प्रकोपको बहानामा मूल्यवृद्धि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रकोपको बहानामा मूल्यवृद्धि

सम्पादकीय

बजार अनुगमन र नियमन फितलो हुनुको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले कुनै बहाना मिल्नासाथ मनोमानी बजारभाउ बढाइदिनाले उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् ।

बाढीपहिरोपछि पनि मुख्य गरी राजधानी र अन्य सहरमा यही प्रवृत्ति देखिएको छ । अघिल्लो साता मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरो जानासाथ ढुवानी प्रभावित भएको बहाना बनाउँदै व्यापारीहरूले तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाए । सर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले नियमन र नियन्त्रणमा चासो देखाएका छैनन् जुन विडम्बनापूर्ण छ । 

माग र आपूर्तिको घटबढले बजारमा सामानको मूल्य हेरफेर हुन्छ । मागभन्दा आपूर्ति कम हुनासाथ मूल्य बढ्छ । बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्धजस्ता कारणले राजधानीलगायतका सहरमा तरकारीको आपूर्ति कम भएकै हो । त्यसैले यतिबेला तरकारीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक थियो तर जुन अनुपातमा बढ्यो, त्यो भने युक्तिसंगत देखिँदैन । राजधानीको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार दुई साताबीचमा हरियो तरकारीको भाउ थोकमूल्यमै २ सय २७ प्रतिशतसम्मले बढ्यो । सडक आवागमन अवरुद्ध नभएका उपत्यकाभित्र र आसपासबाटै नियमित आइरहेका तरकारीको भाउसमेत अकासियो । थोकमूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीहरूले पनि मनोमानी भाउमा बिक्री गर्दै आएका छन् । 

कृषिजन्य उत्पादनमा मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसको लाभ उत्पादन गर्ने किसानलाई नभई बिचौलिया र व्यापारीलाई हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसमा बिचौलिया र व्यापारीको मिलेमतो नै हुने किसान तथा उपभोक्ताको गुनासो सुनिँदै आएको छ । मिलेमतोकै कारण तरकारी बजारका अधिकांश थोकविक्रेताले किसानबाट सोझै नकिनी बिचौलियामार्फत तरकारी लिन्छन् । नाफा बिचौलियासँग समेत बाँडिने हुँदा तरकारी उपभोक्ताले किन्दासम्म धेरै महँगिएको हुन्छ । मूल्य निर्धारणमा कुनै निश्चित मापदण्ड अपनाइँदैन । एकरूपता नहुनाले एउटै सहरमा पनि पसलपिच्छे तरकारीको भाउ बेग्लाबेग्लै भेटिन्छ । आफूखुसी जथाभावी मूल्य बढाउनु उपभोक्तामाथि ठगी हो । 

बजार अनुगमन गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतको व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । अहिले स्थानीय निकाय पुन:संरचनापछि बनेको अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले बजार अनुमगनको जिम्मा पाएका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार माग आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । भर्खरै मात्र बनेका स्थानीय सरकार नियम, कानुन र क्षेत्राधिकारमा अलमलिएका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा अग्रसर भएको देखिँदैन । 

नियमनकारी निकाय त सुस्ताएकै छ, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आवाज पनि बलियोसँग उठ्न सकेको छैन । व्यापारी र बिचौलियाहरूका लागि प्राकृतिक प्रकोप भाउ बढाएर बढी नाफा आर्जन गर्ने राम्रो बहाना बन्दै आएको छ । दुई वर्षअघि भूकम्प गएका बेला पनि हरेक सामग्रीमा जथाभावी मूल्यवृद्धि भएको थियो । आपूर्ति सहज बन्दै गएपछि पनि त्यहीअनुरूप मूल्य घटेन । कहिलेकाहीँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर समेत मूल्य बढाइएको हुन्छ । 

बजारको यस्तो चरम अराजकता नियन्त्रण जरुरी छ । सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । अहिले पनि बेला–बेला अनुगमन नहुने गरेका होइनन्, तर ती औपचारिकताका लागि मात्र गरिएका जस्ता देखिन्छन् । मूल्य निर्धारणका निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनुपर्छ, यसले मूल्यमा एकरूपता कायम गर्छ । मनोमानी गर्नेलाई कारबाही गर्ने थिति बसाउनसके पनि अराजकता धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ । बजार अनुगमन तथा नियमनमा स्थानीय सरकारले यथाशक्य छिटो अग्रसरता लिनुपर्छ । प्रकोप वा अन्य कुनै समस्याका कारण आपूर्ति प्रणाली असहज भएर मूल्यवृद्धिको अवस्था आउँदा भने आपूर्तिलाई तत्काल सहज बनाउन राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ । 

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिकारमुखी जनता र सुस्त कर्मचारीतन्त्र

विमला कोइराला

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि स्थापित भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि द्रुत गतिमा जनअपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेकाले होला, जनता झिनामसिना कुरामा पनि आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

सायद लामो समयदेखिको उकुसमुकुसको उत्सुकता र अपनत्व हो यो । निर्वाचनको समयमा हतारिएर गरेका सबै वाचा छोटो समयमा सीमित स्रोतसाधनले पूरा गर्नु निश्चय नै सजिलो छैन जनप्रतिनिधिहरूलाई । यो नबुझेका पनि छैनन् जनताले, तर मात्र यत्ति जान्न चाहन्छन्– ती प्रतिबद्धतालाई खाकाबद्ध गरी कति संवेदनशील भएर काम गर्दै छन आफ्ना प्रतिनिधि । 

दीर्घकालीन योजना बनाएर पाँच वर्षभित्र आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त छँदै छ, अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण अपरझट र दैनिक जनताले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुखहरूले नगरवासीसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया र छलफल गर्दा अपनत्व कायम भई पारदर्शर्ी र खुला सरकारको छाप जनमनमा स्थापित हुन्छ । बीपी कोइरालाको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ, ‘जीवनको सफलता व्यक्तिले के कति हासिल गर्न सक्यो भन्ने आधारबाट मात्र मापन गर्न कदापि सकिँदैन । आफूले ठीक ठानेको लक्ष्यका निम्ति त्यो व्यक्तिले पूरा प्रयत्न गर्‍यो कि गरेन त्यो मूल हो ।’ आशय यत्ति हो परिवर्तन देखिने गरी इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्‍यो । 

धेरैजसो स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको घोषणापत्रमा उल्लेखित स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन हिजोको पद्धति, प्रक्रिया र आचरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि नेतृत्वले मात्रै आफू र आफ्नो कार्य पद्धतिमा सुधार र परिवर्तन ल्याएर पुग्दैन, कर्तव्यभन्दा अधिकारमुखी हुँदै गएका नागरिकको व्यवहार परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामीले नागरिक भएको नाताले आफ्नो ठाउँबाट पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य अलिकति पनि सोचेका हुँदैनौं कि जानीनजानी हामी पनि सहर कुरूप बनाउने र देश बिगार्ने मतियार हौं । हामीलाई कसैले गल्ती गर्दै छ भने भोलि आफूले पनि गल्ती गरिहाल्छु कि भनेर चुप लाग्ने बानी परिसक्यो । हामी कसैलाई घुस्याहा भन्छौं तर घूस हामीले दिएरै खाएको हो, यो किन बिर्सन्छौं हामी ? किन दिने घूस ? आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सिस्टम बिगार्ने छुट हामीलाई चाहिं कसले दियो ? हामीलाई अधिकारमा सहर सुरक्षित चाहिन्छ तर छिमेकीले नक्साविपरीत घर बनाउँदा चुप बसिदिन्छौं, सफा सहर चाहिन्छ तर छिमेकीले घर बढारेर सडकमा पुर्‍याउँदा नदेखेझैं गरिदिन्छौं । हामीलाई फराकिलो बाटो, खुला स्थान चाहिन्छ तर सार्वजनिक जग्गा, खोला, बाटो मिचेर सिमाना फैलाउँदै फुर्ती गर्नेलाई तिरस्कार गर्न सक्दैनौं । अनि भूमाफियाले सस्तो जग्गा मिलाइदिने लोभमा पाखा, भीर, बगर अतिक्रमण भएको थाहा नपाएझैं गरिदिन्छौं । जंगल पँmडानी गरेर जग्गाधनी बन्नु छ हामीलाई, अवैध रूपले झिकेको खोलाको सस्तो बालुवाले घर बनाउनु छ, सस्तो पाए चुपचाप गुणस्तरहीन सामान पनि किन्नु छ । 

गाउँलाई बिनायोजना सहर बनाउन पाए पुग्छ, विद्युतीय फाराम भर्न अल्छी लाग्छ तर विद्युतीय सेवा चाहिन्छ । आजको विश्व मानव हुन तयार हामीलाई हाम्रो आचरण सुहाउँदो छ त ? या त फुर्सद हँदैन या कुनै लोभमा फस्छौं, या त दुस्मनी लिन चाहँदैनौं या कारबाही गर्ने निकायप्रति विश्वासै हुँदैन तर के भावी सन्ततिलाई पनि यही नियतिमा रुमल्लिरहन दिने त ? गर्न चाहे के हँुदैन ? सिक्नकै लागि हामीसँग चिकित्सा क्षेत्रको समग्र प्रणाली सुधार्न ज्यानको बाजी राख्ने डा. गोविन्द केसीजस्ता वन्दनीय व्यक्तित्व छन् । हामीले त ज्यानको बाजी राख्नु पनि पर्दैन, गलत कुराको विरोध गर्न थोरै मेहनत गरे पुग्छ । आफूले गल्ती नगरे पुग्छ । 

एउटा सदाचारसम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला एकजना प्रशिक्षकले सरकारी निकायको ढिलासुस्तीको दृष्टान्त पेस गर्दै भन्नुभयो, ‘मजस्तो बुझेको मान्छेलाई त आफ्नो जग्गाको हालसाबिक गर्न सरकारी कार्यालय जाँदा दुई महिना लाग्यो । अरूको के हालत होला †’ चित्त नबुझेर प्रतिप्रश्न गरेकी थिएँ, ‘हजुरजस्तो शिक्षित व्यक्तिले एउटा सेवाप्रदायक संस्थाबाट दुई महिना काम हुन नसकेपछि लिखित जवाफ माग्न किन सक्नुभएन ? कारबाही गर्ने निकाय पनि थिए त ।’ जवाफ थियो, ‘के झन्झट गरिरहने । समय पनि थिएन, पछि एकजना चिनेको साथीलाई भनेर गराएँ ।’

आखिर किन हुन्छ यस्तो ? आफ्नो काम जसरी पनि सिध्याएपछि जेसुकै होस् भनेर छाड्न किन बाध्य हुन्छौं हामी । निश्चय नै, न सबै कर्मचारी खराब छौं, न सबै नेता, न सबै नागरिक नै तर पनि समग्रमा खराबको पगरी गुथ्न बाध्य छौं किनकि खराबले आफू सही छु भनेर समाजलाई ढाँटिरहँदा चुपचाप हेरिरहन्छौं । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीचको यो असहजताको अमिलोपन तोड्न दुवै पक्षको पहल आवश्यक छैन र ? किन सरकारी निकायमा काम गर्न जाँदा भयानक अवस्थाको कल्पना हुन्छ हामीलाई । हामी पनि सकारात्मक सोच र शुद्ध आचरणका छैनौं कि ? सुधार्ने पहल नै गरेनौं कि, एकपटक मनन गरौं त ! 

सरकार सबै स्थानमा हरबखत पुग्न सक्दैन तर आवश्यकता पर्दा हरेक क्षण साथ रहन्छ । जति सानो र सशक्त सरकार भयो, जनतालाई त्यति नै करको भार कम पर्छ । हरेक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक सरकारको सहयोगी अंग हो । सरकारलाई सरापेर मात्र होइन, अब प्रत्यक्ष सहभागी बनेर वातावरण सुधार्ने पहल स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ । एउटा साधारण नागरिकको पहुँच केन्द्रसम्म सहजै पुग्न सक्दैन । त्यसैले राज्यको बदलिएको संरचनाले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको हो अथवा भनौं राज्य नै नागरिकसम्म पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । अधिकांश छरिएर रहेका विषयगत कार्यालयका अधिकारहरू स्थानीय तहमा आएपछि सरकारले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि सक्षम र सहयोगी कर्मचारीका माध्यमबाटै सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो । तर विडम्बना, स्वयम् जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी दिइएको छैन कुन तहका, कति र कस्ता विशेषज्ञ कर्मचारी उनीहरूको स्थानीय तहमा आउँदै छन् । सुगमका स्थानीय तहमा पहुँच भएका कर्मचारीहरू थुप्रिने र दुर्गममा अभाव हुने पुरानै रोग दोहोरिँदै छ भने समन्वय र संगठन सर्वेक्षण नगरी पठाउँदा स्थानीय तहलाई जनशक्ति योजना बनाएर लागू गर्न समस्या परेको छ । यसरी कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामती कर्मचारी र हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच मनोवैज्ञानिक खाडल पर्न नदिनेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

राज्यलाई अप्ठ्यारो परेका बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारीले युद्धमैदानमा त उभिनुपर्छ भने यो त जनतालाई नजिकबाट सेवा गर्ने सुनौलो अवसर हो । काम गर्दै जाँदा राज्य समृद्ध बनाउनसके प्रतिफल चुहिने त हाम्रै पोल्टामा हो । यसै पनि सुविधाभोगी, ढिलासुस्ती, कामचोरको आरोप लागेको कर्मचारीतन्त्रलाई अब द्वन्द्व सिर्जना नहुने गरी स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्ने वातावरण राज्यले दिनुपर्छ र कर्मचारीले सहज रूपले गर्नुपर्छ जसले आरोप मिथ्या साबित गर्न सकियोस् । यसका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग गरेका वाचा सहजै पूरा गर्न सकून् । 
-कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका कार्यालयकी उपनिर्देशक हुन् । 

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×