लोकतन्त्रमा ‘लाटोकोसेरो सिन्ड्रोम’

साना होस् वा ठूला सबै सरकारी निर्णय पारदर्शी रूपमा सम्पन्न होउन् भनेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई रोजिएको हो । तर लोकतन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि पनि हाम्रो सरकारी संयन्त्र दिउँसोमा निर्णय गर्न डराउँछ । ‘लाटोकोसेरो सिन्ड्रोम’बाट सरकार यसरी अभिशप्त भएको छ कि सम्भावित प्रतिक्रिया र टिप्पणीको डरले होला वा बहसको प्रक्रिया नै सुरु नहोस् भनेर होला, सरकार साँझ ढल्केपछि, गाढा रात सुरु भएपछि र जनता निदाएपछि महत्त्वपूर्ण नीति र निर्णय गर्न अग्रसर हुन्छ । 

तोकिएको सरकारी समयपछि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू बेलाबखत औधी सक्रिय देखिन्छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू कुदाकुद गरेका रोचक दृश्य हेर्न र सुन्न पाइन्छ । २७ कात्तिकको मध्यरातमा त्यस्तै एउटा निर्णय गर्‍यो, गृह मन्त्रालयले । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिको सचिवालयले चार डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस अघि पनि सचिवालयले १५ जना एसएसपीलाई डीआईजी बढुवाको निर्णय पनि साँझ ढल्केपछि मात्रै गरेको थियो । साँझ डुबेपछि उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवा सम्बन्धी निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको यो न पहिलो निर्णय हो, न अन्तिम नै । खोजी ल्याउने हो भने रात परेपछि हुने निर्णयको लामो फेहरिस्त भेटिन्छ, गृह मन्त्रालयमा । 

गत फागुन २ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा साँझ झमक्कै भएपछि मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालयको बिदाइ कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । चकमन्न रातमा चर्को ब्यान्ड बाजा बजाएर महानिरीक्षक अर्यालको बिदाइ सम्पन्न भएको थियो । जुन समयमा महानिरीक्षकको बिदाइ गरिएको थियो, त्यसैगरी सिंगो चार सहर सुत्ने तरखर गर्दै गर्दा मन्त्रिपरिषदले रातको झन्डै नौ बजे नयाँ महानिरीक्षकका रूपमा प्रकाश अर्यालको नियुक्ति गरेको थियो, २८ चैत २०७३ मा । रात कटेपछि ठूलै विप्लव हुने डरले झंै सोही रातको करिब ११ बजेपछि प्रकाश अर्यालले महानिरीक्षकको फुली लगाएर सपथ ग्रहण गरेका थिए । 

रात परेपछि लाटोकोसेरो सक्रिय हुन्छ । रात परेपछि नै चमेराहरू उड्न थाल्छन् । अनि रात परेपछि नै सरकारी संयन्त्रको गति विस्तार हुन्छ । हालैको एक भेटमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकृत कर्मचारीले कसरी मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा सरुवाको निर्णय गर्न सक्रिय हुन्छ भनी सुनाएका थिए । एकाध बिचौलिया र एकाध उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू साँझ ढल्केपछि सरुवाको अन्तिम सूची बनाउन खटिँदा रहेछन् । उनले रात ढल्केपछि मन्त्रालयमा सुरु हुने चहलपहलमा कसरी बिचौलीयाहरू सक्रिय हुन्छन् भन्ने सुनाउँदै भनेको थिए, ‘त्यो पापी ठाउँमा कसको कसरी सरुवा हुन्छ र कसको सरुवा भएको सूचीमा कतिबेला टिपेक्स लाग्छ, कसैलाई थाहा हुन्न ।’ 

नेपाल सरकारले बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मलाई सरकारी समय तोकेको छ । सरकारी कामकारबाहीका निम्ति तोकिएको समयमा के–के हुन्छ र कसरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । कार्यालय समय सकिएपछि कार्यालयका निश्चित शाखाहरू सक्रिय हुनु र महत्त्वपूर्ण निर्णयका निम्ति रातिकै समय रोज्नु लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको राज्यमा सुहाउने कुरा होइन । कामको चापले वा समयमै काम भ्याउने असल मनसुवाले त्यस्तो गरिएको भए पनि बेग्लै कुरा । तर सम्भावित प्रतिक्रियाको डरले वा गरिएका निर्णयमाथि सार्वजनिक बहस होला भन्ने भयले वा शक्तिकेन्द्रमा हुने सम्भावित चलखेललाई निस्तेज पार्ने भन्दै रातिको समयमा महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरू हुनु सुखद कुरा होइन । 

राति–राति कुदाकुद गर्न मन्त्रिपरिषदका सदस्यबाट निजामती कर्मचारीले सिकेका हुन् कि निजामती कर्मचारीबाट मन्त्रिपरिषदका सदस्यले थाहा छैन । तर थाहा भएको सत्य कुरा के हो भने अक्सर गरी साप्ताहिक रूपमा बस्ने मन्त्रिपरिषदको अधिकांश बैठक झमक्कै साँझ झम्केपछि र चकमन्न रात भइसकेपछि हुने गरेको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा जस्तै निशाचरमा हुने यस्ता बैठकबाट हुने धेरै निर्णय त जनताले बिहान भएपछि मात्रै थाहा पाउने गरेका कैयन उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदले प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको दृष्टान्त यसैको एउटा कडीमात्रै हो । 

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णय होस् वा नियुक्ति र बढुवा नै किन नहोस् । लुकामारी खेलेको शैलीमा राति वा शुक्रबार अबेर निर्णय गर्ने र शनिबार मस्तले जवाफबिना बस्ने परिपाटी संस्कारकै रूपमा विकास भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा आफ्नै निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति सरकार र प्रशासनले गुमाउँदै गएको छ । यदि सरकार र प्रशासनसँग त्यस्तो शक्ति हुन्थ्यो भने उसले आफ्ना निर्णयहरू दिउँसोको समयमा गथ्र्यो र सबैतिर आउने प्रश्न, जिज्ञासा र टिप्पणी सुनेर त्यसको तर्कसंगत प्रतिरक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्थ्यो ।

लोकतन्त्र आएपछि शाहीकालमा जस्तो राति–राति निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुने धेरैको अपेक्षा थियो । जनता जागा भएकै बेला सरकारी निर्णय हुने परिपाटीले स्वस्थ छलफल र संवादलाई मलजल गर्छ । तर विधि फेरिए पनि व्यवस्था चलाउने मान्छेहरू फेरिएनन् । बोली फेरिए पनि उनीहरूका संस्कार फेरिएनन् । रात परेपछि राजनीति र व्यवस्था सक्रिय हुने ‘लोटोकोसेरो शैली’ले लोकतन्त्रमा विस्तारै जरा गाड्दै गइरहेको छ । यसले लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी र जवाफदेही पद्धति हो र शासकहरूले जनताका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिउँसो दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । 

रातको समय रुचाउने परिपाटीको विकास नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि मात्रै भएको होइन । २०१६ असार १६ गतेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै दरबारले साइत हेरेर ११ बजेर ४५ मिनेटमा डाकेको थियो । जुन बैठक १२ बजे सकिएको थियो । त्यति धेरै पछाडि जानै पर्दैन, २०५३ पुस ९ गते पनि मध्यरातको १ बजेर २० मिनेटमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान सुरु गरिएको थियो । त्यस्तै २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धि अनुमोदन संसदले राति नै गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको विघटनको अन्तिम बैठक पनि राति नै भएको थियो । राजनीतिको पुरानो ‘ह्याङओभर’ले राजनीतिज्ञ र प्रशासनतन्त्रलाई अझैसम्म छोड्नसकेको छैन । 

समयको चापले वा परिस्थितिको सिकार भएर राति निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताका अपवादका घटना बेग्लै हुन् । तर संस्कारकै रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय राति गर्ने अभ्यासले समयमै काम नसक्ने हाम्रो बानी वा सम्भावित बहस र आलोचनालाई छल्ने परिपाटीले कसरी जरा गाड्दैछ भनी देखाउँछ । यस्तो अभ्यासले खुला बहसलाई निषेध गर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ र स्वार्थी समूहहरूलाई स्वार्थ अनुसार खेल्ने मैदान उपलब्ध गराउँछ । 

रात परेपछि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने प्रणालीले बेला घर्केपछि मात्रै हतार–हतार टापटिपे शैलीमा निर्णय गर्ने कच्चा परिपाटीको मात्रै संकेत गर्दैन, यस्तो अभ्यासले प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणाली जनउत्तरदायी शैली विपरीत चलिरहेको देखाउँछ । राणाकालीन वा पञ्चायतकालीन प्रशासनिक र राजनीतिक शैलीको विरासत बोकेर लोकतन्त्रको बाटोमा कुदिरहेको व्यवस्था कहाँसम्म पुग्ने हो ? यस्तो शैलीले कसरी पारदर्शी विधिको निर्माण गर्ने हो ? हावामा झुन्डिरहेका प्रश्नका यस्ता झिरहरूबाट नेतृत्वलाई नघोचेसम्म नाम बदलिएको तर नियत नबदलिएको परिवर्तनबाट जनताले केही पाउन सक्ने छैनन् ।