न्यायालयमा राजनीतिक छाया

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि गरिएको यो सिफारिस ‘न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने’ विश्वव्यापी मान्यता विपरीत त छ नै, यसले आगामी दिनमा दलीय हस्तक्षेपलाई खुला रूपमै आमन्त्रण गरिदिएको छ । ८० जनामध्ये कम्तीमा २९ जना दलीय भागबन्डाको आधारमा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसरी सिफारिसमा परेकामध्ये १४ जना कांग्रेस पार्टीतर्फ झुकाव राख्ने परेका छन् भने ११ जना माओवादी केन्द्र समर्थित भएको र एमालेनिकटका चारजना रहेको भन्ने तथ्यले पनि दलीय हस्तक्षेपको अवस्थालाई प्रस्ट पारिदिएको छ ।

न्याय परिषद् बैठकले न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल, कानुन सेवा, कानुन व्यवसाय र यसअघि पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश पाएका अतिरिक्त न्यायाधीश गरी पाँच क्षेत्रबाट ८० जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सिफारिस भएकामध्ये प्राय:जसो सबै दलीय कोटाबाट सिफारिस हुनु आश्चर्यको विषय हो । त्यति मात्र होइन, पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश पाएका अतिरिक्त न्यायाधीशहरूमा समेत दलीय भागबन्डा नै देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । परिषद्का सदस्य एवं कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक स्वयंले एमालेप्रति लक्षित गर्दै ‘परिषद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलहरूलाई पनि न्याय गरिएको’ बताउनुले न्यायाधीश सिफारिस राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा भएको प्रस्ट हुन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा परिषद् सदस्य रहेका रामप्रसाद सिटौला ‘आफूले बारसँग परामर्श गरी तयार पारेको सूची प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकृत गरेको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएर बैठकमै गएनन् भने परिषद्का अर्का सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय भागबन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निष्क्रिय बसिदिए ।

समस्या न्याय परिषद्को संरचनामा पनि छ । परिषद्मा न्यायाधीश पृष्ठभूमिका सदस्यहरूको बहुमत नभएसम्म राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति रोक्न कठिन छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्मा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक/एक जना कानुनविद्का साथै न्यायमन्त्री सदस्य रहन्छन् । यसरी पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक अन्य तीन सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुने गर्छन् । यतिखेर न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश उपाध्यायका साथै बारको सिफारिसमा सिटौला, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पदम वैदिक र न्यायमन्त्री अजयशंकर नायक रहेका छन् । राजनीतिक हिसाबले सिटौला कांग्रेसनिकट र वैदिक माओवादीनिकट हुन् भने नायक माओवादीबाट मन्त्री भएका हुन् । यस हिसाबले परिषद् सदस्यहरूको बहुमत सदस्यहरूको पृष्ठभूमि नै राजनीतिक हुने भएकाले भागबन्डा पनि त्यहींबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा न्याय परिषद्को बनोटमाथि नै पुनर्विचार गरी संशोधन गर्न आवश्यक छ । 

नेपालको संविधानको मौलिक हकले ‘राज्यका सबै निकायमा हुने नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने’ कुरामा जोड दिए पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा त्यसको आत्मसात् नगर्नु विडम्बनापूर्ण हो । सिफारिसमा परेका ८० मध्ये महिला चारजना, मधेसी तीनजना, जनजातिबाट नौजना तथा थारू र मुस्लिमबाट एक/एकजना मात्रै पर्नुले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेको प्रस्टै हुन्छ । त्यसमाथि यसरी समावेश भएकामध्ये पनि नातागोता र पहुँच भएकाहरू मात्रै पर्नु झनै आश्चर्यजनक छ । त्यस्तै यसपटक कनिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूसमेत उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन्, जबकि यसअघि २०/२५ वर्षको वकालतपछि मात्रै पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त गर्ने चलन थियो । यस हिसाबले आगामी दिनमा न्यायिक परिपक्वताको अभाव खट्कन सक्छ, जसले निष्पक्ष न्यायमा समेत शंका गर्ने ठाउँ उब्जाइदिने जोखिम छ । कार्यसम्पादन प्रक्रियामा परिपक्वताका लागि पनि अनुभवबाट खारिएकाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यो सवालमा न्याय परिषद्को कमजोरी देखियो । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा हुने सम्भावित दलीय हस्तक्षेप र चलखेललाई नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायिक परिपक्वता कायम गर्ने दायित्व न्यायिक नेतृत्वको हो । यो पक्षमा न्यायिक नेतृत्वले आगामी दिनमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।