राजा वीरेन्द्रलाई सम्झँदा

टीका धमला

२०५८ जेठ १९ को दरबारको कहालीलाग्दो घटनाले नेपाली र नेपालका शुभचिन्तकहरूको मनमा चोटमात्र पुर्‍याएन । त्यसपछि देशको राजनीतिको शृंखलाबद्ध उतार–चढावले अनेकतामा एकताको सूत्रमा रमाएको नेपालको राष्ट्रियता आजको दिनमा आइपुग्दा कमजोर भएको महसुस हुनथालेको छ । यसको जिम्मेवार राजा वीरेन्द्र पछिका सबै तह र तप्काका नेतृत्वहरू नै हुन् भनिएमा कुनै अत्युक्ति नहोला ।

त्यसैले त आज नेपाली र नेपालका शुभचिन्तक विदेशी मित्रहरू राजा वीरेन्द्रलाई नै झलझली सम्झिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा केही महिनाअघि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको रक्षा मन्त्रालयमा भएको औपचारिक छलफलमा पटक–पटक राजा वीरेन्द्रको सम्झना गर्दै उहांँको जस्तो नेतृत्व नेपालको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका थिए । आज नेपालमा मियो बिनाको राजनीतिको दाइँ हेर्दा नेपालीको मन–मनमा राजा वीरेन्द्रको सम्झना हुने गरेको छ ।
नेपालको माटो सुहाउँदो, सामाजिक संरचना नबिग्रनेगरी समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा मेल खानेगरी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विकासमा आफ्नो शासनकालको सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनवरत रूपमा लागेका राजा वीरेन्द्रका कैयौं उदाहरण छन् । २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रसँग राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्ने नीतिअनुरुप विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेपाल आगमन, २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा, २०४७ सालमा विश्वको लोकतान्त्रिक पद्धतिसँंग मेल खानेगरी दक्षिण एसियाका देशहरूमा भएका भन्दा पनि उच्च स्तरको संविधान निर्माणमा राजा वीरेन्द्रको अतुलनीय सहभागिताको प्रशंसा हुँदै आएको छ । २०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिअनुरूप राजा वीरेन्द्रसँगै सहकार्य गरी नेपालको समग्र विकास गर्ने अठोटसाथ नेपाल आउन खोज्दा अरुले यसो नगर्नुस्, राजा वीरेन्द्र अप्रजातान्त्रिक घेराभित्र छन् । 

तपाईंमाथि अराष्ट्रिय तत्त्वको आरोप छ । लहडबाजीमा मृत्युदण्ड भयो भने ? भन्दा बीपीले वीरेन्द्र राजा भएपछि आजसम्म भएका राजाका निर्णयमा मलाई यस्तो एउटा राजाको निर्णय भन्नुस्, जुन लहडबाजीमा भएको छ । यसरी बीपीको राजा वीरेन्द्रमाथि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेको देखिन्छ । यतिमात्र हैन, बीपीले भनेका थिए– राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा मात्र खडा हुनसक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको आर्थिक विकास न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भए मात्र बलियो हुनसक्छ । यसमा राजा वीरेन्द्रको विमति होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हुन त राजा वीरेन्द्रमाथि पनि बेला–बेलामा आरोप/प्रत्यारोप नभएको होइन । २०७३ पुसमा (राजा वीरेन्द्रको जन्म महिना) एक पत्रिकाको आवरण पृष्ठमा नै राजा वीरेन्द्रको फोटोसहित जो प्रजातान्त्रिक थिएनन् भन्ने शीर्षकमा उहांँको शासनकालमा सजाय पाएकाहरूको परिवारका हवाला दिएर राजा वीरेन्द्र निरङ्कुश थिए भन्ने आशयका लेख थियो । यस्तै राजा वीरेन्द्रप्रतिको अर्काे पाटो हेर्ने हो भने केही गर्नै नसक्ने राजा, आंँटै नभएको राजा, आफ्नो छाता आफंै ओढ्न नसक्ने राजा भनेर पनि उहाँमाथि दोष थुपारिन्थ्यो । २०४७ सालपछि भएका एक प्रधानमन्त्रीले समेत २०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग नगरी आफूले त अधिकार गुमाए, भविष्यमा हुने राजाको समेत अधिकार गुमाइदिए भन्नेसमेत आरोप राजा वीरेन्द्रमाथि लगाइयो । हुन त नेपोलियनले राम्रो नेताको बारेमा भनेका छन्, ‘उच्च विचारको राष्ट्रवादी नेताको प्रशंसामात्र हुँदैन, केही आलोचना पनि हुन्छ ।’ सायद राजा वीरेन्द्रमाथि त्यस्तै भएको होला ।

२०४७ पछि संवैधानिक राजाको रूपमा राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ को संविधानको पालना भएको देखिन्छ । अन्य नेतृत्वहरूबाट त त्यतिबेला पनि संविधानको व्याख्या आआफ्नै अनुकूल गर्ने प्रयत्न हुन्थ्यो । तर राजा वीरेन्द्रबाट आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म २०४७ को संविधानको मर्म र मूल्य डगमगाउन नदिन सम्बन्धित नेतृत्व र निकायहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक सुझाव र सल्लाहको अथक प्रयास हुन्थ्यो । व्यक्तिगत सुझाव र सल्लाहबाट सम्भव नहुंँदा न्यायालयको सहयोगबाट पनि राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ को संविधानको रक्षा भएको उदाहरण छ । तर आज २०७२ को नयांँ संविधान घोषणा भएकै घडीबाट नै विभिन्न दल र नेतृत्वबाट संविधानको व्याख्या एकातिर नेपालको संवेदनशीलतालाई बिर्सिएर आआफ्नै अनुकूल गर्नुले नयांँ संविधानसँंगै नेपाल नै ठूलो दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने सबैमा चिन्ता छ । हाम्रा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू पनि यस विषयमा नजिकबाट हेरिरहेको अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । 

राजा वीरेन्द्रमा नेपालको आन्तरिक भाषा, भाषी, जातजाति साथै भौगोलिक विविधताको संवेदनशीलताबारे गहिरो अध्ययन थियो । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सामरिक महत्त्व आजभन्दा भोलि झन् बढ्दै जानेछ भन्ने कुरा उहांँबाट बेला–बेलामा व्यक्त हुन्थ्यो । आन्तरिक रूपमा अनेकतामा एकता जति दरिलो बनाउन सकिन्छ, त्यति नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । छिमेकी र अन्य बाह्य शक्तिहरूसँग नेपालको राष्ट्रियतालाई मध्यनजर राखेर सबैमा समान व्यवहारबाट नेपाल सबैका लागि सुरक्षित थलो बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँमा थियो । सोही अनुरूप उहाँंकै अथक प्रयासमा सार्क सचिवालय नेपालमा रहन पायो । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एक थियो, ताकि नेपाल सबैका लागि सुरक्षित थलो बनोस् ।

राजा वीरेन्द्र नेपाल र नेपालीको आस्थाको केन्द्रमात्र नभई दुबै छिमेकी र बाह्य जगत्मा पनि अत्यन्तै प्रतिष्ठित, अनुभवी र कुशल राजनेताको रूपमा चिनिनुभएको थियो । उहांँको शासनकालमा राज्य सञ्चालन गर्दै जांँदा छिमेकीहरूसँग अप्ठ्यारा क्षण आइपर्दा बुद्धिमतापूर्ण सबल कूटनीतिबाट नै समस्याको समाधान भएको पाइन्छ । कोहलपुर–वनबासा सडक र खम्पा काण्ड केही उदाहरण हुन् । तर नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा राजा वीरेन्द्रले कहिल्यै पनि कसैसँग सौदाबाजी गरेनन् ।

आज नेपालको समग्र अवस्था देख्दा राजा वीरेन्द्रजस्तो सबल नेतृत्वको कमी भएको महसुस हुनथालेको छ । यस्तो बेला सबै नेतृत्व र हामीले निर्णय गर्नैपर्ने बेला आएको छ । त्यो के भने नेपालमा प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ, तर नेपालको अस्तित्व नै मेटिने प्रजातन्त्र हैन । देशको अखण्डता, जातीय र भाषिक एकता सहितको प्रजातन्त्र नै नेपालको लागि सही प्रजातन्त्र हुनसक्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा मात्र सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि जो जता पनि ढल्कन र पल्टन सक्ने स्थितिबाट हाम्रो राजनीति बिकाउको वस्तुजस्तो बनेको छ । यहांँसम्म कि संविधानका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उल्लंघन भएका छन् । संविधान भित्रका संवेदनशील निकायहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राजनीतिक स्वार्थका खेलौनाजस्तो हुनु नेपालको लागि दुर्भाग्य हो । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा यस्तो कहिल्यै हुनपाएको थिएन ।

‘नेपाल भित्रको सबै भाषा र साहित्यको विकास गरी हाम्रा पाखा, पर्वत, पहाड र तराईका फाँट–मैदानमा राष्ट्रियताको नयाँ लहर चलाई नेपाल र नेपाली मात्रको अस्तित्वको जगेर्ना गर्नसकेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने राजा वीरेन्द्रको सपना साकार पार्न मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्म हामी सबै एकजुट भएर लागौं ।

धमला राजा वीरेन्द्रका २०३८ देखि २०५८ सालसम्म अंगरक्षक थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७४ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपालसँग छिमेकीका गुनासा

टीका धमला

हाम्रो अस्थिर राजनीतिले गर्दा चीन र भारतको द्वन्द्वको कारण नेपाल कदापि नबनोस् ।

कुनै पनि देशको आन्तरिक सुरक्षा र समग्र विकासको लागि छिमेकी देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्धको विशेष भूमिका रहने गर्छ । उदाहरणका लागि स्वीट्जरल्यान्डलाई लिन सकिन्छ । युरोपका साना राष्ट्र मध्येको एक स्वीट्जरल्यान्ड आन्तरिक रूपमा आफ्नै परिवेशको स्थायी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले गर्दा तथा फ्रान्स, जर्मन, इटाली, अष्ट्रियाजस्ता छिमेकीहरूसँग समान व्यवहारबाट एक विश्वासिलो मुलुकका रूपमा रहेको सर्वविदितै छ । एसियाका दुई उदीयमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको तथा आफ्नो छुट्टै पहिचान भएको नेपालमा आएको अस्थिरताबाट भने दुबै छिमेकीहरू चिन्तित देखिएका छन् । 

केही दिनअघि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा भए–गरेका कुराहरूबाट नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ तरंग आएको छ । चिनियाँ सैन्य आयोगका सदस्यसमेत रहेका रक्षामन्त्री च्याङ वान क्वानसहितको भ्रमण टोलीसँग २०७३ चैत १० गते रक्षामन्त्री सहितको द्विपक्षीय औपचारिक छलफलमा उठेका कुराहरूबाट चीनको विशेषगरी सुरक्षाका मामिलामा नेपाल सरकारप्रति गुनासो भएको देखिन्छ । हालका ठूला दल र नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै चिनियाँ रक्षामन्त्रीले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सबल नेतृत्वको पटक–पटक प्रशंसा गरे । हालका ठूला दल र नेतृत्वले ‘एक चीन नीति’प्रति जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए तापनि चिनियाँ पक्षबाट यसमा विश्वास र भरोसा गरिएको देखिएन । बरु राजा वीरेन्द्रको छिमेकीहरूसँगको व्यवहारमा, क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलनमा र विश्व राजनीतिमा पनि देखिएको सन्तुलित र दरिलो अडानले नेपालको समग्र विकास र राष्ट्रियताको लागि अहम् भूमिका रहेको खुलासा गरे । यसका साथै भारत निर्वासित दलाई लामाका समर्थक खम्पाहरूले नेपालको उत्तरी भूमि प्रयोग गरी चीनविरुद्ध बिभिन्न क्रियाकलाप गर्दा राजा वीरेन्द्रबाट बाह्य शक्तिको दबाब हुँदाहुँदै पनि खम्पाविरुद्ध नेपाली सेना प्रयोग गरी नि:शस्त्रीकरण गराइएको चर्चा गर्दा नेपाली पक्ष नाजवाफ भएको प्रसंग केही सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ । 

चीनले नेपाललाई पहिलादेखि नै सामरिक दृष्टिकोणबाट आफ्ना एक दर्जनभन्दा बढी छिमेकी देशहरूमध्ये विशेष महत्त्वको मान्दै आएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा माओत्सेतुङले चीनको समग्र विकासका लागि ‘तिब्वत चीनको लागि हातको हत्केला हो भने नेपाल, सिक्किम, भुटान, लद्दाख र अरुणाञ्चल हत्केलाका पाँच औंलाहरू हुन्’ भनेका थिए । आजसम्म पनि चीनले यो सोच बिर्सेजस्तो लाग्दैन । 

आजको दिनमा नेपाल चीनको लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चीन सरकारलाई सल्लाह दिने चाइनिज पिपुल पोलिटीकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका विदेश मामिलाका सदस्य हुआङ योईले ५ माघ २०७३ मा नयाँ पत्रिका दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट पनि केही कुरा झल्कन्छ । उनले भनेका छन्, ‘चीनको वान बेल्ट वान रोड रणनीतिमा नेपालको स्थान उच्च छ ।’ यस्तै उनले भारततर्फ अंकित गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालले एउटा छिमेकीसँग मात्रै सम्बन्ध राखोस् भन्ने हिसाबले कसैले पनि हेर्न हुँदैन... नेपालको उत्तरी छिमेकमा चीन पनि छ भन्ने कुरा भारतले बुझिदिनुपर्छ ।’ यी अभिव्यक्तिबाट चीन नेपालमा अहिले भइरहेको अस्थिर र असहज परिस्थितिलाई टुलुटुलु हेरेर नबस्ने संकेत देखिएको छ ।

चीनझैं दक्षिण छिमेकी भारत पनि २०६२/६३ पछिको नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूप्रति चिन्तित र निराश रहेको कैयांै अभिव्यक्तिहरू आएका छन् । आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा व्यक्त गरेका कुराहरू, नयाँ संविधान बन्दाका बखत र संविधान जारी हुँदाका बेलासमेत भारतका कैयौं गतिविधिबाट धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । संविधान जारी भइसकेपछि क्षेत्रीय, जातीय, भाषा र अन्य कुराहरूबाट नेपालमा दिनानुदिन चर्कंदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वले दक्षिणी छिमेकी पनि चिन्तित भएको पाइन्छ । 

२०६२/६३ पछि केही कुराहरू भने स्पष्ट भएका छन् । पहिलो कुरा, २००७ देखि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा राजसंस्था हुँदाका बखत कुनै पनि राजाहरूले विशेषगरी राष्ट्रियताको सवालमा देशले हार्नेगरी कहिल्यै कसैसँग सौदाबाजी गरेनन् । दोस्रो कुरा, पञ्चायत कालदेखिका र विशेषगरी २०४७ पछिका विभिन्न दलका नेतृत्वहरूले नेपालको समग्र विकास गर्न र छिमेकी देशहरूसँग विभिन्न रूपमा सम्बन्ध बढाउन खोज्दा राजा बाधक भए भन्ने कुरा भित्री र बाहिरी रूपमै गुनासो गरेको सुनिन्थ्यो । तर आजको दिनमा आएर हेर्दा त्यो वास्तविकता होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट देखियो । तेस्रो कुरा, छिमेकी र केही अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि नेपालमा विभिन्न निकायमा विकास गर्ने निहुँमा सम्मिलित हुनखोज्दा राजनीतिक दल र नेतृत्वहरू सहमत हुने तर राजा बाधक भए भन्ने आशय यदाकदा देखिन्थ्यो । त्यो पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा आज स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा नयाँ संविधान जारी भएपछि आजसम्म आइपुग्दा समस्या संविधानभित्रै देखिएको छ । हामी सबै नेपालीको चिन्ता र छिमेकीहरूको गुनासो नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारणले गर्दा हो । संविधान सरसर्ती पढ्दा जति राम्रो लाग्छ, कार्यान्वयन गर्न खोज्दा द्वन्द्व बढ्दै जाने देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि नेपालको एउटा सिंगो राष्ट्रवाद हुनुपर्नेमा तराईको राष्ट्रवाद, पहाडको राष्ट्रवाद, हिमालको राष्ट्रवाद, खस–आर्यको राष्ट्रवाद, जनजातिको राष्ट्रवाद इत्यादि देखियो । त्यस्तो राष्ट्रवादभित्र खेलिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू नेपाली राजनीतिमा मात्र असर नपारी नेपालको सामरिक महत्त्वलाई प्रयोग गरी एसियाकै राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको संकेतहरू पनि देखिएका छन् । एसियाको राजनीतिमा मात्रै नभई भूराजनीतिमै नेपालको सामरिक महत्त्व विभिन्न कारणहरूले गर्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले नेपालमाथि प्रभुत्व जमाउन बिभिन्न उपायहरू अपनाएको संकेतहरू देखिएका छन् । यसै भएर होला, हाम्रा दुबै छिमेकीले नेपालप्रति विशेष चासो र गुनासाहरू खुल्ला रूपमै व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

एकातिर छिमेकीहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर नेपालको सिंगो राष्ट्रियता कमजोर भई आफ्नै परिवेशको सामाजिक संरचना भत्कँदै गएको छ । यसलाई सच्याउन हामी कसैले पनि हारजितको कुरा नगरी बृहत रूपमा सर्वपक्षीय छलफल गरी सबै अटाउने ढंगले संविधानका मूलभूत विषयमै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नगरी जबर्जस्त रूपमा यही संविधान लागु गर्न खोजिएमा हाम्रो आपसी द्वन्द्वलाई प्रयोग गरी नेपाल क्षेत्रीय शक्तिको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको पनि फुटबलको मैदान नहोला भन्न सकिन्न । भोलिका दिनमा यसमा नेपाल, भारत र चीन तीनै पक्ष सचेत हुनैपर्छ । 

धमला नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७३ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×