कक्षा ८ को अक्षराङ्कन पद्धतिबारे पाठ्क्रम परिमार्जन हुने- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कक्षा ८ को अक्षराङ्कन पद्धतिबारे पाठ्क्रम परिमार्जन हुने

रासस

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ८ को परीक्षामा डी प्लस ग्रेडभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा पढ्नका लागि योग्य नमान्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी गरेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बुधबारको बैठकमा डी प्लसभन्दा कम आउने विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर कमजोर हुने भएकाले पाठ्यक्रममै उक्त प्रबन्ध गर्न छलफल गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भएको र आगामी बैठकमा ठोस निर्णय गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिइन् ।


माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा लागू भएको अक्षराङ्कन पद्धतिमा सी ग्रेडसम्म प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले विषय हेरेर कक्षा ११ मा भर्ना पाउँछन् । उनले स्थानीय तहबाट वा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कुन निकायबाट सो कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको बताइन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्य रजिष्ट्रारमा भट्टराई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कानुन सेवा आयोगले न्याय परिषदको सचिव रहेका राजन भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा सिफारिस गरेको छ ।

सरकारी वकिल समूहका उनी बढुवा भएर न्यायपरिषदको सविच भएका थिए । आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीको जोडबलमा गतवर्ष सचिव भएका भट्टराई एकवर्षभित्र मुख्यसचिव सरहको पदमा बढुवा भएका हुन् ।

न्यायसेवामा सरकारी वकिल, न्याय प्रशासन र कानुन गरी तीन समूह हुन्छन् । विशिष्ठ श्रेणीमा गएपछि समूहको गणना हुँदैन । तर हरेक समूहमा एक–अर्कोबाट नलैजाने अघोषित नियम भने कायमै थियो । त्यसैक्रममा केही महिनाअघि न्याय प्रशासन समूहको रजिष्ट्रारबाट नहकुल सुवेदी मुख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका थिए ।

अर्को समूहबाट लगेको भए उनीभन्दा वरिष्ठ रहेका सरकारी वकिल समूहका दुर्गाबन्धु पोखरेल, बद्री गौतम, खगराज बराल प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसैगरी कानुन समूहबाट कमलशाली घिमिरेसमेत थिए । ‘त्यतिबेला अर्को समूहबाट न्याय प्रशासनमा ल्याउन उचित नहुने भनेर सुवेदीलाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाइएको थियो,’ न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो ।

अन्तर–समूह बढूवा गर्न नहुने भनी गरेको निर्णय पछिल्लोपटक भने न्यायसेवा आयोगले कार्यान्वयन गर्न चाहेन । स्रोतका अनुसार, तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्कीको कार्यकालमा उनीसग नजिक रहेर काम गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारबाट बेपत्ता आयोगमा सरुवा गरिएका नृपध्वज निरौलालाई मुख्यरजिष्ट्रार नबनाई सरकारी वकिल समूहका भट्टराईलाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाइएको हो ।

यदि अन्तर समूहविच नै वरिष्ठलाई छानिएको भए सरकारी वकिल समूहका पोखरेल सहित गौतम, बराल र कानून समूहका घिमिरे प्रतिस्पर्धामा थिए । तर पोखरेल र घिमिरेले भने उमेरहदका कारण छिट्टै अवकाश पाउदैछन् । कानून सेवा आयोगले बुधवार नै बेपत्ता आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलालाई न्यायपरिषद र सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजिवि घिमिरेलाई बेपत्ता आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ १८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×