न्यायिक समितिको नयाँ प्रयोग

निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — न्यायिक समितिको संरचना नेपालको सन्दर्भमा विलकुल नयाँ प्रयोग हुँदैछ । तसर्थ पनि यस विषयमा विशेष चर्चा र जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो ।

संविधानत: स्थानीय सरकार स्वायत्त, स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भनिए पनि प्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र नियमावली नबनिसकेका कारण स्थानीय पदाधिकारीहरूले कतिपय स्थानमा आफूखुसी अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ। जस्तो– काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखले पदभार ग्रहणको सय दिने अवसरमा दिएको प्रगति प्रतिवेदनमा समेत मुद्दा फस्र्योटका लागि आफ्नै/प्रमुखकै इजलास बसिरहेकाले (जबकि संविधानको धारा २१७ (१) मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने र उसैले मुद्दा–मामिला सम्बन्धी छिनोफानो गरी न्यायनिरुपणा गर्ने व्यवस्था प्रस्ट छ) प्रभावकारी र छिटोछरितो ढंगले मुद्दा फस्र्योट भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। संविधानको भावना विपरीत र क्षेत्राधिकारविहीन उनको यो कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ भने महानगरका उपप्रमुखसहित १४ वडा अध्यक्षले बोर्ड बैठक नै बहिष्कार गर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। निश्चय नै प्रमुखको यस्तो जबर्जस्ती कार्यले स्थानीय सरकारलाई समग्रमा फाइदा पुग्ने देखिँदैन।

कार्यान्वयनमा समस्या
संविधानको धारा १२७ (२) अनुसार सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत बाहेक स्थानीय तहका मुद्दा हेर्न वैकल्पिक उपचारका रूपमा अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए बमोजिम धारा २१७ ले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा र नगरसभाबाट निर्वाचित २ जनासहित ३ जनाको न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएका ठाउँमा (२ नं. प्रवेश बाहेक) न्यायिक समितिहरूसमेत गठन भइसकेका छन्। अफसोच, यी समितिलाई मार्गनिर्देश गर्ने ऐन, कानुन नबनेका कारण समस्या निम्तिएको छ।

दोस्रो, विश्वव्यापी मान्यता र प्रयोग के हो भने न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएको हुनुपर्छ। अर्थात कानुनी ज्ञान, सीप, दक्षता भएको तथ्य, प्रमाण र कानुनलाई दाँजेर अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनसक्ने तथा अन्याय गर्नेलाई कानुन बमोजिम उचित दण्ड–सजाय गर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दक्षता भएको निकाय हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। तर न्यायिक समितिका सदस्यहरू अपवाद बाहेक कानुनी पृष्ठभूमिका देखिँदैनन्। कुनै न कुनै राजनीतिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि भएका कारण यस्ता समितिबाट गरिने न्याय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ भनी विश्वास गर्न सकिने उचित आधार छैन भन्ने विज्ञहरूको मत रहँदै आएकाले यो विषय समस्याका रूपमा देखिन्छ।

अर्काे, हामीले ‘कमन लिगल सिस्टम’का आधारभूत मान्यतालाई अंगीकार गरेका छौँ। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन यसको मूल मर्म हो। राज्य व्यवस्थाका तीन अंगहरू– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकअर्कामा हस्तक्षेपरहित भएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्छ भनी हामी सधैं तर्क गरिरहेका हुन्छौँ। यस्तै मनसायबाट नजिरहरूसमेत स्थापित भएका छन्। राज्य व्यवस्थाका यी तीन शक्तिहरू एउटै व्यक्ति, संस्था, निकाय वा अंगमा रहन गएमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ, जनता अत्याचारको सिकार हुन बाध्य हुन्छन्। त्यसैले यी तीन अंगहरू पृथक तर एकअर्काबाट नियन्त्रित र सन्तुलित रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। तथापि हालको संविधानले स्थानीय सरकारका तीनै अंग एकै स्थानमा रहने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसले हामी ‘कमन लिगल सिस्टम’ लाई आत्मसाथ गरिरहेका छौँ या ‘कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टम’लाई भन्ने द्विविधा सिर्जनागरेको छ। यसले व्यवहारत: अप्ठ्यारो पर्नसक्ने विचार विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।
त्यस्तै शताब्दियौंदेखि सञ्चालित हाम्रो एकात्मक राज्य संरचनालाई संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान २०७२ ले संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित गरेको छ। परिणाम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्यशक्ति संरचना विकेन्द्रित भएको छ। संविधानत: स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ, स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली भनिए पनि अहिले कानुनविहीन रहेको छ। उदेकलाग्दो त के छ भने स्थानीय तह केन्द्रद्वारा दिएको निर्देशिकाका भरमा चलिरहेको छ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धी ऐन लगायत ५ वटा ऐन संसदमा विचाराधीन रहेका छन् भने संघीयता कार्यान्वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनको मस्यौदासमेत सिंहदरबारभित्र कर्मचारीहरूद्वारा बनिरहेका छन्। आफ्नो कानुन आफै बनाउन र कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र हैसियत भएको स्थानीय तह अहिले केन्द्रले कहिले कानुन बनाएर दिन्छ भनेर ढुकेर बसेको अवस्था छ। संविधानको मनसाय अनुसारको काम कतैबाट पनि भएको देखिँदैन। यो प्रवृत्ति संघीयता कार्यान्वयनका लागि भोलि ठूलो चुनौती र समस्या हुने देखिन्छ।

कानुन व्यवसायीको भूमिका
हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अहिले हामीसँग ऐन, कानुन, नियम, विनियम केही छैन। न्यायिक समितिमा कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू (अपवाद बाहेक) को अभाव छ। यो समितिबाट दिइने न्याय हिजोको अर्धन्यायिक निकायबाट दिइने जस्तो त हुने होइन? अंशका जताततै व्याप्त छ।
यस समितिका अधिकांश पदाधिकारी कार्यभार सम्हालेदेखि नै अब के गर्ने, कसो गर्ने? कस्तो कानुन बनाउने, कसरी बनाउने? कार्यान्वयन कसरी गर्ने? न्याय निरुपण कसरी हुन्छ? जनताले न्यायको अनुभूति कसरी गर्न सक्लान्? मुद्दाका पक्षहरूबीच कसरी मेलमिलाप गराउन सकिन्छ? मध्यस्थताको भूमिका के हुने? जस्ता यावत विषयमा अनभिज्ञ र दुविधामा रहेको देखिन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। तसर्थ न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि कानुनका विज्ञहरूको भूमिका यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

यसका लागि कानुनी विज्ञहरूको एउटा परामर्श वा सल्लाहकार समिति बनाएर उनीहरूकै परामर्श अनुसार न्यायनिरुपण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। किनकि उनीहरूसँग मात्र कानुनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान, सीप र दक्षता हुन्छ। मुद्दा–मामिला वा विवादको प्रस्तुतीकरण कसरी गर्ने? दर्ता, तारेखदेखि पक्षलाई सूचना दिने प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई कसरी अपनाउने? कस्तो अवस्थामा क–कसको मुद्दा हेर्न हुने/नहुने यकिन गर्नेदेखि कसरी निष्पक्ष र तटस्थ भएर निर्णय दिने? फैसला पूर्वको गोपनीयता कसरी कायम राख्ने? फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने लगायत विषयहरूमा उक्त समितिका सदस्यहरूलाई सही परामर्श दिनसक्ने हैसियत कानुनी विज्ञहरूसँग मात्र हुने भएकाले उनीहरूलाई विशेष भूमिका दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला नै भएका कारण परामर्श वा सल्लाहकार समितिमा महिला कानुन व्यवसायीहरूलाई स्थान दिनु व्यावहारिक दुष्टिकोणले पनि सहज हुने देखिन्छ। साथै उक्त समितिका सदस्यहरूलाई विषयगत रूपमा सक्षम र सबल बनाउन राज्यले तत्काल आवश्यकीय तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

अन्त्यमा, यस्ता असंख्य अप्ठ्याराका बाबजुद पनि न्यायिक समितिले आफ्ना दैनिक कामकारबाही अगाडि बढाउनैपर्छ। आफ्नो समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन, नियम, विनियम बनाउनेदेखि संशोधन गर्नेसम्मका कार्य पनि गर्नुपर्छ। तसर्थ अफ्नो कार्यसम्पादनमा आइपर्ने कठिनाइलाई सहज तुल्याउन कानुन व्यवसायीहरूलाई यो समितिले संस्थागत रूपमा उल्लेखीय भूमिका दिनु आवश्यक छ भने न्यायिक समितिमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी संयोजक महिला भएका कारण भोलि यी समितिबाट कुनै कमजोरी भएमा उनीहरू अदक्ष र असक्षम भएका कारण यो दुर्घटना भएको हो भनी अपमान र अवमूल्यन गर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। तसर्थ सबै संयोजकले सुरुमै यस्ता विषयप्रति सचेत भई बढ्नु जरुरी छ। किनकि न्यायिक समितिको सफलतामा नै स्थानीय सरकारको मात्र नभई संघीयताको समेत भविष्य जोडिएको छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बल्झिरहने नागरिकता मुद्दा

रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — नेपालमा सधैं विवादित हुने मुद्दा हो, नागरिकता । म २०६५ सालमा पहिलोपटक सामाजिक आन्दोलनमा लाग्दा नागरिकता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्दै नारा लगाएको थिएँ ।

हुन त नेपालमा नागरिकताको प्रावधान आएदेखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ। संविधान निर्माणका समयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर ठूलै बहस भएकै हो। नागरिकताबारे बोल्यो कि अंगीकृतको बिल्ला लगाइहाल्ने प्रवृत्ति पनि हावी छ। नागरिकहरूबीच विभेद गर्नु हुँदैन भन्यो भने यसले अंगीकृतलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबनाउन खोज्यो भने आरोप लगाइहाल्छन्।

नयाँ संविधान बनाउने क्रममा धेरै अधिकारकर्मीले नेपाली नागरिकको हक अझ विस्तार र नागरिकताको समस्या अन्त्य हुने आस गरेका थिए। तर त्यो आसमै सीमित भएको छ। आज फेरि नागरिकता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने नारा लगाउनुपर्‍यो।

संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्दैछ। नयाँ संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन बन्नसकेको छैन। कतिपय कानुनी जटिलताले फेरि एकपटक नागरिकता मुद्दा बल्झिएको छ। नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान अपुरो छ। किनभने यसले महिला र पुरुषबीच विभेद सिर्जना गरेको छ। तर संविधानमा जेजति प्रावधान छन्, ती प्रस्ट नै छन्। तर पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले गत दुई वर्षदेखि नागरिकता पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले कलेजमा भर्ना हुन पाइरहेका छैनन्, नत जागिर खानसकेका छन्, न बैंक खाता वा चालकको अनुमतिपत्र नै बनाउनसकेका छन्।

संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूबारे कुनै किसिमको दुविधावा अस्पष्टता छैन। संविधानले कुनै पनिकिसिमको बाधा–अवरोध पुर्‍याएको छैन। संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन तथा नियमावलीनबनेको भन्दै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेको देखिन्छ।

बाबु वंशज नागरिकता धारकका सन्तानलाई कुनै किसिमको समस्या छैन। बाबुले जन्मको नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई यतिखेर नागरिकता दिइँदैन, केवल कानुन नबनेको तर्कका आधारमा, जसले गर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानमा खासगरी माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, सम्पत्ति किनबेच गर्न समस्या उत्पन्न भएको हो। हुन त नागरिकताका विषयमा सर्वाेच्च अदालत सधैं सकारात्मक देखिएको छ। सविता दमाईंको नागरिकता मुद्दा चर्चित बन्यो र हालसम्म सो नजिर स्थापित छ। सर्वाेच्चले ‘बाबु–आमामध्ये कुनै एकमात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्दै आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेको थियो।

अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना हुनगएका बेला नागरिकताको अनिवार्यताले थप समस्या निम्त्याएको छ। अदालतमा नागरिकता विषयमा दिनहुँ रिट पुग्न थालेको छ। महोत्तरीका प्रभातकुमार शान्तनु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन भन्दै सर्वाेच्च पुगे। अदालतले अध्ययन लगायत कार्यमा नागरिकताको अनिवार्यता हेर्दै वंशजको नागरिकता दिने निर्णय अविलम्ब गर्नु भनी आदेश दियो। निजको आमा वंशज र बुबा जन्म आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको थिए।

नागरिकता बिना नर्सिङ काउन्सिलले आवेदन लिएन भन्दै अदालत पुगेकी बर्दियाकी श्वेता श्रीवास्तवलाई नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षामा सामेल हुन रोक नलगाउनु र नेपाली नागरिकले पाउन सक्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो। बाराकी स्विटी चौरसियाले दायर गरेको रिटमा अदालतबाट विभिन्न रिटमा बराबर आदेश जारी भइरहेको भनेको छ। बाराकी पूजा चौधरीलाई इन्जिनियरिङ भर्नामा रोक नलगाउनु भनी आदेश दियो। सर्वाेच्च पुगेका दुई भाइ आर्यमन र सौर्यमन सिंहलाई पनि पढ्नमा कुनै बाधा नपुर्‍याई सहयोग र समन्वय गर्न आदेश दियो। अदालतमा पुगेका सबै पीडितले न्याय पाएको अनुभूत गरेका छन्। तर सबै व्यक्ति अदालत पुग्ने क्षमता र हैसियतका छैनन्। नागरिकता मुद्दामात्रै दर्ता हुँदा अदालतलाई धैरे बोझ हुन्छ।

आमा र बाबु दुवैको नागरिकता रहेको अवस्थामा नागरिकता बनाउन कुनै कानुनी अड्चन छैन। राज्यको पूर्वाग्रहका कारण जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका करिब डेढ लाख नागरिकका छोराछोरी उमेर पुगेर पनि नागरिकताविहीन भैरहेका छन्। यसमा प्रक्रियागत र प्रशासनिक कठिनाइमात्रै सिर्जना गरिएको हो। कुनै संवैधानिक र कानुनी जटिलता छैन। केवल संसदले संविधान बमोजिमको कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन नबनाएको कारणले त्यस्ता नागरिक मर्कामा परेका छन्। के कानुन नबन्नुमा उनीहरूको गल्ती हो र? सरकार र संसदले नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइले निर्दोष नागरिक समस्यामा परेका छन्। दुई वर्षदेखि उच्च शिक्षामा भर्ना हुन पाएका छैनन्, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक उपभोगबाट बञ्चित छन्। बाँच्न पाउने हकपछि महत्त्वपूर्ण र नैसर्गिक अधिकारका रूपमा रहेको राष्ट्रियको पहिचानबाट बञ्चित हुुनु दुर्भाग्य हो।

अबको उत्तम विकल्प नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियम बनाउनु नै हो। प्रक्रियागत त्रुटिमात्रै रहेकाले ऐन र नियमले त्यो अस्पष्टता हटाउनेछ। यसतर्फ सरकार र संसदको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। ऐन र सो ऐनको आधारमा नियम बनाउन केही समय पक्कै लाग्नेछ। अदालतले व्याख्या गरी दिएको आदेशको आधारमा नागरिकता पनि बनेको छ। अत: सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई टेकेर यस्तो प्रकृतिको नेपाली नागरिकलाई नागरिकता वितरण कार्य सहज बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्