डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

विकासलाई गति दिने उपाय

हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा छौं, जुन समावेशी र विकेन्द्रित प्रकृतिको छ । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको छ । संक्रमणपछि नयाँ राजनीतिक परिवेशसहित बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले राजनीतिक स्थिरता छ ।

प्रदेश ५ को समृद्धिका आधार

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तह निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकारहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तर संघीयताका आधारको रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा संघको सहयोग पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको आभाष भएको छ ।

आर्थिक असमानताको तगारो

नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

आर्थिक समृद्धिका अड्चन

आर्थिक समृद्धिप्रति जनचासो बढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस पनि भइरहेका छन् ।

आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र

नेपाल ऐतिहासिक रूपमा नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । लामो राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षा गरेर जनताले वाम गठबन्धनलाई जनमत दिएको स्थिति छ । 

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका लेखहरु :

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन कसरी ?

समय क्रमसंँगै अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनाले अर्थतन्त्रमा कुन–कुन आर्थिक क्षेत्रको हिस्सा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । संरचनामा परिवर्तन आएर नै अर्थतन्त्र विकासको गतिमा अघि बढ्छ ।

कृषि क्षेत्रमा बैंक कर्जा

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन् । कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ । तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन ।

अर्थतन्त्रको परिदृश्य

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारको बजेट व्यवस्थापिका संसदबाट पास भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ।

‘बम्पर नाफा’ को दुष्परिणाम

अहिले बैंकिङ प्रणाली तरलता संकुचन भएको चर्चा दैनिकजसो चलिरहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्न तरलता नभएर मुद्दती निक्षेपको व्याज १२ –१३ प्रतिशत पुगेपछि तरलता अभावले अझ महत्त्व पाएको छ ।