बाढी पहिरो : संकटापन्न समूह सधैं जोखिममा

आफूलाई तिम्बुबासी भनेर चिनाउँदै बोल्न सुरु गरेकी आशा गुरुङले विस्थापित भएको चार दिन बित्दा पनि कसैबाट सहयोग नपाएका कारण स्थानीय मिलेर भिडियो बनाउन बाध्य भएको बताएकी छन् । ४ मिनेट ५४ सेकेन्डको उक्त भिडियोमा चार महिला र पाँच जना पुरुष देखिन्छन् । आशासहित ११ परिवारले बाढी आएको थाहा पाएलगत्तै भागेर ज्यान जोगाएका थिए ।

जीउमा भएको एकसरो लुगाबाहेक केही बचाउन सकेका थिएनन् । ‘हिजो लाग्थ्यो बाँच्न पाए ठूलो कुरा हुन्थ्यो तर आज चार दिन भैसक्यो, कुनै पनि संघसंस्था, सरकारले नहेर्दा अहिले बाँच्नुभन्दा मृत्यु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालेको छ,’ उनले भिडियोमा भनेकी छन्, ‘माथितिर भासिएको छ भन्छ, कहिले डाँडा पुगेका छौं, कहिले ओरालो झरेका छौं ।’ स-साना बच्चा लिएर यसरी भाग्दा घाइते भएको र भोकले तड्पिएका घटना धेरै देखिने पनि उनले सुनाएकी छन् । विस्थापित भएको चौथो दिनसम्म उनीहरू छरछिमेकीको सहयोगमा छाक टारिरहेका थिए ।

‘सधैं उहाँहरूले पनि दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले हतास भावमा भनेकी छन्, ‘यहाँ दुइटा किराना पसल थिए, अहिले त त्यहाँ पनि रासन छैन, न ल्याउन सक्ने कुनै अवस्था छ ।’ बच्चा जन्माउने महिनामा प्रवेश गरेका गर्भवतीहरू बिचल्लीमा परेको बताउँदै आफूहरूको यो आवाज सरकार र सरोकारवालासामु पुर्‍याइदिन पनि उनले अनुरोध गरेकी छन् । ‘तीन–चार जना गर्भवती छन्, उनीहरू एकदम बिचल्लीमा आत्तिएर बसेका छन्, यो भिडियो चाँडैभन्दा चाँडै सरकार र संघसंस्थामाझ पुर्‍याइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भनेकी छन् ।

आशाले आफ्ना कुरा राखेपछि तिम्बुकै पासाङ ग्याल्बु लामा बोल्छन् । बाढीले सडक र पुलहरू भत्काएकाले राहत ल्याउन हेलिकप्टरबाट मात्रै सम्भव हुने र समाचारहरूमा देखेअनुसार सबै राहत करिब १६ किमी दक्षिणको मेलम्ची बजारमा केन्द्रित भएको उनले सुनाए ।

‘सबैलाई मेलम्चीसम्म आउनका लागि एकदम सहज भएकाले धेरै नै राहत बाँडिसकेको हामीले सुनेका छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘तर यहाँ तिम्बुबासीले चाहिँ अहिलेसम्म कुनैपनि त्यस्तो राहत पाउन सकेका छैनन्, यहाँका ११ घरधुरी पूरै विस्थापित छन् ।’ मेलम्ची बजार काठमाडौंदेखि करिब ४२ किमिको दूरीमा रहेको छ ।

हेलम्बुको भ्रेमाथाङबाट आएको उक्त बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको तल्लो तटीय क्षेत्रका पाँच जनाले ज्यान गुमाए । बाढीमा परेका २० जना अझै हराएको हरायै छन् । ७ सय २० घरमा बस्नै नमिल्ने गरी क्षति भएको थियो । मेलम्चीको मुहान ‘इन्टेक’ (हेडबर्क्स) क्षेत्रमा नै क्षति पुगेपछि काठमाडौं उपत्यकामा बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रभावित भएको छ ।

सरकारको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन, २०७४’ ले विपद् जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाएर राहत, उद्धारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको छ ।

तर, काठमाडौंदेखि ५८ किमि बराबरको दूरीमा रहेका तिम्बुबासीले तीन वर्षअघि बाढी प्रभावित हुँदा गरेको याचनाले कानुन प्रदत्त नागरिक अधिकारकै धज्जी उडाएको छ । स्थानीयलाई अझैपनि ०७८ असारको बाढीले झस्काइरहने गरेको हेलम्बुको महाँकाल स्वास्थ्य चौकीकी नर्स रीता भट्टराईले सुनाइन् । हेलम्बु र मेलम्ची जोड्ने सडक पानी परेपछि बिग्रिरहन्छ । पहिरो खसेर सडक पुरिन्छ । गाउँपालिकाले आकस्मिक बिरामीलाई उद्धार गर्न एम्बुलेन्स खरिद गरेपनि सडक बिग्रेर चलाउन सकिँदैन ।

उनले भनिन्, ‘मैले पनि बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउँछु तर स्वास्थ्य चौकीसम्म आइपुग्न र रिफर हुनु परिहाले बाटो के होला कसो होला भनेर गर्भवतीहरू एक/डेढ महिनाअघि नै काठमाडौं लाग्नुहुन्छ ।’ हेलम्बुका गर्भवतीहरू पहिले गाउँमा स्वास्थ्य संस्था नभएर काठमाडौं आउने गर्थे भने अहिले बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता विपद्को डरले सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था खोज्दै काठमाडौं आउने गरेको उनले बताइन् ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य कार्ययोजना लागू गर्छ । संकटापन्न समूहहरू (महिला घरमूली भएका घरपरिवार, एकल महिला, गर्भावस्थाको अन्तिम चरणमा रहेका महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र वृद्धहरू) ले राहतमा पहुँच पाउने सुनिश्चित गर्न विशेष प्रयास गर्ने सर्त राखिएको हुन्छ । तर, बाढीपहिरो प्रभावितलाई कागजी व्यवस्थाले छुँदैन । अनि त्यो कमजोर परिस्थितिमा झेलेको विपद्ले झस्काइरहन्छ ।

२०७७ साउन १४ गते बाढीले घर डुबेपछि कैलाली भजनीकी सुत्केरी रुप्सा विक नवजात शिशुसँगै एक सातासम्म सडकमा बस्नुपर्‍यो । एकसरो लुगामा भागेर आफू र नवजात शिशुको ज्यान जोगाएकी रुप्साले आरामसँगै पोषिलो खाना खान पाइनन् । सुत्केरी अवस्थामा बाढीका कारण दुःख झेलेकी उनी आकाशमा बादल मडारिएको दिन झस्किन्छिन् ।

सरकारले यसवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर १८ लाख १ हजार जनसंख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने आंकलन गरेको छ । यस वर्ष देशका धेरै स्थानमा सरदरभन्दा बढी अर्थात् ३५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान गरेको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ पनि तयार गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार ८३ हजार घर–परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र तीमध्ये १८ हजार घर–परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

• मुगुका बाढीपहिरोपीडित पुनःस्थापनाको पर्खाइमा

कार्ययोजनाले स्तनपान गराउने महिला, शिशु, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घकालीन रोग लागेका व्यक्तिको आवश्यकतालाई राहत प्याकेजमा सम्बोधन गरिनुपर्ने, संकटापन्न समूहहरूले राहतमा पहुँच पाउने सुनिश्चित गर्न विशेष प्रयासहरू गर्नुपर्ने, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताका सुविधामा ध्यान दिनुपर्ने भनेको छ । मनसुन प्रतिकार्य कार्ययोजना ०८१ मा भनिएको छ, ‘प्रतिकार्य कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र विश्लेषण गर्ने क्रममा लिंग, उमेर र अपांगताको खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गर्नु लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको पूर्वसर्त हो ।’ तर, प्रभावित हुने भनी आंकलन गरिएको जनसंख्याको खण्डीकृत तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता डिजन भट्टराईले हालसम्म ८/१० पालिकाको मात्रै कुन घरमा कति उमेर समूह, स्थितिका प्रभावित छन् भनेर खण्डीकृत तथ्यांक निकालेर पूर्वतयारी भइरहेको स्विकारे ।

खण्डीकृत अभिलेख सरकारसँग नहुँदा पूर्वतयारीमा नै चुक्ने गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यविज्ञ कृष्णा कार्कीको भनाइ छ । ‘पूर्वतयारी गरेर मौज्दात राखियो भने सामग्री तुरुन्तै पुग्ने भयो, सरकारी संयन्त्रमा यस्तो भइसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेलम्चीमा बाढी आएका बेला बजार एरियाका प्रभावित कतिपय महिनावारी नै नहुने घरमा समेत तीन/चार प्याकेट सेनेटरी प्याड पुगेको थियो, कतै एउटा पनि पुगेको थिएन, पछि हामीले ‘एसिसमेन्ट’ गर्दा थाहा पायौं ।’

संघीय सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई स्रोतसाधनमा समेत आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘स्थानीय तहहरूले दालचामल, अन्न बाँड्नु हुन्छ, गर्भवती, सुत्केरी लगायत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सरसफाइका सामग्रीका लागि संघसंस्थाकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले राहत उद्धारमा लैंगिक र सामाजिक पाटोलाई पनि प्राथमिकता दिने गरी स्रोत साधन पनि स्थानीय तहमा पठाउन सक्नु पर्‍यो अथवा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो ।’

हेलम्बुको महाँकाल स्वास्थ्य चौकीकी नर्स भट्टराईले पनि मेलम्चीका बाढी प्रभावित महिलालाई राहत वितरण गर्ने क्रममा सेनेटरी प्याडजस्ता सरसफाइ सामग्रीको आवश्यकताको महसुस गरेकी थिइन् । ‘धन्न संघसंस्थाले सहयोग गर्नुभयो र बाँड्न पायौं, यसवर्ष पनि पानी धेरै पर्ने भनेको सुनिन्छ, त्यस्तो पूर्वतयारी खासै भैसकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

हरेक मनसुनमा हिमाल र पहाडमा पहिरो खस्छ । बाढी आउँछ । तराई डुब्छ । गृह मन्त्रालयकाअनुसार देशभर ०६८ वैशाख २७ देखि ०८१ जेठ २१ सम्म भारी वर्षाका कारण ३९ जना पुरुष र ५२ जना महिलाको मृत्यु भयो । भारी वर्षाले पछिल्लो १३ वर्षमा ६ हजार २६ परिवार प्रभावित भए । बाढीमा परेर ०६८ जेठ २२ देखि ०८१ जेठ २१ सम्ममा २ सय ८८ पुरुष, १ सय २६ जना महिला र पहिचान नभएका २३ गरेर कुल ८ सय ९९ जनाको मृत्यु भयो । ५ सय ८४ मानिस बेपत्ता भए ।

०५९ मा ६९ हजार परिवार प्रभावित भए । पहिरोमा परेर ०६८ वैशाख ३१ देखि ०८१ जेठ २५ सम्म ५ सय ६७ पुरुष, ४ सय ४५ महिला र पहिचान नभएका ७ गरेर कुल १ हार ५ सय ३४ जनाको मृत्यु भयो । ३ सय ५६ बेपत्ता भए । १२ हजार १ सय ३७ परिवार प्रभावित भए । बाढीपहिरोजस्ता विपद्ले महिला, बालिका, किशोरी, वृद्धा, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती र सुत्केरीलाई विपद्को बढी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पर्ने भए पनि पूर्वतयारीमा खासै ध्यान दिइँदैन । लक्षित वर्गलाई किन पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भने विपद्ले परिवार तथा सामाजिक संरचनालाई छिन्नभिन्न बनाइदिएको हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विपद्को अवस्थामा किशोरकिशोरीको लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा’ विषयक सहयोगी सामग्रीमा भनिएजस्तै सुरक्षा, जीविका र समुदाय तथा परिवारले प्रदान गर्नुपर्ने संरक्षणको अभावमा किशोरकिशोरीहरू गरिबी, हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषण अनि अत्याचारको जोखिममा पर्छन् । विपद्को जीवन गुजारेका किशोरकिशोरीहरू आफ्नो भविष्यका लागि सकारात्मक हुन सक्दैनन् र भविष्यका बारेमा निराशाजनक धारणा अभिव्यक्त गर्छन् ।

यस्तो स्थिति आउन नदिन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले केन्द्रीयस्तरका विपद् प्रतिकार्यमा समेटिने नीतिगत व्यवस्थालाई स्थानीयकरण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विपद्मा सबैलाई राहत आवश्यक परेको हुन्छ, स्रोतसाधनको सीमितता हुन्छ, राजनीति पनि चल्छ, यस्तो बेलामा सबैभन्दा बढी विपद्को मार कसलाई पर्छ भनेर पहिचान गर्ने विवेक प्रयोग गर्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणको पाटोतर्फ हेर्ने हो भने अहिले केही हदसम्म हाइजिन किटहरू बाँड्न थालिएको छ, यसबाहेक परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा खासै काम भएको छैन ।’

गत वर्ष जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछि पाल, त्रिपाल, टहरामा आश्रय लिइरहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुलाई चिसोका कारण धेरै स्वास्थ्य असर पारेको र टहरामा बस्दा समेत महिनावारी भएका बेला महिला र किशोरीलाई अन्यत्रै राख्ने गरेर अमानवीय व्यवहार भएको उनले बताए ।

यस वर्षको मनसुन प्रतिकार्यका लागि प्राधिकरणको गोदाम सफ्टवेयरमा उपलब्ध भएअनुसार देशभरका विभिन्न गोदाममा साढे ३५ हजार थान हाइजिन, डिग्निटी किट तथा अन्य सामग्री मौज्दात छन् । यी सबै यूएनएफपीए, युनिसेफ, रेडक्रस, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेसनल लगायत दातृ निकायको सहयोगमा जुटाइएका सामग्री हुन् ।

प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता भट्टराईले सरकारसँग स्रोतसाधनको सीमितताले गर्दा सरसफाइ र स्वच्छताको पूर्वतयारी ओझेलमा परेको र संघसंस्थाको भर पर्नुपरेको बताए । ‘बिस्तारै राज्य संयन्त्रले यसलाई जरुरी र जिम्मेवारी ठानेर राहत उद्धारमा समेट्ने कोसिस गर्दैछ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी, राहत उद्धार र पुनर्स्थापनामा सीमान्तकृत, संकटापन्न वर्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा स्थानीय तह छ, यसलाई सजग तुल्याउन जरुरी छ ।’