पेचिलो बन्दै भू–राजनीति
काठमाडौँ — आमनिवार्चनको नतिजा धेरैका लागि अपेक्षित थियो । दुइटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्य भएको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिमा वामपन्थीहरूको दबदबा रहन्छ भन्ने विभिन्न विश्लेषण प्रस्तुत भएका थिए । क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा देखापरेको फेरबदल र नेपालमा वामपन्थको उदयपछि आन्तरिक राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभाव थप पेचिलो हुने भएको छ ।
नेपालमा वामशक्तिको उदयले भारतलाई सशंकित बनाएको छ । तर यसका विपरीत अर्को छिमेकी चीनलाई भने उत्साहित बनाएको छ । डोक्लाङ घटनापछि नेपालका निकटतम छिमेकी भारत र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सन् १९६२ को युद्धपछिकै हाराहारीमा अविश्वास पैदा भएको छ । यसका कारण पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा उनीहरूको पारस्परिक सुरक्षा चासो र चिन्ता चुलिएको छ । यस अर्थमा, वाम नेतृत्वको आगामी सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दुई निकटतम छिमेकी चीन र भारत बीचको भूराजनीतिक जटिलताबीच नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु हुनेछ ।
भारत सशंकित हुनु र चीन उत्साहित हुनुका मूलत: दुइटा कारण रहेका छन् । पहिलो, विगतमा वर्तमान वाम गठबन्धनका मुख्य नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रमश: सरकारको नेतृत्व गर्दा चीन मैत्री नीतिको अख्तियार गरेका थिए । फलस्वरुप उनीहरूको कार्यकालमा चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका सम्झौताहरू पनि भए । जस्तो, ओली नेतृत्व सरकारले चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्यो । यो सम्झौतासँगै नेपालले चीन हुँदै समुद्र र तेस्रो मुलुकसम्म पहुँच विस्तार गर्न सक्छ । यसले नेपालको कुनै एक मुलुकसँगको पारवहन निर्भरतालाई तोड्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीनको समकालीन विदेश नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा समावेश ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ जसलाई ‘ओबर’ पनि भनिन्छ–मा सहभागी हुनका लागि हस्ताक्षर गर्यो । नेपाल बीआरआईमा सहभागी भएको विषय भारतका लागि गम्भीर सरोकारको विषय बन्दै आएको छ ।
दोस्रो, चीन स्वयंले नेपालसहित अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँग आर्थिक एवं कनेक्टिभिटीका माध्यमद्वारा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सघन बनाउँदै लगेको छ । जसलाई डोक्लाङ घटनापछि चीनले दक्षिण एसिया हेर्ने नीतिमा आएको ठूलो बदलावको सन्दर्भसँग जोडेर हेरे उपयुक्त हुन्छ । डोक्लाङ घटनाअघि चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सम्बन्धमा भारतसँग अधिकतम सहकार्य गर्ने नीति लिँदै आएको थियो । दक्षिण एसियामा भारतको परम्परागत प्रभुत्व स्वीकार गर्दै चीन भारतलाई नचिढाई दक्षिण एसियाली मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अपनाउने गथ्र्यो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा चीन र भारतबीच द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहकार्य त्यति सुखद हुनसकेको छैन । सीमा विवाद थप पेचिलो हुँदै जानुु, चीनद्वारा प्रस्तावित बीआरआई परियोजनामा भारतको गम्भीर असहमति रहनु, अमेरिका र जापानसँग सैन्य एवं आणविक सहकार्यका अलावा अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया सम्मिलित चौपक्षीय गठबन्धन ‘क्वाड’मा साझेदार हुन भारत लालायित हुनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अझ भारतले बीआरआई परियोजनामा प्रस्तावित चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई भारत र पाकिस्तान बीचको विवादित भूभाग भएर जाने भन्दै चर्को विरोध जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय लबिङसमेत गर्दै आएको छ । यसको परिणामस्वरुप बीआरआईप्रति असहमति जनाउँदै आएका अमेरिका र जापान समेतले प्रतिनिधि पठाएको बेइजिङमा आयोजित बीआरआईको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतले चाहिँ बहिष्कार गर्न पुग्यो । यता नेपालले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको २ दिनअघि बीआरआईमा सहभागी हुन औपचारिक तवरमा हस्ताक्षर गर्यो । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल जिम्मेवारी रहेको बताउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय टोलीलाई उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी गराउन पठायो । यस परिघटनाले ओली नेतृत्वको एमालेसँगको सहकार्य तोडी कांग्रेससँग मिली सरकार निर्माण गर्दा उत्पन्न अविश्वासको निवारणमात्र भएन, साथमा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति चीनको विश्वास पनि थप चुलियो ।
भारतले भूराजनीतिक जटिलताको कलेवर दिई चीनद्वारा दक्षिण एसियाली मुलुकसँग सुरु गरेका परियोजनाहरूलाई अवरोध गर्ने नीति अख्तियार गर्न थालेपश्चात चिनियाँ नीति निर्मातामा प्रभाव पार्ने प्रबुद्ध समुदायले भारतसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । डोक्लाङ घटना र त्यसपछि चीनको दक्षिण एसिया नीतिमा आएको बदलावका कारण चीन भारतले चाहेको अथवा नचाहेको दुवै स्थितिमा दक्षिण एसियाका मुलुकहरूसँग आर्थिक एवं कनेक्टिभिटीका मुद्दाहरूमा अझ सघन सहकार्य गर्ने नीतिलाई प्रधानता दिनेछ । चीनको यस परिवर्तित दक्षिण एसिया नीतिका कारण दक्षिण एसियामाथिको आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व गुम्ने आभास भारतलाई हुनथालेको छ ।
नेपालमा वामशक्तिको उदय हुनु र आगामी सरकारले चीन मैत्री नीति अवलम्बन गर्ने आँकलनका आधारमा नेपालमा भूराजनीतिक चुनौती थप पेचिलो बन्नसक्ने देखिन्छ । नेपाल चीनले अगाडि सारेको बीआरआईका माध्यमद्वारा नेपालका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नसक्ने सम्भावनाहरू रहेका छन् । चिनियाँ सहयोग र सहकार्यमा नेपाल–चीन सिमानाबाट काठमाडौं हँुदै लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा समेत समावेश भएको छ । तर विगतका दृष्टान्तलाई नियाल्ने हो भने नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरू चीन र भारत बीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वको कोपभोजनमा नपर्ने भन्न सकिँंदैन । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा बुढीगण्डकी हाइड्रो पावर चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयलाई वर्तमान देउवा सरकारले उल्टाइदियो । बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सवालमा केही प्रक्रियागत त्रुटि भएको हुनसक्छ । तर नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि लगानी गर्ने विषयमा उत्पन्न चीन र भारत बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भूराजनीतिक प्रभावलाई अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । अनि बुढीगण्डकी परियोजनालाई बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र समावेश गर्न नेपालले चीनलाई पत्राचार गरेबाट पनि भारत सशंकित भएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।
भारतले नेपालका धेरै जलविद्युत परियोजना र अन्य ठूला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर भारतसँग नेपालमा लगानी गर्ने पर्याप्त सामथ्र्यको अभाव छ । जसका कारण भारतले नेपालका अधिकांश परियोजना ओगटीमात्र राख्न चाहेको छ भन्ने बुझाइ आम नेपालीमा रहेको छ । यसका विपरीत चीन नेपालको जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा आक्रामक हिसाबले प्रवेश गरिरहेको विषय कहीं कतै छिपेको छैन । नेपालका ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न चीन र भारतबीच अब उत्पन्न हुनसक्ने अर्थराजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबीच वाम नेतृत्वको सरकारले कसरी सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भन्ने विषय एकदमै सोचनीय छ ।
वामशक्ति बीचको सहकार्य र गठबन्धन निर्माणमा चीनको सद्भाव र सदाशयता थियो । अब बन्ने वाम गठबन्धन सरकारको विषयले चीनलाई उत्साहित बनाएको हुनुपर्छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि चीन नेपालमा एक भरपर्दो शक्तिको खोजीमा थियो । विगतमा पनि चीनले नेपालका ठूला दुई कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहकार्यका लागि उत्प्रेरित गर्दै आएको तथ्य जगजाहेर छ । यतिबेला नेपालमा दुइटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर निर्माण भएको गठबन्धन र प्रकारान्तरमा हुने पार्टी एकताको विषयले नेपालको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकासमा महत्त्वपुर्ण योगदान पुग्ने अनुमान चीनले गरेको छ । कम्युनिष्ट विचारधाराको साइनो बाहेक पनि यी दुवै कम्युनिष्ट पार्टीसँग चीनको सामिप्यताको सम्बन्ध छ । यस अर्थमा पनि वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्न चीनलाई थप सहज हुनेछ । मूलत: नेपाल चीनको एक अभिन्न छिमेकी हुनुका नाताले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि भएको खण्डमा चीनको रणनीतिक सुरक्षा चासो, जस्तो– तिब्बत मुद्दा सम्बोधन गर्न पर्याप्त साथ प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास राख्छ । यसका अलावा नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासमा चीनको पनि योगदान हुनसकेमा विश्व समुदायलाई चीनको शान्तिपूर्ण विकासबाट छिमेकी मुलुकहरूले परोक्ष लाभ हासिल गरिरहेको सन्देश प्रवाह गर्न नेपालको सन्दर्भ एक जल्दोबल्दो उदाहरण हुनेछ ।
अबको अहम् सवाल, नेपालमा वामशक्तिको उदय र यसको नेतृत्वको सरकारले चीन मैत्री विदेश नीति अख्तियार गरेका स्थितिमा भारत थप सशंकित हुनेछ । यसबाट भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा धक्का पुग्ने महसुस गर्न सक्छ । माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालमा उल्लेख्य चिनियाँ लगानी भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुने आँकलन अधिकांश भारतीयहरूमा छ । त्यसमाथि नेपालद्वारा प्रस्ताव गरिएको नेपाल–चीन सिमानादेखि काठमाडौं हँुदै लुम्बिनीको रेलमार्ग विस्तार परियोजनालाई भारतले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिँदै आएको छ । वाम गठबन्धनको सरकारले चीनसँग अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण लगायत रणनीतिक परियोजनाहरूमा सम्झौता गर्न सक्छ । भारतलाई आशंका छ, चिनियाँ सहयोग र लागानीमा नेपालमा निर्माण हुने ठूला परियोजनाहरूमा चिनियाँहरूको उल्लेख्य मात्रामा भौतिक उपस्थिति पनि हुनेछ । नेपालमा ठूला परियोजना निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती र ठूला परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा पैदा हुने चुनौतीलाई भारत मिहिन तवरमा विश्लेषण गरिरहेको छ ।
नेपालमा सघन आर्थिक सहकार्यका माध्यमबाट चीनको बलियो उपस्थिति भएमा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको महसुस गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा, नेपाल—भारत सम्बन्धका आधारभूत प्रस्तावनाहरूमा नै पुनर्विचार हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि नेपाल–भारत खुल्ला सिमाना बन्द गर्ने, सन् १९५० को सन्धिका मूलभूत प्रस्तावनाहरूको खारेजी गर्ने आदि । यसबाट ठूलो संख्यामा भारतमा विभिन्न प्रयोजनले बसोबास गरिरहेका नेपाली समुदायको समस्या मुखरित हुनसक्छ । सन् १९५० को सन्धिलाई नेपाली पक्षले असमान बताउँदै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने दलिल पेस गर्दै आएको सन्दर्भमा भारतलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न थप सहजता छँदैछ ।
तसर्थ भारतले अब नेपालमाथि थप अर्को नाकाबन्दी लगाउनेभन्दा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको आधारभूत प्रस्तावनालाई नै परिवर्तन गर्ने सोच राख्न सक्छ । परिणामत: भारतसँग नेपालको भौतिक कनेक्टिभिटी स्वत: खुम्चन जान्छ । यस सन्दर्भमा भारत निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनका लागि पर्याप्त भौतिक कनेक्टिभिटी कहाँबाट उपलब्ध हुनसक्छ ? सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि चीनसँगको मुख्य नाका तातोपानी नाका बन्द छ । अपर्याप्त पूर्वाधार भएको केरुङ
नाकामात्र सञ्चालनमा छ । यस बीचमा नेपालले चीनसँग मिलेर छोटो अवधिमा ठूला प्रकृतिका कनेक्टिभिटीका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्छन् ? यस्तो अवस्था आएको खण्डमा वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय विहंगम सोच राख्न जरुरी छ ।
‘द राइज एन्ड फल अफ द ग्रेट पावर्स’मा पाउल केनेडीले ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सुरुमा आर्थिक आयामद्वारा अन्य मुलुकमा प्रवेश गर्ने र त्यसको विस्तारित आर्थिक स्वार्थको रक्षार्थ राजनीतिक र सैन्य उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लैजाने गर्छन् भनी जबर्जस्त तर्क गरेका छन् । पाउल केनेडीले विश्लेषण गरेजस्तै एकातिर चीन नेपालमा आर्थिक आयामका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति बनाउन खोजिरहेको छ भने अर्काेतर्फ भारत नेपालमा आर्थिक एकाधिकारद्वारा कायम रहँदै आएको आफ्नो परम्परागत राजनीतिक प्रभुत्व खोसिने डरले भयभित छ । वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा
आफ्ना निकटतम छिमेकीहरूको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाबीच नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रबद्र्धन गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दालाई कसरी मुखरित गर्न सक्छ ? भन्ने चुनौतीपूर्ण छ ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७४ ०७:२१
