क्षति न्यूनीकरण परिकल्पना खोइ ?

बाढीको विपद् बुझ्न जलविज्ञानमा पुग्नुपर्छ । जल विज्ञानलाई नकारेर वा जलविज्ञानको मान्यता के हुन् भन्ने नबुझीकन अहिलेको बाढीलाई बुझ्न सकिन्न । शाश्वत के हो भने नदीले पानी ओगट्ने भाग भरिएपछि त्यो फैलिन्छ र बाढीको रूप लिन्छ ।

बाढी अघि हामीकहाँ मौसमी प्रणाली कस्तो छ भनी बुझ्न पनि जरुरी छ । उत्तरतिर एउटा र दक्षिणतिर अर्को खालको ‘वेदर सिस्टम’ छ । मनसुनको आफ्नै प्रणाली हुन्छ । जबसम्म हिमाल, पहाड रहन्छन्, तबसम्म मनसुन रहिरहन्छ । मनसुनी गतिविधि रहिरहन्छ । मनसुन शाश्वत चरित्र हो । वर्षका चार महिना मनसुन आउँछ । बाँकी ८ महिना मनसुनमा जस्तो वर्षा हुँदैन । मनसुनमा ८० र अन्य समयमा २० प्रतिशत पानी पर्छ । एक वर्षमा १८ सय मिलिमिटर वर्षा हुन्छ ।

मनसुन पूर्वबाट सुरु भएर पश्चिमतिर फैलिन्छ । त्यसका दौरान पूर्वमा नै बढी वर्षा हुन्छ । कहिलेकाहीं पूर्वमै पनि कम पर्न सक्छ । तर केही पहाडी क्षेत्रमा बढी पानी पर्छ । जस्तो– पोखरा र मकालुको छेउछाउमा बढी नै पानी पर्छ । चुरेको फेदमा धेरै पानी पर्छ । स्थानीय स्तरमा हेर्ने हो भने कहिले बेंँसीमा कम र लेकमा बढी त कहिले लेकमा कम र बेंँसीमा बढी पानी पर्छ । वर्षाको आफ्नै चरित्र हुन्छ । मनसुनको चरित्र पनि जटिल छ ।

पानी पार्ने प्रणाली जसलाई न्यून चापीय रेखा भन्छौं, त्यो तलमाथि सरिरहन्छ । कुनै बेला दक्षिणबाट उत्तरतिर सर्छ । त्यसलाई ‘मनसुन ट्रफ’ भनिन्छ । त्यो रेखा उत्तर सरेपछि उत्तरमा बढी र मैदानमा कम पानी पर्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो । मनसुन ट्रफको बारेमा त्यति छलफल भएको पाइँदैन । सन् १९९३ पछि यसको चर्चा हुनथालेको देखिन्छ । ८०/९० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने करिब ६० पटक न्यून चापीय रेखा उत्तरतिर सरेको छ र ‘क्लाउड बस्र्ट’ भएको छ । सन् १९५३ मा पूर्वी क्षेत्रमा बढी वर्षा भयो । त्यसले कोसीमा पानीको मात्रा बढ्यो । त्यो वर्षाले पूर्वी र मध्य भागमा वितण्डा नै मच्चायो । त्यही बेला धेरै स्थानबाट चितवनमा पुनर्वास पनि गराइयो । सन् १९५४ मा पनि कोसीमा बाढी आयो । सन् १९६८ मा पूर्वी क्षेत्रको तमोर र कोसीमा पानी धेरै पर्‍यो । त्यसले पनि बाढीको रूप लियो । त्यतिबेला दार्जिलिङमा ठूलो असर गरेको थियो । सन् १९८१ मा काठमाडौंमै ठूलो वर्षा भयो । त्यसले नख्खु, लेले र भारदहमा ठूलो क्षति गरेको थियो । गोदावरी क्षेत्रमा २४ घन्टामा १ सय ६९ मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको थियो । वागमती नदीमा पानीको गति अत्यधिक बढेको थियो ।

सन् १९८६ मा तातोपानीमा ठूलो वर्षा भएको थियो । सन् १९८७ मै पूर्वी नेपालमा परेको अत्यधिक वर्षाले विराटनगर विमानस्थल २ फिटसम्म डुबाएको थियो । भैरहवा एयरपोर्ट पनि डुबाएको थियो । सन् १९९३ मा कुलेखानी, वागमती, आग्रा, बेल्खु खोलामा बढी नै वर्षा भयो । टिस्टुङमा ५४० मिमि वर्षा भएको थियो । करिब दुई हजार मान्छे मरेका थिए । पुल लगायत ठूला संरचना बगायो । सन् १९९८ मा नवलपरासीको रोहिणी नदीले गोरखपुरसम्मै विनाश निम्त्यायो । त्यतिबेला हामीले १० दिन लगाएर पदयात्रा गरेका थियौं । नेपाल र भारतका विभिन्न गाउँ डुल्दै अध्ययन गर्दा पूर्व सूचनाको अपेक्षा त्यतिबेलै उठेको थियो । कम्तीमा पहिले नै सूचना दिनसके क्षति न्यून गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो । त्यही भएर हामीले लुम्बिनी एफएमबाट ‘हमार मर्चवार’ कार्यक्रम पनि चलायौं । गोरखपुर र नेपालतिर वर्षा मापन केन्द्र पनि राख्यौं । त्यतिबेला पनि ४६० मिमिसम्म पानी रेकर्ड भयो । यही वर्ष भास्सिएको दाउन्ने क्षेत्रमा त्यतिबेला ११४ वटा पहिरो आएका थिए ।

मनसुनले निम्त्याएको बाढीको पीडा हामीले नियमित भोग्दै आएका छौं । सन् २००३, २००७, २००८ र २०१४ मा पनि ठूलै बाढी आयो । पूर्वी क्षेत्रको तुलनामा पश्चिमको बबई र कर्णालीमा ठूलो बाढी आएको छैन । तिनाउसम्म ठूलो बाढी आएको हेक्का छ । तर बर्दिया, कैलालीमा अहिलेको जस्तो पानी परेको थिएन । सन् २००७ मा अलि बढी पानी परेको हो । सन् २०१४ मा पनि बबई र कर्णालीमा अहिलेको जस्तै बाढी आएको हो । त्यतिबेला पनि चेपाङ भन्ने स्थानमै बढी पानी परेको हो । त्यसबेला त्यहाँ ४९३ मिमिसम्म वर्षा भएको थियो । समस्या एकै ठाउँमा दोहोरिएको देखिन्छ । सन् २०१३ र २०१४ मा महाकाली र उत्तराखण्डमा भारी वर्षा भएको हो । यी उदाहरणले के स्पष्ट हुन्छ भने इतिहासलाई कदापि बिर्सन मिल्दैन । मनसुनले हरेक इतिहासमा क्षति गरेको छ । यो कुनै नौलो होइन ।
अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हरेक विपद्मा राज्यले ‘रेस्पोन्स र रेस्क्यु’ मात्र गरेको देखिन्छ । सन् १९९३ को विपद्मा पनि सरकारले उद्धार गरेको पाउँछौं । त्यस अघिका विपद्मा पनि राज्यले केही न केही पक्कै गथ्र्यो होला । सन् १९६६ र १९८० मा बाजुरा र बझाङको भूकम्पका बेलामा पनि राज्यले केही रेस्पोन्स गरेको हर्क गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । पछि आएर सरकारले १९८३ मा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन ल्यायो ।

त्यतिबेलासम्म विपद् व्यवस्थापनका लागि कुनै संस्थागत संरचनाको विकास त भएको थिएन/छैन । उद्धार र राहतमै केन्द्रित बन्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । ऐन पनि त्यही छ । विपद् व्यवस्थापन ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । जुन संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसले नेपाललाई बहुप्रकोप मुलुक भनेर स्वीकार गरेको छ । यसलाई प्रगतिशील मान्न सकिन्छ । यो बाहेक विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति र रणनीतिहरू छन् । कागजमा ती सब ठिक छन् । कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । राज्यले घटना भइसकेपछि उद्धार र राहत वितरणमा सीमित हुनेभन्दा पनि संस्थागत संरचना खडा गर्न सक्यो भने विपद् व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्छ ।

राजनीतिक निर्णयका आधारमा राहत वितरण गरिन्छ । यो गलत हो । पहिचान गर्ने आफ्नै आधार हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा धेरै समस्या छन् । जोखिम क्षेत्रको पहिचान हुनसकेको छैन । त्यहाँ बस्ने मानिसको पहिचान भएको छैन । यसले गर्दा राज्यले दिने सेवा समन्यायिक हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि मुगुको खत्याडमा असिनाले धानबाली क्षति गर्‍यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनमा व्यवस्था छैन भनेर पन्छिए । पछि प्रधानमन्त्रीले दुई करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरे ।

समस्या विकास हो कि ?
पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेपछि समस्या निम्तिन्छ भन्ने बुझाइ नै भएन । हुन त २० वर्ष संक्रमणमै बित्यो । यो बीचमा बाढी नआएको होइन । त्यो बाढीले काठमाडौंलाई छुन नसकेको मात्र हो । काठमाडौं भूकम्पमा आएर मात्र ब्यँुझिएको हो । अरूमा जस्तै विपद् व्यवस्थापनमा पनि पुरानै रोगले गाँजेको छ । विपद् एकपटक आउँछ, जान्छ भन्ने बुझाइ छ । एक पटकको विपद्बाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, तर हाम्रो बुझाइ त्यस्तो छैन । अघिल्लोले के पाठ सिकियो, त्यसले समाजलाई के सिकायो र अर्कोपटक कसरी सम्भावित क्षति न्यून गर्ने भन्ने सिकाइ हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको पाइँदैन । अघिल्लो पटकको विपद्मा भएको समस्या अर्कोमा नदोहोरिनुपर्ने हो । भन्नुको मतलब अर्कोमा आउँदा क्षमताको विकास हुनुपर्ने हो, ज्ञान र प्रविधिको स्तरोन्नति हुुनुपर्ने हो । तर हरेक विपद् व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने खासै परिवर्तन देखिन्न ।

विकास सबैलाई चाहिएको छ । सडक सबैलाई चाहिएको छ । तर बाटो बनाउने प्रविधि र ज्ञान नबदलिँंदा समस्या ज्युँकात्युँ छ । बाढी–पहिरोको विगत हेर्दै नयाँ संरचना परिकल्पना गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो भएको छैन । ज्ञान प्रबद्र्धन, रिसर्च भन्ने छ्रैन । संरचनाको डिजाइन उस्तै छ । सहरीकरण भइरहेको छ, तर भविष्यमा हुनसक्ने विपद्को परिकल्पना गरिएको छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जनसंख्या विस्तार भइरहेको छ । तर संरचना उस्तै छ । दिगो छैनन् । ड्रेनेज समस्या छ । पानीको निकास छैन । यो विकासको ‘एप्रोच’ ठिक भएन । पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिनु भएन । पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विकासको मनस्थितिमा छैन । पानी दुई महिना आउँछ, जान्छ भन्ने खालको मात्र मनस्थिति भयो ।

अब के गर्ने ?
विपद् हाम्रो जीवनको यथार्थ हो । सुख्खा यथार्थ हो । यस बीचमा आउने पहिरो, आगलागी, डढेलो, हिमपहिरो सबै यथार्थ हुन् । हामी बहु–प्रकोपजन्य समस्यामा छौं भनेर स्वीकार्नुपर्‍यो । तसर्थ यस सम्बन्धी ज्ञान र क्षमताको विस्तार आवश्यक छ । अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । ‘मनसुन ट्रफ’ के हो, यसले के असर गर्छ भन्ने ज्ञान मानिसमा पहिल्यै दिएको भए कम्तीमा ज्यान जोगिन्थ्यो नि ।

विनाश निम्त्याउने नदी कुन हुन् भन्ने पनि थाहा छ । तर क्षति न्यूनीकरणको परिकल्पना नै छैन । भूमिको प्रयोग कसरी गर्ने, विकासको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने छैन । पानीलाई केन्द्रमा नराखी गरिएको विकास संरचना दिगो हुन्न । सम्भावित क्षतिबारे कल्पनै गर्न सक्दैनौं । ढिलै भए पनि स्थानीय तहमा नेतृत्व चयन भएको छ । अब स्थानीय तहमा क्षमता विकास गर्नु नितान्त आवश्यक छ । कहाँ कस्तो खालको क्षमता र ज्ञान आवश्यक छ भन्ने पहिचान आवश्यक छ ।

राज्यले मान्छेको जीविकोपार्जनलाई विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ । ती जनतालाई विपद्बारे सुसूचित गर्दै द्रुत सूचना प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यत्तिकै मात्रामा मोबिलिटी चाहियो । पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । तल्लो स्तरसम्मै सूचना प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । कम्तीमा सही समयमा सूचना पाएमा ज्यान त बच्छ नि ।

समग्रमा भन्दा विपद्बारे गम्भीर बहस हुनुपर्‍यो । राज्यको दृष्टिकोण प्रतिविम्बित हुनुपर्‍यो । अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्वविद्यालयमा हाम्रा बहु–विपपद्बारे अध्ययन गराउनुपर्‍यो । १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने बिर्सेर जमिन दोहनमा मात्र नलागौं ।

आधुनिक प्रविधि र ज्ञान प्रबद्र्धनमा जोड दिउँ । विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्यसंयन्त्रको अलग्गै संगठनात्मक संरचनको परिकल्पना गरौं । विपद् अध्ययन गर्नेतिर
ध्यान दिउँm । ‘रुल अफ ल’ पनि मान्नुपर्‍यो । एकै पटक परिवर्तन सम्भव छैन भनेर चुप लागेर नबसौं । भएका नीति र रणनीतिको कार्यान्वयनलाई कागजमा मात्र सीमित नराखौं ।
दीक्षित इन्स्टिच्युट फर सोसल एन्ड इन्भारोमेन्टल ट्रान्जिसन नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।