कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मालपोत कर्मचारीको इन्टरनेट सुस्त

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — मध्यपुर–थिमि नगरपालिका–३ गठ्ठाघरकी सुभद्रा गिरीले घरजग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न च्याम्हासिंहस्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धाएको तीन दिन भयो । तेस्रो दिन (सोमबार) दिनभर बस्दा समेत उनको काम भएन ।

‘शुक्रबार पालो आउला भन्दाभन्दै दिन गयो, आइतबार ४ बजेसम्म बसें, काम भएन,’ उनले भनिन्, ‘कम्प्युटर चलेको छैन भन्छन्, कार्यालयमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन ।’


चाँगुनारायण नगरपालिका–८ जितपुर सुडालका राजेन्द्र कार्कीले जग्गा नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय धाएको चार दिन भयो । कम्प्युटर/इन्टरनेटमा समस्या भएको बाहानामा कर्मचारीले काम नै नगर्ने उनको गुनासो छ ।


‘दिनहुँ मालपोत आयो, पालो कुर्‍यो, काम बन्ने होइन,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको नाममा सेवाग्राहीलाई सास्तीको चाङ ।’ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा दिनहुँ सेवाग्राहीको भीड लाग्छ । बिहान १० बजे खुल्ने कार्यालयमा पालो कुर्न ८ बजेदेखि नै सेवाग्राही उपस्थित भइसकेका हुन्छन् । इन्टरनेट सेवा सुचारु गरे पनि सेवा प्रवाहमा भने झनै ढिलासुस्ती भइदिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जग्गा नामसारी गर्ने काममा आएका सूर्यविनायक नगरपालिका–६ नयाँबस्तीका अर्जुन जोशीले भने, ‘लेखापढी नभई सेवाग्राहीले मालपोतको काम गर्नै सकिन्न, इन्टरनेटको समस्या देखाउँदै कर्मचारीले कामै गर्न छोडेका छन् ।’


चार दिनदेखि मालपोत धाउँदा समेत काम पूरा नभएको उनको गुनासो छ । समयमा काम नहुँदा दिनहुँ कार्यालय धाउने सेवाग्राही झनै मर्कामा परेका छन् । सेवाग्राहीहरू लामो समयसम्म पनि काम नभएपछि कार्यालयभित्रै सुस्ताइरहेका हुन्छन् । कम्प्युटर शाखामा सेवाग्राहीको भीड लागेको छ । ‘इन्टरनेटको समस्या भन्दै कोठाकोठा चहार्नुपरेको देख्दा पहिले हातैले लेख्ने काम सजिलो भएजस्तो छ,’ सूर्यविनायक–५ कटुञ्जेकी कुसुम तामाङले भनिन् ।


इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत व्यक्तिगत विवरण इन्ट्री गर्ने, रजिस्टेसन गर्ने, जग्गा पास, लालपुर्जा बनाउने, मोठ भिडाउने, जग्गा रोक्का राख्ने, नामसारी गर्नेलगायतको काम सबै कम्प्युटरबाटै गर्नुपर्छ । तर, इन्टरनेट कनेक्सन बेलाबेलामा टुटिरहँदा काम प्रभावित हुने गरेको कम्प्युटर अधिकृत शिवराज पोख्रेलले बताए । करिब दुई सातादेखि सुविसुको प्राइमरी लाइनमा समस्या आएपछि सेकेन्डरी लाइन राख्दा समेत प्रभावकारी रूपमा काम नभएको उनले बताए ।


नियमित इन्टरनेट सेवामा समस्या नआइदिने हो भने मात्रै पनि काममा निकै छरितोपन आउने उनी बताउँछन् । ‘जुनसुकै काम गर्दा पनि जग्गा रोक्का भए/नभएको, कागजात मिले/नमिलेको काम सबै कम्प्युटरबाटै हेर्नुपर्छ, एकैछिन मात्रै इन्टरनेट बन्द भइदियो भने पनि काम रोकिइहाल्छ,’ उनले भने ।


भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले इन्टरनेट प्रणालीबाट काम/कारबाही थालेको करिब २ वर्ष भयो । दुई सातायता इन्टरनेटमा समस्या देखिएको र इन्टरनेटको समस्याका कारण सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती भएको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ ।


‘इन्टरनेट नभएपछि केही काम हुँदैन,’ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर प्रमुख ध्रुवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘लिखत अनलाइन रजिस्ट्रेसनको सम्पूर्ण काम इन्टरनेट प्रणालीबाट हुने हो ।’ भक्तपुर मालपोतमा मात्र नभई मुलुकभरको कार्यालयमा जीआईडीसीमा समस्या आएको उनले बताए । मालपोत कार्यालयमा दिनहुँ एक हजारभन्दा बढी सेवाग्राही आउने गर्दछन् ।
प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:०१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जबरजस्ती करणीमा ८ वर्ष कैद

कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर — ललितपुर जिल्ला अदालतले बालिकालाई आपसी सहमतिमा यौन सम्पर्क गरेको एक मुद्दामा जबरजस्ती करणी ठहर्ने फैसला गरेको छ ।

अदालतले आश्राङका २३ वर्षीय दीपेन्द्र लोलाई १४ वर्षमुनिकी एक बालिकालाई जबरजस्ती गरेको ठहर गरेको हो । न्यायाधीश रमेशप्रसाद रिजालको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको विस्तृत फैसला लेख्दै मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी महल बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।

अदालतले गरेको फैसलामा वाग्मती गाउँपालिका–४ स्याउलेका लो र बालिकाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र दुवैको सहमतिमा जेठ ५ मा यौन सम्पर्क गरेको उल्लेख छ । तर, यसबारेमा बालिकाका आफन्तले घटना घटेको ६ दिनपछि जाहेरी दरखास्त दिए । अदालतको
बयानमा पनि बालिकाले आपसी सहमतिमा यौन सम्पर्क भएको बयान दिइन् । तैपनि लोलाई १४ वर्षमुनिकी बालिका भएकाले सजाय ठहर हुने भन्दै कैद सजाय तोकेको हो ।

फैसलाको निचोडमा दुवै दुर्गम गाउँमा बस्ने र कानुनी ज्ञानको अभावका कारणले घटना घटेको हुन सक्ने उल्लेख छ । तर, फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने सिद्धान्त छ भनिएको छ । अदालतले नयाँ कानुन निर्माण गर्दा सर्वसाधारणलाई जानकारी हुने गरी प्रचारप्रसार गर्न र प्रचलित कानुनी ज्ञान एवं शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा ग्रामीण तहसम्म पुर्‍याउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कानुनको पुस्तक एवं सामग्री प्रभावकारी रूपमा बिक्री–वितरण र खरिद गर्न नसक्नेलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउन संघीय सरकार, संघीय संसद, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सबै प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद्, स्थानीय सरकारसमेतका नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार चन्द्रप्रकाश तिवारी भन्छन्, ‘विकसित मुलुकमा कानुनको तर्जुमा गर्दा जनस्तरमा छलफल र प्रचारप्रसार व्यापाक हुन्छ । कानुन बनिसकेपछि सबैलाई भरपर्दो रूपमा जानकारी पनि गराइन्छ ।’ उनका अनुसार मुलुकमा सबै नागरिक शिक्षित र सक्षम छैनन् । ‘कानुन निर्माण भइसकेपछि व्यापक प्रचारप्रसार पनि छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिने गरेको छ ।’ प्रहरीले लोलाई जेठ ११ मा स्याउरीबाट प्रक्राउ गरेको थियो ।

अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न असार ५ मा थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो । मुलुकी ऐन महल १४ मा कसैले महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको मञ्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती गरेको ठहर्छ । डर, त्रास, धाक, करकाप, अनुचित प्रभाव, झुक्याई, अपहरण वा शरीर बन्धक राखेर लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन ।

१० वर्षभन्दा मुनिकी बालिकालाई जबरजस्ती गरेमा १० देखि १५ वर्षसम्म, १० भन्दा माथि १४ भन्दा कम उमेरकी बालिका भएमा ८ देखि १२ वर्षसम्म, १४ वर्ष भन्दा माथि १६ भन्दा कम उमेरकी भएमा ६ देखि १० वर्षसम्म, १६ वा त्यसभन्दा माथि २० भन्दा कम उमेरकी महिला भएमा ५ देखि ८ वर्षसम्म र २० भन्दा माथि उमेरकी भएमा ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । पीडक लोलाई अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझेमा ७० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जान आदेश जारी गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×