डोल्पाको परिवर्तन भन्नु नै पुन:संरचना
हालसालै नेपाल सरकारले प्रशासनिक स्थानीय संरचना नयाँ बनाएर पुरानो विस्थापन भएको घोषणा गरेको छ । गाउँ विकास समिति गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रूपान्तरित भएका छन् । यसको मुख्य ध्येय स्थानीय स्तरमा सुशासन र समुचित विकास हो । तर पुन:संरचना गर्नु मात्रैले कायापलट हुने हो त ? त्यसो पक्कै होइन ।
अझ ग्रामीण इलाकामा लादिएका वा यान्त्रिक तवरबाट हुने फेरबदलले त झनै सम्भावना छैन । यसको दृष्टान्त डोल्पाको पुन:संरचना हो ।
साविकको संरचनामा एउटै नगरपालिका नभएको डोल्पा जिल्लामा हाल दुई नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह बनाइएको छ । नेपालको राज्य पुन:संरचना २०१० बाट थालिएको भनिए पनि २००७ सालमा अन्त्य भएको राणा शासनका प्रशासनिक संरचना २०१८ सम्म चलेको देखिन्छ । २०१८ अघि अर्थात राणाकालको प्रशासनिक संरचनामा तिब्रिकोट दरा हालको डोल्पा जिल्ला हो भन्दा फरक नपर्ला । हुन त हालको कालिकोटलाई तिब्रिकोट भन्ने गरिन्छ । त्यतिबेला यस दरामा पर्ने लगभग धेरै गाउँबस्ती समयक्रमसँगै हालको डोल्पामा समावेश गरिएका छन् र तिब्रिकोट दराका चौकुना सीमा हालको डोल्पाका केही ठाउँ भएका छन् भने केही सिमानामै पर्छन् । यी सीमा भित्रका गाउँबस्तीलाई सात सय र पाँच सय भोटान भनिन्थ्यो, जसले उपल्लो र तल्लो भेग बुझाउँथ्यो । यसमा १ हजार ३ तीय ५३ कुरिया, ७२ मुखिया थिए । ठेक थिति र सेर्मा सोरानी चलनले जग्गाजमिन भोगचलनका लागि नीतिको काम गथ्र्याे । दराको उठ्ती आसमानी ओलक सेर्मा सोरानी आदि नामले उठाउने गरिन्थ्यो । उठ्ती उठाउन राणा सरकारले एकजना अमाली नियुक्त गथ्र्याे । अमाली बोलकबोलबाट छान्ने गरिन्थ्यो ।
१४ अञ्चल ७५ जिल्लाको विभाजनले २०१८ मा डोल्पा जिल्ला जन्मायो । त्यसपछि साविकको जुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने १८ दरामध्ये तिब्रिकोटका केही गाउँबस्तीलाई बाँडेर जुम्ला, तिब्रिकोट, मुगु र हुम्ला गरी चार जिल्लामा फक्लेटा पारी कर्णाली अञ्चल स्थापना गरियो । तिब्रिकोटका बाँकी २२ गाउँबाट ३ गाउँ पञ्चायत र बागलुङ जिल्लाका ३८ गाउँबाट ३ गाउँ पञ्चायत गरी जम्मा ६ गाउँ पञ्चायतको डोल्पा जिल्ला बनाई म्याग्दी मुस्ताङ र बागलुङ गरी चार जिल्लाको धौलागिरि अञ्चल बनाइयो । जिल्ला पञ्चायतका लागि २० जना सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार डोल्पामा २०२३ सम्ममा १० गाउँ पञ्चायतको पुर्याइएको थियो । त्यतिबेला जिल्ला पञ्चायतका लागि हरेक गाउँ पञ्चायतबाट एकजना जिल्लासभा सदस्य निर्वाचित गरिन्थ्यो । २० गाउँ पञ्चायत नपुगेका जिल्लामा सरकारबाट मनोनीत गरी पुर्याइन्थ्यो । जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउँथ्यो । २०२२ सालमा तिब्रिकोट जिल्लाबाट पहाडा, त्रिपुराकोट र जुफाल गरी ३ गाउँ पञ्चायतलाई डोल्पामा सारियो र डोल्पाका हुगाम र तकबाछी गाउँ पञ्चायतलाई बागलुङमा समावेश गरेपश्चात डोल्पा ७ गाउँ पञ्चायतको बन्न पुग्यो । त्यसैगरी २०२३ मा ल्हाँ, नर्कु र रिमी गाउँ पञ्चायतलाई पनि डोल्पामा समावेश गरिएपछि डोल्पामा १० गाउँ पञ्चायत बन्यो ।
२०२० सालमा राजा महेन्द्र शाहको जुम्ला सवारले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, तिब्रिकोट, डोल्पाका पञ्चायत विकास अधिकारीहरूलाई जिल्लामा खट्नुपर्ने अवस्थाले डोल्पामा पहिलोपटक पञ्चायत विकास अधिकारी (पविअ) ले पाइला टेकेको देखिन्छ । पविअ रामलाल श्रेष्ठ स्थायी बसोवास दुनैमै भएका जिल्ला पञ्चायत सभापति तथा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य लक्ष्मीशरण शर्मासँग दुनै पुगी त्यही अस्थायी कार्यालय स्थापना गरे, जसले सदरमुकाम ताराकोटबाट दुनै सार्न टेवा पुर्यायो । २०२२ सालमा राजाको निर्णयानुसार ताराकोटबाट दुनैमा सदरमुकाम सारियो ।
२०२५ सालमा मौजुदा १० गाउँ पञ्चायतमध्ये जनसंख्या र भूगोलको आधारमा ६ गाउँ पञ्चायतलाई फुटाएर १७ गाउँ पञ्चायतमा पुर्याइयो । नफुटाइएका बाँकी ४ गरी गाउँ पञ्चायत संख्या २१ पुग्यो । नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ मा भएपछि डोल्पा जिल्लालाई धौलागिरि अञ्चलबाट कर्णाली अञ्चलमा समावेश गरियो । २०३९ सालमा फेरि २ गाउँ पञ्चायतलाई फुटाई २ थपेर २३ गाउँ पञ्चायतको डोल्पा जिल्ला बन्न पुग्यो । त्यही समयमा केही गाउँ पञ्चायतको नाम फेरियो । जस्तै लुहुँलाई कालिका, मुहुँलाई लिकु, घ्याङलाई मुकोट गाउँ पञ्चायत आदि बनाइयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा संविधान बन्यो । गाउँ पञ्चायतलाई गाउँ विकास समिति (गाविस) बनाइयो ।
यसरी विभिन्न कालखण्डमा भौगोलिक सीमा फेरबदल गर्ने काम भइरह्यो । तर तिरो तिर्ने काम मुखियाबाट सिधै राज्यकोषको ढुकुटीमा पुग्ने सजिलो संयन्त्र बनाउने राज्य संरचनाबाहेक अरू केही भएन । मुखिया मान्ने चलन अहिले पनि गाउँमा छ । बरु अरू मुखिया, हाकिम, भलाद्मी थपिएका छन् । सर्वसाधारणले तिनलाई गर्ने मानमर्यादा बाँडिएको छ । तर हाकिम, भलाद्मी, मुखिया प्रवृत्तिमा पुन:संरचना भएन । दुर्गमका उठ्ती उठाउन दूरी घटाएर घर नजिक पुगेको सिवाय जनजीवनमा केही फेरबदल देखिएन । अत्यावश्यक बाटोघाटो पुलपुलेसा जस्ता विकासका काम हिजोको समयमा जनता आफैंले गर्थे । आज अरू ताक्ने प्रवृत्ति विकास भयो । अरू को हो, थाहा छैन, तर त्यो माथि छ । माथिको अमूर्तबाट आउँछ भन्ने आस र पाइएन भन्ने बहानाले आज विकासका अनेक रूप देख्न पाइन्छ । सर्वसाधारणकै रगत–पसिनाले जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीबाट तिनको उत्थानका लागि काम पर्नु आकासको फलजस्तै भइदियो ।
पूर्वाधार विकासका नाममा अहिलेसम्म सडक सञ्जाल जोडिन नसकेको जिल्ला हो, डोल्पा । सडकविना अन्य पूर्वाधार कोरा कल्पना हुँदारहेछन् । समय–सन्दर्भ अनुसारको सामाजिक जीवनमा पनि सुधार नहुने रहेछ । त्यसैले रोग, भोक, अभाव, अशिक्षा आदिको विम्ब बनाइयो । पञ्चायत कालमा भोकमरीको नाममा पठाउन थालिएको चामल गणतन्त्र नेपालमा निरन्तरै छ । विपद्को राहत पनि झन्डै आधा शताब्दी भइसक्दा पनि निरन्तरता पाउने निश्चित देखिन्छ । अबको संरचनामा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि र खटाइने कर्मचारीको क्षमता, दक्षता तथा दूरदर्शितामा कुनै चमत्कारी फेरबदल हुनेवाला छैन ।
नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनसँगै संरचनामा भएको अदलबदलले शासक र शासन व्यवस्था फेर्ने काम भयो । यसले पात्र फेर्यो, तर प्रवृत्ति फेरिएन । शंकाको प्रश्न उब्जिइरहेछ, अहिले पनि डोल्पाको प्रशासनिक संरचना त फेरियो, तर के यसले साँच्चिकै सामाजिक, आर्थिक र राजनीति रूपरङ्ग पनि फेर्ला त ?
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७३ ०८:२०
