आवधिक जनादेशको अर्थ

सीमान्त
सुधीर शर्मा

दोस्रो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनु ठीक अघि गत शनिबार बिहान कान्तिपुरले तीन शीर्ष नेताको अन्तर्वार्ता लिएको थियो एकै समय– धनगढी, दमक र काठमाडौंमा । अन्तर्वार्ताका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको ‘सकभर बहुमत आउने’ बताएका थिए । ‘सकभर’ भन्नुको अर्थ उनी स्वयं अनिश्चित थिए भन्ने जनाउँथ्यो । आखिर नेतृत्व नै धुकचुकमा छँदा समग्र पार्टीले चुनावी–अक्सिजन पाएन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोलीमा आत्मविश्वास झल्कन्थ्यो । उनले ‘दुई तिहाइकै आसपास मत ल्याउने’ दाबी अन्तर्वार्तामा दोहोर्‍याए । त्यो निश्चिन्तताले एमालेलाई ‘चुनाव जित्ने पार्टी’का रूपमा स्थापित गर्‍यो । ओलीको अभिव्यक्तिलाई बल पुर्‍याउने काम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरे । उनले वामपन्थी गठबन्धनले जित्ने दाबी मात्र गरेनन्, भावी प्रधानमन्त्री ओली नै भएको घोषणासमेत गरिदिए । त्यस्तो आत्मविश्वासपूर्ण अभियान चलाउने अवस्थामा देउवा देखिएनन् । मतदाताको मनोविज्ञान त्यसैअनुरूप तयार हुँदै गयो ।
सामान्य अंकगणितअनुसार पनि तीनवटा शक्तिमध्ये दोस्रो र तेस्रो मिल्दा पहिलो कमजोर हुने स्वयंसिद्ध थियो, तर कांग्रेसले वाम गठबन्धनलाई विशुद्ध चुनावी तालमेलमा सीमित राखेर हेर्‍यो । भन्नलाई त एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण नै गर्ने भनेका थिए, र त्यसैअनुसार एकता समितिसमेत बनाइसकेका थिए, तर कांग्रेस नेतृत्व फेरि पनि के विश्वासमा थियो/छ भने– प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्ड पग्लिहाल्नेछन् । सम्भवत: अब त्यो त्यति सहज विषय रहेन– दुइटा कारणले । एउटा, प्राप्त सिटका आधारमा पनि अब गैरएमाले सरकारको निर्माण असम्भवप्राय: देखिँदै छ । अर्को, एमालेसँगको सहकार्यमा प्रचण्डले जुन स्तरको हैसियत पुन:स्थापित गरेका छन्, त्यो धरातल र हिजोको समझदारीलाई चटक्कै बिर्सेर अर्को मार्गचित्रमा हाम्फाल्न उनलाई अब सजिलो हुनेछैन ।
नेपाली राजनीतिमा अचानक यस्तो मोड कसरी आयो ? यसको अन्तर्य केलाउन वर्तमान चुनावी परिणामको आधार–निर्माण कसरी भयो भन्नेतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा पाँचवटा कारण देखिन्छन्, जसले वामपन्थी गठबन्धनलाई जिततर्फ अभिमुख गरायो– स्थिरता र विकासको नारा, एमाले–माओवादी एकताको सन्देश, राष्ट्रवादी अडान, ओलीको आक्रामक अभियान र प्रधानमन्त्री देउवाको कमजोर कार्यकाल ।

१) स्थायित्व र विकासको सपना : मैले चुनाव जितेका एक कांग्रेस नेतालाई सोधें– तपाईंहरूको त्रुटि कहाँनेर भएजस्तो लाग्छ ? उनले फ्याट्ट भनिहाले, ‘हाम्रो चुनावी नारा नै गलत र प्रतिरक्षात्मक भइदियो ।’
वामपन्थी गठबन्धनले स्थिर सरकार दिने, मुलुकमा स्थायित्व ल्याउने र विकास गर्ने कुरालाई जबरजस्त नाराका रूपमा अगाडि सारेको थियो । हुन पनि कुनै पनि सरकार पाँचवर्षे अवधि चल्नै नसक्ने, सरकार गठन–विघटनका खेलकुद पाँच–सात महिनामा चलिरहने, अनि यो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई सदैव अविकासमा जकडिरहने अवस्थाले सबैलाई आजित बनाएकै हो । यस्तो अवस्थामा ‘हामीलाई मत दिनुस्, स्थिर सरकार दिन्छौं र विकास गर्छौं’ भन्ने प्रतिपक्षी नाराले निकै काम गर्‍यो । सत्तारूढ कांग्रेसले सरकार सञ्चालन राम्रैसँग गरिरहेको भए सायद यो नारा उति आकर्षक बन्ने थिएन, तर प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल आफैंमा आलोच्य छँदैथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा आएको एमाले–माओवादीको संयुक्त विकल्पले मतदातालाई तान्यो ।
त्यसको कांग्रेसले जसरी प्रतिवाद गर्‍यो, त्यो पनि प्रभावकारी भएन । मैले माथि उल्लेख गरेका कांग्रेस नेताकै शब्दमा, ‘हामीले आफू के गर्छौं, कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछौं भनेनौं, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँछ मात्र भनिरह्यौं, त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । उल्टो कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्दैरहेछ भन्ने रूपमा बुझे । नजानेर हामी उनीहरूकै प्रचारको गोटीजस्तो बन्यौंं ।’
‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँदै छ’ भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवाले एकसूत्रीय चुनावी नारा बनाएका थिए । झन्डै तीन दशकदेखि कांग्रेससँगै संसदीय अभ्यास गर्दै आएको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न हिस्सा बनेको एमालेले साम्यवादी शासन ल्याउँछ भन्ने तर्क आफैंमा कमजोर जगमा आधारित थियो । अनि हतियार बुझाएर संसदीय मूलधारमा सामेल भएर थुप्रै चोला फेरिसकेको माओवादी फेरि अतिवादी राजनीतिमा फर्कन्छ भन्ने भनाइलाई पनि मानिसहरूले पत्याएको देखिएन । बरु त्यस्तो प्रचारबाजीले वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बुझाइ बढायो । त्यसले स्थिर सरकार दिने गठबन्धनको नारालाई नै अप्रत्यक्षत: बल पुर्‍यायो ।

२) वाम एकताको सन्देश : स्थायित्वको वामपन्थी नारालाई जनताले पत्याउनुको आधार बन्यो– एमाले र माओवादीको गठबन्धन । त्यो चुनावी तालमेल मात्र नरहेको, आफूहरूले दुई पार्टीबीच एकीकरण नै गर्न लागेको सन्देश पनि ओली र प्रचण्डले स्पष्टसँग दिए । त्यसअनुरूप ६०–४० प्रतिशतको हाराहारीमा विवादरहित ढंगले उम्मेदवारी मात्र दिइएन, साझा घोषणापत्रसमेत जारी गरियो । यस्तो प्रतिबद्धता आएपछि यी दुई वामपन्थी दल लामै समय मिलेर जाने रहेछन् भन्ने विश्वास बढ्यो । यो वैचारिक एकताले वर्षौंदेखि विभाजित र विशृंखलित रहँदै आएको वामपन्थी वृत्तलाई निकै उत्साहित तुल्यायो भने स्थायी सरकार दिने सन्देशले तटस्थ मतदातालाई समेत तान्यो ।
वास्तवमा विगतमा वामपन्थी जनाधार विभाजित भइआउँदा कांग्रेसलाई लाभ मिल्दै आएको तथ्यले देखाउँछ । २०४८ सालको चुनावमा कांग्रेसले ३७.७ प्रतिशत मत पाएको थियो, जो उसबेला वामपन्थीहरू मिलेका भए झन्डै त्यति नै मत (३६.५ प्रतिशत) पाउन सक्थे । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि वाम मत नछरिएको भए कांग्रेसकै बराबरी (३३ प्रतिशत) पुग्न सक्थ्यो, जुनबेला सिटका आधारमा एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएको थियो । ०५६ को चुनावमा चाहिं कांग्रेसको मत बढेर ३७.२ प्रतिशत पुगेको थियो भने एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मिलाउँदा ३३ प्रतिशत पुग्ने देखिन्थ्यो ।
एउटा स्पष्ट चित्र के देखापर्छ भने ०४८ यता कांग्रेसको लोकप्रिय मत क्रमश: खस्कँदै गएको छ । दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा त्यो क्रम अझ ह्वात्त बढ्यो । पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा उसले समानुपातिकतर्फ २१.१ प्रतिशतमात्र पायो भने दोस्रो (२०७०) मा २५.५ प्रतिशत । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा एमाले–माओवादीको मत जोड्दा क्रमश: ४९.५ र ३८.८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ, जो कांग्रेसले पाएको भन्दा धेरै माथि हो । गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्तै परिदृश्य देखापर्‍यो । सम्भवत: यही अंकगणितले हालको संसदीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचनमा दुई वाम पार्टीलाई एकसाथ उभिने र पार्टी एकीकरणसमेत गरेर जाने जग प्रदान गर्‍यो । यता कांग्रेसको त्रुटि के भयो भने– उसले एमाले र माओवादीको भोट एकअर्कालाई नजाने अन्दाज मात्र गरिरह्यो, आफैंले कुनै स्वतन्त्र पहलकदमी लिएन ।

३) राष्ट्रवादको राग : बरु अर्को पहल ओलीले नै लिए– राष्ट्रवादको । निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको नयाँ संविधानलाई विफल तुल्याउने उद्देश्यबाट भारतले लगाएको नाकाबन्दी उसबेला नेपालमाथि आइपरेको राष्ट्रिय संकट थियो । जनताले त्यो संकटको सामना गर्ने र बाह्य ज्यादतीको प्रतिवाद गर्ने दह्रो नेतृत्व चाहेका थिए । नाकाबन्दीको विरोध त थुप्रै नेताहरूले गरे, तर अन्तिम घडीसम्म टिकिरहने सामथ्र्य थोरैले मात्र देखाउन सके । तीमध्ये अग्रपंक्तिमा ओली देखापरेका थिए । २० वर्षअघि भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दाताकाका ‘नरम’ ओली र यसबेलाका ‘गरम’ ओलीबीचका विरोधाभासको व्याख्या अनेक कोणबाट भइआएको छ, सायद पछिसम्मै भइरहनेछ । तर पछिल्ला अडानहरूबाट उनले आफ्नै विवादास्पद विगतलाई पनि प्रस्ट्याउने या सच्याउने काम गरेका छन् । उनको चुनावी ‘स्कोर’ बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कारक सम्भवत: यो पनि बन्यो ।
हामीकहाँ ठूला छिमेकबाट घेरिएको देशमा स्व:स्फूर्त फैलने राष्ट्रवादी राग मात्र छैन, विदेशी हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्तिपूर्ण भावना पनि उत्तिकै छ । यसलाई कतिपयले घरेलु राजनीतिमा ‘भारतविरोध’को कार्ड प्रयोग गर्ने अवसरवादी प्रवृत्ति भन्दै उडाउन पनि खोज्छन्, नियतवश: । तर प्रश्न के भने– यदि छिमेकबाट ज्यादती भइरहेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको विरोध गर्दै राष्ट्रिय हितका पक्षमा बोल्ने कि नबोल्ने ? जसले यसमा आँट देखाउँछ, जनमत त्यसैका पक्षमा हुन्छ । प्रश्न भारतको मात्र होइन, हालसम्म मैत्रीपूर्ण भूमिकामा देखिएको अर्को छिमेकी चीनबाट पनि भोलि ज्यादती हुन थाल्यो भने नेतृत्वले बोल्नैपर्ने हुन्छ ।
नाकाबन्दीका बेला कांग्रेस नेतृत्वले गल्ती के गर्‍यो भने त्यसविरुद्ध ऊ जसरी उभिनुपथ्र्यो, त्यहाँनेर चुक्यो । कांग्रेस पार्टीले ‘नाकाबन्दी’ शब्दसमेत उच्चारण गर्न चाहेन । त्यो अस्पष्टता या हिच्किचाहटको राजनीतिक लाभ चर्को स्वर निकालिरहेको एमालेलाई स्वत: मिल्यो । कांग्रेसले वर्तमान पराजयको समीक्षा गर्दा नाकाबन्दी प्रकरणलाई सम्झन चाहेन भने फेरि पनि गल्ती गरेको ठहर्नेछ ।

४) ओली–अग्रसरता : चुनावमा मुख्य संवाहक को हो र कस्तो छ भन्ने कुराले पनि हारजितमा निर्णायक भूमिका खेल्छ । वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेतामध्ये प्रचण्ड मूलत: आफ्नै चुनौतीपूर्ण चितवन निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भए, बीचमा पुत्रशोकमा पनि परे । ओलीको चुनावी दौडाहा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि बिर्साउने किसिमको देखियो । कोइराला वृद्धावस्थामा पनि कति ऊर्जावान् र गतिशील थिए, उनका तुफानी चुनावी भ्रमणहरूमा त्यो देखिन्थ्यो । लामो अस्वस्थताबाट तंग्रिएका ओलीले पनि बढीभन्दा बढी मतदातामाझ पुग्ने र आफ्ना कुरा राख्ने शैली अपनाए । नेताहरूसँगको निकटता या आगमनले तात्त्विक अर्थ राख्छ नेपालका चुनावी अभियानमा । त्यसमाथि ओलीको वाकपटुता आफैंमा चर्चित छँदै छ । भलै यही उनको दुर्बल पक्ष पनि हो । ‘ओलीले त जे पनि बोलिहाल्छन्’ भन्ने छवि यसअघि सरकार चलाउँदा जसरी बन्यो, त्यसलाई मेटाउन उनले यसबीचमा निकै मिहिनेत गर्नुपरेको छ । धन्य, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, नेपाल–चीन रेलमार्गको अध्ययन, चीनबाट इन्धन झिकाउनेलगायत थुप्रै कोसेढुंगा समझदारीहरू गर्न आँट गरेपछि उनका कमजोर पक्ष ओझेलमा पर्दै गए ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनतर्फ सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने जनमतअनुरूप ओली चलेका थिए, उनीसँगै उभिए प्रचण्ड पनि, जसले ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्दा चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ मा हस्ताक्षर गरेर त्यो सम्भावनालाई अझ मूर्तरूप दिन खोजे । ‘यिनीहरू आए भने चीनसँग रेल जोडिन्छ’ भन्ने आम बुझाइले पनि यसपालि वाम गठबन्धनलाई बल पुर्‍यायो । त्यो किनभने प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै देउवाले भारतको गोवामा आयोजित एक कार्यक्रममा तिब्बती निर्वासित नेतासँगै भाग लिएको घटनाले उनको चीनसँगको सम्बन्ध कसरी जान्छ भन्नेमा संशय पैदा गरेको थियो । अझ ‘बीआरआई’ परियोजनामा सूचीकृत बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीपत्र नै देउवा सरकारले चुनावको मुखमा हठात् रद्द गरिदिएपछि त्यसले एउटा ठूलो जनमतलाई भड्काउने काम गर्‍यो । तथापि ‘चीनसँग रेल जोड्ने’ आम अपेक्षाको तत्काल कार्यान्वयन वाम गठबन्धनका निम्ति पनि फलामे च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । त्यससँगै खेलिने भूराजनीतिक खेलबाट नेताद्वय कति प्रभावित हुन्छन्, यो पनि प्रतीक्षाको रोचक विषय रहेको छ ।
केही वर्षयता ओलीले सत्ता र शक्तिआर्जनका निम्ति गरिने ‘पावर पोलिटिक्स’ भन्दा माथि उठेर इतिहासमा छवि निर्माण गर्ने ‘लिगेसी पोलिटिक्स’ लाई पछ्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । उनले लिएको बाटोप्रति हामी सहमत या असहमत जे भए पनि एउटा प्रभावशाली राजनीतिज्ञले लिएको महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्रले मुलुकमा ल्याउन सक्ने तरंगलाई भने बेवास्ता गर्न सकिन्न । हिजो आफैंले चर्को आलोचना गरिआएको माओवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरेर एकीकृत वामपन्थी पार्टी बनाएको जस लिने र फेरि सरकारको नेतृत्व गरेर विगतका ‘अधुरा’ कार्यहरू पूरा गर्ने ओलीका लक्ष्यहरू ‘लिगेसी पोलिटिक्स’ तर्फै परिलक्षित देखिन्छन् । आफ्ना स्पष्ट कार्ययोजनाले उनलाई चुनावी अभियानमा अग्रसरता लिन पनि सजिलो पारेको थियो । तर प्रश्न उठ्छ, के ओली आफ्नो लक्ष्यमा सफल होलान् ?

५) देउवा–द्विविधा : वाम गठबन्धनसँग तुलना गर्दा कांग्रेसमा चुनावी–संवाहककै कमी खट्कियो । कांग्रेसको एकीकृत र संगठित चुनावी अभियान पनि भएन । प्राय: सबै नेता आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भए । गगन थापालगायत प्रभावशाली युवा नेताहरूको समूहै बनाएर देशव्यापी दौडाहामा पठाउने योजना बालुवाटारको ‘किचन क्याबिनेट’ले खारेज गरिदियो । देउवा भनेका कांग्रेस, कांग्रेस भनेका देउवा भनेझैं उनलाई प्रस्तुत गरियो । अन्तत: उनी एक्लो चुनावी अभियानकर्ता बन्न पुगे । र, कतिपय शुभेच्छुकको सुझावपश्चात् पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि मात्र बल्लतल्ल केही सीमित ठाउँमा सम्बोधन गर्न गए । त्यसमा पनि नयाँपन देखिएन, ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँछ’ भन्ने उही नारा दोहोर्‍याउनेबाहेक ।
पार्टी नेताहरूलाई एकीकृत रूपमा चुनावी अभियानमा होम्न नसक्नु र पार्टीबाहिर प्रभावकारी तालमेल या चुनावी गठबन्धन बनाउन नसक्नु कांग्रेस नेतृत्वको ठूलो कमजोरी साबित भयो । ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ भनिए पनि राप्रपासँग सीमित तालमेलबाहेक त्यसले विस्तारित आकार लिनै सकेन । कम्तीमा प्रदेश नम्बर २ मा संघीय फोरम र राजपासँगै भिड्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस नपुगेको भए पनि परिदृश्य थोरै फरक हुन सक्थ्यो । यसबाहेक सत्तामा रहँदा स्वभावत: निम्तिने अपजसको भार पनि देउवा एक्लैले बोक्नुपर्‍यो, सँगै रहेको माओवादी सरक्क शिविर फेर्दै प्रतिपक्षी एमालेसँग मिलेर बदनामीबाट पन्छियो । यता प्रधानमन्त्री देउवा विशाल मन्त्रिपरिषद् बनाएको, जथाभावी रकम बाँडेको, विवादास्पद अख्तियार प्रमुखविरुद्ध दर्ता महाअभियोगलाई नसघाएको तर इमानदार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन अग्रसर भएको लगायत थुप्रै प्रकरणबाट क्रमश: अलोकप्रिय हुँदै गए, त्यसमाथि फेरि ‘आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने’ उद्घोष गरेपछि थप नकारात्मक टिप्पणीको पात्र बने ।
नेपाली राजनीतिको पुरानै प्रवृत्ति हो– सत्तामा रहुन्जेल देवत्वकरण गर्ने, शक्ति–समीकरण फेरिनासाथ खोइरो खन्ने । सायद अब केही समय देउवा पछिल्लो चरणबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । यो चुनावमा कांग्रेसका थुप्रै दिग्गज नेताले हारेका छन्, जसको जिम्मेवारी तत्–तत् नेताहरूको भागमा पनि जान्छ । तर, मूल नेतृत्व सम्हालेकाले असफलताको ठूलो अंश देउवाकै भागमा पर्नु स्वाभाविकै हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हारेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा पार्टी महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जुन दृष्टान्त देउवाले पछ्याउलान् कि पर्खलान्, त्यो नितान्त उनको व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्ला । जहाँसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा छ, संविधानसभानिर्मित संविधानलाई संस्थागत गर्ने चुनावको सफल आयोजना र बाह्रवर्षे संक्रमणकालको विधिवत अन्त्य गराएको जस उनैलाई जान्छ ।
अब कांग्रेसलाई अत्र्ती–उपदेश दिनेको बाढी नै आउन थाल्नेछ । त्यसलाई जुन रूपमा लिए पनि कांग्रेसले आफ्नो आत्मसमीक्षा त गर्नैपर्ने हुन्छ । कहाँ–के–कसरी–कस्ता गल्ती–त्रुटि भए, त्यसलाई केलाएर/सच्याएर मात्र मुलुकको यो पुरानो पार्टी नयाँ परिवेशमा तंग्रिन सक्छ । त्यसको पहिलो सर्त, हालको चुनावी जनादेशको सम्मान हो । त्यो भनेको सबल प्रतिपक्षको भूमिकाका निम्ति आफूलाई तयार पार्नु हो । त्यससँगै कांग्रेसले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जाने गरी आफूलाई पुन:संगठित गर्नुपर्ने हुन्छ । असफलतालाई निराशा या आक्रोशका रूपमा होइन, सुध्रने अवसरका रूपमा लिँदा नै जो–कसैको हित हुन्छ ।
अहिले वाम गठबन्धनलाई मत दिनेहरू सबै वामपन्थी होइनन्, न त नदिनेहरू सबै कांग्रेस हुन् । यी त सर्वशक्तिमान जनता–जनार्दन हुन्, जसको जगमा लोकतन्त्रको रथ चल्छ । कहिलेकाहीं नेतृत्व गणले बाटो बिराउन थाल्दा झकझक्याउने काम यिनैले गर्छन् । तर कहिल्यै आग्रही–पूर्वाग्रही देखिँदैनन् । २०४८ यताका छवटा चुनावी जित–शृंखलाले पनि त्यही देखाउँछ : कांग्रेस–एमाले–कांग्रेस–माओवादी–कांग्रेस–एमाले !
आशा गरौं– हालको मत परिणाम पनि स्थायी होइन, काम गर्नुपर्ने सर्तसहित आएको आवधिक जनादेश हो भन्ने कुरा वाम गठबन्धन र कांग्रेस दुवै पक्षले बुझ्ने नै छन् ।
जय जनता !
ट्वीटर : @sudheerktm

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०९:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झोलुंगेमा झुलेको जिन्दगी

सुधीर शर्मा

काठमाडौं — नेपाल–भारतका सीमावर्ती सहर–बजार पुग्ने हो भने प्राय: ती जोडिएर बसेका पाइन्छन् । पूर्वको दार्जिलिङ क्षेत्र पुग्नुभयो भने ‘सिमाना’ नामको सानो बजार छ, जहाँ सडकले सीमा छुट्याएको छ– वारिका घर नेपालतर्फ पर्छन्, पारिका भारतमा ।

तराईमा अझै यस्ता ठाउँ थुप्रै छन्, जहाँ मास्तिरको ढोका खोल्यो भने नेपालतर्फ भइन्छ, तल्तिरको खोल्दा भारतमा । सायद सीमान्त–जीवनको यो एउटा विशेषता पनि हो, जहाँको मिश्रित जनजीवनले कहिलेकाहीं राजनीतिक भूगोललाई समेत ओझेलमा पार्ने गर्छ । दार्चुला र धार्चुला पनि यस अर्थमा फरक छैनन् । 

फरक के छ भने यी दुई बजारलाई चाहिँं महाकाली नदीले छुट्याएको छ । वारि हाम्रो दार्चुला छ, पारि भारतको धार्चुला, अनि बीचमा आधा शताव्दी पुरानो झोलुंगे पुल । मैले अन्यत्र कतै झोलुंगे पुलमा ढोका लगाउने र ताल्चा ठोक्ने गरेको देखेको छैन । यहाँ त्यो अनौठो दृश्य देखिन्छ । दुवैतिरका ढोका साँझ पौने ७ बज्दा–नबज्दै सुरक्षाकर्मीले बन्द गरिदिन्छन्, अनि १२ घन्टापछि बिहान पौने ७ मा मात्र खोल्छन् । लाग्छ, यहाँको सीमावर्ती जनजीवन यही झोलुंगे पुलमा झुलिरहेको छ, त्यसैको खटन–पटनमा चलिरहेको छ । यो पुल नाघेर पारि पुग्नुभयो भने तपाई १५ मिनेट पछाडिको समयमा पुग्नु हुन्छ, वारि फर्कनुभयो भने १५ मिनेट छिटो भइसक्नु हुन्छ । समयले पनि सार्वभौमिकता छुट्याउँदो रहेछ, पुल वारि–पारि गर्दा यस्तै महसुस हुन्छ । नत्र दुवैतिरका वासिन्दाको बोलीचाली, रहनसहन र संस्कृतिमा खासै अन्तर छैन । 
दार्चुलाको आमजीवन केही वर्ष अघिसम्म यही झोलुंगे पुलमा निर्भर थियो । कतिसम्म भने काठमाडौं लगायत नेपालकै अन्य भूभागबाट दार्चुला आउनसमेत भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । प्रशासनले दिने पास नदेखाई आउजाउ गर्न पाइन्न थियो । २२ वर्षअघि पहिलोपटक यहाँ आउँदा मैले पनि महेन्द्रनगरमा पास बनाएर, जौलजीवीमा देखाएर मात्र छिर्न पाएको थिएँ । अहिले यस्तो पास बनाउनुपर्ने झन्झट छैन, नेपालतर्फै बाटो बनेको छ । त्यसैले सजिलो त भएको छ, तर यहाँको सिमाना अन्यत्रजस्तो ‘खुला’ भने छैन । हामी यसपटक झोलुंगे पुल तरेर धार्चुलातर्फ जानलाग्दा खिचेको महाकाली नदीको तस्बीरसमेत उताका सुरक्षाकर्मीले मोबाइलबाट मेटाउन लगाए । 
स्थानीयले व्यहोर्नुपर्ने सास्तीका अनेक कथा पनि हामीले सुन्यौं । ‘उताको तुलनामा हामी कमजोर छौं, पाइला–पाइलामा त्यो महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ स्थानीय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका अध्यापक विष्णु जोशीले पीडा पोखे, ‘कहिलेकाहीं त मरेतुल्यै फिल हुन्छ ।’ दार्चुलावासीका 
लागि किनमेल गर्न नजिकैको भारतीय बजार सहज पर्छ । ‘तर हाम्रै कारण त तिमीहरू बाँचेका छौं भनिदिँंदा चाहिँं आत्मसम्मानमा ठेस पुग्दो रहेछ,’ धार्चुलामा भोग्नुपर्ने व्यवहारप्रति उनले गुनासो पोखे । 
नेपालतर्फ बैंकमा भारु सटही सुविधा नहुँदा उता सामान किन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पुलमा बसेका सुरक्षाकर्मीले गर्ने असुली र हेपाहा व्यवहार त छँदैछ । निर्भरताले जन्माएको बाध्यताका रूपमा यसलाई दार्चुलेहरूले झेलिआएका छन्, त्यसैले यदाकदा आक्रोश पोखे पनि धेरै गुनासो छैन । केही अघि भारततर्फ एउटा मोटर दुर्घटना हुँदा ‘तीन आद्मी मरे, एक डोट्याल’ भन्ने भाकामा समाचार छापिएपछि चाहिँं तिनले निकै चित्त दुखाए । यताका नेपालीलाई पारी प्राय: ‘डोट्याल’ भन्दै हेप्ने गरिन्छ । जबकि वारि–पारिका समुदाय र संस्कृतिमा खासै भिन्नता छैन । आपसी बिहेबारीदेखि नातागोता, तराईमा झैं ‘रोटी–बेटी’ सबै खाले सम्बन्ध छ । तर उता ४० वर्ष पहिल्यै सडक पुगेकाले यताभन्दा तुलनात्मक रूपले विकास भएको, मानिसहरूको जीवनशैली फेरिएको, राज्यले सहुलियत दिने गरेकोले दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिददारी पनि सहज भएको देखिन्छ । यता नेपालीहरू भने मुलुकको मूलप्रवाहसँग बल्ल जोडिँदैछन् । 
खासमा पहिले त टापुजस्तै अवस्थामा थियो, दार्चुला बजार । बाँकी नेपालसँग जोडिएको, तर बाटोघाटो नजोडिएको । दशक अघि जब यहाँ सडक आइपुग्यो, विस्तारै कायापलट हुनथाल्यो । धनगढीबाट उकालो लाग्ने महाकाली मार्ग डडेलधुरा र बैतडी हुँदै तीन सय किलोमिटर छिचोलेर जब दार्चुला बजार पुग्छ, मुलुकको पश्चिम–उत्तर कुनोमा पनि एउटा सानो नेपाल छ भन्ने महसुस गराउँछ । एक लेनको साँघुरो कालोपत्रे सडक भए पनि त्यो राम्रो अवस्थामा रहेको, मर्मत–सम्भार पनि तत्कालै हुने गरेको र ठाउँ–ठाउँमा पुलहरूसमेत बनिरहेको देख्दा लाग्छ, राज्यले यो सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनथालेको छ । दार्चुला सदरमुकाममै साढे चार किमि लामो तटबन्ध पनि गतिलोसँग बन्दै रहेछ, गतिलै बजेट छुट्याएर (करिब साढे तीन अर्ब π) । महाकालीमा आएको भीषण बाढीले ११९ वटा घर–कार्यालय बगाएपछि २०७० सालबाट बनाउन थालिएको यो पूर्वाधार आफ्नो सीमा र सदरमुकाम जोगाउन सरकारले चालेको सकारात्मक कदमका रूपमा यहाँ प्रशंसित छ । नत्र महाकालीको अर्को तीरमा बनाइएका ‘स्पर’हरूले पानीको प्रवाह नेपालतर्फ धकेलिदिँंदा यहाँ निरन्तर भूक्षय भइरहेको थियो । अब नेपालतर्फ पनि राम्रै संरचना बन्दैछ । काठमाडौंले अलिकति मात्र ध्यान दिँंदा जनतालाई कति ढाडस पुग्छ भन्ने उदाहरण हो, यो तटबन्धको निर्माण । 
देश जोड्ने गतिलो कामचाहिँं उही माथि उल्लिखित सडकले गरिरहेको छ, जहाँबाट स्थानीय यातायात सञ्जालहरू त जोडिएका छन् नै, रात्रि–दिवा सबै पहर चल्ने एउटा विशेष बस पनि यहाँ उपलव्ध छ, जो दार्चुलाबाट ३० घन्टाभन्दा बढी समय लगाएर काठमाडौं पुग्छ । अनि त्यसैगरी यहाँ आइपुग्छ । त्यति लामो बसयात्रा आफैंमा पट्यारलाग्दो त होला, तर त्यसले कम्तीमा आफ्नै भूमि भएर, एउटै गाडी चढेर राजधानी आउजाउ गर्न पाउने सुविधा भने दिएको छ । 
काठमाडौं पुगेर आउनेलाई पहिले–पहिले यतातिर ‘नयपाले’ भन्ने गरिन्थ्यो रे, ‘नेपाल’ टेकेर फर्केका कारण । अहिले हरेकजसो घरका कोही न कोही काठमाडौं पुगेका हुन्छन् । काठमाडौं भएरै विदेशिने उत्तिकै छन् । ‘सडक नआउँदासम्म बाँकी नेपालसँग दार्चुलाको टच नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ, अब त धेरै बद्लाव आइसक्यो,’ स्थानीय अधिवक्ता एवं लेखक दयाकृष्ण पन्तले सुनाए, ‘आवत–जावत बढ्यो, सम्पर्क बढ्यो, मुलुकप्रतिको आत्मीयता पनि बढ्यो ।’
नेपालतर्फ बाटो खुलेपछि भारतकै बजारमा पूर्ण निर्भर हुनुपर्ने अवस्था पनि घटेको छ । चामल, तरकारी, ग्यास लगायतका मालसामान महँंगै भए पनि नेपालतिरबाटै आउँछन् । आर्थिक गतिविधि बढेको दृष्टान्त दार्चुला बजारको विस्तार पनि हो, जहाँ थुप्रै पक्की घरहरू थपिएका छन् । नयाँ पसलहरू खुलेका छन् । होटलहरू चलेका छन् । सवारी साधनहरू बढेका छन् । मानिसहरूको आवत–जावत बाक्लिएको छ । 
सडकपछि यहाँको जनजीवन बदल्ने अर्को माध्यम बनेको छ– सञ्चार । ‘आखिर यातायात र सञ्चार नै त रहेछन्, मुलुकलाई एकआपसमा जोड्ने । ती दुवै अब हाम्रोमा पनि आइपुगेका छन्,’ अध्यापक जोशीले टिप्पणी गरे । हात–हातमा देखिने मोबाइल, त्यसमा जोडिएको इन्टरनेट, अनि त्यसमा पनि खासगरी फेसबुकमार्फत बाँकी विश्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने गरेको छ, अचेल दार्चुलाले ।
दार्चुलेहरू गर्वसाथ भन्ने गर्छन्– हामीकहाँ धार्चुलाभन्दा पहिले मोबाइल फोन आयो । अहिले पनि हाम्रै स्काइ फोन उताको गाउँ–ठाउँमा चल्छ । एफएम रेडियो त उता अझै छैन, यता भने पाँच–पाँचवटा खुलिसकेका छन् । नेपाली एफएमहरूको विशेषतै हो– सूचना र समाचार छिनछिनमा दिइरहने । यसले यहाँ पनि सुसूचित हुन/रहन सघाएको छ । नेपाली गीतहरूलाई लोकप्रिय बनाएको छ । डिसहोमको प्रयोगले नेपाली टेलिभिजन च्यानललाई घर–घर पुर्‍याएको छ । ‘पत्रिका त यहाँ दुई–तीन दिनमा मात्र आइपुग्छन् । यिनै एफएम र टिभीहरू त हुन्, काठमाडौंमा के–के भइरहेको छ भन्नेबारे हामीलाई बताउने,’ स्थानीय उपप्राध्यापक नरेन्द्र अवस्थीले भने, ‘नत्र त कुवाको भ्यागुता भइरहिन्थ्यो होला ।’
दार्चुला भन्नासाथ धेरैको मन–मस्तिष्कमा कालापानी याद आउँछ । महाकालीको मुहान रहेको यो क्षेत्र पाँच दशकदेखि भारतीय अर्धसैन्य बलको नियन्त्रणमा छ । २२–२३ वर्षअघि यहाँका सांसद प्रेमसिंह धामीले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएका थिए, अनि हामी पनि स्थलगत रिपोर्टिङमा पुगेका थियौं । त्यस पश्चात एकाध वर्ष यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान पाइरह्यो, त्यसपछि सेलाउँदै गयो । धामी स्वयं नुवाकोटको एउटा दु:खद मोटर दुर्घटनामा परेर बिते, सम्झनामा उनको एउटा प्रतिमा दार्चुला बजारमा खडा छ । तर कालापानीलाई भने अचेल कसैले सम्झन चाहँदैन । कोही खुलेर बोल्न पनि चाहँदैन । ‘कालापानी भनेको कहाँ छ, के हो, हामीलाई थाहा छैन,’ अध्यापक जोशीले भने, ‘यो हिजो कुनै बेला मुद्दा थियो होला, तर अहिले खोइ कुनै दलहरूले यसबारे बोलेका छन् ? 
कसैले संसदमा आवाज उठाएको छ ? 
नेताहरूलाई नै चासो छैन भने हामीले मात्र मुख किन दुखाइरहने ?’
भौगोलिक दूरी पनि कम छैन, हिँडेर जाँदा दार्चुला बजारबाटै तीन दिन लाग्छ, कालापानी पुग्न । उता पारिपट्टि भने निकै माथिसम्मै मोटरबाटो पुर्‍याइएको छ । त्यताबाट कैलाश–मानसरोवर जाने तीर्थयात्री निकै बढेका छन् । महाकालीवारि नेपालतर्फ पनि सडक बन्ने हो भने त्यो रुट झन् छोटो हुनेछ । तिंकरबाट तिब्बतको ताक्लाकोट हुँदै कैलाश तीर्थाटन गर्ने प्रवेशद्वार बन्नेछ त्यो, जसले नयाँ पर्यटकीय मार्गसमेत खोल्ने निश्चितप्राय: छ । त्यसले तिब्बततर्फको प्राचीन व्यापारिक मार्गलाई पनि पुनर्जीवित गर्न सक्छ । तिंकर छेउको कालापानी–लिपुलेकलाई नयाँ व्यापारिक नाका बनाउने भनेर भारत र चीनले केही वर्षअघि गरेको समझदारीलाई पनि यहाँनेर सम्झनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो अतिक्रमित भूमिलाई लिएर दुई छिमेकीले गरेको त्यो समझदारीको काठमाडौंले विरोध त गर्‍यो, तर आफूले कसरी लाभ उठाउने, सोचेजस्तो देखिएन । 
पछिल्लो समय हाम्रोतर्फ पनि दार्चुलाबाट तिंकर पुग्ने १४० किमि लामो सडक खन्न थालिएको छ, तर कहिले पूरा हुने हो, पत्तो छैन । २०६६ सालबाट सुरु गरिएको त्यो निर्माण कार्य कति सुस्त छ भने त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट वर्षेनि प्राय: ७० प्रतिशतभन्दा बढी ‘फ्रिज’ हुन्छ । यसले गर्दा २०७६ सालमा तिंकर नाकासम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुने छाँट छैन । 
‘आठ वर्षमा बल्ल ४२ किमिजति मात्र ट्रयाक खोलिएको छ । त्यसभन्दा माथि त झन् चट्टानै–चट्टान छ, ट्रयाक खोल्नसमेत गाह्रो पर्ने,’ दार्चुला जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीर कार्कीले निराशा प्रकट गरे, ‘बैतडीको सिमाना गोकुलेश्वरबाट दार्चुला सदरमुकाम जोड्ने ४५ किमि सडक बनाउन २०४५ सालदेखि २० वर्ष लाग्यो । त्यसरी नै काम हुने हो भने त तिंकर पुग्न अर्को २० वर्ष लाग्ला ।’ 
दार्चुलामा विकास हुँदै नभएको होइन, केही भौतिक पूर्वाधारहरू बनेका छन्, बन्दै पनि छन्, ढिलै भए पनि सदरमुकामसम्म सडक आएको छ । त्यसले यहाँको जनजीवनमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको छ । तर अपेक्षित विकास र यथेष्ट रोजगारी अझै सिर्जना हुनसकेको छैन । ‘हाम्रो जिल्लाबाट मन्त्री भए, योजना आयोगका सदस्य भए, जर्नेल र आईजीपी भए, निर्वाचन आयुक्त बने, विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि भए,’ अधिवक्ता पन्तले सुनाए, ‘तर दार्चुलामा ठूलो विकास ल्याउने कोही भएन, यहाँ अटोमेटिक हुने विकासमात्र भयो ।’
‘यहाँ हुनुपर्ने ठूलो विकासचाहिँं के हो नि ?’ 
बन्द हुनलागेको झोलुंगे पुलको ढोकातिर हेर्दै उनले भने, ‘उही तिंकर सडक !’

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×