लोकतन्त्रको उल्टो बाटो

राम गुरुङ

नागरिकको रोजगारी, आय–आर्जन, धर्म, संस्कृति, खानपान, रीतिरिवाज नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रसँग चुनाव, मतदाता, राजनीतिक दल, नेता, अर्थतन्त्र, संस्कृति सबै जोडिन्छन् । तर हाम्रो लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको मन जित्न सकेन ।

अस्थिर सरकार, लामो समयदेखि नभएको चुनाव, अलोकप्रिय नेता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सुस्त एवं असन्तुलित विकास, न्यायालयको अपारदर्शी कामकारबाही, आर्थिक–सामाजिक नीति बनाउन भएका राजनीतिक द्वन्द्व आदि तगारो बनिरह्यो । लोकतन्त्रले संकट व्यहोर्ने धेरै कारण छन् ।

चुनावमा हुने मतदानको अवस्था, नेतामाथिको जनभरोसा, सर्वसाधारणको राजनीतिक रुचि, दलभित्र र दलबीचको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक अख्तियार प्रयोगको अवस्था, ‘पपुलिष्ट’ राजनीति र निर्वाचित निरंकुशता आदि । यी सबैलाई हेर्दा नेपाली लोकतन्त्र र समाज एवं अर्थ–राजनीतिले संकट व्यहोर्दैछ भन्नैपर्ने हुन्छ । 

‘पपुलिष्ट’ राजनीति र चुनाव
अमेरिकामा तल्लो तहको असमानतालाई जातिवादसँग जोडेर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने । यहाँ पनि स्वार्थ समूहले लोकतन्त्रलाई अल्झायो । आर्थिक असमानता उस्तै रहे । सर्वसाधारण चिढिए र जातिवादको ‘पपुलिष्ट’ राजनीति जन्मियो । लोकतन्त्रको चालु अवस्थामाथि प्रश्न झुन्ड्याएर ‘पपुलिष्ट’ शासक ट्रम्प उदाए । 

डिसेम्बर ८, २०१६ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतमा एक हजारका नोट प्रचलनमा प्रतिबन्ध लाग्यो । यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक व्यक्तित्व विवाद र चर्चाको केन्द्रमा चुलियो । लोकतन्त्रमा गरिनुपर्ने काममा खास नेतत्वको व्यक्तित्व जोडिनु नै निर्वाचित निरंकुशताको सुरुवात हो । नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा अस्थिर सरकार र टर्दै आएको चुनावले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम भएनन् । यस्तो बेला नेताले ‘पपुलिष्ट’ राजनीतिको सहारा लिन्छन् । केही युवा नेताले पार्टी या सरकारभन्दा पनि आफ्नै व्यक्तित्व बनाउने किसिमले मात्र मुद्दा उठाउन थाल्नु यही हो । 

चुनावले सर्वसाधारणको समस्यालाई राज्यकरण गर्छ । तर विगतका चुनावमा मतदाताको संख्या बढे पनि मतदान गर्नेको संख्या घट्दै गयो । चुनावमा व्यक्त प्रतिबद्धता पुरा नहुँदा मतदाता टाढिए । यसले अस्थिर सत्तावाद फस्टायो । हाम्रो लोकतन्त्रले सबैलाई समेट्न सकेन । सर्वसाधारणसँग राजनीतिक अन्तरक्रिया नहुँदा मतदान संख्या घटेको घट्यै छ । दलभित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले योग्य उम्मेदवार बाहिरिएका छन् । राजनीति अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा गयो । मतदाता र चुनाव विस्तारै उच्च मध्यमवर्गीय स्वार्थमा उपयोग भइरहँदा चुनावप्रति नागरिक अपनत्व नै रहेन । 

२७ वर्षमा २५ वटा सरकार बने । ८० प्रतिशत सरकार त चुनावबिनै बने र ढले । यो अवधिमा पाँचभन्दा बढी सरकार नबन्नुपर्ने हो । नेताको स्वार्थ, अस्थिर र घट्दो मतदान, दलीय समीकरणले गर्दा १२ वटा सरकार एक वर्ष पनि टिकेनन् । ७ वटा सरकारले करिब २ वर्ष र बाँकी २ वटाले ४ वर्ष पार गरे । एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनिरहे । एक पटकको जनमतलाई पटक–पटक सत्तामा जान प्रयोग गरिरहनु निर्वाचित निरंकुशता हो । चुनाव बिना नै सरकार बन्नु, ढल्नु लोकतन्त्र होइन । दुर्भाग्यवश हामीले यस्तो अवस्था बारम्बार भोग्नुपर्‍यो ।

अस्थिर र खस्कँदो दलीय गतिविधि
लोकतन्त्रमा बलियो राजनीतिक दल र आवधिक चुनाव महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । चुनावले नै दलको लोकप्रियतालाई जाँच्ने हो । योग्य दलले सत्ताको जिम्मेवारी पाउने हो । तर सन् १९९० यताको कुनै पनि चुनावमा दलले आफूलाई स्थिर बनाउन सकेनन् । १९९१ मा ३७.७५ प्रतिशत जनमत पाएको नेपाली कांग्रेस १९९४ मा ४.३७ प्रतिशत कम ३३.३८ प्रतिशतमा खुम्चियो । १९९९ मा ३.९१ प्रतिशत बढाएर ३७.२९ मत पाए पनि २००८ मा १४.५ प्रतिशतले घटेर २२.७९ प्रतिशत नाघेन । 

यद्यपि चुनावले लोकतन्त्र नै नमान्ने दललाई पनि मूलधारमा ल्याइदियो । १९९१ मा ६.५६ प्रतिशत मत पाएको राप्रपाले १९९४ मा ११.३७ प्रतिशतले बढाएर १७.९३ प्रतिशत पुर्‍यायो । १९९९ मा ७.४९ प्रतिशतले घटेर १०.४४ प्रतिशत र २००८ मा ४.२९ प्रतिशतले घटेर ६.१५ प्रतिशतमा पुगेको राप्रपाले २०१३ को निर्वाचनमा ०.५१ प्रतिशतले बढाएर जनमत ६.६६ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । सबै दलको अवस्था उस्तै छ । यसले साना वा ठूला सबै दललाई पटक–पटक समीकरणीय सत्ता उपयोग गर्ने अवसर मात्र दिइरह्यो । मतदाता उपेक्षित भए । जनमतभन्दा दलीय स्वार्थ प्रभावशाली भएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । 

महँगो चुनाव
नेतृत्वको खिचातानी र निरंकुश स्वार्थले प्रत्येक ५ वर्षमा राज्यको विभिन्न इकाइमा हुनुपर्ने चुनाव भएन । समयमा चुनाव नहुँदा नागरिक र दलबीचको सम्बन्ध जोगिएन । तलदेखि माथिसम्म निर्वाचित निरंकुशता जन्मियो । विकास, निर्माण र प्रशासन सर्वदलीय संयन्त्रको नियन्त्रणमा गएको छ । सर्वसाधारणको सुनवाइ नहुँदा हरेक तहमा लोकतान्त्रिक शून्यता फिंँजारिएर गइरह्यो । चुनाव बिनाको सरकार तलसम्म पुग्नै सकेन । यसले तल्लो तहमा सरकार र दलको महत्त्व घटाउँदै लगेको छ । 

त्यसमा पनि महंँगो निर्वाचनले लोकतन्त्र हुनेखानेहरूको लागि मात्र हो भन्ने भएको छ । चुनावप्रति नागरिकको बढ्दो निराशा, अपुरा प्रतिबद्धताले आर्थिक चलखेलको विकल्प नै रहेन । व्यापारी, उद्यमी वा ठेकेदार प्रयोग हुनु सामान्य भए, जसले जनप्रतिनिधिलाई व्यापारी, उद्यमी वा ठेकेदारको स्वार्थमा उभ्याइदिँदा चुनाव नागरिकबाट टाढा जाँदैछ । माथिदेखि तलसम्म दलीय संगठनमा नोकरशाही चरित्र हुर्कियो । उम्मेदवार छनोटलाई शक्तिशाली नेताले कब्जा गरे । ठूला नेतालाई खुसी पार्न नसक्ने योग्य नेता बाहिरिए । सक्षम नेतृत्व बाहिरिनुले चुनाव आर्थिक अभिजातको नियन्त्रणमा फँस्दै गएको छ ।

नागरिकभन्दा उम्मेदवारको स्वार्थले टाउको उठाएपछि खर्च हुने नै भयो । खर्चको भरमा निर्वाचित उम्मेदवारले लोकतन्त्रको नागरिक उम्मेदवार भएर काम गर्न सक्दैनन् । हामीकहाँ लोकतन्त्र त आयो । तर तलदेखि माथिसम्म मध्यम वर्गका हुनेखानेले दलीय संगठनलाई नियन्त्रण गरे । सामान्य नागरिकका कुराले संगठनमा महत्त्व पाएनन् । करिब तीन दशकसम्म चलिरहेको यो क्रमले राजनीतिक दललाई विस्तारै नागरिकबाट पर पुर्‍याएको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७३ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्ववियु निर्वाचनमा उमेरहद उचित

कुन्दनराज काफ्ले, अमृत ज्ञवाली

त्रिविको पछिल्लो विश्वविद्यालय सभाले स्ववियु चुनावमा उम्मेदवार हुने विद्यार्थीको योग्यतामा उमेरसम्बन्धी प्रावधान राखेर उच्चतम उमेरहद २८ वर्ष राखेपछि नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

चुनावी मैदानमा जब कुनै नयाँ विषयले प्रवेश पाउँछ, त्यसको पक्ष–विपक्षमा मत प्रकट हुनु, विवेचना हुनु स्वाभाविकै हो । 

लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष यो हो कि मत–अभिमत भिन्न–भिन्न आउँछन् । अर्गनाइजेसन फर इकोनमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) मा आबद्ध ३५ मुलुकको सन् २०१४ मा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार २४ वर्ष उमेरलाई फस्ट ग्राजुएसनको ‘औसत उमेर’ देखाएको छ्र । भारत भरिका विश्वविद्यालय र कलेजहरूको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको सन्दर्भमा भारतको सुप्रिम कोर्टले विद्यार्थी चुनावमा उम्मेदवार बढीमा २८ वर्षको हुनुपर्ने फैसला गरेको छ । यसरी हेर्दा त्रिविको निर्णयमा आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन ।

२०६७ पछि हुन नसकेको स्ववियु चुनाव यसपाली हुनैपर्छ । उमेर हदको केही विमति बाबजुद स्ववियु चुनाव हुनु प्रधान कुरा हो । हिम्मत गरोस्, त्रिवि नेतृत्वले यो चुनाव सम्पन्न गराउन । विद्यार्थी संगठनहरूले आफु असली विद्यार्थीका प्रतिनिधि दाबी गर्दैगर्दा यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने/नगर्ने विषयले संगठनहरूबारे भविष्यमा नयाँ धारणा बन्ने नै छ, सबैले बेलैमा विचार पुर्‍याउन जरुरी छ ।

विरोधका स्वर नाजायज हुन्, आवाज उठाउन पाइन्न भन्नेजस्ता तर्क पनि नगरौं । विद्यार्थी राजनीतिको मैदानमा लामो समय आफ्नो सुनौला दिन व्यतित गरेको हुनाले कतिपय साथीले उमेर हदको निर्णयलाई स्वागत गर्न नसकेको देखिन्छ । 

अवसरको खोजी र राजनीतिक ‘करिअर’को एउटा खुड्किलोको रूपमा स्ववियु नेतृत्व रहँदै आएको परम्पराले गर्दा पनि यो विरोधको स्वर तीव्र देखिन गएको हो । भावनाको सम्मान गर्न सकिन्छ, तर स्ववियुको आवश्यकतालाई पछाडि धकेलेर पुन: चुनाव रोक्ने र कुनै संगठनको कारण चुनाव बिथोलिने कुरासँग सहमत हुन सकिन्न । आम विद्यार्थीको पक्षमा उभिने कि नउभिने ? चुनाव आवश्यक कि अनावश्यक ? खास विद्यार्थी र चुनावको पक्षमा हुनेले यो निर्वाचन स्वीकार गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कुरै छैन ।

नेपालको विकास जति मात्रा र गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यति मात्रामा नभए तापनि शैक्षिक आँकडा हेर्दा हामी केही अगाडि अवश्य पुगेका छौं । मूलत: स्ववियुको मुख्य मुद्दा शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम र पूर्वाधारसँग जोडिनुपर्छ । विगतमा आन्दोलनको मुद्दा मुख्य प्रश्नको रूपमा थियो होला । तर आज निर्माण, पुनर्निर्माण र थप विकासको मुद्दा प्रमुख मुद्दा हो । हिजो प्रशासनसँग र राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्ने सवाल अहम् थियो र त्यो गरियो पनि । अब हामीले मुख्यगरी विश्वविद्यालय र कलेजहरूसँग ‘कोलाबरेसन’ गरेर जानु पर्नेछ ।

कुनै बेला इन्जिनियरिङ संकायको चार वर्षमा पुरा हुने इन्जिनियरिङ कोर्स कहिले पुरा हुन्छ, कुनै टुंगो नलाग्ने अवस्था थियो । चारवर्षे कोर्सलाई पाँच र साढे पाँच वर्ष लागेको गुनासो गर्ने साथीहरू प्रशस्त थिए । अहिले त्यहाँ सुधार भएको छ । चार वर्षभित्रै अन्तिम पेपरको परीक्षा भइसक्छ । यो एउटा उदाहरण हो । आज पनि धेरै संकाय, जस्तै— मानविकी, वाणिज्य, शिक्षामा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसको कुनै पनि वर्ष सही समयभित्र पढाइ सम्पन्न हुनसकेको छैन । 

समयको बर्बादी हेर्दा यस्तो लाग्छ कि अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालयमा मानौं कसैलाई समयको मूल्यबारे ज्ञानै छैन । एकजना विद्यार्थीको एक वर्ष अतिरिक्त समय खर्च हुँदा त्यसले आम अभिभावकमा पर्नजाने आर्थिक व्ययभार र विद्यार्थीले ‘पास आउट’ भएपछि आर्जन गर्नसक्ने रकम हिसाब गर्दा थाहा लाग्छ, विद्यार्थी र अभिभावकको घाटा । तसर्थ शैक्षिक क्यालेन्डरको निर्माण र यसको अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न/गराउन विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्दै बढाउने दायित्व स्ववियुको काँधमा छ । हजारौं विद्यार्थीको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको अध्ययन अवधिको अनिश्चितता, अन्योल र यसको कारण पर्नगएको मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक समस्याको अन्त्य गर्नु प्रमुख दायित्व हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भौतिक पूर्वाधार हो । आज एउटा सामान्य विद्यार्थीसँग जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस (जस्तै— त्रिचन्द्र, शंकरदेव, आरआर, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस, पाटन आदि) मा पढ्छन्, उनीहरूमाझ सर्वेक्षण गर्ने हो भने कम्तीमा पनि एउटा परिणामको पूर्वअनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ कि यी क्याम्पसहरू क्याम्पस भन्नलायक छैनन् । कक्षा कोठादेखि प्रशासन कक्ष हुँदै प्रयोगशालासम्म, पुस्तकालयदेखि क्यान्टिन हुँदै शौचालयसम्म हेर्ने हो भने यो देशको परिचय, त्रिविको परिचय र संगठनहरूको उपस्थिति नाङ्गो रहेको पुष्टि गर्न गाह्रो पर्दैन । विगतमा हुनसकेन भन्दैमा के अब हामी नवनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्तैनौं ? सक्छांै, सक्नुपर्छ । नेतृत्व बलियो र इमानदार हुँदा परिवर्तनको आभास दिलाउन सकिन्छ । काठमाडौं र देशबाहिर पनि आंगिक क्याम्पसहरूले यथेस्ट जमिन चर्चेका छन्, जहाँ आधुनिक बहुतले भवनहरू निर्माण गरेर स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षाको उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ । ‘स्मार्ट’ बिल्डिङहरूमा बदलिँदो ‘आईसीटी’ सुविधायुक्त कलेजहरू निर्माण गर्न हामीले प्रयत्न गर्दा नहुने कुरा छैन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको रियल स्टेटको क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै सम्पत्ति (जमिन) होल्डिङ गर्ने संस्था मानिन्छ । त्रिविको कुल १,२१० हेक्टर (करिब २३,७८४ रोपनी) जग्गा छ । काठमाडौंमा मात्र २२७ हेक्टर (करिब ४,४६२ रोपनी) जग्गा छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँको मुटु मानिने त्रिचन्द्र क्याम्पसको जग्गामात्र ७३ रोपनी हाराहारीमा छ, जहाँको एक आनाको प्रचलित बजार मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्छ । सामान्य मान्छे आफंैले हिसाब गर्न सक्छ, आम विद्यार्थी र अभिभावकले हिसाब गर्नुस् कि आज अचल सम्पत्तिले मात्र पनि त्रिवि कति धनी छ ? जग्गा बाहेक भवन, उपकरण र अन्य सम्पत्तिमा पनि त्रिवि कमजोर छैन । यद्यपि त्रिवि किन खण्डहरजस्तो लाग्छ, सबैलाई ? यसरी हेर्दा के त्रिवि र यसका आंगिक क्याम्पसहरूको मुहार फेर्नुपर्ने बेला भएन र ? 

यसका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नै प्रमुख हो । पाठ्यक्रम अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । विश्वका मानिएका विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएका र नेपालका स्कलरहरूलाई विशेष ग्राह्यतासाथ फ्याकल्टीको रूपमा नियुक्त गर्न दबाब दिन जरुरी छ्र । बदलिँदो विश्व अनुसारको पाठ्यक्रम र स्तरीय फ्याकल्टीको तादात्म्यबिना जतिसुकै डम्फु बजाए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्न । अनुसन्धान र विकासको निम्ति विश्वविद्यालयले थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको अभिभारा पुरा गर्नसक्ने मानव संसाधन विकासमा त्रिविले थप योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

काफ्ले नेविसंघका महामन्त्री र ज्ञवाली नेविसंघ सम्बद्ध हुन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७३ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT