संघीयता कार्यान्वयनमा ठीक ढंगले समन्वय हुन सकेन : मुख्य सचेतक पाण्डे

विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथि जारी छलफल अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पाण्डेले संघीय स्तर कार्यालय समन्वय नगरिरहेको अवाज उठ्न थालेको बताए ।

मुख्य सचेतक पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विषयमा समयमा नै ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका सबै योजना कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन आग्रह गरेका थिए । कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, तालिम र क्षमता वृद्धिमा देखिएका समस्या हल गर्न व्यापक छलफल गरी ठोस नीति र विधि तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘संघीयता कार्यान्वनयको लागिासमन्वय, सहजीकरण र सहयोग गरौँ । हाम्रो अहिले वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनमा ठिक ढंगले हाम्रो समन्वय भइरहेको छैन । संघीय स्तर कार्यालय समन्वय नगरिरहेको अवाज आइरहेको छ । म यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,' पाण्डेयले भने ।

तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयनको लागि संघले तल्लो तहका सरकारहरूलाई दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै प्रतिबद्धता जनाएको तर अहिले पनि बजेट पुस्तिकमा त्यस्ता योजना रहेको मुख्य सचेतक पाण्डेले बताए ।

'तीन करोड भन्दा मुनिका सबै योजना कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, यहाँ बहस पनि उठेको छ । त्यो भन्दा मुनिका जति पनि योजनाहरू यहाँ किताबमा छन् । ती सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि दिऔँ । यही नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हुन्छ । बरु संघले अनुगमन र मूल्यांकन गरौँ,' उनले भने, 'कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, तालिम र क्षमता वृद्धिमा देखिएका समस्या हल गर्न व्यापक छलफल गरी ठोस नीति र विधि तय गरौँ । तिनलाई कार्यान्वयनका लागि दृढ बनौँ ।’

पाण्डेले सिंचाइ प्रणालीलाई पाइपमार्फत समेत अघि बढाउन र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन आग्रह गरेका थिए ।