जुरेपीडितको पीडा

साविक माङ्खाको ड्याम साइट, इटिनी, कागुने र राजुलीगाउँको नामोनिसान मेटियो। साविकको राम्चे गाविसका घरहरू सुनकोशीले बनाएको तालमा डुब्यो। गाउँ नै बगाएपछि बाँचेकाले पनि बस्ती, घर, खेतबारी लगायत सर्वस्व गुमाए। वर्षाको भेलमा ठूलो नदी पूर्णरूपमा थुनिनु मुलुककै लागि नौलो र अकल्पनीय घटना थियो।

सुनकोशीको भेल थुनिएर ३७ दिनसम्म ताल बन्दा तटीय क्षेत्रका हजारौंले महिनासम्म घर छाडे। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्ग ठप्प भयो। विरलै हुने यस्तो घटनाले भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा पायो। घटनाको प्रकृति र चर्चाका कारण तत्काल जनस्तरबाट जुरे पीडितलाई नगद तथा जिन्सी राहत दिनेहरूको भिड लाग्यो। पीडितको नाममा २ करोड २२ लाख रुपैयाँ राहत रकम संकलन भयो। तत्कालीन सरकारले साताभित्रै अस्थायी पुनर्वास गराउने घोषणा गर्‍यो। सबै दलका शीर्षनेता र मन्त्रीहरू घटनास्थल पुगे। उनीहरूले राहत, पुन:स्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरे।

घटना भएको आज तीन वर्ष पुरा भएको छ। २०७१ साउन १७ गते रातिको यो अकल्पनीय घटनाका पीडितहरू भने अहिले पनि बासको खोजीमा भौंतारिरहेका छन्। सातामै पुनर्वासको घोषणा गरेको सरकार तीन वर्ष बित्दा पनि पीडितको समस्यामा बेखबर छ। पुनर्वास र राहतको पूर्वघोषित कार्यक्रमको पत्तो छैन। पुनर्वासको बदला जुरे पीडितको नाममा जनस्तरबाट संकलित २ करोड २२ लाख सरकारले कब्जा गरेको गर्‍यै छ। त्यतिबेला सहयोगी व्यक्ति र संघ–संस्थाले राहत रकम पीडितकै हातमा दिन चाहेका थिए। आफूखुसी दिँदा कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुनसक्छ र यसबाट समान न्याय हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो।

राहत रकम एउटै खातामा जम्मा गर्ने र पीडितलाई एकमुष्ट वितरण गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो। विवाद नआओस् भन्ने सोचमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जिल्ला प्रशासनको नाममा खाता खोलेका थिए। खातामा स्वदेश तथा विदेशबाट धेरै दाताले लाखौं रुपैयाँ सहयोग गरे। जिल्ला प्रशासनको खातामा राखे पनि जुरेकै पीडितले पाउने विश्वास दाताहरूलाई दिलाइएको थियो। त्यही विश्वासमा नगद राहत संकलन भएको थियो। कतिपयले सरकारी अधिकारीमार्फत दिँदा वास्तविक पीडितले पाउँछन् भन्ने विश्वासमा सदरमुकाम चौतारामै आएर चेक तथा नगद प्रजिअलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

खाता तीन महिना सञ्चालन भयो। प्रशासनले राहत रकम वितरणका लागि मापदण्ड पनि बनायो। तर खाता सञ्चालन रोकिएकाले वितरण गर्न सकेन। बितेको तीन वर्षमा ३ प्रधानमन्त्री र ४ जना प्रजिअ फेरिएका छन्। तर पीडितलाई राहत र पुनर्वास गराउने विषय कसैले चासो गरेका छैनन्। हरेक प्रजिअले बुझ्दैछु, काम गर्दैछांै जस्ता जवाफ दिने गरेका छन्। उनीहरूकै नाम बेचेर उठाएको रकमसमेत सरकारले कब्जा गरेको गर्‍यै छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले संकलित रकमको विषयमा आफूलाई सबै जानकारी नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘खातामा भएको रकम कतै जाँदैन।’

पीडितहरूको पीडा जस्ताको तस्तै छ। त्यतिबेला दिएको आश्वासन चुनावी नाराजस्तो भएको छ। छाक टार्न कामको खोजीमा सधैं भौंतारिनुपरेको छ, घटनामा दुई छोरी, एक छोरा र आमा गुमाएका चन्द्रबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘पीडितको नाममा आएको रकम हामीले पाउनु त कता हो कता, देख्नैसमेत पाएनौं।’ पहिरोमा ४ जनाको परिवार गुमाएर एक्लो बाँचेका रामबहादुर तामाङ स्थानीय लामो साँघुस्थित ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको जमिनमा बस्दै आएका छन्। भन्छन्, ‘सरकारले त दिएन—दिएन, हाम्रो नाममा उठेको पैसा पनि लुट्यो।’

आफन्त र थातथलो गुमाएका रामबहादुर र चन्द्रबहादुरहरू उदाहरणका पात्र हुन्। उनीहरू जस्ता धेरै पीडितको दैनिक जीवन कष्टकर छ। पहिरो पीडितलाई राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय सरकारले भूकम्प पीडितसरह मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई सोही अनुसार परिचयपत्र बनाइदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवाल बताउँछन्।

घर बनाउने ठाउँ नै नभएपछि उनीहरूले पाउने आवास अनुदान रकम खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन। ‘जमिन नै छैन, कहाँ बनाउने घर,’ पीडित रमेश श्रेष्ठ भन्छन्। कतै पनि जमिन नभएकालाई अतिरिक्त ५० हजार दिने निर्णय गरेको प्रजिअ बताउँछन्। घर बनाउन कतै पनि जमिन नभएका ८ परिवार छन्। अरू सबैजसो पीडितको नाममा जमिन भए पनि पहिरोमा छ। जहाँ घर बनाउन मिल्दैन। घर बनाउन नपाएपछि भूकम्प पीडितको नाममा पाउने ५० हजार बाहेक थप किस्ता लिन मिल्दैन।

प्रजिअ सिलवाल भने गृह मन्त्रालयबाट खाता फुकुवा गरेर रकम हस्तान्तरणको आदेश आएमा आफू त्यसका लागि तयार रहेको बताउँछन्। तीन वर्ष बित्दा पनि केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले खाता फुकुवा गरेर रकम बाँड्ने आदेश दिएको छैन। प्रश्न उठेको छ, दाताले दिएको यो राह रकम सरकारलाई हो कि जुरे पीडितलाई?