प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली दुवैको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन अझै केही दिन लाग्नेछ तर अहिले सार्वजनिक भइरहेको मतपरिणामको प्रवृत्तिले भने केन्द्र र अधिकांश प्रदेशमा एमाले–माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउने देखाएको छ ।

चुनावको सम्मुख बनेको यो गठबन्धनको दिगोपन वा पूर्वघोषणाबमोजिम एकता भए बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि जारी अस्थिर सरकारको निरन्तरता क्रमभंग हुने सम्भावनासमेत छ तर त्यो चुनौतीमुक्त भने छैन । मुलुकको विकास, निर्माणले गति लिन नसक्नुमा अस्थिर सरकारलाई मुख्य कारकका रूपमा औंल्याउने गरिएको पृष्ठभूमिमा वाम गठबन्धन बहुमतमा पुग्ने हैसियत देखिनुले निश्चय नै मतदाताहरूको स्थिर सरकार र समृद्धिको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । जनआकांक्षालाई कसरी र कुन हदसम्म वाम गठबन्धनले पूरा गर्न सक्छ, त्यसैमा उसको लोकप्रियता र दिगोपन भर पर्नेछ । 
स्थापनाकालदेखि नै हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगुवाइ गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका लागि भने यो निर्वाचन सुखद देखिएन । शीर्ष नेताहरू पराजित/पराजयउन्मुख हुँदै गर्दा संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा अहिलेसम्मकै कमजोर हुने देखिँदै छ । कांग्रेसलाई यो निर्वाचनको मतादेश प्रतिपक्षी दलको भूमिकाका लागि हो । प्रतिपक्षमा रहेर पनि प्रभावकारी र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै यो पार्टीले संविधान कार्यान्वयन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यलाई यो निर्वाचनले टुटाएको होइन, टुटाउनु पनि हुँदैन । अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि हासिल भएका छन्, ती सबै वैचारिक धारका राजनीतिक दलहरूको सहकार्यबाटै सम्भव भएका हुन् र उपलब्धि रक्षा पनि सहकार्यबाटै हुनुपर्छ । निर्वाचनले कांग्रेसमा नेतृत्व, नीति र शैली परिवर्तनको खाँचो औंल्याइदिएको छ । अहिलेको मतपरिणामबाट पाठ सिकेर संगठन सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुन सक्यो भने कांग्रेस फेरि नयाँ ऊर्जाका साथ पुन:स्थापित हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छँदै छ । तसर्थ कांग्रेस वृत्त हतास हुनु पर्दैन, तर कमजोरीको कारण नेतृत्वसँग खोज्नुपर्छ । 
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहमा भएका निर्वाचनमा क्षेत्रीय पार्टीहरूको उपस्थिति भने कमजोर देखिएको छ । दुई ठूला दल एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन बनाउनाले तथा कांग्रेसले केही दलसँग तालमेल गर्नाले पनि क्षेत्रीय स्तरका पार्टी निरीह बन्न पुगेका छन् । पुरानै दलप्रति मतदाताको रोजाइ वा विश्वास देखिनुको कारण वैकल्पिक शक्तिको तत्काल आवश्यकता नदेख्नु वा अहिले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा दाबी गर्दै आएका दलहरूप्रति भरोसा नहुनु हुन सक्छ । राजधानी उपत्यकामा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य मत बटुलेको विवेकशील–साझा पार्टीले पनि आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न अझै निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका पूर्वपञ्चहरूका पार्टी राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक पनि कमजोर देखिएका छन् । यो भनेको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको स्वीकार्यता वृद्धि हो । 
अबको संसद्मा राजनीतिक दलहरूको संख्या भने थोरै हुनेछ । गठबन्धन/तालमेलका आडमा संसद्मा केही साना दल पुग्न सके पनि राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पाउने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पाउन प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत पाउनैपर्छ । न्यूनतम तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिट पनि पाउँदैन । राष्ट्रिय पार्टी र समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि मापदण्ड निर्धारणले साना दलहरूलाई पार्टी एकता वा गठबन्धन निर्माणमा प्रेरित गर्नेछ, जुन क्रम यसअगावै सुरु भइसकेको छ । 
स्थानीय सरकारमा पनि अहिले वाम गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूकै बाहुल्य छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गराउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने प्रमुख दायित्व यही गठबन्धनको हो । आन्तरिक गुट–उपगुटको प्रभाव सरकार (तीनै तहको) सञ्चालनमा परेन भने पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बन्ने ढोका खुल्नेछ । वाम गठबन्धनले विजयको उन्माद र अहम् प्रदर्शन गर्ने होइन, सबै पक्षलाई समेट्ने र नेतृत्वदायी उदारता प्रकट गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र स्थायित्व र आर्थिक विकासको उसको नाराको कार्यान्वयन सहज हुनेछ, अन्यथा त्यो नाराकै रूपमा मात्र रहनेछ ।