच्छे विधायिका निर्वाचित भइसकेका, कार्यपालिका र आआफ्नै प्रादेशिक प्रशासनको संरचना खडा भइरहेको छ ।


नागरिकका लागि सरकार काठमाडौंमा छ, भेट्न पो पाइन्छ पाइँदैन भन्नुपर्ने बाध्यता समाप्त हुने दिन अब नजिकै आउँदै छ । पूर्वी क्षेत्रमा बस्नेहरूले अब हरेक कामका लागि धाएर काठमाडौं आइरहनुपर्ने छैन, उनीहरूको सरकार विराटनगरमा भेटिनेछ । त्यसको सञ्जाल स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडावडामा पुगेको हुनेछ, हुनुपर्नेछ ।


अब केही दिनमा मध्यपूर्वी मधेसका निवासीले आफ्नै भाषा बुझ्ने, बोल्ने र त्यही भाषामा जवाफ दिने सरकार पाउने छन् । यसैप्रकारले प्रत्येक प्रदेशका निवासीले काठमाडौंको झमेलाबाट मुक्ति पाउनेछन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासजस्ता विषयमा काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्नेछैन । उद्यमशील मानिसले विकास र समृद्धिका साना र मझौला योजनाहरूमा काम गर्न प्रदेशमार्फत नै पाउनेछन् । साना र मझौला उद्यमका लागि अनुमति पाउन सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा लाम लागेर भित्र जान कुर्नुपर्नेछैन । प्रशासनिक सेवामा जान चाहने आकांक्षीले काठमाडौंको लोकसेवामा नाम ननिस्किँदैमा निराश हुनुपर्नेछैन, प्रदेशको ढोका पनि खुला हुनेछ । दैनन्दिनीका लागि जनप्रतिनिधि भेट्न काठमाडौंमा डेरा खोज्दै भौंतारिनुपर्नेछैन । राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकारसम्मत सेवासुविधा पाउन अनावश्यक झैझमेला बेहोर्नुपर्नेछैन । यसरी आजपर्यन्त जनताले पाइआएको सास्तीको मात्रामा गुणात्मक कमी आउनेछ ।

मैले यहाँ वर्णन गरेको जस्तै भए, निश्चय नै संघीयता सुखद हुनेछ, लोककल्याणकारी हुनेछ र खोजेको पनि त्यही हो । तर यहाँ वर्णन गरेजस्तै हुने/नहुने भन्ने कुराचाहिँ यसको संस्थागत सञ्चालनमा निर्भर गर्छ र सञ्चालन गर्छन् राजनीतिक पात्रहरूले उनीहरूको प्रवृत्तिअनुसार । निश्चय नै संघीयता एउटा उन्नत प्रबन्ध हो । यद्यपि, यसमा अझै कमी छन् तर कुनै पनि प्रबन्ध उन्नत हुँदैमा यसले आफैं काम गर्ने होइन । प्रविधि अथवा प्रबन्ध जतिसुकै उन्नत अपनाइए पनि यसले आफैं काम गर्दैन । यहाँ के बिर्सन मिल्दैन भने प्रबन्ध यन्त्र हो, उपकरण हो । यन्त्रलाई, उपकरणलाई चालक चाहिन्छ ।

लोकतन्त्रमा चालक जनप्रतिनिधि हुन्, काम गर्ने तिनै हुन् । त्यसैले संघीयतामा समस्या आएका खण्डमा यस नयाँ व्यवस्थाका कारण होइन, यथार्थमा समस्या आउने छ पात्रहरूको प्रवृत्तिका कारण । हुन पनि विद्यमान पात्रहरूको प्रवृत्ति हेर्दा, बुझ्दा माथि भनिएजस्तो लोकमैत्रीपूर्ण शासन आशाका रूपमा सीमित हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । आशा ठूला छन् र ठूला आशा राख्नु जायज पनि हो । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आशा, आकांक्षा पूरा गर्न नै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न छ, त्यस्तो हुन्छ त ?


यसको उत्तर ‘हुन्छ’ भन्ने हुनसक्छ । अर्थात् यदि निर्वाचनमा पात्र छान्दा सही मान्छे छानिएका छन् भने समानुपातिकमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराइएको छ भने यसको उत्तर सकारात्मक हुन सक्छ । तर सही मान्छे छानिएका छैनन् भने माथि मुक्तभावले वर्णन गरिएको जस्तो नेपाल नवनिर्माणको परियोजना कार्यान्वयनको गति धेरै सुस्त हुनेछ । तीव्र गतिका लागि ५ वर्षपछिको निर्वाचन कुर्नुपर्नेछ । किनभने लोकतन्त्रमा निर्वाचनैपिच्छे केही न केही सुधार त भएकै हुन्छ, कमै भए पनि जनदबाब भइरहेकै हुन्छ । दबाबमै कतिपय काम भइरहेका हुन्छन् । आलोचना भइरहन्छ, भइ पनि रहनुपर्छ । जस्तै: समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे प्रशस्तै आलोचना भए । दलहरूले सुनेको नसुन्यै गरे, उदांगिए । अहिले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा पनि प्रशस्तै खबरदारी भइरहेको छ । दलहरू नमान्न सक्छन् । तर उदांगिन्छन् । जनता सूचित हुन्छन्, सूचनाले केही न केही सतर्कता अवश्य ल्याउँछ । जनस्तर कुनै न कुनै प्रकारले लाभान्वित भएकै हुन्छन् ।


सम्भवत: संघीयताको पक्षधर, अध्येता र आफैं अभियन्तासमेत भएका कारण यसका सकारात्मक पक्षहरूकै चर्चा गरिरहेको लाग्न सक्छ र त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर यसका अरू पाटा छन् र त्यसमा प्रमुख हो डर । पहिलो डर हो संघीयताले काम गरेन भने के हुन्छ ? यसले मानिसलाई निरास बनायो भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्था नआउने कामना मात्रै होइन, नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । तर, काम नगरिए के हुन्छ ? अहिलेसम्म अपनाई आएको शासकीय वृत्ति, प्रवृत्तिमा गुणात्मक सुधार आएन, पर्याप्त होस पुर्‍याइएन भने ७ प्रदेशको ‘प्र’ हटेर ७ देश बनाउने उद्योग अथवा उद्दण्डता हुन सक्छ । नेताहरूले अहिलेजस्तै तुजुक देखाइरहे, हुकुम र हैकम चलाइरहे तथा आफूलाई राज्यकोषमाथि रजगज गर्ने प्राधिकारी ठानिरहे भने मान्नुहोस्/नमान्नुहोस् क्षेत्रीय विद्रोहको विकल्प खुला भएको छ । यसका लागि संविधानमा आत्मनिर्णय लेखिरहनै पर्दैन, सिमाना कोरिएकै छन्, विधायिका बनेकै छन् र विखण्डनका लागि उचाल्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् ।


एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यमा यसका अधिकारीहरूलाई आचरणगत सुधार नगर्न धेरै छुट हुन्छ । त्यस्तो छुट पाएको दैनन्दिनीको अनुभवमै संकलित छ । संघीयतामा धेरै हदसम्म त्यस्तो छुट हुँदैन किनभने यसमा एकैसाथ देशै विरोधमा नउठे पनि क्षेत्रीयस्तरमा विरोधको स्वर संगठित हुन सक्छ । संघीयतामा राज्यको, चाहेर नचाहेर, लोकतन्त्रीकरण भएकै हुन्छ र लोकतन्त्रको सर्वोच्च गुण हो जनताको सार्वभौमिकता र यो सार्वभौमिकता शब्दमा सीमित नभएर सडकमा प्रदर्शित हुने विकल्प पनि यो प्रबन्धसँगै खुला भएको हुन्छ । संघीयतामा शासकहरूको दुराचार कमजोर, सदाचारको आग्रह प्रबल हुन्छ र त्यो आग्रहको अवहेलना भयो र भइ नै रह्यो भने सरकार मात्र होइन, नागरिक समूह राज्यविरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्छ । यहाँ त्यस्तो होस् भनेर कामना गरिएको किमार्थ होइन तर अब सदैव लोकइच्छा खिलाफ भइरहने काम सहेर नबस्ने मार्ग पनि खुला भएको छ ।


विदितै छ, मुलुकमा आएको यो परिवर्तन शासकहरूले चाहेर आएको होइन । गणतन्त्रको आगमन तत्कालीन शासकका विरुद्ध मुखरित आन्दोलनकै कारण भएको हो र यो विचार र यसका पक्षमा उभिने जनताको विजय हो, नेताहरूको होइन । संघीयता पनि त्यस्तै हो । न नेपाली कांग्रेस, न त एमाले नै संघीयताका पक्षमा थिए, नपत्याए आफ्नै दलको इतिहास दोहोर्‍याएर हेरे हुन्छ । यो नेपालका लागि नौलो विचार थियो र यसमाथि काम भइरहेको थियो । यो विचारकै आधार भूमिमा संयोगवश मधेस आन्दोलन भयो । त्यसले संघीयतासम्बन्धि विचारलाई जनजनमा पुर्‍यायो । पछि आएर दलहरू माध्यम बने । संविधानसभाले अनुमोदन गर्‍यो, संघीयतामा आधारित राज्य संरचना बन्यो । तर यहाँ के ख्याल राख्नु जरुरी छ भने संघीयतासम्बन्धी विचारका प्रणेता, यसको सञ्चालन गर्ने स्थानमा कतै छैनन् । प्रधानमन्त्री भएका र हुनेवाला भनेर चिनिएका संघ–सञ्चालनका जानकार होइनन्, बरु संघीयता विरोधीका रूपमा चिनिएका हुन् । त्यस्तै अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले संघीयता बुझ्नु त कता कता, यो शब्द नै भर्खरभर्खरै सुनेका हुन सक्छन् । अझ, बन्ने भनेर चर्चित मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये बिरलै मात्र यसको मर्मसित परिचित छन् ।

अझ याद रहोस्, संघीय प्रबन्धमा माथिल्लो सदन केन्द्रमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो, प्रदेशलाई केन्द्रसँग जोड्ने थलो हो अर्थात् राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्ने संस्था हो । त्यहाँ प्रदेशका विविध आयामलाई प्रतिनिधित्व र पैरवी गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, माथिल्लो सदनको औचित्य रहँदैन, निष्प्रभावी हुन जान्छ । निष्प्रभावी सदनले देशलाई संघबद्ध राख्न सक्दैन । माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभा अर्थात् नेपालमा गठन हुन गइरहेको संघीय माथिल्लो सदनमा के कस्ता मानिस पठाइँदै छन्, त्यसको विवरण यहाँ दिइरहनु आवश्यक छैन, हिजोआजैका सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू हेरे पुग्छ । तिनीहरूले प्रदेशका आकांक्षाको त्यहाँ कसरी प्रतिनिधित्व गर्लान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।


संघीयता केवल देशलाई प्रदेशहरूमा विभाजन (डिएग्रिगेट) गर्ने प्रबन्ध होइन, प्रदेशहरूलाई देशसँग पुन: एकीकृत (रिएग्रिगेट) गर्ने विधिसमेत हो र त्यसको प्रत्याभूति निरन्तरको अन्तक्र्रियाद्वारा राष्ट्रिय सभाले गर्छ । अब कल्पना गर्न सकिन्छ, नेपालमा बन्न गइरहेको माथिल्लो सदनले कसरी यस भावनाअनुरूप काम गर्न सक्छ ? गर्न नसक्दा के हुन्छ, त्यस अवस्थमा त्यो सभामा विद्वान्हरूको, संघीयताका मर्मज्ञहरूको अभाव खट्किनेछ । तर अभाव खट्किँदा–खट्किँदै समय बितिसकेको हुन सक्छ । त्यसको परिणाम हुन्छ प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व, प्रदेश–प्रदेशबीच मनोमालिन्य । मनोमालिन्य हुँदै त्यो मुद्दा बन्न सक्छ । मुद्दाको सटीक अवतरण हुन नसक्दा भनिरहनु नपर्ला, स्पेनको क्याटालोनिया, भारतको कश्मीर अथवा क्यानडाको क्युबेकका जस्तै किस्सा नेपालमा अवतरित हुन सक्छन् ।


सुरुका अनुच्छेदमा भनेजस्तै संघीयता राज्य संगठनको उत्कृष्ट नभनी हालौं, एउटा उत्तम प्रकार निश्चय नै हो । तर, संघ–सञ्चालन सही ढंगले हुन सकेन भने पूर्वसोभियत संघ र युगोस्लाभियाको नक्सा नै समाप्त भएजस्तै देशकै नक्सा मेटिन पनि सक्छ । अत: राजनीतिक दलहरूसित अनुरोध छ, अब देश एकात्मक र केन्द्रीकृत रहेन, अब विगत र अहिले नै भइरहेको लोभपापपूर्ण तरिकाको राजनीतिले चल्दैन । संघीयता ज्यादै संवेदनशील व्यवस्था हो, मुलुकमाथि खेलाँची र तिकडमबाजी गर्नु, ख्याल रहोस्, राष्ट्रिय एकताका लागि घातक पनि हुन सक्छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७४ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्रबाटै समृद्धि

नेपाललाई छोटो समयमै आर्थिक रूपमा समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प  अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र स्थापना नै हो ।
डा. सुमित्रा अमात्य

काठमाडौँ — नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा संघीय सरकारको चुनाव भइसकेको छ । अबको बाटो भनेको सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि र समृद्ध समाज निर्माण नै हो ।

विश्वव्यापीकरणका कारण मुलुकमा परेको आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, भूकम्पलागायत विपदबाट सिर्जित पुन:निर्माणको जिम्मेवारी र जनताको विकासको आकांक्षालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन् । तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्ति अहिलेको काम गराइ तथा सोचाइले सम्भव हुँदैन भन्नेमा दुईमत छैन । विश्वको अति कम विकसित देशबाट मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूको हाराहारीमा नेपाललाई पुर्‍याउने उद्देश्य लिने हो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवा केन्द्रका रूपमा घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बहुआयमिक आर्थिक केन्द्रहरूको ध्यानाकार्षण गर्न आवश्यक गृहकार्य थाल्न जरुरी भइसकेको छ ।

सेवा केन्द्रको आवश्यकता
कुनै पनि सहर अथवा देश ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र’ बन्न सक्छ । आर्थिक सेवा केन्द्रमा विश्वका विभिन्न बैकिङ संस्था, बिमा कम्पनी, लगानी बोर्ड, वित्तीय कोषहरूजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । यी संस्थालाई विश्वका विभिन्न देशमा आर्थिक गतिविधि गर्ने अनुमति र अवसर दिइएको हुन्छ । सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र बन्नका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधारमध्येमा हवाईमार्ग, सूचना तथा सञ्चारमा राम्रो विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास भएको, वैदेशिक लगानी नीतिलाई सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको खण्डमा देश अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र बन्न सक्छ ।

डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिँदै अब आउने सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । नेपालले स्पष्ट कर नीति बनाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न तथा सुरक्षित र भरपर्दो ऐनकानुन बनाई मुलुकलाई विश्वकै सफल आर्थिक केन्द्र बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । भूपरिवेष्ठित देश नेपाल व्यापार पारबहनका लागि अनुपयुक्त मानिन्छ ।

भूउपग्रह, इन्टरनेट तथा अन्य आधुनिक सूचना प्रविधिलाई प्रथमिकता दिँदै नेपाललाई विश्वकै नमुना सुक्खा बन्दरगाहमा परिणत गर्न सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान छिमेकी चीन र भारतको बिचमा अवस्थित नेपाल ‘डिजिटल हाइवे’ का रूपमा रहन सक्छ । नेपाल भूस्थितिका दृष्टिले पनि अति रणनीतिक स्थानमा छ । त्यसकारण पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्रका रूपमा सफल हुने देखिन्छ । देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि मात्र खाँचो छ– दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पुँजी, दक्ष जनशक्ति, कुशल नीति–नियम । वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरलाई औसत वार्षिक ११.५ प्रतिशत पुर्‍याई प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने हो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवा केन्द्र बनाउनुपर्छ आर्थिक रुपान्तरणको आधार क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालजस्ता साना देश स्विटजरल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, हङकङ आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । आर्थिक सेवा केन्द्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । विदेशी कम्पनीेहरूको उपस्थितिले रोजगारी र नेपाली क्रयशक्ति बढाउँछ । विभिन्न वैदेशिक कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र, कर, आयकरबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्रले ठूलो संख्याका दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारलाई रोजगार सिर्जना गर्छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम मात्र रोकिँदैन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै फर्किर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्छ । दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, सिंगापुरले छोटो समयमै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुको मुख्य कारणमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सेवा केन्द्र स्थापना गर्नु नै हो । उनीहरूले विश्वसामु प्रचारप्रसार गरे भने ऐनकानुन तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणलाई ठूलो महत्त्व दिए र उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी विदेशी कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण तथा परिचालन गरे ।

नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्दै पूर्वाधार तथा ऐनकानुन बनाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो विज्ञ तथा अनुभव प्राप्त जनशक्ति नेपालमा ल्याउँदा यहाँका जनशक्तिले प्रविधि एवं सीप सिक्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसबाट स्थानीय जनशक्तिको ज्ञान तथा सीप परिमार्जन हुँदै जानेछ भने देशको अर्थव्यवस्थामा टेवा पुग्न गई स्थानीय व्यवसायले पनि ठूलो सहयोग प्राप्त गर्छन् । आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने गरी पुँजी बजार परिचालन तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सेवा कम्पनीहरू आफ्ना आर्थिक केन्द्रहरू नेपालमै स्थापना गर्न इच्छुक हुन्छन् । स्थायी सरकार तथा सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता तथा भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक निकाय र गोपनीयता कायम गर्न तत्पर रहनुपर्छ ।

आर्थिक सेवा केन्द्रका आधार
सामाजिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवम् रणनीतिक विशेषता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्रका रूपमा सफल हुन सक्ने मुख्य आधार हुन् । लगानी र बचत तथा आयात र निर्यातबीचको खाडल घटाउन, देशमा नयाँ ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवम् रणनीतिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्न नेपाल आर्थिक सेवा केन्द्रका रूपमा विश्वमाझ उपस्थित हुन जरुरी छ ।

चीन तथा भारतजस्ता ठूला देशहरूको बीचमा रहनुले पनि नेपालले आर्थिक सेवा केन्द्र स्थापनाबाटै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपालले विभिन्न देशमा हवाईसेवा पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा छोटो अवधिमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने आधार पनि छन् । वैदेशिक ऋण सहयोगबाट पूर्वाधार जलविद्युत्, रेलमार्ग, हवाईमार्ग तथा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न सकिन्छ । विश्व बैक, एसियाली बैंक, एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैकहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । देशभित्रै रहेका वित्तीय संघ तथा संस्थालाई पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा विद्यमान तथा नया प्राविधिक शिक्षण संस्थानहरूलाई उचित महत्त्व दिनसके केही वर्षमै नेपालमै विभिन्न विधाका दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छन् । त्यस्तै विदेशमा रहेका धेरै जनशक्ति नेपालमै फर्किने वातावरण तयार पनि हुन्छ । नेपालले सफल आर्थिक केन्द्रहरूको अध्ययन गरेर नीतिनियम बनाउनुपर्छ । जस्तै– स्विजरल्यान्डको बैकिङ नीतिलाई अनुसरण गरेर नेपालको वैदेशिक बैंक नीति बनाउन सकिन्छ ।

नेपालले अहिलेकै व्यवस्थापन, कार्यशैली तथा सोचबाट आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरूले बुझ्न जरुरी छ । विदेशी सहायताको मात्र अपेक्षा गर्नु पनि उचित छैन यद्यपि नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष उत्तिकै सबल हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि पुँजी बजार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुका साथै पुँजी परिचालनकर्तालाई पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।

एसियाली देशहरूले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको प्रगति तथा चीन तथा भारतजस्ता तीव्र आर्थिक वृद्धि भएका देशबीचमा रहेको हुनाले पनि नेपाललाई नयाँ आर्थिक सेवा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सजिलो छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मात्र नभएर स्थानीय नेपाली कम्पनीहरूले पनि लगानीमा भविष्य देख्न सक्छन् । हालैको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धतापत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि अब बन्ने सरकारको आर्थिक नीति नेपाली भूभागमा कसरी लगानी आकर्षित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सेवामुखी कम्पनीलाई उर्वर भूमि
विदेशी बैंक तथा निजी कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, विभिन्न सूचना तथा सञ्चार कम्पनीलगायत वैदेशिक कम्पनीहरूको क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोल्नका लागि नेपालले आर्कषित गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी, वैदेशिक घरजग्गा कारोबार कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो आर्थिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ ।

नेपाललाई छोटो समयमै एसियाको स्विटजरल्यान्ड बनाउने परिकल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र स्थापना नै हो । भारत तथा चीनका विभिन्न कम्पनी तथा व्यावसायिका लागि मात्र सेवा केन्द्र स्थापना गर्नसके नेपाल समृद्ध राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छ ।

नया संविधान कार्यान्वयन सुरु भएपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्यालादर, नेपाली समुदायको विदेशमा बढ्दो उपस्थिति र उनीहरूको सीप, क्षमता र अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्टिय सेवा केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी छ । वैदेशिक लगानी, व्यापार तथा विकास सहकार्यसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा पाउने सहजता र छिमेकी मुलुकमा भएको उच्च आर्थक वृद्धि एवं बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसंख्याबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिने अवसर छ ।
अमात्य राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७४ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×