कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

प्रकोपको बहानामा मूल्यवृद्धि

सम्पादकीय

बजार अनुगमन र नियमन फितलो हुनुको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले कुनै बहाना मिल्नासाथ मनोमानी बजारभाउ बढाइदिनाले उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् ।

प्रकोपको बहानामा मूल्यवृद्धि

बाढीपहिरोपछि पनि मुख्य गरी राजधानी र अन्य सहरमा यही प्रवृत्ति देखिएको छ । अघिल्लो साता मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरो जानासाथ ढुवानी प्रभावित भएको बहाना बनाउँदै व्यापारीहरूले तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाए । सर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले नियमन र नियन्त्रणमा चासो देखाएका छैनन् जुन विडम्बनापूर्ण छ । 

माग र आपूर्तिको घटबढले बजारमा सामानको मूल्य हेरफेर हुन्छ । मागभन्दा आपूर्ति कम हुनासाथ मूल्य बढ्छ । बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्धजस्ता कारणले राजधानीलगायतका सहरमा तरकारीको आपूर्ति कम भएकै हो । त्यसैले यतिबेला तरकारीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक थियो तर जुन अनुपातमा बढ्यो, त्यो भने युक्तिसंगत देखिँदैन । राजधानीको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार दुई साताबीचमा हरियो तरकारीको भाउ थोकमूल्यमै २ सय २७ प्रतिशतसम्मले बढ्यो । सडक आवागमन अवरुद्ध नभएका उपत्यकाभित्र र आसपासबाटै नियमित आइरहेका तरकारीको भाउसमेत अकासियो । थोकमूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीहरूले पनि मनोमानी भाउमा बिक्री गर्दै आएका छन् । 

कृषिजन्य उत्पादनमा मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसको लाभ उत्पादन गर्ने किसानलाई नभई बिचौलिया र व्यापारीलाई हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसमा बिचौलिया र व्यापारीको मिलेमतो नै हुने किसान तथा उपभोक्ताको गुनासो सुनिँदै आएको छ । मिलेमतोकै कारण तरकारी बजारका अधिकांश थोकविक्रेताले किसानबाट सोझै नकिनी बिचौलियामार्फत तरकारी लिन्छन् । नाफा बिचौलियासँग समेत बाँडिने हुँदा तरकारी उपभोक्ताले किन्दासम्म धेरै महँगिएको हुन्छ । मूल्य निर्धारणमा कुनै निश्चित मापदण्ड अपनाइँदैन । एकरूपता नहुनाले एउटै सहरमा पनि पसलपिच्छे तरकारीको भाउ बेग्लाबेग्लै भेटिन्छ । आफूखुसी जथाभावी मूल्य बढाउनु उपभोक्तामाथि ठगी हो । 

बजार अनुगमन गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतको व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । अहिले स्थानीय निकाय पुन:संरचनापछि बनेको अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले बजार अनुमगनको जिम्मा पाएका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार माग आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । भर्खरै मात्र बनेका स्थानीय सरकार नियम, कानुन र क्षेत्राधिकारमा अलमलिएका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा अग्रसर भएको देखिँदैन । 

नियमनकारी निकाय त सुस्ताएकै छ, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आवाज पनि बलियोसँग उठ्न सकेको छैन । व्यापारी र बिचौलियाहरूका लागि प्राकृतिक प्रकोप भाउ बढाएर बढी नाफा आर्जन गर्ने राम्रो बहाना बन्दै आएको छ । दुई वर्षअघि भूकम्प गएका बेला पनि हरेक सामग्रीमा जथाभावी मूल्यवृद्धि भएको थियो । आपूर्ति सहज बन्दै गएपछि पनि त्यहीअनुरूप मूल्य घटेन । कहिलेकाहीँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर समेत मूल्य बढाइएको हुन्छ । 

बजारको यस्तो चरम अराजकता नियन्त्रण जरुरी छ । सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । अहिले पनि बेला–बेला अनुगमन नहुने गरेका होइनन्, तर ती औपचारिकताका लागि मात्र गरिएका जस्ता देखिन्छन् । मूल्य निर्धारणका निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनुपर्छ, यसले मूल्यमा एकरूपता कायम गर्छ । मनोमानी गर्नेलाई कारबाही गर्ने थिति बसाउनसके पनि अराजकता धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ । बजार अनुगमन तथा नियमनमा स्थानीय सरकारले यथाशक्य छिटो अग्रसरता लिनुपर्छ । प्रकोप वा अन्य कुनै समस्याका कारण आपूर्ति प्रणाली असहज भएर मूल्यवृद्धिको अवस्था आउँदा भने आपूर्तिलाई तत्काल सहज बनाउन राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ । 

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?