‘बम्पर नाफा’ को दुष्परिणाम

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

अहिले बैंकिङ प्रणाली तरलता संकुचन भएको चर्चा दैनिकजसो चलिरहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्न तरलता नभएर मुद्दती निक्षेपको व्याज १२ –१३ प्रतिशत पुगेपछि तरलता अभावले अझ महत्त्व पाएको छ ।

कसैले तरलता संकटको रूप चित्रित गर्दै यसले वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्नेसमेत भन्न थालेका छन् । बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकलाई तरलता सहज बनाउन दबाब दिएको स्थिति पनि छ । 

५–६ महिना अगाडिसम्म नेपालको बंैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति थियो । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप बोलकबोल सुरु गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षदेखि व्याजदर कोरिडर थालेको थियो । तर छोटो समयमै बंैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता गायब भएको छ । 

नेपालको बै‌ंकिङ प्रणाली अधिक तरलता र अभाव समय—समयमा चक्रझंै चल्ने गरेको छ, जुन सामान्यतया बजार अर्थतन्त्रमा चल्ने गर्छ । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०४८/४९ देखि ०४९/५० सम्म तरलताको अभावले ९१ दिने ट्ेरजरी बिल्सको औसत व्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । तत्पश्चात आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को मध्यदेखि सुरु भएको तरलता अभाव आर्थिक वर्ष ०५३/५४ को मध्यसम्म रहेको थियो । यो अवधिमा पनि अल्पकालीन व्याजदर १३ प्रतिशतको नजिक पुगेको थियो । त्यसपछि भने लामो समयसम्म बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा आउन थालेपछि एक दशकभन्दा लामो समयसम्म अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा पनि त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले पारेको प्रभावस्वरूप विप्रेषणमा आएको कमीसँगै पुन: आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा तरलताको अभाव देखापर्‍यो, जुन आर्थिक वर्ष ०६७/६८ सम्म कायम रह्यो । यो अवधिमा अल्पकालीन व्याजदर बढेर ९ प्रतिशत नाघेको थियो । अहिले पुन: ५ वर्षपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव महसुस गरिएको छ । अहिलेको तरलता संकुचनमा भने अहिलेसम्म अल्पकालीन व्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमात्र पुगेका छन्, यसले तरलता संकुचन विगतमा जस्तो गहन नभइसकेको इंगित गर्छ ।

यसभन्दा पहिलाका तरलता अभाव चालु खाता र शोधनान्तर घाटा भएका वर्षहरूबाट सुरु भएको थियो । तर अहिले दुवै बचतमा छन् । 

मुद्दती निक्षेपको व्याजदर हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा एकवर्षे मुद्दतीको व्याजदर अधिकतम ११.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को तरलता अभाव हुँदा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको व्याजदर ११ प्रतिशत र ०४८/४९ तिर १२ प्रतिशत पुगेको थियो । यसरी अहिलेको तरलता अभाव कुनै नौलो होइन, एक किसिमको नियमित चक्र हो, जुन बैंकहरू ‘बम्पर नाफा’को पछि लाग्दा सिर्जना हुन्छ । 

पाँच वर्षको अधिक तरलतापछि अहिले किन तरलतामा दबाब पर्‍यो ? केही कारणहरू यस्ता छन् । पहिलो, बैंकहरूबाट अत्यधिक कर्जा प्रवाह । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ०७३ मंसिरसम्म निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा अघिल्ला मंसिरभन्दा ३१ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त अवधिमा निक्षेप परिचालन २१ प्रतिशत जतिले मात्र बढेको छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा यदि आन्तरिक रूपमा प्रवाहित कर्जा खर्च हुने हो भने निक्षेप पनि समानान्तर रूपमा बढ्छ ।

त्यसो हुँदो हो त कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्दैन्थ्यो । तर यहाँ प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा उपभोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात ७८.९ प्रतिशतले बढेको छ भने उक्त समयमा ‘हायर पर्चेच’ कर्जा ६३ प्रतिशतले बढेको छ ।

तरलता अभावको दोस्रो कारण हो– सरकारले बढेको आयातबाट संकलित राजस्व खर्च नगरी राष्ट्र बैंकमा राख्नु । यसरी बैंकबाट प्रवाहित कर्जाको केही अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिर गएको छ भने बाँकी अंशको करको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा गएको छ । अहिले सरकारले झन्डै रु. २ खर्बभन्दा बढी बचत गरिराखेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकी उल्लेख्य बचत गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । 

माथिका दुई प्रमुख कारणबाहेक अन्य केही कारण पनि छन् । खासगरी चालु वर्ष विप्रेषण आप्रवाहको दरमा कमी आएको छ । अहिलेसम्म यस वर्षको विप्रेषणको वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको संख्यामा कमी आइरहेकोले विप्रेषण आप्रवाह बढ्नसकेको छैन, तत्काललाई बढ्न सक्ने पनि देखिँदैन । विगत वर्षहरूमा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य रहेकोले बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको व्याजदर ज्यादै कम दिएका थिए । वास्तवमा निक्षेपकर्ताहरू आफ्नो निक्षेपमा नकारात्मक व्याजदर पाएको स्थिति थियो । अर्कोतर्फ ६–७ प्रतिशतको व्याजदरमा बैंकहरूले गाडी र घर कर्जा दिनथालेका थिए । 

लामो समयसम्म निक्षेपको न्युन व्याजदरले गर्दा निक्षेपकर्ताहरूले सम्भव भएसम्म बैंकबाट निक्षेप निकाली उपभोग गर्ने अथवा सहकारीमा लगेर राख्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसैले गर्दा सहकारीले उल्लेख्य रूपमा बचत परिचालन गर्नसकेका छन् । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार ०७२ असारसम्म बचत तथा ऋण सहकारीले बचत परिचालन १२.४ प्रतिशतले बढाएर रु. १४५ अर्ब पुर्‍याएका छन् । २०७२/७३ मा पनि त्यो प्रवृत्ति जारी रहेको हुनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको संख्यात्मक र तिनीहरूको निक्षेप संकलनमा भएको बढोत्तरी वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वास्तविक रूपमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन नसकेकोले नै भएको हो । 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा कमी आउनुको अर्को कारण अनौपचारिक व्यापार हो । सुनदेखि अन्य वस्तुहरूसमेत अनौपचारिक र न्युन मूल्यांकन भएर आउने गरेको पाइन्छ । भन्सारमा मूल्यांकन गरेको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भए पनि बाँकी रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी हुने गर्छ । यसले गर्दा पर्यटकहरू र विदेशबाट आउने नेपालीहरूले ल्याउने नगद वैदेशिक मुद्रा अनौपचारिक आयातको भुक्तानीको लागि प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा औपचारिक रूपमा देखिने भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक भए पनि अनौपचारिक भुक्तानीले गर्दा तरलतामा संकुचन ल्याउन सहयोग पुर्‍याएको हुनसक्छ । 

तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्रियता देखाउने गरेका छैनन् । यसले भुक्तानी गर्न अथवा दैनिक कारोबार गर्ने नगदको खाँचोभन्दा पनि कर्जा प्रवाह गर्न रकम नभएको देखिन्छ । कर्जाको उच्च प्रवाहले धेरै बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशत सीसीडी (कर्जा/पुँजी र निक्षेप) अनुपात नाघ्नलागेको अवस्था छ । 
यसैले गर्दा बैंकहरू अत्तालिएको अवस्था छ र यसलाई बढाउन दबाब दिएका छन्, जुन वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिकोणले अत्यधिक जोखिमपूर्ण छ । 

सरकारले खर्च बढाएसँगै तरलता प्रवाहमा सहजता आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर बैंकहरूले कर्जा प्रवाहको रफ्तार नरोक्ने हो भने सरकारले बढाउने खर्चसँगै आयात बढी तरलता दबाबको स्थिति रहिरहन सक्छ । विगतमा तरलता संकुचन दुईदेखि तीन वर्षसम्म रहने गरेको थियो । तसर्थ आयात प्रतिस्थापन गर्ने आन्तरिक उत्पादन अथवा मेसिनरी उपकरणको आयातबाहेक खासगरी अटो र घरजग्गामा ऋण प्रवाह केही समयका लागि पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ । ‘बम्पर नाफा’ होइन, सामान्य नाफामा चित्त बुझाउनुपर्छ ।

बम्पर नाफाको लागि निक्षेपमा बढाएको व्याजदरभन्दा कर्जाको व्याजदर बढाएमा ऋण भुक्तानी नहुने जोखिम बढ्न सक्छ । सबै प्रकारको निक्षेपको व्याजदर बढाएमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको निक्षेप समयक्रममा बैंकहरूमा आउन सक्छ । अन्यथा तरलता संकुचन थप प्रगाढ बन्ने सम्भावना देखिन्छ । 

प्रकाशित : माघ २६, २०७३ ०७:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माणभित्रको सकस

डा. नारायण मरासिनी

वैशाख १२ गते भूकम्प गएको पनि लगभग २ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर प्रभावित अधिकांश आज पनि पालमुनि, टहरामुनि रहेर कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ विपद् पूर्वतयारीको अवस्था चुस्त प्रशासन र स्थायी नेतृत्वको अभाव छ, यति ठूलो विनाशकारी भूकम्पपश्चात व्यहोर्नुपर्ने कठिनाइ पक्कै पनि पीडादायी हुन्छ र आम जनमानस यो पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । करिब ८ लाख घरहरूको क्षति र तिनको पुनर्निर्माण त्यो पनि सुरक्षित पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी नेतृत्वको दूरदृष्टि र कुशल नेतृत्वले कसरी पार लगाउला भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित छ ।

 विनाशकारी भूकम्पपश्चात अहिलेसम्म गरिएको कार्यलाई सरसर्ती केलाउँदा भूकम्पपश्चात तुरुन्तै गरिएको खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यलाई कतिपय कमजोरीका बाबजुद पनि सराहनीय नै मान्नुपर्छ । हाम्रा सुरक्षा निकाय लगायत कतिपय स्वयंसेवा प्रदायक संस्थाबाट गरिएको कार्यलाई सबैले सह्राएको पाइयो । भूकम्प पश्चात तुरुन्त परिचालित ज्ञान, सीपसहितको सुरक्षा निकायको टोली देख्दा देशमा सम्भावित भूकम्पको लागि केही न केही पूर्वतयारी भएको रहेछ भन्ने आभाष दिलाउँछ । यो विगत दुई दशकदेखि सुरक्षा निकायमा निरन्तर रूपमा प्रदान गरिएको आपत्कालीन खोज उद्धार र स्वास्थ्यसेवाको ज्ञान, सीप अभिवृद्धिको तालिम र तयारी अवस्थामा जोहो गरी राखिएका आवश्यक उपकरण, औजारहरूले गर्दा नै सम्भव भएको हो । यसले हामीले हाम्रा निकाय अनि आम जनसमुदायलाई पूर्वतयारीको अवस्थामा राख्न सक्यांै भने यस्ता विनाशकारी विपद्को अवस्थामा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न र क्षति न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पुस्टि गर्छ ।

अहिले सर्वत्र गुनासो पुनर्निर्माण ढिलो भयो, सुस्त भयो, सरकारबाट घोषणा भएको सहयोगको दोस्रो किस्ताको रकम लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेन भन्ने नै छ । यिनै समस्यालाई देखाएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो नेतृत्वले केही गर्दै गरेन र नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै सबथोक छिटो हुन्छ, यी दुवै सोच वस्तुवादी सोच होइनन् । नयाँ संरचना खडा गरेर व्यवस्थित तरिकाले कार्यान्वयनका लागि केही समय अवश्य चाहिन्छ । जसको लागि विगत १ वर्षमा विगतको नेतृत्वले नयाँ संरचना खडा गरेर प्रशासन व्यवस्थापन र सुरक्षित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक कार्यविधिको विकास सबैलाई मान्य हुने किसिमले गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य कुशलतासाथ गर्‍यो । यसको सबैबाट सराहना हुनु जरुरी छ ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न निकाय बीचको समन्वय, सँगसँगै कार्यान्वयनको तहमा खरो रूपमा उत्रनुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ आत्मसात गर्न नसकेको र कहीं न कहीं चुकेको भने पक्कै हो । फलानाले सहयोग गरेन, कर्मचारीले साथ दिएन भनेर नेतृत्वले जिम्मेवारीबाट आफू पन्छिन कदापि पाउँदैन । कुशल नेतृत्व यी सबै अड्चनलाई पार गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
भूकम्प पश्चातको यो पुनर्निर्माणको महाअभियानमा हामी कहाँनिर चुक्यौं त ? भूकम्प पश्चात आपत्कालीन खोज, उद्धार र राहतपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पुनर्लाभका कार्यहरू हुन्, जहाँ कसले के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराको अन्योल हामीकहाँ रह्यो । पुनर्निर्माण भनेको ढिलो प्रक्रिया हो, एकैचोटी ८ लाख घर त्यो पनि सुरक्षित प्रविधि अवलम्बन गरेर १–२ वर्षमा सम्भव हुने कुरा अवश्य होइन । तर जनताले सास्ती भोगिरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसैले व्यवस्थित विपद् व्यवस्थानमा पुनर्लाभको कार्यक्रम उचित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकोमा यो पुनर्लाभका कार्यक्रम गरिएन र सिधै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा बसियो, जसले अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यति ठूलो चाप परेको छ कि पुनर्निर्माण सुरक्षित पुनर्निर्माण होइन कि जनतालाई छानामुनि ल्याउने उद्देश्यबाट निर्देशित भएर अहिलेसम्म सुरक्षित समाज निर्माणका लागि गरिएका प्रयासहरू केवल कागजमा सीमित हुने त होइन भन्ने संशय सबै सरोकारवाला निकायहरूमा रहेको छ ।

वास्तवमा जनतालाई छानामुनि ल्याउने काम त पुनर्लाभको चरणमा १–२ वर्षसम्म बस्न मिल्ने अस्थायी आवास बनाएर गर्नुपर्ने हो । जो हामीकहाँ हुँदै भएन । यो नहुनुमा हामीसँग यो अवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि निकाय तयारी अवस्थामा नरहनु नै हो । गृह मन्त्रालयको कार्यादेश भनेको २०३९ सालको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनले परिकल्पना गरेको आपत्कालीन खोज, उद्धार र राहत हो, जो उसले कुशलतापूर्वक गर्‍यो । त्यसपछिको चरणको व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि निकाय तयारी अवस्थामा नरहनु नै हाम्रो कमजोरी रह्यो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरणमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै २–३ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । नयाँ नेतृत्वलाई विगतमा हुन नसकेका र ढिलाइ भइरहेका कार्यक्रमलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ । साथै केही नयाँ व्यवस्था र कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै ल्याउनु जरुरी छ, जसले नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य र नयाँ नेतृत्वको क्षमतालाई पुस्टि गर्न सकोस् । सायद यही आवश्यकतालाई महसुस गरी भर्खरै पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका प्राविधिकहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको ज्ञान अभिवृद्धि गरेर १ महिनाको लागि लाभग्राहीलाई प्राविधिक सहयोग गर्न परिचालित गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले लिएको छ ।

तर यो निर्णयसँगै के साँच्चिकै यो परिचालनले सही रूपमा पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्ला त भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सुरक्षित निकायले आपत्कालीन खोज, उद्धार र राहतमा पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई देखेर यो निर्णय लिइएको हो भने विचार के पुर्‍याउनुपर्छ भने हाम्रो सुरक्षा निकायमा विगतमा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणको ज्ञान सीपलाई व्यवस्थित रूपमा प्रदान गरिएको पाइँदैन । त्यसैले त गएको भूकम्पको दौरान नेपाली सेनाका ब्यारेक, प्रहरी चौकीहरूको क्षति पनि ठूलो रह्यो । यो विषयलाई ध्यान नदिने हो, फेरि पनि सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर मात्र पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच गलत हुनसक्छ । त्यस्तै अहिले प्राधिकरणद्वारा खटाइएका इन्जिनियरहरूलाई गाउँ—गाउँमा परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, यसमा अझै अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्दा कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनसक्ला, यो पनि सोचनीय विषय हो । अझ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको ज्ञान र सीपको सीमितता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

अहिलेको अवस्थामा निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि निर्माण गरेर केन्द्रीय स्तरमा भवन विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतका इन्जिनियरहरूलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम प्रदान गरिसकिएको छ । अब जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत प्राधिकरणद्वारा गाउँ—गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरूलाई यो तालिम प्रदान गरी निर्माणाधीन भवनहरूको निरीक्षण गरेर दोस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउनु प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । तर यो पक्षमा वर्तमान नेतृत्वले त्यति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने आवास छ । नयाँ नेतृत्वको दातृ निकायसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा यो विषयमा चर्चासमेत भएन र जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूमा घर निर्माण सुरु नभएकोले प्राधिकरणद्वारा खटाइएका इन्जिनियर नपुगेका हुन् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति नयाँ कार्यकारी अधिकृतबाट आएको छ ।

वास्तवमा हुनुपर्ने त खटाएका प्राविधिकहरू चाहे सरकारी वा दातृ निकायका हुन्, गाउँ–गाउँमा गएर घर निर्माणको लागि प्राविधिक सहयोग नै गर्नेगरी परिचालित हुनुपर्ने हो । यदि निर्माण सुरु भएपछि किस्ता वितरण गर्नमात्र प्राविधिकहरू जाने भन्ने सोच हो भने फेरि पनि यो पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन । बलियो आवास निर्माणको कल्पना त झन् परको कुरा भयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै एकीकृत बस्ती निर्माणको अवसरलाई हामीले गुमायौं भन्ने आशयको अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको संवाद र दातृ निकायसँगको अन्तरक्रियाको दौरान व्यक्त भैरहेको छ । जो वास्तविकता पनि हो । यो अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेकोमा हामीलाई भावी पुस्ताले धिक्कार्नेछ भन्ने कुरा सही हो । यदि हामीले एकीकृत बस्ती निर्माणलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरेको भए दूरदराजमा रहेका जनतालाई जीविकोपार्जन गर्न सहज एवं पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्नसक्ने थियौं र सरकारलाई अन्य विकासको पूर्वाधार जनतासम्म पुर्‍याउन सहज हुने थियो । वर्तमान नेतृत्वको पहिलो कार्यकालको छोटो अवधिमा अगाडि बढाएको अवधारणालाई परिवर्तित नेतृत्वले आत्मसात गर्न नसक्नु ठूलो गल्ती थियो, जसले एउटा सुनौलो अवसरलाई हामीले गुमाउन पुग्यौं । साथै एकीकृत बस्तीको अवधारणा राम्रो भए तापनि विकासका अन्य आयामसँग यसको घनिभूत सम्बन्ध हुन्छ ।

विकासको प्रयासले जनतालाई तानेमात्र जनता स्थानान्तर गर्न तयार हुन्छन् । जबर्जस्ती गर्न नसकिएका उदाहरण धेरै छन् । लामो समय लगाएर मुलुकमा स्थापित र आत्मसात गराउनुपर्ने यस्ता अवधारणाका लागि प्राधिकरणमा स्थायी नेतृत्वको आवश्यकता र सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य हुनु उत्तिकै जरुरी रहेको प्रस्ट पार्छ । यसैगरी यदि वर्तमान नेतृत्वले सुरक्षित आवास निर्माणको जति पनि प्रक्रियाको विकास भएको छ, यसलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा नलगेर २–४ दिन छिटो सरकारद्वारा दिने अनुदानलाई वितरण गर्ने र जनतालाई छानामुनि ल्याउने आशयसाथ प्रतिवादित कार्यविधिहरूलाई ओझेलमा पार्ने हो भने यो अर्को महाभुल हुनेछ ।

यसले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जाउनेछ । सुरक्षित आवास निर्माणको यो अर्को सुनौलो अवसरलाई हामी सदाका लागि गुमाउनेछांै, जसका लागि भावी पुस्ताले हामीलाई अझ बढी धिक्कार्नेछ ।
डा. मरासिनीले जमिन तरलीकरणको जोखिम पहिचान तथा न्युनीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७३ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT