संशोधनको विफलता : दोषी को ?

तुलानारायण साह

अन्तत: संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल भयो । यो अपेक्षित थियो । संविधान संशोधन नहुनु भनेकै नेपाली राजनीति अहिले पनि १६ बुँदे सहमतिकै मार्गचित्र अनुरूप अगाडि बढिरहेको प्रमाणित हुन्छ । मधेसी मोर्चाले सुरुदेखि अनेक धमास दिइरहे पनि गर्नचाहिँ केही सकेन । संविधान जारी भएलगत्तै मोर्चाले कित राप्रपाले जस्तै स्वीकार गर्नुपथ्र्यो, होइन भने संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।

दुईमध्ये कुनै एक भएको भए आजको नेपाली राजनीति बेग्लै प्रकारले अगाडि बढ्थ्यो । तर राजीनामा त के लक्ष्मणलाल कर्णहरूले दिएको राजीनामा पनि उल्टै फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न उनीहरू पुगे । वास्तवमा त्यही मतदानले संविधान संशोधनको सम्भावनालाई धेरै पर धकेलिदिएको थियो ।

मोर्चाका नेताहरूले केपी ओलीलाई पराजित गर्न कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेको झूटो दाबी गरिरहे । आम मधेसीहरू आन्दोलनरत थिए, तर मोर्चाका नेताहरू अन्त्यहीन वार्ताको नाममा सिंहदरबार र बालुवाटारमा चिया–चिन्तन तथा फोटो सेसनमा व्यस्त थिए । संविधान घोषणापूर्वको सुशील कोइराला सरकारका पालामा ४० भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरू मारिइसकेका थिए, तर मोर्चाका नेताहरूले केपी ओलीलाई मात्र मधेसका शत्रु भन्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्दै थिए । मोर्चाका नेताहरूको त्यस मतदानलाई मैले मधेस आन्दोलनसँगको गद्दारी भनेको थिएँ । तीन ठूला दल मिलेर संविधान बनाएको हुँदा तीनै दल नमिलेसम्म संशोधन हुन नसक्ने भएकाले मोर्चाले उनीहरू सबैसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने तर्क गर्दा मलाई मधेसी वृत्तमै चर्को आलोचनाको पात्र बनाइयो । 

उता नाकाबन्दी जारी थियो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको भाषणमा ‘नेपालमा समावेशी संविधान हुनुपर्ने’ भनेका थिए । मोदीको त्यो भाषणले मधेसमा उत्साह पैदा गरेको थियो भने पहाडमा ठूलो विरोध जन्माएको थियो । संविधान घोषणापछि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी चलिरहँदासम्म भारतको त्यही ‘समावेशी संविधान’को नेपालनीति कायम थियो । भारतीय संसद्मा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नाकाबन्दीको बचाउ गरेकी थिइन् । केही दिनपछि अचानक नाकाबन्दी खुल्यो । मोर्चाका नेताहरू अवाक भएका थिए । मैले मधेस आन्दोलन त्यसैबेला तुहियो भनेको थिएँ ।

मधेसका मागहरू सडकबाट पूरा हुने कि सदनबाट ? यो सधंैभरि बहसको विषय रहिआएको छ । २०६३ र ०६४ सालको मधेस आन्दोलनलाई यदि सफल मान्ने हो भने त्यो सबै सफलता सडकबाट प्राप्त भएको थियो । मधेसीहरू सडकमा थिए, ठूला दलहरू सदनमा थिए । वार्ता भयो । संविधान संशोधन गर्ने जिम्मा तीन ठूला दलको थियो । 

यसपाली मधेसी मोर्चाले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट माग पूरा गराउने नीति लिएको थियो, जसको परिणाम देखिहालियो । सदनभित्रको सांख्यिक समीकरणले मधेसको पक्षमा कहिल्यै निर्णय गर्न सक्दैन थियो । राजाले पञ्चायती संविधानलाई तीनपटक संशोधन गर्दा पनि किन कांग्रेस, वामपन्थीले स्वीकार गरेका थिएनन् ? ०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानलाई माओवादीहरूले किन स्वीकार गरेनन् ? किनभने संविधानमा जब आधारभूत कुराहरूमा परिवर्तनको माग हुन्छ, त्यो सामान्य संशोधनबाट सम्भव हुँदैन । सामान्य संशोधन सदनभित्रको संख्याको आधारमा खोजिन्छ, तर आन्दोलनले आम राजनीतिक सहमतिको परिस्थिति निर्माण गर्छ, जसले संविधानमा आमूल परिवर्तनको मार्गप्रशस्त गर्छ ।

यो संविधानमा मधेसले सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, भाषानीति, नागरिकताजस्ता प्रावधानहरूमा व्यापक परिवर्तन खोजेका हुन् । यो सामान्य खाले संशोधनबाट सम्भव छैन, जुन तीन ठूला दलहरू नमिलेसम्म सम्भव छैन । तसर्थ मधेसी मोर्चाले तीन दलबीच खेल्नु हुँदैन थियो । चार दर्जनजति संसद्हरू पाएको मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्दा देश हल्लिन्छ भने त्यत्रो ठूलो संसद् संख्या भएको एमालेको सहमतिबेगर संशोधन कसरी सम्भव हुन सक्छ ? मधेसी वृत्तमा मैले यो तर्क गरिरहँदा साथीहरू क्रोधित भएका थिए ।

समयसँगै भारतको नीति पनि फेरियो । मधेसी दलहरूभन्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भारतको प्राथमिकतामा पर्न गयो । मधेसमा जारी समानता र अधिकारको आन्दोलनभन्दा काठमाडौंको सत्ताको राजनीति भारतको प्राथमिकतामा बढी महत्त्वपूर्ण थियो । दोक्लम विवादपछि त्यो प्राथमिकता भारतका लागि झनै महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । हालैको नेपाल भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिन्, तर संविधान संशोधनबारे केही बोलिनन् । हिजोसम्म संशोधन पारित नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने भन्ने मधेसी नेताहरू स्वराजसँगको भेटलगत्तै संशोधन प्रस्ताव फेल वा पास जे भए पनि स्विकार्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भन्न थाले । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणमा जानुपर्ने थियो । देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनलाई आफैंले ल्याएको संविधानमा संशोधन गर्नु पनि थिएन । तर संशोधनको प्रयास गरेको भारतलाई देखाउनु थियो । यसै आलोकमा निश्चित रणनीतिका साथ सोमबार संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भयो । परिणाम सबैका सामु छ । 

राजपाका सर्वेन्द्र शुक्लाजस्ता नेता र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा गइसकेकै थिए । यो परिणामले अब सबै मधेसी दल र नेताहरूलाई निर्वाचनमा जाने बाटो खुलेको छ । संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेको कारण एमालेलाई राजपाले मधेस विरोधी भन्दै सरापिरहेको छ । संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको कारण कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी आन्दोलनका मित्र देख्दै छन् । यो अर्को सफेद झूटको खेती हो । ओलीले जे बोले पनि तीनै ठूला दल मिलेर संविधान ल्याएका हुन् र मिलेमतोमै संशोधन प्रस्तावलाई विफल गराएका हुन् । एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने, ओली सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने अनि संशोधनको पक्षमा एमाले मतको अपेक्षा गर्ने मधेसी नेताहरूको उदेकलाग्दो चिन्तन हो । 

कसै–कसैले राजपाका सांसदहरूले अब राजीनामा गर्ने लख काट्दै छन् । मलाईचाहिंँ त्यस्तो होलाजस्तो लाग्दैन । भइहाले पनि त्यो अर्को नौटंकीमात्र हुनेछ । आगामी चार महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेपछि यदि राजपा नेताहरूले राजीनामा गर्छन् भने त्यो तीन महिनाको लागि चुस्त नाफा–नोक्सानको हिसाब–किताब सहितको खोक्रो क्रान्तिकारिता मात्र हुनेछ । कथंकदाचित राजीनामा आउँछ भने त्यो आगामी निर्वाचनमा मधेसीको भोट तान्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको जस्तै अर्को ‘ड्रामा’मात्र हुनेछ । राजीनामा दिए पनि, नदिए पनि अहिलेका मधेसी दलहरू तत्काल न आन्दोलन हाँक्ने ल्याकत राख्छन्, नत संविधान संशोधन गराउन सक्ने तागत । तिनलाई जसरी पनि निर्वाचनमा जानु नै पर्छ ।

अब छिट्टै एउटा नयाँ तर प्रायोजित बहस सुरु हुनेछ । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुनुपर्‍यो, जसले आगामी संसदमा दुई तिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्नेछ । यसमा पनि मधेसी दलहरूलाई चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद त्यस्तो गठबन्धन बन्ला पनि । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा होमिएका लाखौं मधेसीहरूको मनमा एउटा प्रश्न उठिरहनेछ : आन्दोलनको राजनीतिमा अधिकार दिलाउन नसक्ने मधेसी दललाई निर्वाचनको राजनीतिमा मत दिनुभन्दा स्रोतसाधन र सुरक्षा सबै दिनसक्ने सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीहरू कांग्रेस, एमाले वा माओवादीलाई नै भोट किन नदिने ? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो, जसले आजका समग्र मधेसी दलहरूको अस्तित्वमाथि नै संकट पैदा गरिदिएको छ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै मधेसी नेतासँग छैन । र सम्भवत: त्यसैकारण विगत १० वर्षदेखि मधेसी दलहरूले गर्न खोजेको सत्ता र संघर्षबीच लुकामारीको राजनीतिको अस्तित्व नै संकटग्रस्त हुनपुगेको छ ।

आजको दिनमा समग्र मधेस राजनीतिको सद्भावनाकरण भएको छ । सद्भावना एक पार्टीको मात्र नाम होइन, यो एक प्रवृत्ति पनि हो । मधेसी समाजमा सद्भावना एक पवित्र आन्दोलनको रूपमा प्रारम्भ भएर सत्ताको फोहोरी राजनीतिमा फँस्न पुग्छ र आत्महत्याको असफल प्रयास गर्छ । तर उसलाई लामो समयसम्म भेन्टिलेटरमा जीवित रहनुपर्छ । आजको मधेसी राजनीति त्यस्तै भेन्टिलेसनमा पुगेको अवस्था छ ।

२०६३ माघयता सुरु भएको मधेस राजनीतिको यो यात्रा यहाँनिर पूरा भएको छ । मधेस राजनीतिमा अलग धार निर्माण गर्न खोजेकै कारण उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई सद्भावनाभन्दा फरक मानिन्थ्यो । तर अन्तत: उहाँहरूको पनि सद्भावनाकरण नै भयो । सायद मधेसी राजनीतिको यो नियति नै बनेको छ । यसपालि पनि यस्तै भयो । सबैको जय होस् । 

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७४ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तटस्थ परराष्ट्र नीति र गोर्खा फौज

लेखनाथ पाण्डे

काठमाडौं — भुटान, चीन र भारतको ‘ट्राइ–जङ्सन’ नजिक दोक्लम क्षेत्रको विवादलाई लिएर छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच शीतयुद्ध नै चलिरहेको छ ।

भुटानले आफ्नो दाबी गर्दै आएका दोक्लम क्षेत्रमा चीनले सडक विस्तार गरेपछि विरोध जनायो । साथै सीमारक्षाका लागि भारतसँग सैन्य गुहार माग्यो । अहिले भारत र चीन दुवै छिमेकीका सेना विवादित क्षेत्रमा आमने–सामने छन् । दुवै तर्फका सञ्चार माध्यम हेर्दा लाग्छ, मानौं युद्ध भड्किसक्यो । संकट टार्ने कूटनीतिक प्रयास पनि नभएका होइनन् । तर निकास निकट र सहज देखिँदैन । दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध घनिष्ट राख्ने नेपालको पराम्परागत नीति हो । ती दुई मुकुकबीच पछिल्लो तनावले भने नेपाललाई असामञ्जस्यमा पारेको छ । हुन त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दोक्लम विवाद शान्तिपूर्ण रूपले समाधान होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै यस विवादमा नेपाल तटस्थ रहने बताएका छन् । चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री महराको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण थियो । चिनियाँ र भारतीय उच्च अधिकारीले नेपाल तटस्थ बस्ने निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । विगतमा पनि चीन र भारत बीचका विवादमा बेइजिङले काठमाडौंको तटस्थ भूमिका अपेक्षा गर्दै आएको पाइन्छ । तर नयाँदिल्लीको अपेक्षा सधैं त्यस्तो देखिँदैन ।

विश्वकै दुई ठूला जनसंख्या, विशाल अर्थतन्त्र र व्यापार साझेदार देशहरूबीच परम्परागत किसिमको युद्ध सहज छैन । किनकि युद्धमा जान जति सहज छ, त्यसबाट उम्कन उत्ति नै जटिल हुन्छ । दुवै देशले यो यथार्थ राम्ररी बुझेका छन् । कथंकदाचित दुई छिमेकीबीच युद्ध भड्किहाल्यो भने पनि अहिल्यै त्यसको स्वरूप र ‘स्केल’ अनुमान गर्न कठिन छ । तर भारत–चीन युद्धको परिस्थितिमा भारतीय सेनामा कार्यरत हजारौं गोर्खा (नेपाली) फौज चीनविरुद्ध परिचालन हुन्छन् कि हुँदैनन्, यो नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण कूटनीतिक तथा राजनीतिक मुद्दा बन्नेछ । वाङको भ्रमणका दौरान चिनियाँ पक्षले यो मुद्दालाई कसरी उठान गर्‍यो वा गरेन, सरकारी अधिकारीहरू खुल्न चाहँदैनन् । तर यो चिनियाँ चासोभन्दा बाहिरको विषय होइन ।

नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ती हुने र अन्य मुलुकविरुद्ध लड्ने प्रचलन नयाँ होइन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् नेपालीलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्न थालियो । जंगबहादुर राणा स्वयं पनि दुईपटक ‘लाहुर’ गएका छन् । पछिल्लो पटक, श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री छँदा उनी १८५७ मा सिपाही विद्रोह दबाउन करिब ९,००० नेपाली फौजको नेतृत्व गरी उत्तरी भारत र विशेषगरी लखनऊ क्षेत्रमा लड्न खटिएका थिए । भलै त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको विशेष आग्रहमा गरिएको सैन्य सहयोग थियो । भारत स्वतन्त्रतासँगै गोर्खा सैन्य भर्ती निरन्तरताका लागि नेपाल, बेलायत र भारतबीच १९४७ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । त्यस अनुसार आजपर्यन्त कम्तिमा ४० हजार नेपाली नागरिक भारतीय सेना र झन्डै ३ हजार बेलायती सेनामा कार्यरत छन् । भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीलाई सामान्यत: ‘इन्डियन गोर्खा’ र बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीलाई ‘ब्रिटिस गुर्खाज’का रूपमा चिनिन्छ । उक्त सम्झौतामा उनीहरू ‘मर्सिनरी’ अर्थात् भाडाका सैनिक नभएको र अन्य बेलायती वा भारतीय सेनासरह नै व्यवहार गरिने स्पष्ट उल्लेख छ ।

सम्झौता र त्यस सम्बन्धमा भएका अन्य कूटनीतिक पत्राचारमा गोर्खा फौजलाई हिन्दु संस्कृति अवलम्बन गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ । साथै उनीहरूलाई हिन्दुहरू विरुद्ध परिचालन नगरिने तथा नेपालका मित्रहरू विरुद्ध परिचालन नगर्ने आशय देखिन्छ । तर यसबारे आधिकारिक धारणा न नेपाल सरकार, न बेलायत वा भारतीय पक्षबाट सार्वजनिक भएको छ । तसर्थ यो अन्योलबीच गोर्खा भर्ती र तिनको तैनाथीको मुद्दालाई लिएर नेपालमा बेला–बेला विवाद चर्किंदै आएको छ ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारतले युद्धको अग्रमोर्चामा गोर्खा फौज उतारेको थियो । बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्राम तथा कारगिल युद्धमा पनि गोर्खा फौज परिचालित भए । चीन र पाकिस्तान मित्रमात्रै थिएनन्, निकट छिमेकी पनि थिए । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा सवा दुई लाखभन्दा बढी नेपाली बेलायतका तर्फबाट लडेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् पनि बेलायत संलग्न सबैजसो युद्धमा ब्रिटिस गुर्खाज संलग्न छन् । पछिल्लो समय ‘प्रतिआतंकवाद युद्ध’मा अफगानिस्तान र इराकमा गुर्खाज परिचालित भएका थिए । १९८२ मा बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच फकल्यान्ड द्विपमाथिको सार्वभौमसत्ताको विवादलाई लिएर युद्ध हुँदा पनि उनीहरू लडे । केही नेपाली बेलायतद्वारा सिंगापुर प्रहरी र ब्रुनाईमा खटाइएका छन्, जुन त्रिपक्षीय सम्झौता विपरीत छ । २०१६ फेब्रुअरीमा भारतीय उपराष्ट्रपति ब्रुनाई भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीले त्रिपक्षीय सम्झौता विपरीत ब्रुनाईमा भारतीय गोर्खा फौज पठाउने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भयो । तर यसको आधिकारिकताबारे न नेपालले जानकारी माग गर्‍यो, न भारतीय पक्षले स्पष्ट पार्ने जरुरी ठान्यो । वास्तवमा १९४७ को सम्झौता अनुसार बेलायती या भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीको सबै महत्त्वपूर्ण तैनाथीमा नेपाल सरकारसँग अग्रिम परामर्श गर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा त्यसलाई अक्सर कदर गरिएको पाइँदैन ।

बेइजिङले १९६२ को युद्धमा गोर्खा फौजको संलग्नताबारे नेपालसामु औपचारिक रूपमा टिप्पणी गरेन । सायद उक्त युद्ध एकपक्षीय रूपमा जितेको चीनले त्यसो गर्न अवश्यक ठानेन । तर अर्जेन्टिनाले धेरै पछिसम्म फकल्यान्डमा पराजयको पछाडि ‘गुर्खाज’को भूमिका रहेको आरोपमात्र लगाएन, नेपाललाई ‘मर्सिनरी’ निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा चित्रण पनि गर्‍यो । हाल दोक्लम विवादलाई लिएर चीन र भारतबीच सैन्य संकट गहिरिँदै जाँदा नेपालले चीन–भारत सम्भावित युद्धमा गोर्खा फौजको भूमिका र तैनाथीबारे गम्भीर हुनु जरुरी छ । सायद चीन स्वयं पनि विगतझैं यस मुद्दाप्रति मौन रहने छैन । त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले ‘डिप्लोम्याटिक इम्ब्यारेसमेट’ सामना गर्नु पर्नेछ । साथै आन्तरिक जनमत पनि विभाजित भई ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ । भारत स्वयं पनि यस मुद्दामा गम्भीर बन्नेछ । किनकि १९६२ को युद्धमा चिनियाँ सेनाले नियन्त्रणमा लिएका गोर्खाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यसर्थ नेपालले सम्भावित भारत–चीन युद्धमा गोर्खा फौज परिचालन सीमित गर्न भारतसँग उच्च तहमा छलफल गर्नु जरुरी छ । साथै ७ दशक अघिको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकताबारे पुनरावलोकन गर्नु पनि आवश्यक छ ।

नेपाल र भारतबीच विगतका सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध समूह हाल कार्यरत छ । उक्त समूहले १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई र त्यसपछिका सन्धि–सम्झौताहरूमात्र पुनरावलोकन गर्ने तय गरेको छ । सन् १९४७ को सम्झौतालाई यसको कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएको छैन । हुन त उक्त सम्झौतामा बेलायत पनि एक पक्ष भएकाले भारतसँग यो मुद्दा उठान नगर्नु सैद्धान्तिक रूपमा ठिकै होला । तर त्रिपक्षीय सम्झौतापश्चात् यस सम्बन्धमा भारत र बेलायतसँग छुट्टा–छुट्टै कूटनीतिक पत्राचारहरू भएका छन् । तसर्थ भारतीय गोर्खा फौज परिचालन सन्दर्भमा भारतसँग उक्त सम्झौताबारे छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा चीनसँगको विवादमा भारतीय गोर्खा फौजको तटस्थता तथा त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनका निम्ति पहल गर्नु उपयुक्त अवसर हुनेछ ।
पाण्डे उपप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७४ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT